bishnu@blog

दोहोरो मापदण्ड त हुंदैन है बोस् !

म हाम्रा असल रोजगारदाताहरुलाई सचेत रहन आग्रह गर्छु, कृपया एक–अर्कालाई दोषरोपण गर्ने कुनै पनि खेलमा नजोडिनु होस्! तपाईको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नेता वा हामी जस्ता ट्रेड युनियन महासंघ नेतागण वा युनियनका केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि नडाक्नु होस्; यो तपाईको “आफ्नै घर भित्रको झगडा” हो भन्ने राम्रो गरी बुझ्नुस । यसो भन्न सकिन्छ– तपाईका कामदार/कर्मचारीलाई खुशी पार्ने गरी तलव÷सुविधाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले भन्दा तपाईले नै राम्रो गरी जान्नु हुन्छ ! श्रम समबन्धका सिद्धान्तलाई पालन गर्नु नितान्त आवस्यक छ, तसर्थ आफ्नो कारखानामा रहेका तपाईका सहयात्री युनियनसंग सम्बाद गर्न पटक्कै नहिचकिचाउनु होस्, झ्याउ नमान्नोस्– इज्जत गएको जस्तो ठान्दै नठान्नु होस् ! स्मरण गर्नुहोस् त, आफ्नो कारखाना भित्रको समस्यामा बाहिरका मान्छेको हस्तक्षेप हुनुभएन भनेर हामी युनियनकर्मीहरुलाई तपाईहरुले नै भन्नु भएको होईन? “केन्द्रबाट “न्युनतम” कुरा मात्रै निश्चित गर्ने हो, त्यो भन्दामाथि र अरु थप सुविधाका विषयमा निर्णय, कारखानामा कार्यरत श्रमिकका युनियन र व्यवस्थापन आफैं गर्नु पाउनु पर्छ!” हामीसंग तपाईहरुले पटक–पटक यही भन्नु भएको होइन? लामो छलफल र परामर्शपछि हामीहरुले तपाईहरुको प्रस्ताव स्वीकारेका थियौं । अहिले व्यवहारमा देखाउने तपाईहरुको पालो आयो– आफ्ना स्टाफको चित्त कसरी बुझाउने ? कसरी र कति तलव–सुविधा बढाउने, आ– आफ्नै  प्रतिष्ठान भित्र टुङ्गो गर्नुहोस् ।

केही महिना अघि देशभरीका श्रमिककालागि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेमा हामीले सहमती जनाएका थियौं । यसको अर्थ हो, २०७० जेठ २७ भन्दा पहिले ज–जस्ले ६,२०० रुपैंया तलव÷सुविधा खाईपाई आएका थिए, उनीहरुले महिनाको रु. ८,०००।– पाउने छन् । यो निर्णय, छ हजार दुई सय सबैभन्दा तलको पारिश्रमिक भएकोले, त्यो भन्दा कम ज्यालामा (कृषि र चिया वगानमा काम गर्नेलाई छोडेर) कसैलाई पनि काम गराउन नपाईने कानूनी व्यवस्था पनि हो । आठ हजारलाई टुक्र्याएर भन्नु पर्दा तलव– रु. ५,१०० र महंगी भत्ता रु.२,९००π हामीले सहमती जनाएको अर्को कुरा हो– हिजोका दिनमा ६,२०० र ८,००० को वीचमा वा ८,००० भन्दा बढी तलव सुविधा पाउनेको चांहि तलव/सुविधा कति हुने भन्ने विषय चांहि कम्पनीहरुको आन्तरिक विषय हुनेछ र स्थानीय तहको सामुहिक सौदावाजीबाट समायोजन गरिने छ ।

न्युनतम भन्दा माथिको कुरा प्रतिष्ठानहरुको आकार र नाफासंग पनि जोडिने भएकोले कम्पनी पिच्छे छुट्टा–छुट्टै सौदावाजी गर्ने भन्नुको मतलव थियो– प्रतिष्ठानको औकात अनुसारको सम्झौता गर्नु ! त्यसैले हाम्रो, रोजगारदाताहरुको छाता संगठनसंगको सहमती थियो– यो विषय हरेक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक प्रतिनिधि र व्यवस्थापन वीचको आपसी सहमतीबाट हल गर्ने । यो प्रयोजनको लागि युनियनहरु वीचको संभावित आपसी प्रतिष्पर्धा र द्वन्द्वलाई हटाउन जुन जुन प्रतिष्ठानमा वार्ता गर्ने हो, ती/ती प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका सबै युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित साझा वार्ता टोली गठन गर्ने । आधारिकारिक युनियनको चुनाव भई सकेको प्रतिष्ठानमा चांहि त्यही युनियनले नै सबै श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने । अनावस्यक अविस्वास दुर गर्न र कानुनी झमेला पन्छाउन श्रम ऐन–२०४८ को दफा ७४ अनुरुपको प्रक्रिया अपनाउने सहमती हामीले जनाएका थियौं । यही प्रकृया अनुरुप जेठ ३१ ग्ते भित्र देशभर एकै पटक सामुहिक माग–दावी पेश गरिएको थियो । बुझाइमा एकरुपता आओस्, कहीं कतै झमेला नहोस् भनेर नै जेटियुसीसीबाट रोजगारदाताका संगठनहरु– एफएनसिसिआई र सिएनआई सहित श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ०७० जेठ २५ गते काठमाडौं तीनकुनेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी “हामीहरु यसो–यसो गर्दै छौं है” भनिएको थियो । हाम्रो प्रस्तावमा व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुबाट सतर्कतापूर्वक सहमती जनाईएको थियो । यी हाम्रा आधारभुत सहमती हुन्, सबै पक्षलाई म एकपटक यसलाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दछु ।

०७० जेठ ३१पछि, श्रमको संसारमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखियो । केही “स्मार्ट” व्यवस्थापकहरुले मागपत्र राख्दा–नराख्दै तलव/सुविधावाला विषय टुङ्ग्याए– उनीहरुले सहजै आफ्ना कामदार–कर्मचारीहरुलाई दङ्ग पारे । केहीले मागपत्र आउनासाथ युनियनका प्रतिनिधिलाई बोलाए, छलफल गरे– आपसी कटुता र अविश्वास बढ्नु अगावै विषयलाई किनारा लगाए । यसरी, ति सबै रोजगारदाता र उनीहरुका व्यवस्थापक धन्यवादका हकदार बने । ज्याला/सुविधा समायोजनका विषयमा मेची, कोशी, सग।माथा, जनकपुर, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, भेरी र सेती कुनै पनि अञ्चलमा समस्यै आएन ।

नारायणी अञ्चलमा, विशेष गरी वीरगंज–पथलैया करिडोरका लगभग ५० कारखानाहरुमा मात्रै सामुहिक मागदावी पेश गरिएका थिए । यी मध्ये पनि विशेषतः त्रिवेणी समूह र गोल्छा समूहका उद्योग सहित जम्मा जम्मी १५ वटा प्रतिष्ठानमा मात्र समय मै यो विषय सम्बोधन हुन सकेन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ती प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरुको ईमान्दारितामा खडेरी परेकाले नै जारी वार्ताले निरन्तरता पाएन । सम्वाद असझदारीको बाटो तिर मात्रै सोझिएन, झन उल्टो रोजगारदाता संगठनका नेताहरुलाई समेत दवावमा पारी १५ प््रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरुले परिस्थितिलाई गलत दिशा तिर दौडाए । श्रममन्त्रीकहाँ  दम्भका साथ साँचोको झुप्पा देखाउन जानु र युनियनको निन्दा गर्नु ती रोजगारदाताका फाई–फुंईको सानो उदाहरण मात्र हो । यो खेतीको प्रचारमा हाम्रा केही “व्यवसायिक” सञ्चारगृहहरु पनि लामवद्ध हुन पुगे । अन्ततः आफ्नो परम्परागत चरीत्र देखाउंदै श्रम विभाग समेत अनपेक्षित खेलाडीको रुपमा खेलमा सामेल भयो । र, साउन २० गते प्रेस वक्तव्य नै जारी गर्दै उसले आग्रहको भाषामा आदेश गर्यो– “… तोकिएको दररेट भन्दा न्युन पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नमिल्ने तर सोभन्दा माथिल्लो दररेटको पारिश्रमिक, तलव, भत्ता पाईरहेका कामदार कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा विद्यमान न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि श्रमकानूनको व्यवस्था आकर्षण हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको… अनावस्यक र गैरकानूनी व्याख्या गरी विवाद खडा गर्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नु… ।” विभागले अर्धसत्य बोल्यो– त्रिपक्षीय सहमतीमा न्युनतम पारिश्रमिक मात्रै पुनरावलोकन भएको कुरा सही हो । तर उसले आधा–भ्रम छर्यो र सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रियामा रहेका युनियनहरुलाई सिविए गर्नु भनेको “… अनावस्यक र गैरकानूनी व्याख्या गरी विवाद खडा गर्ने काम..” हो भन्ने सन्देश प्रेषित गर्यो। प्रेस वक्तव्यबाट विभागले एकातिर आश्चर्यजनक ढंगले एकपक्षलाई रिझाउने जस्तो खेदजनक काम गर्यो भने सम्वादमा रहेको अर्कोपक्षको सामुहिक सौदावाजीको अधिकारमा नजानिंदो तरिकाले अङ्कुश लगाउन खोज्यो । स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक प्रतिष्ठानमा प्रकृया पु¥याएर सिविए मार्फत आफ्ना माग दावी पेश गर्नु प्रचलित श्रम कानून अनुरुप सतप्रतिशत “आवस्यक र कानूनी” कार्य हो ।  अहिले युनियनहरु रोजागारदाताहरुको संगठनसंग सल्लाह गरेर नै त्यही “आवस्यक र कानूनी” प्रकृयालाई अघि बढाईरहेका थिए । दुःखका साथ स्मरण गर्नुपर्छ– जतिखेर युनियनहरु न्युनतम पारिश्रमिकको दररेट तय गर्न व्यस्त थिए– विभागका यिनै हाकिम साहेवहरु वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडरमा कथित औद्योगिक शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न पुगे । नतीजा– यसले वार्तामा रहेका पक्षहरुमा अनावस्यक आक्रामकता बढाई दियो, झण्डै झण्डै वार्ता प्रकृया नै विथोलियो । अहिले जतिखेर युनियनहरु होहल्ला विना नै आ–आफ्ना प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकसंग सामुहिक सम्वादमा व्यस्त थिए–फेरी गलत र अनावस्यक वक्तव्यवाजी गरियो । जसले वार्ता भङ्ग हुने गरी द्वन्द्व सिर्जना गर्यो र अनेपेक्षित रुपमा झण्डै डेढ १ दर्जन कारखाना बन्द हुने परिस्थिति खडा गरिदियो । यस्तो “प्रोभोकेशन” किन र के का लागि सर? प्रश्न त खडा भयो नी !

म हाम्रा असल रोजगारदाताहरुलाई सचेत रहन आग्रह गर्छु, कृपया एक–अर्कालाई दोषरोपण गर्ने कुनै पनि खेलमा नजोडिनु होस्! तपाईको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नेता वा हामी जस्ता ट्रेड युनियन महासंघ नेतागण वा युनियनका केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि नडाक्नु होस्; यो तपाईको “आफ्नै घर भित्रको झगडा” हो भन्ने राम्रो गरी बुझ्नुस । यसो भन्न सकिन्छ– तपाईका कामदार/कर्मचारीलाई खुशी पार्ने गरी तलव÷सुविधाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले भन्दा तपाईले नै राम्रो गरी जान्नु हुन्छ ! श्रम समबन्धका सिद्धान्तलाई पालन गर्नु नितान्त आवस्यक छ, तसर्थ आफ्नो कारखानामा रहेका तपाईका सहयात्री युनियनसंग सम्बाद गर्न पटक्कै नहिचकिचाउनु होस्, झ्याउ नमान्नोस्– इज्जत गएको जस्तो ठान्दै नठान्नु होस् ! स्मरण गर्नुहोस् त, आफ्नो कारखाना भित्रको समस्यामा बाहिरका मान्छेको हस्तक्षेप हुनुभएन भनेर हामी युनियनकर्मीहरुलाई तपाईहरुले नै भन्नु भएको होईन? “केन्द्रबाट “न्युनतम” कुरा मात्रै निश्चित गर्ने हो, त्यो भन्दामाथि र अरु थप सुविधाका विषयमा निर्णय, कारखानामा कार्यरत श्रमिकका युनियन र व्यवस्थापन आफैं गर्नु पाउनु पर्छ!” हामीसंग तपाईहरुले पटक–पटक यही भन्नु भएको होइन? लामो छलफल र परामर्शपछि हामीहरुले तपाईहरुको प्रस्ताव स्वीकारेका थियौं । अहिले व्यवहारमा देखाउने तपाईहरुको पालो आयो– आफ्ना स्टाफको चित्त कसरी बुझाउने ? कसरी र कति तलव–सुविधा बढाउने, आ– आफ्नै  प्रतिष्ठान भित्र टुङ्गो गर्नुहोस् ।

यदी तपाईहरु आफ्नै स्टाफसंग सम्बाद र सम्झौता गर्नै सक्नुहुन्न भने चाँही अब साँच्चि कै समस्या हुने भयो । यो अवस्थामा मेरो तपाईहरुसंग विनम्र प्रश्न छ– के तपाईहरु पहिलेका सबै सहमती उल्टाउन तयार हुनुहुन्छ त? त्यसो हो भने– आउनुस् न त हामी ‘तलब–सुविधा, अक्डम–बक्डम’ सबै कुरा केन्द्रमा नै सम्झौता गरेर लागुगर्ने थिति बसालौं! तलतल युनियनका दर्ता–फर्ता, चुनाव–सुनावका सबै कुरा छोडौं; युनियन पनि केन्द्रमा मात्रै दर्ता गरौं र तपाईका कारखानामा दर्तावाला युनियनका शाखा कार्यालय मात्र राखौं ! यसो गर्ने हो भने तपाईले भन्दै आउनु भएको– “कम्पनीको तिर्ने क्षमता, आन्तरिक विवादमा बाह्य हस्तक्षेप…” आदि ईत्यादि होहल्ला पनि बन्द गरौं !

लौ भन्नुस्– के गर्ने बोस्? आउनोस् हामीहरु दुबै थरी इमान्दार बनौं ! दोहोरो मापदण्ड आजैबाट बन्द गरौं !!

२३ साउन, २०७०