May 12th, 2011
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निर्मित श्रम कानूनहरूले पनि समग्र श्रम क्षेत्रलाई समेट्न सकिरहेको छैन । मजदुरहरूका लागि आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको झण्डै सवा सय वर्ष अघिदेखि माग गरि“दै आएको अधिकार नेपालमा लागू हुन् अझै बा“की छ । हाम्रो श्रम कानूनले ८७ लाख ७९ हजारको संख्यामा अनुमान गरिएको कुल श्रमशक्तिको मुस्किलले १०% लाई मात्र लक्ष्य गरेको छ । दश वा दश भन्दा बढी कामदार कर्मचारी कार्यरत प्रतिष्ठानमा बाहेक अन्यत्र सम्पूर्ण कानून लागू नहुने व्यवस्थाले कानूनी रूपमै श्रमजीवीहरूको मानवाधिकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । यसरी ग्रामीण एवं कृषि र अन्य अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको संगठित हुने, निश्चित कार्य घण्टा तोकिने, सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने र उपयुक्त पेशागत कानूनी उपचारको अधिकार ओझेलमा परेको छ ।
पूर्ण पाठ को pdf फाइल डाउनलोड गर्नुहोस Majdoor haroo ko Manav Adhikar