May 29th, 2026
विगतको औद्योगिक युगमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले कठोर श्रम शोषण र अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्यो र सफलता पायो। तर, अबको आधुनिक, डिजिटल र भूमण्डलीकृत युगमा ट्रेड युनियनको भूमिका फेरिएको छ। अब ट्रेड युनियनले औद्योगिक शान्ति, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना, सीप र दक्षता निर्माण, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। युवा पुस्तालाई साथमा लिएर श्रम बजारको यो डिजिटल र नीतिगत रूपान्तरणलाई सफल पार्नु नै आजको ट्रेड युनियन आन्दोलनको नयाँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
१. वर्तमान: समयको अर्थ र युगीन सन्दर्भ
“वर्तमान” भन्नाले समयको त्यो क्षणलाई जनाउँछ जुन अहिले घटिरहेको छ—न अतीतमा परेको छ, न त भविष्यमा पुगेको छ। दार्शनिक रूपमा, वर्तमान केवल एक बिन्दु होइन, बरु अनुभव, निर्णय र क्रियाशीलताको जीवित क्षेत्र हो, जहाँ मानिसले विगतबाट सिकेर भविष्यतर्फ दिशा तय गर्छ। सरल रूपमा भन्नुपर्दा, वर्तमान नै हाम्रो चेतना, कर्म र परिवर्तन गर्ने शक्ति सक्रिय हुने वास्तविक समय हो, जहाँ जीवन वास्तवमा बाँचिन्छ।
आम रूपमा “आजको समय” भन्नाले वर्तमान युग वा अहिलेको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक अवस्थालाई जनाउँछ जसमा हामी अहिले बाँचिरहेका छौँ। व्यापक अर्थमा यसले केवल घडीको आजको दिन वा क्षण मात्र होइन, बरु वर्तमान विश्वको समग्र प्रवृत्ति—जस्तै डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीव्र सामाजिक परिवर्तन र नयाँ प्रकारका श्रम तथा जीवनशैलीलाई समेट्को हुन्छ।
सरल रूपमा भन्नुपर्दा, “वर्तमान” वा “आजको समय” भनेको अहिलेको विश्व र समाजको समग्र अवस्था, प्रवृत्ति र युगीन चरित्र हो।
२. प्रमुख अवधारणाहरू
२.१ ट्रेड युनियन आन्दोलन
“ट्रेड युनियन आन्दोलन” भन्नाले श्रमिकहरूले आफ्नो साझा हक, हित, सुरक्षा, सम्मानजनक पारिश्रमिक, राम्रो कार्यपरिस्थिति र सामाजिक न्यायका लागि सामूहिक रूपमा संगठित भएर सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई जनाउँछ। यो केवल मजदुरको तलब बढाउने अभियान मात्र होइन; श्रम अधिकार/ लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सम्मान, समानता र श्रमिक सहभागिता आदिका लागि गरिने संगठित सामाजिक–आर्थिक संघर्ष तथा सहकार्यको प्रक्रिया पनि हो।
फराकिलो परिभाषामा, ट्रेड युनियन आन्दोलन भनेको श्रमिक वर्गको चेतना, एकता र सामाजिक रूपान्तरणको संगठित अभिव्यक्ति हो।
२.२ युवा
युवा भनेको उमेरको हिसाबले मात्र परिभाषित समूह होइन; यो ऊर्जा, सम्भावना, नवप्रवर्तनशील सोच र परिवर्तन ल्याउने क्षमताले भरिएको सामाजिक शक्ति हो। युवाहरू समाजको त्यो सक्रिय वर्ग हुन् जसले पुराना संरचनामा प्रश्न गर्छ, नयाँ विचार अघि सार्छ, जोखिम लिन तयार हुन्छ र भविष्यको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्छ।
त्यसैले— युवा उमेर समूह मात्र नभई परिवर्तनको अग्रदूत, सिर्जनशीलता र सामाजिक रूपान्तरणको गतिशील शक्तिको अर्थमा बुझिन्छ।
२.३ श्रम
श्रम (लेवोर) भनेको मानिसले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक क्षमताको प्रयोग गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न गर्ने सचेत, उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापलाई हो। यो केवल रोजगारी वा काम मात्र होइन, मानव जीवन धान्ने, समाजलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधारभूत शक्ति हो।
उत्पादन प्रक्रिया, सेवा क्षेत्र वा प्रविधि–आधारित काम जहाँको भए पनि श्रम नै व्यक्ति र समाज दुवैको विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्ने मूल्य सिर्जनाको मूख्य स्रोत हो ।
२.४ श्रम सम्बन्ध
श्रम सम्बन्ध (लेवोर रिलेशन) भन्नाले श्रमिक (काम गर्ने व्यक्ति) र रोजगारदाता/उद्यमी (काम दिने व्यक्ति वा संस्था) बीच काम, पारिश्रमिक, अधिकार, दायित्व र कार्यस्थलका अवस्थासम्बन्धी हुने सामाजिक, आर्थिक र कानुनी सम्बन्धलाई जनाउँछ। यसमा कामको प्रकृति, ज्याला वा तलब, काम गर्ने समय, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, संगठन गर्ने अधिकार (ट्रेड युनियन), र विवाद समाधानका प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छन्।
सरल रूपमा भन्नुपर्दा, श्रम सम्बन्ध भनेको श्रम किन्ने र श्रम बेच्ने बीचको सौदावाजी मात्र होइन । यो उत्पादन प्रणालीको स्वरूप र श्रमिकको जीवनस्तर दुवै निर्धारण गर्ने— सम्मान, शक्ति, सहकार्य र कहिलेकाहीँ संघर्ष समेत समेटिएको गतिशील सामाजिक सम्बन्ध हो।
तर कहिलेकाहीँ श्रम सम्बन्ध र उत्पादन सम्बन्धका सन्दर्भमा द्विबिधा हुन सक्छ। उत्पादन सम्बन्धले समाजको आर्थिक संरचना बुझाउँछ भने श्रम सम्बन्धले कार्यस्थलमा हुने व्यावहारिक सम्झौता र वार्तालाई बुझाउँछ।
२.५ उत्पादनका तरीका
उत्पादनका तरीका (मोड अफ प्रोडक्सन)ले समाजमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने समग्र प्रणालीलाई जनाउँछ। यसमा उत्पादनका साधन (जस्तै— जमिन, मेसिन, प्रविधि, पूँजी आदि) र मानिसहरूबीचको उत्पादनसम्बन्ध (जस्तो कि— कसले काम गर्छ, कसको स्वामित्व छ, कसले लाभ लिन्छ) दुवै समावेश हुन्छन्।
सरल रूपमा भन्नुपर्दा, समाजले आफ्नो जीवन धान्न आवश्यक वस्तु कसरी उत्पादन गर्छ र त्यस उत्पादन प्रक्रियामा मानिसहरूबीच कस्तो आर्थिक तथा वर्गीय सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा नै उत्पादनका तरीका हुन्। उदाहरणका लागि सामन्तवाद, पूँजीवाद र समाजवाद भिन्न उत्पादनका तरीका भएका समाज व्यवस्था हुन्।
३. अर्थ–राजनीति, श्रम सम्बन्ध र उत्पादनको तरीका: अन्तरसम्बन्ध
राजनीति, आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था र उत्पादन प्रणालीबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। राजनीति अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्ति हो भने आर्थिक व्यवस्था राजनीतिको आधार हो। कुन प्रकारको उत्पादन प्रणाली छ भन्ने कुराबाट नै कुन प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध विकास हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ।
अर्थ–राजनीति र उत्पादन प्रणालीको सन्दर्भमा ‘उत्पादनको तरिका, उत्पादन–सम्बन्ध र श्रम–सम्बन्ध’को विश्लेषण गरिन्छ। यी तीनै तत्व आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र एकअर्कालाई प्रभावित गर्छन्।
उत्पादनको तरिकाले उत्पादन–सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्छ। यसले स्वामित्वको प्रकार, नियन्त्रण प्रणाली र त्यसबाट पैदा हुने आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई निर्धारण गर्छ। उत्पादन–सम्बन्धले श्रम–सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ।
श्रम–सम्बन्धले उत्पादनको तरिकामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। श्रमिक आन्दोलन, सामाजिक संघर्ष र संवादले उत्पादनको स्वामित्व, नियन्त्रण र अन्ततः उत्पादन प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।
राजनीतिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ, आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउँछ, र परिवर्तनले प्रणाली बदल्छ। आर्थिक आधारमा आएको परिवर्तनले “नयाँ अवस्था” सिर्जना गर्छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन निर्माण गरिन्छ। नयाँ कानुनले उक्त अवस्थालाई स्थिर बनाउन खोज्छ, तर यदि पुरानो प्रणाली पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन भने कानुन र वास्तविकता बीच अन्तरविरोध कायम रहन्छ।
यसरी प्रत्येक परिवर्तनपछि कानुनी संरचनामा सुधार, संशोधन र पुनर्गठनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ।
४. नेपालमा श्रम सम्बन्ध र उत्पादनका तरीकाको क्रमबद्ध इतिहास
औद्योगिक श्रमिक आन्दोलनको उदयसँगै श्रम–सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नेपालमा पनि यस्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ।
हरेक आन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक प्रणालीले आर्थिक–सामाजिक शोषण र उत्पीडनलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पन्न हुन्छन्। प्रत्येक प्रणालीविरुद्ध भएका आन्दोलनहरूले नयाँ अवस्था सिर्जना गरेका छन्। हरेक पटक नयाँ कानुनी प्रबन्धका बारेमा छलफल, बहस, विवाद र निष्कर्षको प्रक्रियाबाट श्रम सम्बन्धको व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो संगठित श्रमिक आन्दोलन सन् १९४७ मार्च ४ (वि.सं. २००३ फागुन २१) मा सुरू भएको थियो। त्यसबेला विराटनगर जुट मिलका श्रमिकहरूले न्यून ज्याला, काम गर्ने ठाँउको खराब अवस्था र श्रमिक अधिकारको अभावका विरुद्ध हड्ताल सुरु गरेका थिए। त्यो आन्दोलन पछि राणा शासनविरुद्धको व्यापक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रूपान्तरित भयो।
नेपालमा संगठित ट्रेड युनियन आन्दोलनले आठ दशकको अवधिमा विभिन्न उतारचढाव व्यहोरेको छ। जहानियाँ राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय संसदीय प्रणाली हुँदै वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हाम्रो युनियन आन्दोलनले चार फरक शासन प्रणालीको अनुभव गरिसकेको छ। इतिहासमा नेपालको श्रम सम्बन्ध–– चार फरक प्रकृतिका शासनमा, चार फरक प्रयास र तीन श्रम कानुनमार्फत तय गरिएको छ।
पहिलो : निरंकुश जहानियाँ राणा शासन
हाम्रा अग्रजहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरूले बि सं २००३ साल फागुन २१ गते पहिलोचोटि विराटनगरका कारखानाहरूमा हड्ताल सुरू गर्दा कुनै श्रम कानुन थिएन। हुकुम मात्र थियो। “खाए खा, नखाए जा; बाँचे बाँच, नबाँचे मर” को न्याय थियो। “गर्ने र गराउने” बीच “लिने–दिने” मा सौदाबाजीको कुनै गुञ्जायस थिएन।
अग्रजहरूले “कटियार अवार्ड” वा “बंगाल अवार्ड” लागू गर भन्ने माग गर्दा श्रम सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने कुनै न कुनै नियम वा कानुन जारी गर भन्ने आशय राखेका थिए। त्यसैको आधारमा श्रम गर्ने र गराउनेबीच के गर्ने/नगर्ने, के गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विधि तय गर्न माग गरिएको थियो।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। राजा रहने कि नरहने? बहुदलीय व्यवस्था कस्तो हुने? कस्ता विचार खुला गर्ने वा कस्ता विचारमाथि बन्देज लगाउने? संविधान पहिले कि आम निर्वाचन?— यस्ता बहसमा झन्डै एक दशक बित्यो। त्यो संक्रमणकालीन अवस्थामा श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने कुनै कानुन बनेन।
दोस्रो : संसदीय प्रजातन्त्रको प्रारम्भ
२०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो जननिर्वाचित तथा हालसम्मकै पहिलो दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनायो। सामाजिक संवादमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने गरी २०१६ साल असार १५ गते “कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६” जारी भयो। तर त्यो ऐन लागू हुनुअघि नै ‘कु’ भयो। निरंकुश राजतन्त्रअन्तर्गत ३० वर्षसम्म लादिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा “संवाद आधारित” श्रम सम्बन्धको सम्भावना रहेन। श्रम सम्बन्ध द्वन्द्व–आधारित रह्यो।
तेस्रो : बहुदलीय लोकतन्त्र र संवादमुखी श्रम सम्बन्ध
२०४७ सालको नयाँ संविधानसँगै श्रम ऐन, २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ जारी भयो। यसले बहुपक्षीय श्रम संयन्त्रहरूमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्यो। श्रम सम्बन्धलाई “संवादमार्फत द्वन्द्वको सम्बोधन गर्ने” चरणमा उकाल्यो।
चौथो : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सहकार्यको चरण
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गतको नयाँ शासन प्रणाली अनुरूप २०७४ सालमा नयाँ श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भए।
यी कानुनहरूले श्रम सम्बन्धलाई “संवाद र सहकार्य” को चरणमा ल्याए। श्रमिकका मागहरूलाई ‘हक’ र ‘हित’ आधारित रूपमा व्याख्या गरियो। श्रम सम्बन्धलाई संवादबाट सहकार्य र सहकार्यबाट सहअस्तित्वतर्फ उन्मुख गरायो। श्रम सम्बन्धको सन्दर्भमा यो, नयाँ युगको सुरुवात हो।
५. आजको सन्दर्भ: परिवर्तन र युवा श्रमिक
हामी अहिले २०८२ भदौ २३/२४ को “जेन–जी (Gen-Z)” प्रदर्शनपछि फेरिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको बीचमा छौं। फेरिनु वा परिवर्तन हुनु सामान्यतया प्रगति वा प्रगतिउन्मुख प्रक्रिया मानिन्छ। तर अहिलेको परिवर्तन कतातिर उन्मुख छ— प्रगतितर्फ कि प्रतिगमनतर्फ— भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ— “जस्तो आफू, उस्तै च्यापु!” अर्थात् जस्तो शासन, त्यस्तै शासन व्यवस्था; जस्तो शासकको सोच, उस्तै प्रकृतिको न्याय।
प्रश्नहरू उठेका छन्, उठाइएका छन्।
के गर्ने?
यदि आन्दोलनको लोकतान्त्रिक उद्देश्यलाई एकछिन बिर्सिने हो भने पनि, आठ दशक लामो नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको प्रत्येक चरणमा भएका श्रम आन्दोलनहरू “श्रमिकद्वारा—श्रमिकका लागि—श्रमिकबाटै” भएको छ।
त्यसैले, ट्रेड युनियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषय युनियन वा पार्टीका अमुक नेताको मात्र विषय होइन; यो प्रत्येक श्रमिकको आफ्नै विषय हो। आफ्नै विषय भएकोले इतिहासमा युवाश्रमिकहरूले आन्दोलनको नेतृत्व आफैंले लिएका छन्।
स्मरण गरौं—
त्यसैले, आन्दोलनमा “युवा–हस्तक्षेप” कुनै नौलो घटना होइन; यो श्रमिक आन्दोलनको ऐतिहासिक निरन्तरता हो। अहिलेको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नयाँ गति दिन फेरि पनि त्यही युवाशक्ति, त्यही ऊर्जा र त्यही चेतनाको आवश्यकता छ।
तर आजको विश्व तीव्र रूपान्तरणको प्रकृयामा छ। विश्व अर्थतन्त्र, उत्पादन प्रणाली, श्रम बजार, प्रविधि र रोजगारको स्वरूप तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वचालन (Automation), डिजिटल अर्थतन्त्र, प्लेटफर्म आधारित श्रम, गिग वर्क, आउटसोर्सिङ र विश्वव्यापी आप्रवासनले श्रम सम्बन्धका परम्परागत स्वरूपहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
आजको श्रमिक वर्ग कारखानाभित्र सीमित छैन। कर्मचारी, शिक्षक, बैंककर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत युवा, फ्रिलान्सर, गिग श्रमिक, प्लेटफर्म वर्कर, प्रवासी श्रमिक र तिनका परिवार— सबै आधुनिक श्रम आन्दोलनका अंग हुन्। त्यसैले ट्रेड युनियन आन्दोलनले आफ्नो वैचारिक, नीतिगत र संगठनात्मक संरचनालाई समयानुकूल पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले संगठनात्मक पुनरुत्थानको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
तर, नयाँ पुस्ता अझै ट्रेड युनियनप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा युनियनलाई केवल राजनीतिक नाराबाजी, बन्द–हड्ताल वा पुरानो शैलीको संरचनाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। बुझ्न र बुझउन पर्ने विषय हो—अबको ट्रेड युनियन आन्दोलनका विषय केवल “तलब वृद्धि” मा मात्र सीमित छैन। यसको सीमा —सीप र दक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, उत्पादनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, नयाँ रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण, तथा समावेशी समृद्धि सम्म फैलिएको छ ।
ट्रेड युनियन अब केवल सडक आन्दोलन र नाराबाजी गर्ने थलो मात्र रहेन । यो युवाहरूको पेशागत उन्नति, कानुनी संरक्षण, सीप विकास, कार्यस्थलमा आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने र सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने आधुनिक विद्यालय हो। आजका युवा र विद्यार्थी नै भोलिका श्रमिक र ट्रेड युनियनका वास्तविक आधार हुन्।
आजको श्रमिक आन्दोलन १९औं शताव्दीको जस्तो हैन । यसले प्रविधिको विरोध होइन; यसको उपयोगमार्फत श्रमिक हित संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण राख्नु पर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई श्रमिक विरोधी होइन, श्रमिकमैत्री बनाउने संघर्ष नै आधुनिक युनियन आन्दोलनको दिशा हुनुपर्छ।
त्यसैले, आजका युवा श्रमिकले आफ्नो अधिकार र वृत्तिविकासका लागि– सिकौं, सिकाऔं र संगठित होऔं! को नारा अघि सार्नुपर्छ। आजको ट्रेड युनियन आन्दोलनको एजेण्डा—कामको अधिकारका अतिरिक्त श्रमको सम्मान, सीप अभिवृद्धि, प्रविधि र समृद्धि समेत हुनुपर्छ।
६. ट्रेड युनियन आन्दोलनको रूपान्तरण लागि केही नीतिगत एजेन्डा
ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई गतिशील बनाउन आगामी दिनमा उठाइनुपर्ने प्रमुख नीतिगत एजेन्डाहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्:
६.१ श्रमिक हित र सुरक्षा
६.२ सीप, उत्पादन र सहकार्य
६.३ क्षेत्रगत र विशेष मुद्दाहरू
यसका अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय र क्षेत्रका विशिष्ट समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न युनियनले निम्न रणनीतिहरू लिने उपयुक्त हुनसक्छ:
७. सरकारसँग ७ प्रमुख मागहरू
नीतिगत रूपान्तरण र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सबै युनियनले सामुहिक रूपमा सरकार समक्ष निम्न मागहरू अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ:
अन्त्यमा,
विगतको औद्योगिक युगमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले कठोर श्रम शोषण र अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्यो र सफलता पायो। तर, अबको आधुनिक, डिजिटल र भूमण्डलीकृत युगमा ट्रेड युनियनको भूमिका फेरिएको छ। अब ट्रेड युनियनले औद्योगिक शान्ति, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना, सीप र दक्षता निर्माण, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। युवा पुस्तालाई साथमा लिएर श्रम बजारको यो डिजिटल र नीतिगत रूपान्तरणलाई सफल पार्नु नै आजको ट्रेड युनियन आन्दोलनको नयाँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
[आइटियुसी-एनएसीको “परिवर्तित सन्दर्भ: ट्रेड यूनियन आन्दोलन र युवा” विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८३ जेठ १३ मा प्रस्तुत हुने]