संविधानसभालाई कसरी श्रमजीवी पक्षीय बनाउन सकिएला ?
December 6th, 2009
नेकपा (एमाले) ले नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका ४ जना र पेशागत महासंघका १ जना गरी ५ जना ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिहरूलाई आप्mनो दलको तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराएको छ । यति धेरै संख्यामा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि दलहरूले अवसर दिएका छैनन् । यो ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई दिइएको मान्यता तथा श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनप्रतिको सम्मान हो । संविधानसभामा “ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिले मात्र भावनात्मक रुपमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्” भन्ने पार्टीेको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व अब सम्बन्धित सभासदको का“धमा आएको छ । यो लेखमा ट्रेड यूनियन पृष्टभूमिका सभासदको संभावित भूमिका बारे संक्षीप्त चर्चा गरिएको छ ।
संविधानसभा र सामाजिक रुपान्तरण
सामाजको रुपान्तरण गर्नु भनेको सामाजिक समस्याको मूख्य कारण र त्यसको संरचनागत जटिलताको पहिचान गर्नु हो । थप सकारात्मक परिवर्तन सहज पार्नको लागि विद्यमान संस्थाहरुमा रहेको विश्व–दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु हो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सा“स्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन गर्नु हो । सचेतनता, सामाजिक र सा“स्कृतिक विकासको तहलाइ अझै उन्नत तुल्याउ“दै कुनैपनि शोषणमूलक समाज व्यवस्थामा “स्रोत (आम्दानी र सम्पत्ती), शक्ती र अवसरमा” हुने गरेको जनता– जनता वीचको असमानतालाई अन्त्य गर्नु हो ।
हाम्रो संविधानसभाले राज्यको पुनर्संरचना गरी विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरूको स्थान तोक्ने देशको मूल कानून बनाउ“नेछ । यस अर्थमा यसले सामाजिक रुपान्तरणको प्रकृयालाई संस्थागत गर्छ । विद्यमान संरचनाको विनिर्माण (डिकन्स्ट्रक्सन) गरी सकारात्मक दिशामा आमूल परिवर्तन गर्दछ ।
राजनीतिक दल,सामाजिक पहिचान र समावेशीकरण
दल भनेको वर्गको प्रतिनिधि संस्था हो, वर्ग–पक्षधरता विनाको दल निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति वा समूहको अस्थायी मोर्चा मात्र हो । वर्गीय पक्षधरता “वैचारिक–सैद्धान्तिक” पक्ष हो भने जातीय÷क्षेत्रीय÷ लिंगिय पक्ष चा“हि “पहिचान”को विषय मात्र हो । ‘वर्ग’ले सिंगो राष्ट्रलाई एकै ठाउ“mमा जोड्छ, ‘जातीय÷क्षेत्रीय÷लिंगिय’ विभाजनले समुदाय र क्षेत्रका नागरिक बीच ‘पहिचान’को रेखांकन मात्र गर्छ ।
सामाजिक पहिचान भनेको लैगिंक, जातीय÷जनजातीय, भाषा–संस्कृति र क्षेत्रको विम्व हो । “एक जाति–एक भाषा–एक संस्कृतिको नाममा नागरिक–नागरिक बीच भेदभाव गर्ने र अल्प संख्यामा रहेकाहरूको पहिचान मेट्ने तथा पाखा पार्ने” शासन व्यवस्थाको सट्टा “लैंगिक–जातीय–भाषिक र क्षेत्रीय समावेशीकरण सहितको सहमतिमा आधारित समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नु” समावेशीकरणको उद्देश्य हो । बहुदलीय प्रणालीमा समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलहरुकै माध्यमबाट गरिन्छ । तसर्थ त्यो वस्तुत वर्गीय हुन्छ र हुनुपर्दछ । तर अहिले “जातियता तथा क्षेत्रीयताको आधाारमा मात्र प्रतिनिधित्व” को माग र तर्क अघि बढाउने प्रयत्न गरेको पाईन्छ, जुन सहि होइन ।
वर्ग र आर्थिक समावेशीकरण
अहिले, अधिकतम अधिकार हुनेहरुको साधन र स्रोत माथि पूर्ण नियन्त्रण छ । तर अर्कातिर अधिकार बिहिनहरुको साधन र स्रोतमा नियन्त्रण शून्य छ । यस्तो सामाजिक–आर्थिक पिरामीड परिवर्तन नगरेसम्म अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुंदैन । ठालूहरुको भने सम्पत्ति चुलिंदै जाने, गरीब श्रमजीवी भने दिनदिनै खिइदै जाने असमान शोषणमूलक राज्यको सट्टा सम्पूर्ण नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार समान रूपले रक्षा गरिने सामाजिक न्यायमा आधारित कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु भने कै अहिलेको लागि अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्नु हो ।
अन्तरिम संविधानको पछिल्लो संशोधनले गणतन्त्र नेपाल, संघीय लोकतन्त्र हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण नभएसम्म ‘एकात्मक’ राज्यमा झैं ‘संघात्मक’ राज्यमा पनि “वर्गीय” विषय जहा“को तहीं रहन्छ । वर्गीय द्वन्द्वलाई संवोधन नगरी अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुनै सक्दैन । यो केवल राष्ट्रिय आयको पुनरवितरणबाट मात्र संभव छ । उच्च आय भएकाहरुमा प्रगतिशिल कर लगाई राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार बढाउने र त्यसबाट राज्यले न्यून आय भएकाहरुलाई राहत तथा कल्याणकारी काम मार्फत सामाजिक सहायता प्रदान गर्ने र आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज मार्फत आधारभूत आवस्यकताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसलाई हामी “आर्थिक समावेशीकरण” पनि भन्न सक्छौं । सामाजिक समावेशीकरणले ‘लै¨िक जाति–जनजातिय, क्षेत्रीयताका विषय’को संवोधन र प्रतिनिधित्व गरे झैं आर्थिक समावेशीकरणले ‘वर्गिय प्रतिनिधित्व र वर्गिय विषय’को संवोधन गर्छ ।
श्रमिक वर्ग र संविधानसभा
आयको आधारमा विभिन्न उपसमूहमा बा“डिए पनि सामान्य अर्थमा ‘पारिश्रमिक लिएर काम गर्नेहरु सबै नै श्रमिक’ हुन् । सिंगो जनसंख्या र काममा संलग्न सबैको समान अधिकार र साधन श्रोत माथि समान नियन्त्रणको अवस्था कायम गर्नु अर्को अर्थमा विद्यमान अर्थतन्त्रको असमान पक्षको रुपान्तरण गर्नु हो, राज्यको विद्यमान पू“जी–पक्षधरताबाट कम्तिमा पनि श्रम र पू“जी वीच संतुलित व्यवहार गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्नु हो ।
श्रमिकहरुले अर्थतन्त्र र श्रम संगठनहरुको रुपान्तरण विना आधारभूत परिवर्तनको महसुस गर्नै सक्दैनन् । लोकतन्त्र सहभागितामूलक र समावेशी हु“दा आम नागरिकहरुको स्रोत, शक्ति र अवसरमा पहु“च स्थापित हुनसक्छ । तर श्रमिककालागि लोकतन्त्र सुनिश्ति गर्न कार्यथलोको लोकतान्त्रिकरण अनिवार्य हुन्छ । मर्यादित कामको अभावमा कार्यथलोको लोकतान्त्रिकरण असम्भव हुन्छ । यसलाई संस्थागत नया“ संविधान मार्फत ऐतिहासिक संविधानसभाले मात्र गर्न सक्छ ।
श्रमजीवी वर्ग र तिनका माग
श्रमजीवी वर्गको पहिलो माग हो, मर्यादित रोजगारी । र, मर्यादित रोजगारीको अर्थ हो– मर्यादित जीवन जिउन पुग्ने उचित ज्याला, सबै श्रमिकप्रति समान व्यवहार र अवसर, असल कार्यअवस्था, कार्यथलोमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, उत्पादक तथा उपलब्धिमूलक काममा पहु“च र व्यक्तित्व विकासको अवसर ।
मर्यादित रोजगारीबाट मात्रै श्रमिकका अधिकार सुनिश्चत हुन्छ । काम, मर्यादित हुन बा“धा वा बलपूर्वक लगाइने र बालश्रम जस्ता सबै प्रकारका शोषणमूलक श्रम अभ्यास माथि प्रतिबन्ध हुनुपर्छ । आपूmलाई मन परेको स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन गठन गर्ने र भयमुक्त वातावरणमा सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार प्रत्येक श्रमिकलाई हुनुपर्छ । जाति, लिंग, धर्म, राजनीतिक आस्था, जन्मको उत्पती वा राष्ट्र आदिको आधारमा राज्यले श्रमिक श्रमिक वीच गर्ने भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ । शास्त्रिय अर्थमा भन्ने हो भने काम मर्यादित हुन कार्यथलो र यूनियनहरु श्रमिकद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ ।
संविधानसभामा सभासदहरुको भूमिका
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावी मार्ग– प“ूजीवादी हो की समाजवादी, सबै भन्दा चासोको विषय यही हो । संविधानसभा स्वयं मै वर्ग संघर्षको थलो हो । यहीबाट नै माथि चर्चा गरिएका श्रमजीवी वर्गीय विषयहरु लिपिबद्ध हुनसक्छ । तसर्थ “पू“जी”का प्रतिनिधिहरु जहा“ जहा“ रहन्छन् त्यहा“ त्यहा“ श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लािग आवाज वुलन्द गर्नु हाम्रा सभासदहरुको पहिलो काम हो । उनीहरुले संविधानसभाका हरेक समितिहरुमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत प्रस्तुतीलाई श्रमजीवी वर्गीय दृष्टिकोणबाट तिखार्न पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानका विभिन्न भागहरु– जस्तो की प्रस्तावना, मौलिक हक, संवैधानिक अंगहरु, निर्देशक सिद्धान्त र सामाजिक आर्थिक अधिकारका भागहरुमा श्रम, श्रमजीवी वर्ग र समाजवादको पक्षपोषण गर्न तार्किक रुपले बहसमा उत्रनु पर्छ ।
निश्चित रूपमा हाम्रो समाज जाति, संस्कृति, क्षेत्र, धर्म, भाषा आदिमा बहुलता र विविधता रहेको इन्द्रेणी हो । तर यो बहुलता र विविधता भित्र सिङ्गो समाजको बहुसंख्या भनेको श्रमजीवीहरूकै छ । त्यसैले संविधानसभामा हाम्रा बहस, श्रमजीवी वर्गको अधिकारलाई सुनिश्चित र संस्थागत गर्ने गरी नया“ संविधानमा कसरी लेख्ने भन्नेमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।
नेकपा (एमाले) ले नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका ४ जना र पेशागत महासंघका १ जना गरी ५ जना ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिहरूलाई आप्mनो दलको तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराएको छ । यति धेरै संख्यामा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि दलहरूले अवसर दिएका छैनन् । यो ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई दिइएको मान्यता तथा श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनप्रतिको सम्मान हो । संविधानसभामा “ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिले मात्र भावनात्मक रुपमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्” भन्ने पार्टीेको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व अब सम्बन्धित सभासदको का“धमा आएको छ । यो लेखमा ट्रेड यूनियन पृष्टभूमिका सभासदको संभावित भूमिका बारे संक्षीप्त चर्चा गरिएको छ ।
संविधानसभा र सामाजिक रुपान्तरण
सामाजको रुपान्तरण गर्नु भनेको सामाजिक समस्याको मूख्य कारण र त्यसको संरचनागत जटिलताको पहिचान गर्नु हो । थप सकारात्मक परिवर्तन सहज पार्नको लागि विद्यमान संस्थाहरुमा रहेको विश्व–दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु हो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सा“स्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन गर्नु हो । सचेतनता, सामाजिक र सा“स्कृतिक विकासको तहलाइ अझै उन्नत तुल्याउ“दै कुनैपनि शोषणमूलक समाज व्यवस्थामा “स्रोत (आम्दानी र सम्पत्ती), शक्ती र अवसरमा” हुने गरेको जनता– जनता वीचको असमानतालाई अन्त्य गर्नु हो ।
हाम्रो संविधानसभाले राज्यको पुनर्संरचना गरी विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरूको स्थान तोक्ने देशको मूल कानून बनाउ“नेछ । यस अर्थमा यसले सामाजिक रुपान्तरणको प्रकृयालाई संस्थागत गर्छ । विद्यमान संरचनाको विनिर्माण (डिकन्स्ट्रक्सन) गरी सकारात्मक दिशामा आमूल परिवर्तन गर्दछ ।
राजनीतिक दल,सामाजिक पहिचान र समावेशीकरण
दल भनेको वर्गको प्रतिनिधि संस्था हो, वर्ग–पक्षधरता विनाको दल निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति वा समूहको अस्थायी मोर्चा मात्र हो । वर्गीय पक्षधरता “वैचारिक–सैद्धान्तिक” पक्ष हो भने जातीय÷क्षेत्रीय÷ लिंगिय पक्ष चा“हि “पहिचान”को विषय मात्र हो । ‘वर्ग’ले सिंगो राष्ट्रलाई एकै ठाउ“mमा जोड्छ, ‘जातीय÷क्षेत्रीय÷लिंगिय’ विभाजनले समुदाय र क्षेत्रका नागरिक बीच ‘पहिचान’को रेखांकन मात्र गर्छ ।
सामाजिक पहिचान भनेको लैगिंक, जातीय÷जनजातीय, भाषा–संस्कृति र क्षेत्रको विम्व हो । “एक जाति–एक भाषा–एक संस्कृतिको नाममा नागरिक–नागरिक बीच भेदभाव गर्ने र अल्प संख्यामा रहेकाहरूको पहिचान मेट्ने तथा पाखा पार्ने” शासन व्यवस्थाको सट्टा “लैंगिक–जातीय–भाषिक र क्षेत्रीय समावेशीकरण सहितको सहमतिमा आधारित समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नु” समावेशीकरणको उद्देश्य हो । बहुदलीय प्रणालीमा समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलहरुकै माध्यमबाट गरिन्छ । तसर्थ त्यो वस्तुत वर्गीय हुन्छ र हुनुपर्दछ । तर अहिले “जातियता तथा क्षेत्रीयताको आधाारमा मात्र प्रतिनिधित्व” को माग र तर्क अघि बढाउने प्रयत्न गरेको पाईन्छ, जुन सहि होइन ।
वर्ग र आर्थिक समावेशीकरण
अहिले, अधिकतम अधिकार हुनेहरुको साधन र स्रोत माथि पूर्ण नियन्त्रण छ । तर अर्कातिर अधिकार बिहिनहरुको साधन र स्रोतमा नियन्त्रण शून्य छ । यस्तो सामाजिक–आर्थिक पिरामीड परिवर्तन नगरेसम्म अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुंदैन । ठालूहरुको भने सम्पत्ति चुलिंदै जाने, गरीब श्रमजीवी भने दिनदिनै खिइदै जाने असमान शोषणमूलक राज्यको सट्टा सम्पूर्ण नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार समान रूपले रक्षा गरिने सामाजिक न्यायमा आधारित कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु भने कै अहिलेको लागि अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्नु हो ।
अन्तरिम संविधानको पछिल्लो संशोधनले गणतन्त्र नेपाल, संघीय लोकतन्त्र हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण नभएसम्म ‘एकात्मक’ राज्यमा झैं ‘संघात्मक’ राज्यमा पनि “वर्गीय” विषय जहा“को तहीं रहन्छ । वर्गीय द्वन्द्वलाई संवोधन नगरी अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुनै सक्दैन । यो केवल राष्ट्रिय आयको पुनरवितरणबाट मात्र संभव छ । उच्च आय भएकाहरुमा प्रगतिशिल कर लगाई राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार बढाउने र त्यसबाट राज्यले न्यून आय भएकाहरुलाई राहत तथा कल्याणकारी काम मार्फत सामाजिक सहायता प्रदान गर्ने र आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज मार्फत आधारभूत आवस्यकताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसलाई हामी “आर्थिक समावेशीकरण” पनि भन्न सक्छौं । सामाजिक समावेशीकरणले ‘लै¨िक जाति–जनजातिय, क्षेत्रीयताका विषय’को संवोधन र प्रतिनिधित्व गरे झैं आर्थिक समावेशीकरणले ‘वर्गिय प्रतिनिधित्व र वर्गिय विषय’को संवोधन गर्छ ।
श्रमिक वर्ग र संविधानसभा
आयको आधारमा विभिन्न उपसमूहमा बा“डिए पनि सामान्य अर्थमा ‘पारिश्रमिक लिएर काम गर्नेहरु सबै नै श्रमिक’ हुन् । सिंगो जनसंख्या र काममा संलग्न सबैको समान अधिकार र साधन श्रोत माथि समान नियन्त्रणको अवस्था कायम गर्नु अर्को अर्थमा विद्यमान अर्थतन्त्रको असमान पक्षको रुपान्तरण गर्नु हो, राज्यको विद्यमान पू“जी–पक्षधरताबाट कम्तिमा पनि श्रम र पू“जी वीच संतुलित व्यवहार गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्नु हो ।
श्रमिकहरुले अर्थतन्त्र र श्रम संगठनहरुको रुपान्तरण विना आधारभूत परिवर्तनको महसुस गर्नै सक्दैनन् । लोकतन्त्र सहभागितामूलक र समावेशी हु“दा आम नागरिकहरुको स्रोत, शक्ति र अवसरमा पहु“च स्थापित हुनसक्छ । तर श्रमिककालागि लोकतन्त्र सुनिश्ति गर्न कार्यथलोको लोकतान्त्रिकरण अनिवार्य हुन्छ । मर्यादित कामको अभावमा कार्यथलोको लोकतान्त्रिकरण असम्भव हुन्छ । यसलाई संस्थागत नया“ संविधान मार्फत ऐतिहासिक संविधानसभाले मात्र गर्न सक्छ ।
श्रमजीवी वर्ग र तिनका माग
श्रमजीवी वर्गको पहिलो माग हो, मर्यादित रोजगारी । र, मर्यादित रोजगारीको अर्थ हो– मर्यादित जीवन जिउन पुग्ने उचित ज्याला, सबै श्रमिकप्रति समान व्यवहार र अवसर, असल कार्यअवस्था, कार्यथलोमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, उत्पादक तथा उपलब्धिमूलक काममा पहु“च र व्यक्तित्व विकासको अवसर ।
मर्यादित रोजगारीबाट मात्रै श्रमिकका अधिकार सुनिश्चत हुन्छ । काम, मर्यादित हुन बा“धा वा बलपूर्वक लगाइने र बालश्रम जस्ता सबै प्रकारका शोषणमूलक श्रम अभ्यास माथि प्रतिबन्ध हुनुपर्छ । आपूmलाई मन परेको स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन गठन गर्ने र भयमुक्त वातावरणमा सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार प्रत्येक श्रमिकलाई हुनुपर्छ । जाति, लिंग, धर्म, राजनीतिक आस्था, जन्मको उत्पती वा राष्ट्र आदिको आधारमा राज्यले श्रमिक श्रमिक वीच गर्ने भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ । शास्त्रिय अर्थमा भन्ने हो भने काम मर्यादित हुन कार्यथलो र यूनियनहरु श्रमिकद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ ।
संविधानसभामा सभासदहरुको भूमिका
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावी मार्ग– प“ूजीवादी हो की समाजवादी, सबै भन्दा चासोको विषय यही हो । संविधानसभा स्वयं मै वर्ग संघर्षको थलो हो । यहीबाट नै माथि चर्चा गरिएका श्रमजीवी वर्गीय विषयहरु लिपिबद्ध हुनसक्छ । तसर्थ “पू“जी”का प्रतिनिधिहरु जहा“ जहा“ रहन्छन् त्यहा“ त्यहा“ श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लािग आवाज वुलन्द गर्नु हाम्रा सभासदहरुको पहिलो काम हो । उनीहरुले संविधानसभाका हरेक समितिहरुमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत प्रस्तुतीलाई श्रमजीवी वर्गीय दृष्टिकोणबाट तिखार्न पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानका विभिन्न भागहरु– जस्तो की प्रस्तावना, मौलिक हक, संवैधानिक अंगहरु, निर्देशक सिद्धान्त र सामाजिक आर्थिक अधिकारका भागहरुमा श्रम, श्रमजीवी वर्ग र समाजवादको पक्षपोषण गर्न तार्किक रुपले बहसमा उत्रनु पर्छ ।
निश्चित रूपमा हाम्रो समाज जाति, संस्कृति, क्षेत्र, धर्म, भाषा आदिमा बहुलता र विविधता रहेको इन्द्रेणी हो । तर यो बहुलता र विविधता भित्र सिङ्गो समाजको बहुसंख्या भनेको श्रमजीवीहरूकै छ । त्यसैले संविधानसभामा हाम्रा बहस, श्रमजीवी वर्गको अधिकारलाई सुनिश्चित र संस्थागत गर्ने गरी नया“ संविधानमा कसरी लेख्ने भन्नेमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।