December 6th, 2013
हामी कतारको बदनाम गर्ने चाहनामा छैनौ । कनु देशमा कहाँ फटुबल खेल्छन- खेल्दैनन भन्ने पनि हाम्रो चासोको विषय होइन । हाम्रो चासोको विषय भनेको त श्रमिकको अधिकारलाई कुल्चेर कुनै काम भइरहको छ कि छनै भन्ने हो ! यसैमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि भएकोले श्रमिकको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न सकियोस भनेर अनुगमनको लागि यो मिसन आउनुपरेको हो ।
यहाँको चेम्बर अफ कमर्समा जुन करारपत्रमा सहीछाप लगाएर नेपालमा पठाउँछ, त्यही आधारमा यहाँको श्रम विभागमा दर्ज हुन जरुरी छ ।
श्रम कानुन प्रभावकारी ढंगले लागू भएमा कसैको गुनासो रहने छैन । श्रम कानुन, यसले दिएका सुविधाहरू र त्यसले परिकल्पना गरिएका सेफ्टीका मुख्य पाटोहरू पालना नभइदिँदा धेरै दुर्घटना र अप्ठ्यारो भएको पाइएको छ ।
विभागले जुन हिसाबले श्रम स्वीकृति दिन्छ, कार्यस्थलमा आएर आईडी कार्ड बनुन्जेलसम्म निरन्तरता दिनका लागि चाहिने जनशक्ति दिलाउनका लागि नेपाली दूतावासलार्इ बलियो बनाउनमै दबाब दिन्छौं ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमाल, पूर्बसभासदसमेत रहेकी आईएलओ गभर्निग बडीका सदस्य बिन्दा पाण्डे गत साता कतार आइपुगेका थिए । उनीहरू एउटा उच्चस्तरीय डेलिगेसनको सदस्य बनेर यहाँ सर्वपक्षीय छलफलमा ब्यस्त रहे । त्यस मौकामा जिफन्टका अध्यक्ष रिमालसँग कान्तिपुर प्रबास साप्ताहिकका होम कार्कीले गरेको कुराकानी ।
अहिले तपाईंहरू कतारमा एउटा डेलिगेसन आउनु भएको छ । यो कस्तो खालको डेलिगेसन हो ?
कतारमा श्रम अधिकार हनन भइरहेको भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासघंले दायर गरको मुद्दाको सवालमा स्थलगत अध्ययन गर्न आयोजना गरिएको एक किसिमको मिसन हो । यसको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासघंकी महासचिव स्यारुन बरोको नेतृत्वमा टोली आएको छ । हामीहरू नेपालका तर्फबाट श्रमिक पठाउने देशको रूपमा आएका छौं । यसमा अस्ट्रेलया, क्यानडाका सदस्यहरू पनि छन् । अहिलको ट्रेन्ड रहंदा सन् २०२२ मा वल्र्डकप हुने हो भने वल्र्डकपको लागि स्टेडियम बन्दासम्म चार हजार मजदुर मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा कतार सरकारलाई सचते बनाउन हामी आएका हौं । व्यावसायिक फुटबल खेल्ने खेलाडीहरूको संगठन फिप्रो का नेताहरू पनि यहाँ आइपुगेका छन् । भवन र निर्माणसँग जोडिएका संगठनहरू पनि यहाँ आइपुगेका छन् । अनि, कतार सरकारको आमन्त्रणमा आएको आईएलओको संगठनका अधिकारीहरू पनि संलग्न छन् ।
यो डेलिगेसन किन आएको हो ?
हामी कतारको बदनाम गर्ने चाहनामा छैनौ । कनु देश मा कहाँ फटुबल खेल्छन- खेल्दैनन भन्ने हाम्रो चासोको विषय होइन । हाम्रो चासोको विषय भनेको श्रमिकको अधिकारलाई कुल्चेर कुनै काम भइरहको छ कि छनै भनरे हर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएकोले श्रमिकको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न सकुन् भनेर यो मिसन आउनुपरेको हो ।
यो डेलिगेसनले मूलतः के विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्नुभयो ?
यहाँको फुटबलका अधिकारीहरूलाई फुटबलका नेताहरुले भटे गर्नु भयो । कतार र श्रमिक दुवैलाई लाभ हुने गरी परिकल्पना गरिएको विश्वकपलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा फुटबलका टोलिले छलफल गर्यो । हामी आफैले पनि स्थलगत अध्ययन गर्यों । जहा ‘सेफ्टी फस्ट’ भनरे भित्ता लेखिएको ठाउँमा सेफ्टी नै ठिक छ कि छनै भनरे हेर्ने काम भयो । विभिन्न समुदायका श्रमिकहरू बसेको क्याम्प हेर्ने काम भयो । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली दूतावासले कामदारको हितको पक्षमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयास गरे । कतारस“ग पहिलो श्रम सम्झौता भएको थियो । हामीले कतारलाई धेरै महत्व दिएका छौ , धेरै नेपाली यहाँ छन् । हामी नेपालीको काम यहाँ कायम भएको पनि चाहन्छौं र कतार सरकारले आफ्नो श्रम कानुनमा उल्लेख भएको अधिकारहरू कामदारलाई पूर्ण रूपमा दिलाएको हेर्न पनि चाहन्छौं । ठीक त्यही रूपले वेलायत, अस्ट्रेलिया, अस्टियासग जोडिएका व्यावसायिक संगठनस“ग हाम्रो चासोको विषयमा छलफल पनि गर्यौं ।
बाहिर बसेर सुन्दा र यहा“ स्थलगत अध्ययन गर्दा केही फरक पाउनुभयो वा उस्तै लाग्यो ?
कतारमा दइु र्÷ तीनथरीका दश्ृ य दख्े या ंै । एकथरी सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको श्रम र ज्याला के होला ? तर, कार्यक्षेत्रको हिसाबले ठीकै होला । निर्माण क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रबाट पर गएर उनीहरू बस्ने ठाउ“मा पुग्दा हामीले परिकल्पना गरके ा े भन्दा खास फरक पाएना ंै । दरू अवस्था, स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त लागेन । एउटा कोठामा ८÷१० जना बिना भेन्टिलेसन बस्ने । ३० वटा कम्पनीका झन्डै ८ सय बस्ने क्याम्पमा १८ वटा मात्र ै शाचै ालय पाया ंै । १२ घन्टा काम गरी एक घन्टा यात्रा गएर पुगेका एकजना श्रमिकले कसरी समय म्यानेज गर्छ भन्ने विषय हाम्रो चासोको विषय रह्यो । हामीले हिजोको दिनमा श्रमिकका मामिलामा श्रम निरीक्षणलाई अलि जाडे दिनपु र्छ भनके ा थिया ंै । त्यसलार्इ अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालीको सन्दर्भमा त नेपालमा जे सोचेका थिया,ंै यहा “ अलि फरक पाया ंै । हामा्र े दतू ावासले प्रमाणीकरण गरेको मागपत्रलाई हेरेर वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गर्छ । त्यो मागपत्रलार्इ परिवतर्न गरी यहा “ अर्का े किसिमको माग पत्र बन्दोरहेछ । एउटा उदेकलाग्दो यो पाटो रह्यो । हामीले दूतावास र कतार सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौ कि यहा“को चेम्बर अफ कमर्समा जुन करारपत्रमा सहीछाप लगाएर नेपालमा पठाउ“छ, त्यही आधारमा यहा“को श्रम विभागमा दर्ज हुन जरुरी छ । एउटा सर्तमा श्रमिक आउने, यहा“ आइसकेपछि श्रम विभागमा अर्का े खालका े करारपत्र पसे गररे स्थानीय रोजगारदाताले ठग्ने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा यहा“को सरकार पनि यसबारे बेखबर रहने । जे सम्झौता भएको छ त्यहीअनुसार काम गरेको जस्तो लाग्ने । अर्कािेतर नपे ाल सरकारलार्इ पनि हामीले सिफारिस गरेको करारपत्रविपरीत किन काममा लगाइयो भन्ने जिज्ञासा रहिरहने । यसले गर्दा यो सुधारको अपिरहार्य छ ।
पछिल्लो समय वल्र्डकपलाई जोडेर श्रमिकस“ग सम्बन्धित संगठनहरूले एकदमै चासो बढाइरहेको छ । यसले के सन्देश दिन खोजिएको हो ?
दुनिया“मा जुन देशमा कानुन, नियम छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्छ भनेर निरन्तर दिन खोजिएको हो । वल्र्डकपलाई ख्याल गरेर
कतार सरकारलार्इ अप्ठय् ारा े पार्न अन्तर्रािष्टय« टड्रे युनियनहरूले कुनै महिम चालेको हो कि भनेर लाग्छ भने त्यो गलत हो । कतारको श्रम कानुनको विषयमा मेरो त्यति गुनासो छैन । धेरै राम्रा कुराहरू लेखिएका छन् । त्यो कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू भएमा भई नै हाल्यो । श्रम कानुन, यसले दिएका सुविधाहरू र त्यसले परिकल्पना गरिएका सेफ्टीका मुख्य पाटोहरू पालना नभइदिंदा धेरै दुर्घटना र अप्ठ्यारो भएको पाइएको छ । यसलाई कतार सरकारल े ख्याल गनर्पु र्छ ।
यहा“ धेरैजसोले समस्याको बिन्दु नेपाल नै हो भनेर भन्छन् । के तपाईले पनि त्यही देख्नुभयो ?
नेपालका केही खेलाडीहरूले पनि समस्या सिर्जना गर्न मद्दत गरेका होलान् । सीधा देख्दा कतार सरकारले केही चनाखो भएमा समस्या यही हल हन्ु छ । नपे ालतिर दखे ाउन ु पदर्नै । जस्तो कि यहा“को चेम्बरले स्टिकर लगाएको मागपत्रमा हाम्रो दूतावासले सहीछाप गर्छ । त्यही कागजकै आधारमै हाम्रो विभागले श्रम स्वीकृति दिन्छ । र पासपोर्टमै स्टिकर टा“सिदिन्छ । यो भनेको दुईपक्षीय सहमति हो।
यहा“ आइपुगेपछि उताको श्रम स्वीकृतिलाई फ्या“किदिएर यहा“ नया“ करारपत्र बनाइदिन्छ । समस्या नेपालमा सिर्जना भएको भन्दा पनि नया“ समस्या सिर्जना भएको हो ।
यस्तोमा नेपाल सरकारको भूमिका के रहनुपर्छ ?
हाम्रो सरकारले कतार सरकारलाई श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आग्रह गनर्पु र्छ । त्यसमा कतार सरकारल े समझदारी देखाउनुपर्छ । कतारलाई रोजगारी चाहिएको छ । हामीस“ग रोजगारीमा जानेको सख्या ठूलो छ । एउटाका े आवश्यकता र अकार्के ा े सप्लार्इ गर्ने क्षमता । यो दुईबीचमा दुई देशको सम्बन्ध बलियो बन्ने हो । कतार सरकारले जति श्रमिक माग गर्छ, हामी आपूिर्त गर्न सक्छा ंै । कतार हामा्र े लागि आदर्श बन्न सक्छ । यसले गर्दा नेपालको बेरोजगारी र कतारको रोजगारीको पूर्ति गर्न
सक्छ । नेपालीले कतारको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन नै पसिना बगाइरहेका छन् ।
यहाक“ ा े स्थिति हरे रे गएपछि तपाई टड्रे युनियनहरूले के गर्नुहुन्छ ?
या े मिसनबाट हामील े ज े दख्े या ंै अब कतारको बार र नेपालको बारबीच सम्बन्ध हुन जरुरी छ । कतारको चेम्बर र नेपालको म्यानपावर एजन्े सीबीच खल्े न े खले ाडीलार्इ बाहिर फाल्न टड्रे युनियनले भूमिका खेल्न सक्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार विभागले जुन हिसाबले श्रम स्वीकृति दिन्छ, कार्यस्थलमा आएर आईडी कार्ड बनुन्जेलसम्म निरन्तरता दिनका लागि चाहिने जनशक्ति दिलाउनको लागि नेपाली दूतावासलाई बलिया े बनाउनमे ा दबाब दिन्छा ंै ।
नोट:
दोहा— नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले यहाँ रहेको नेपाली दूतावासलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट विनियोजनको लागि केन्द्रमा सक्दो पहल गर्ने बताएको छ ।चारदिने कतार भ्रमणमा आइपुगेका जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल र पूर्वसभासदसमेत रहेका आईएलओ गभर्निंग बडीकी सदस्य बिन्दा पाण्डेले जिफन्ट सपोर्ट गु्रपद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै यो बताएको हो । उनीहरूले जनशक्तिको अभावमा नेपाली दूतावासले आवश्यकताअनुसारको काम गर्न नसकेको बताए । ‘नेपाली कामदारको पक्षमा काम गर्न दूतावास बलियो हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दूतावास जुन स्रोत र साधन हुनुपर्ने हो । त्यसको अभाव रहेको छ ।’ पाण्डेले कतारमा कार्यरत कामदारको अधिकारको पक्षमा आईएलओले एजेन्डा उठाइरहेको बताएको छ । ‘कतारको श्रम कानुनले कामदारलाई दिइएको अधिकारलाई कामदारले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसैमा हामी केन्द्रित भएर लागेका छौं ।’ जिफन्ट सपोर्ट गु्रपका अध्यक्ष विकास परियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमम लोकतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष दिलकिरण खुजुम र उपाध्यक्ष चानक पोखरेलले गरिरहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा विभिन्न समस्यामा परेका लक्ष्मी भट्टराई, समीर विक, सन्तोष गुरुङले आफ्नो पीडाबारे जानकारी गराएका थिए । कतारमा कार्यरत कामदारको पक्षमा दूतावास दरिलो हिसाबले उभिन आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा एनआरएनका महासचिव विनोद भट्टराईले एनआरएनले कामदारको पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा विभिन्न समस्यामा परेका लक्ष्मी भट्टराई, समीर विक, सन्तोष गुरुङले आफ्नो पीडाबारे जानकारी गराएका थिए ।