‘स्पेस’ कायम राख, सहमतीको संभावना टरेको छैन!

February 6th, 2015

कसलाई थाहा छैन आउने दिनका चर्का प्रतिस्पर्धी एमाले र काँग्रेस हुन । काँग्रेसलाई थाहा छ– त्यो कहिल्यै एमालेमा विलय हुनेवाला छैन । एमालेलाई राम्रो हेक्का छ, एमाले खिएर सिट्टी भएपनि काँग्रेस हुँदैन। एउटाको हारमा अर्कोको शासन शुरु हुन्छ, पराजित हुनेले भावी जितको आरोहण प्रारम्भ गरिहाल्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको समय मै चिन्हित निकटम प्रतिस्पर्धीसंग आफ्नो सुबिधा अनुकुल सहकार्य गर्नु पनि हो । ‘यो मेरो प्रतिस्पर्धी हो, यसलाई जितेर मैले शासन गर्ने हो’ भन्ने सहज र स्वभाविक मानसिकता लोकतन्त्रको उपहार हो । त्यसैले आफ्नो दलको अजेण्डा जोगाई राख्नु, आफ्नो स्पेस सिर्जना गर्नु र त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वको खुबी हो ।

तत्कालिन नेकपा (माले)मा जतिवेला ‘वर्ग शत्रु खत्तम’ लाईन कायम थियो, महासचिव सीपी मैनाली अलौकिक महामानव जत्तिकै प्रचारित हुनुहुन्थ्यो । ०३७ पछि पार्टीले राजनीतिक लाईन परिवर्तन गरयो । ‘सशक्त जनआन्दोलन’को लाइन प्रारम्भ भएपछि, एक समयमा कथाका तिलस्मी पात्र जस्ता रहेका हाम्रा सीपी कामरेड पार्टी भित्र क्रमशः असान्दर्भिक जस्तो हुनु पुग्नु भयो । हुँदा हुँदा ‘राजनीतिक स्वन्त्रता की पार्टी स्वतन्त्रता’को विवादले यति उग्र रुप लियो की, सीपी कमरेडसंगै थुप्रै योग्य नेता÷कार्यकर्ता ‘प्यारालाइज’ भए, कोही त पार्टीबाटै बाहिरिए । आन्दोलनलाई नराम्रो क्षती भयो ।

हामीहरु कतिलाई लाग्न सक्छ– एउटा नेता गयो त के भयो? एउटा नेता मरयो त के भयो, अरु छन् नी । हामी के भुल्छौं भने– जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, एउटा नेता बन्न दशकौंको लगानी भएको हुन्छ, रातारात कोही नेता बन्दैन । ईतिहासमा एउटाको अवसानमा लामो समयसम्म रिक्तता महसुस हुनुको कारण पनि यस्तै हो । हामी आज पनि अप्ठारो पर्दा वीपी, पुष्पलाल आदिलाई सम्झन्छौं । एमालेहरु मन दुखेको बेला क. मदनलाई संझन्छन्, यसैगरी आजभोली काँग्रेसीहरु गिरिजाप्रसादलाई याद गर्छन् रे।

तर पनि नेताहरु फ्याकिन्छन्, अन्सान्दर्भिक हुन पुग्छन् । क्रम जारी छ– नेतृत्वले लिने गलत नीतिका कारण एउटा नेता किनारा लाग्दा उ मात्रै पाखा लाग्दैन, त्यो नेतासंगै एउटा पंक्ति नै सकिन्छ । इतिहासमा यस्तो निर्मम घटना पटक–पटक भएको छ । ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न वा त्यसलाई जोगाई राख्न आँट नहुँदा यस्तो हुने गरेको छ ।

यी पंक्ति लेखिं रहंदा म, क प्रचण्डलाई स्मरण गर्दैछु । युद्धको मोर्चामा, एकपछि अर्को अकल्पनीय बाजी मार्ने त्यो नेतृत्वलाई आजभोली के भई रहेको छ? बिहान चर्को झगडा, दिउसो थामिनसक्नु आक्रमण, साँझ–साँझतिर बोलीपिच्छे सुनिनसक्नु आगो ओकल्ने मान्छे रात नछिप्पिदै विपक्षी, उहाँहरु कै शव्दमा शत्रु पंक्तिका नेतासंग शान्त सम्वाद गर्छ । उसका तर्कबाट सामुन्ने रहनेलाई ‘हिप्नोटाइज्ड’ गर्ने कौशलता छचल्किन्छ! एउटै पार्टीमा जुधाउन पनि सक्ने र बाझी रहेका नेताहरुलाई ‘तपाइहरु त वाहियात मान्छे, यस्तो वेलामा पनि सिंगौरी खेलिरहने’ भन्न पनि सक्ने! अचम्मै सुनिन्थ्यो-“प्रचण्डपथ”! तर अहिले म फेरी अचम्भित यस कारणले हुँदैछु– तिनै प्रचण्डमा तत्कालको शक्ति संरचनाको विश्लेषण गर्ने र तदनुरुप ‘मुभ’ गर्ने क्षमतामा ह्रास आए जस्तो किन देखिंदै छ?† के युद्धकालमा रहेको कमरेड प्रचण्डको सफलता, त्यो बेला उहाँ वा उहाँसंग रहेका योजनाकारहरुको तत्कालिक शक्ति संरचनाको विश्लेषणको आधारमा चालिएको कदम भन्दा पनि ‘रयाण्डम ट्याक्टिकल मुभ’को परिणाम मात्रै थियो त? शंकाको लाभ लिंदै भन्न सकिन्छ– अहिले, या त क. प्रचण्ड एक्लै हुनुहुन्छ– अरुहरु उल्काउन मात्रै आँउछन्, या उहाँको सिंगो टीमको विश्लेषण क्षमता आजको सन्दर्भसंग ‘अनम्याच’ हुँदैछ ।

सुन्दैछु, प्रचण्ड कमरेड अब नफर्किने गरी काठमाडौं छोड्ने भन्दै हुनुहुन्छ रे । अप्ठारोमा च्व…च्व गर्न आउने धेरै हुन्छन् । अखवारे विद्वानहरुले त यस्तो बेलामा नेताको कानलाई जे सुन्दा सञ्चो लाग्छ, ‘त्यसै हो सर’ पनि भनिदिन्छन् । आफैंलाई लागेको कुरा ‘त्यसै हो’ भनिदिने विद्वान पाएपछि नेताको मन बायुपंखि घोडामा सवार हुन थाल्छ, अनि घोडा यस्तो अक्करमा गएर थचक्क बस्छ, टोक्नु न बोक्नु को दशा आईलाग्छ । यस्तो बेलामा सोच्ने आफैंले हो । नेतृत्व गर्ने नेताले नै हो । झोकै झोकमा ‘लौजा ठोकी दिन्छु’ त भन्न सकिन्छ, तर त्यसको क्षतिलाई उपर गर्न राजनीतिक यात्रामा धेरै नै पापड बेल्नु पर्छ । नेताले संगीन घडीमा ‘म र मेरो दलको स्पेस कहाँ हो’ भन्ने हिसाब–किताव राख्न सक्नुपर्छ । टेक्ने ठाँउ नै बाँकी रहेन भने ‘पलटवार’ गर्ने कहाँबाट? ख्याल गर्नु पर्छ ।

क. मदन भण्डारीले खिसिट्युरी बीच खप्की खाएरै, ०४७ सालमा जारी भएको संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने भन्नुभयो । त्यसको खास कारण थियो– राजा÷काँग्रेस÷र वामपन्थीहरु बीच रहेको त्रिकोणात्मक शक्ति संरचनामा एमालेको ‘स्पेस’ सिर्जना गर्नु र आफ्नो ‘अजेण्डा’लाई जिवित राख्नु। उहाँका टीममा रहेकाहरुले यसलाई सहज स्वीकारे, यहाँसम्मका की पार्टी भित्र उहाँको स्थायी विपक्षी जस्ता क. सीपी समेत ताल मा ताल मिलाउन तयार हुनुभयो । ०४७ कात्तिकमा संविधान जारी भएपछि ‘दायाँ र वायाँ’ कोणबाट आएका प्रतिक्रियालाई जवाफ दिंदै एकजना एमाले नेताको भाषण म अझै स्मरण गरिरहे छु– “संविधनरुपी यो केरालाई कोही साथीहरु बोक्रै सहित खाऔं भन्दैछन्, कोही केरा पनि खाने हो त्यसलाई फ्याकि दिऊँ भन्दैछन् । हामी भन्दैछौं– केरा खाने नै चिज हो– खाऔं, तर बोक्रा छोडाएर खाऔं!” २७ बुँदे असहमती एमालेको लागि त्यही केराको बोक्रा थियो, जुन ०६३ जेठमा केलाईयो ।

अहिले एक पक्षबाट ‘विधि प्रकृयाको वेवास्ता गरेको’ र अर्को पक्षबाट ‘सम्वाद सहमती लत्याए’को दावी–प्रतिदावी सहित चर्को विमती छ । प्रश्न उठ्छ, के अब सम्वाद सहमतीको संभावना टरेकै हो त? मेरो मनले भन्छ, सहमतीको संभावना जिवित मात्रै हैन, ज्यूँ का त्यूँ छ । तर सम्वाद अब ‘गुड्डी–गुड्डी’ कुरा गरेर हैन, चुरो विषयमा आँखा जुधाएर गर्नुपर्छ । एक पक्षले अर्कोको चासोलाई प्रष्टाउने र आपसी दुख्ने घाउलाई महसुस गर्नुपर्छ ।

एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले आफूले जातको आधारमा राज्य नमागेको र यसलाई गलत प्रचार गरेको दुःखेसो गर्नु भएको रहेछ । उहाँहरुले जातको राज्य भन्नु भएको हैन– म पनि मान्छु । तर बहस ‘जातको राज्य’ भन्यो/भनेन भन्नेमा हैन, विमती त उहाँहरुले ‘जात–जाती’लाई ‘राष्ट्र’को तहमा व्याख्या गर्नु भयो भन्नेमा हो । रह्यो संघीय प्रदेशको रचना, पहिचान वा सामथ्र्य जे भन्नुहोस्, राष्ट्र–राज्य (नेसन हुड) वा राज्य–राष्ट्र (स्टेट हुड), दुई मध्ये एक मान्यतामा आधारित भएर नै हुन्छ । हाम्रो लागि “नेसन हुड वा स्टेट हुड” कुन चाँहि बाटो उपयुक्त हो, बहस त त्यसमा पो हुनु पर्ने ।

जातजाती राष्ट्रको तहमा उक्लिएपछि हैन, भौगोलिक सीमा निश्चित भएपछि नेपाल राष्ट्रको पहिचान कायम भएको हो । गोरखा–गोर्खाली वा कान्तिपुरे हैन, एकसमयमा टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको र सुगौली सन्धीपछि मेची–महाकाली बीच संकुचित भएको ‘राज्य– नेपाल र राष्ट्रियता नेपाली’ हाम्रो ‘साझा पहिचान हो । यो सीमाभित्र रहने प्रत्येक जात/जाती नेपाली राष्ट्रियता भित्रका निधि हुन् । हाम्रो बसोबास, एकभन्दा बढी जातजाती छ्यासमिस भएर बनेको मोजाईक हो, दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो ‘इन्द्रेणी’ हैन । त्यसैले, राष्ट्र निर्माणको हाम्रो प्रकृया, ‘नेसन हुड’ हैन ‘स्टेट हुड’ हो । द्वि–राष्ट्र राज्य वा वहुराष्ट्र राज्य नेपालको असली पहिचान हैन, बहुजातीय–बहुधार्मिक–बहुसाँस्कृतिक विविधता भनेको नेपाल हो । हाम्रो भुगोल ‘हिमाल–पहाड–तराई’ समग्र रुपमा मिलेको ‘वर्थ डे केक’ जस्तो हो !

काकाडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्मका समथर भागको एउटै प्रदेश वा धेरै प्रदेश बनेपनि चुरे नघाएर उत्तरी सीमा कोर्न नहुने जिद्दीप्रति चाँहि एमालेहरुमा केही आशंका छ । चुनाव हार्ना साथ एउटा छिमेकी मुलुकको नामै काढेर ‘मेरो हारबाट मलाई हैन–तिमिलाई घाटा भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने नेतादेखि, हाकाहाकी मुलुक टुक्रायाउने अभियानमा लागेकाको ‘मानवअधिकार’ रक्षाको पैरवी गर्नेहरुबाट यस्तो माग हुनुले कस्तो सन्देश दिन्छ? क्रिमिया रुसमा गाभिँदा विरोध गर्न दवाव दिने मुलुकका डिप्लोम्याटहरु पृथकतावादी अभियानमा लागेकालाई ‘नेल्सन मण्डेला’ मान्न पुगेको घटनाले नेपाली मनमा चिसो पसाउँछ की पसाउँदैन? मुद्धा कति जिल्ला कता वा प्रदेशको संख्या कति भन्ने मात्र हैन, घटनाक्रमले सिर्जना गरेको आशंका पनि हो । र, यो आशंका गलत सावित गर्ने जिम्मा माग गर्नेले लिनु पर्दैन?

यसमा बहस गर्न सकिन्छ । सहमत हुन नसके संझौताका खेस्राहरु कोर्न सकिन्छ । तर विषयलाई पर्गेल्ने गरी ‘फलानो जातीवादी, डिस्कानो महेन्द्रवादी’ जस्ता शव्दमा फाउ खेलेर टुंगोमा कहाँ पुगिन्छ?

हो, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको मामिलामा भने हामी सबैमा दुविधा प्रसस्तै छ । यसो गर्ने की उसो भन्नेमा नियत भन्दा बढी मान्याता अभिव्यक्त भएको छ । बढी भोट ल्याउने प्रणालीबाट चुनिने सनातनी संसदीय प्रणालीमा जाँदा सत्ता समिकरणको घीनलाग्दो खेलले सिर्जना गर्ने अस्थिरता र अमर्यादालाई कसरी दुरुस्त गर्ने? मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठन गर्ने ‘हंग–पार्लियामेन्ट’को व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारीको मत विपरितको व्यवस्थापिका हुँदा नीति कार्यक्रम र वजेट कसरी पारित गर्ने? विपक्षीका नाजायज माग पुरा नहुँदा संसदलाई हलचल गर्न नदिने कुपरम्परामा विराम कसरी लगाउने? बहस गरौं न । सक्छौं क्रान्तिकारी नै बनौं । यदी क्रान्तिकारी हुन सकिन्न भने पश्चगामी चाँहि बन्दै नबनौ ।

रह्यो समग्रमा कस्तो संविधान भन्ने । हामीले ०६३ को आन्दोलनलाई मौलिक प्रकृतिको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भन्यौं । यो क्रान्ति, न त सामन्तवाद फ्यालेर पूँजीवादको जग बसाउने बुर्जुवा वर्गको नेतृत्वमा भएको पुरानो जनवादी क्रान्ति हो, न सर्वहारा वर्गको अगुवाईमा भएको नयाँ जनवादी क्रान्ति । यो त पूँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गको साझा नेतृत्वमा सम्पन्न मौलिक क्रान्ति हो । अहिले जारी हुने संविधान, यी दुई प्रतिस्पर्धी वर्गको संझौतामा लेखिने साझा सहमती–पत्र नै हो । त्यसपछिको बाटो फरक र प्रतिष्पर्धात्मक हो । यही संविधानमा टेकेर एकाथरी हामी समाजवादकालागि विकासको गैह्र पूँजीवादी बाटो तिर लागौंला । अर्काथरी विकासको छाडा पूँजीवादी बाटोतिर हेलिऔंला । हामी मध्ये कोही परिणाम केही नआउने क्रान्तिकारी लफ्फाजी ओकल्ने परम्परागत भूमिका मै रमाउँला । हुने त यही हो । संविधान त आउने एकै थान न हो । जो जो ‘यो वा त्यो’ भन्दै छ, स्पष्ट होऔं– हामीलाई ठग्दैछ ।

कसलाई थाहा छैन आउने दिनका चर्का प्रतिस्पर्धी एमाले र काँग्रेस हुन । काँग्रेसलाई थाहा छ– त्यो कहिल्यै एमालेमा विलय हुनेवाला छैन । एमालेलाई राम्रो हेक्का छ, एमाले खिएर सिट्टी भएपनि काँग्रेस हुँदैन । एउटाको हारमा अर्कोको शासन शुरु हुन्छ, पराजित हुनेले भावी जितको आरोहण प्रारम्भ गरिहाल्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको समय मै चिन्हित निकटम प्रतिस्पर्धीसंग आफ्नो सुबिधा अनुकुल सहकार्य गर्नु पनि हो । ‘यो मेरो प्रतिस्पर्धी हो, यसलाई जितेर मैले शासन गर्ने हो’ भन्ने सहज र स्वभाविक मानसिकता लोकतन्त्रको उपहार हो । त्यसैले आफ्नो दलको अजेण्डा जोगाई राख्नु, आफ्नो स्पेस सिर्जना गर्नु र त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वको खुबी हो ।

एमाओवादी मोर्चाका नेताहरु, के यसो गर्नु नै बुद्धिमत्ता हैन र?

विष्णु रिमाल
माघ १९, २०७१

(संपादित अंश-२३ माघ २०७१ मा कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित)

शीर्षक: सहमतीको संभावना टरेको छैन

<http://www.ekantipur.com/np/2071/10/23/full-story/403309.html>