April 4th, 2018
हाम्रो मुलुकमा अझै राज्यलाई कर नतिर्ने तर छड्के बाटोबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी सम्मानित कहलिनेहरूको बिगबिगी छ । हामी चाहन्छौं– हाम्रो ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ यति सुदृढ होस्, जहाँ यस्ता प्रवृत्तिहरू कानुन बमोजिम हुने दण्ड जरिवानाबाट नउम्किउन् । यस्ता प्रवृत्ति जो एकातिर नजराना टक्रयाउने र अर्कातिर अत्यचार जारी राख्छन् ।
हामी चाहन्छौं– ‘गरिबलाई थिच्ने धनीलाई पोस्ने’ पद्धति समाप्त होस् । ‘ग्लोबलाइजेशन’को नाममा हाम्रो अर्थ व्यवस्थामाथि राज गर्दै आएको ‘उदार अर्थतन्त्र’ नामको बेथिति, जहा“ “सक्नेले सक्दो खाउ, निर्धा÷निमुखा जति जतासुकै जाऊ”को मान्यतामाथि अकुंश लागोस् ।
प्रमुख अतिथि सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिहरू
प्रतिनिधि तथा उपस्थित कमरेडहरू
सञ्चारकर्मी मित्रहरू
हामी आज जिफन्टको इतिहासकै महत्वपूर्ण महाधिवेशनमा भाग लिइरहेका छौ“ । म यस अवसरमा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।
आजभन्दा झण्डै ३ दशकअघि हामीले एउटा सपना देखेका थियौं– यस्तो संस्था बनोस् जसलाई सम्झेर हरेक नेपाली श्रमिकको छाती गर्बले फराकिलो होस्,
यस्तो सोचेका थियौं– ‘नमस्ते मालिक’ नभनेकै आधारमा कामबाट गलहत्याएका श्रमिकहरू तिनै मालिकहरूस“ग कामका संस्था र संरचना, नियम र कानुनहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा सामूहिक छलफल गर्न सक्ने अवस्था बनोस्,
यस्तो सोचेका थियौं– मानिस जन्मदा साथ मेरो पनि देश छ, मेरो राज्यले≤ मैले नै चुनेको सरकारको माध्यमबाट भावी दिनमा मर्यादित रोजगारीमा बिक्न सक्ने वातावरण बनाइदेओस्,
आफ्नै कमाइबाट सेवा निवृत्त हु“दा आजीवन पेन्सनको व्यवस्था हुने प्रणाली स्थापित होस्,
यस्तो आशा राखेका थियौं– संस्थाहरू त हुन् लोकतन्त्रमा, तर तिनीहरूबीच तोकिएको खेलको नियमको आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको वातावरण सिर्जना होस्,
सही अर्थमा, ट्रेड युनियनको लागि “एक वर्ग, एक संगठन– एक देश, एक महासंघ”को अवधारणाले काम गरोस् रु
प्रतिनिधि साथीहरू,
के हाम्रा कामहरू त्यसै दिशातिर अघि बढिरहेका छन् त ? हामी यो महाधिवेशनमा निश्चय नै यी प्रश्नहरूका उत्तर खोज्ने छौं ।
आठ बर्षअघि तपाईहरूले चुन्नु भएको यो अध्यक्ष र यही अध्यक्षको नेतृत्वमा बितेको चार बर्षअघि छानिएको अहिलेको नेतृत्वले तपाई÷हामीले साझा रुपमा देखेको सपना पूरा गर्ने तिर केही गर्न सक्यो त?
महाधिवेशन उद्घाटनको यो भव्य समारोह सामु म ढुक्कस“ग भन्न सक्छु– अप्ठ्यारा र प्रतिकुलता नभएका हैनन्≤ केही अप्ठ्यारा र केही प्रतिकुलतामा अल्झिंदै, हो हामीले त्यसै दिशातर्फ केही न केही कोशेढुंगा गाडेका छौं ।
छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले भनेको थियो– राज्यलाई सोधौं हाम्रो स्थान कहा“ छ?
तपाईहरूकै क्रियाशिलता र हाम्रो राजनीतिमा सुदृढ हु“दै आएको श्रमजीवी वर्गीय पक्षधरताको कारण, झण्डै ३ वर्षअघि हाम्रा आप्mनै प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको र ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानले भन्यो– अब यो राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ ।
हामीले यसलाई विगतमा लिइएको नीतिगत हस्तक्षेपको जितस“ग जोड्यौं ।
विगतका ६ वटा महाधिवेशनमा हामीले माग गर्दै आयौ“– सबै श्रमिकलाई न्याय, समान अवसर र समान सम्मान ।
पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०४८ साल । हामीले भन्यौंः सामाजिक न्याय र आर्थिक समानता– औद्योगिक विकासको निम्ति श्रमिक एकता ।
दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०५२ साल । हामीले थप्यौंः राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, विकास र शान्ति– हाम्रो श्रमनीति, मजदुर हित र औद्योगिक क्रान्ति ।
तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०५६ साल । हाम्रो थिम थियो– समृद्ध जीवनका लागि सुदृढ संगठन र एकीकृत ट्रेड युनियन आन्दोलन ।
चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०६० साल । धरापमा परेको लोकतन्त्रलाई मनन गर्दै हामीले भन्यौं– प्रजातन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका लागि एकल युनियन ।
पा“चौ“ राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०६५ साल । हामीले भन्यौं– रुपान्तरणका लागि एकता र २०७० सालमा भएको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले जोड दियौं– रुपान्तरणः श्रमशक्तिको विकासबाट ।
सारमा हामीले जे भन्यौ≤ हाम्रो मिसन, हाम्रो भिजन भन्यौं– “श्रमजीवी वर्गको सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील जीवन †”
यो सातौं राष्ट्रिय महधिवेशनमा हामी भन्दैछौं– सुढृढ लोकतन्त्र र समृद्ध श्रमजीवी वर्ग।
हामीले यसो किन भन्यौं? किन सुदृढ लोकतन्त्र? के हो सुदृढ लोकतन्त्र?
मेरो बुझाईको सुदृढ लोकतन्त्र भनेको यति मजबुत लोकतन्त्र हो, जहा“– कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक खेलाडीले सत्ता प्राप्तिको लागि लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया भन्दा अलग बाटो नअपनाओस् † लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित निर्णकर्ताका विरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक संस्था वा समूहलाई भिटो प्रयोग गर्ने हक नरहोस् ।
यस्तो लोकतन्त्र जहा“ क्षणिक सत्ता सुखको लागि खेलको नियम मिच्ने विधि अन्त्य होस् । ‘लाइनमा उभिने’हरूमा मेरो पनि पालो पक्कै आउ“छ भन्ने हिम्मत बलियो होस् । मूल ढोकाबाट हैन भ्mयालमा टेकेर वार्दलीमा उक्लिने, वार्दलीबाट बुइगलमा पुगेपछि धुरीमा चढेर डुक्रिनेमाथि राज्य तथा जनताको संगठनले लगाम लगाओस् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
हाम्रो मुलुकमा अभैm राज्यलाई कर नतिर्ने तर छड्के बाटोबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी सम्मानित कहलिनेहरूको बिगबिगी छ । हामी चाहन्छौं– हाम्रो ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ यति सुदृढ होस्, जहा“ यस्ता प्रवृत्तिहरू कानुन बमोजिम हुने दण्ड जरिवानाबाट नउम्किउन् । यस्ता प्रवृत्ति जो एकातिर नजराना टक््रयाउने र अर्कातिर अत्यचार जारी राख्छन् †
हामी चाहन्छौं– ‘गरिबलाई थिच्ने धनीलाई पोस्ने’ पद्धति समाप्त होस् । ‘ग्लोबलाइजेशन’को नाममा हाम्रो अर्थ व्यवस्थामाथि राज गर्दै आएको ‘उदार अर्थतन्त्र’ नामको बेथिति, जहा“ “सक्नेले सक्दो खाउ, निर्धा÷निमुखा जति जतासुकै जाऊ”को मान्यतामाथि अकुंश लागोस् ।
यसै प्रसंगमा म यहा“ २ वर्ष अघिको वार्षिक औसत उपभोगको एउटा तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छुः
हाम्रो समाजमा रहेका घरपरिवारलाई सयकडा १०÷१० को घरपरिवार समूहमा बा“ड्ने हो भने फेदमा रहने १० प्रतिशतको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च नेरु १९ हजार छ । टुप्पोमा रहेको १० प्रतिशतको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च भने यसको ११ गुणा भन्दा पनि बढी– २ लाख १५ हजार ५५३ रुपैंया छ । समाज फेर्ने, रुपान्तरण गर्ने भनेको फेदमा रहेको तिनै तन्नमटाट १० प्रतिशतलाई कम्तिमा पनि बीचको ‘१० प्रतिशत समूह’मा पुड्डयाउनु हैन र? त्यसो भयो भने पनि आधा जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च रु ४३ हजार ६८० मात्रै हुन्छ । त्यही तहमा प्रगति भयो भने पनि टुप्पाको १० प्रतिशतको तुलनामा अझै ५ गुणा कम हो ।
यो महाधिवेशनको थेमको पछिल्लो अंश– ‘समृद्ध श्रमजीवी वर्ग’ हो ।
अघि मैले राज्यले लगाम लगाओस् भनेको ‘आय र उपभोगमा’ रहेको यस्तो असन्तुलनमाथिको अंकुश पनि हो । समृद्धिको यात्रामा, श्रमिकले काम गरेनन् भनेर मात्रै टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
हामी सबैलाई थाहै छ– खोक्रो पेट भएका बाट ‘वेद–वाचन’ ह“ुदैन ।
यो हलले मलाई अह्राएको छ– अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो सरकारस“ग सोधिदिनुस्, के अब हुने ज्याला वृद्धि– यस्तो असन्तुलनमा ब्रेक लगाउने दिशातिर उन्मुख हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भनेझैं, के हाम्रो न्यूनतम ज्यालामा ‘प्लस फिप्mटी युस डलर’≤ अर्थात अहिलेको न्यूनतम ज्यालामा रु ५ हजार थप गर्न सकिन्छ?
मलाई सोध्नु हुन्छ भने– सकिन्छ र गर्नुपर्छ ।
किनकी ज्यालाको विषय ‘तिर्ने क्षमता वा भोक’स“ग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो दृष्टिकोण र सिर्जनास“ग पनि जोडिएको छ ।
काम, आराम र मनोरञ्जन यसै भनिएको हैन ।
योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम त्यसै भनिएको हैन ।
अधिकारस“गै दायित्व त्यसै जोडिने गरिएको हैन ।
हामी ठान्छौं– यही बाटोबाट दिनहु“ हजार÷पन्ध्र सयको संख्यामा खाडीतिर जान अभिसप्त ऊर्जाशील हाम्रा युवाहरूको वहिर्गमनमाथि ब्रेक लगाउन सकिन्छ । यही बाटोबाट ४० लाखको संख्यामा मुलुक बाहिर रहेका हाम्रा युवाहरूलाई स्वदेश फर्किन प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
रु ५ हजार थप अर्थात् महिनाको १५ हजार रुपैया“ न्यूनतम ज्याला केही होइन । तर यसबाट हुने राष्ट्रिय प्रभाव विषद् हुनेछ ।
यही बाटोबाट नै ज्यालाद्वारा नेतृत्व गरिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यही बाटोबाट नै दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । र, यही बाटोबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देख्नु भएको सपना– ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’ हासिल गर्न सकिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
यसैस“ग जोडेर म एउटा अर्को तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– सन् २०१५ को नेपाल सरकार तथा युएनडीपीले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । त्यस प्रतिवेदनमा श्रम उत्पादकत्व, व्यतिmगत योग्यता र घरपरिवारको सम्पन्नता गरी तीनवटा सूचक तोकिएको छ । प्रत्येक सूचकको आधारमा श्रेष्ठताक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौ“ उपत्यका, पूर्र्वी र मध्य पहाड, पश्चिम पहाड, मध्यपश्चिम–सुदूरपश्चिम पहाड, पूर्र्वी र मध्य हिमाल, पश्चिम–मध्यपश्चिम–सुदूरपश्चिम हिमाल, पूर्वी र मध्यतराई, पश्चिम तराई र मध्यपश्चिम–सुदूरपश्चिम तराई गरी आठ भौगोलिक क्षेत्र तोकिएको छ । यी सबै सूचकमा काठमाडौ“ उपत्यका श्रेष्ठताक्रममा १ नम्बरमा छ भने पश्चिम– मध्यपश्चिम–सुदूरपश्चिम– हिमाली क्षेत्र श्रेष्ठताक्रममा सबै भन्दा पुच्छारमा छ । सबै सूचकमा, सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूको श्रेष्ठताक्रम काठमाडौ“ उपत्यकाकै स्तरमा उकाल्ने तात्कालिक लक्ष्य नराख्ने हो भने लक्ष्य प्राप्तिमा शंका गर्ने प्रशस्त स्थान छ ।
हाम्रो संविधानको ३१ धारामा उल्लेख गरिएको मौलिक हक मार्फत जनताको गा“स, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसले हामीलाई सन्तोष गर्ने धेरै ठा“उ दिएको छौं ।
म स्मरण गराउन चाहन्छु– हामी आफैंले आज भन्दा १७ वर्ष पहिले सुरु गरेको श्रम बजार सुधारको कार्यक्रमले यो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पूर्णता पाएको छ । हाम्रो कानुनको आ“खामा नेपालमा अब श्रमको अनौपचारिकण संभव छैन । आइएलओले चर्चा गरे झैं ‘फर्मलाइजिङ्ग द इन्फर्मल सेक्टर’ को प्रकृयाको रुपमा प्रत्येक श्रमिकले रोजगारीमा प्रवेश गरेस“गै स्थायी श्रमिकले पाए सरहको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रतिनिधि साथीहरू,
अर्को बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले स्थापनाको १०० बर्ष मनाउ“दै छ । अर्को बर्ष हाम्रो महासंघले आप्mनो स्थापनाको ३ दशक पूरा गर्दैछ । आइएलओको ‘कामको भविष्य’को प्रतिवेदनमा ‘शताब्दी संवाद’ बारे चर्चा गरिएको छ ।
‘शताब्दी संवाद’का चार क्षेत्र छन्– काम र समाज, सबैको लागि मर्यादित काम, उत्पादन र कामका संगठन, कामको व्यवस्थापन।
यी विषय लागू गर्ने मामिलामा आइएलओका केही जिज्ञासा छन् । हामीले हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने मामिला पनि केही जिज्ञासा छन् ।
आइएलओ भन्छ– के करारमा रोजगारी उद्देश्यपूर्तिका लागि उपयुक्त छन्? छैनन् भने नियमनकारी निकायलाई कसरी परिमार्जजन गर्ने?
हाम्रो सन्दर्भमा पनि सबैलाई लागू हुने श्रम कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला?
हामी यतिखेर इतिहासको साह्रै महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेका छौं । म अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनका साथीहरूलाई बुभ्mने गरी भन्न चाहन्छु– हाम्रो इतिहासमा कुनै पनि सरकारले यति धेरै जनसमर्थन पाएकै थिएन । धेरै बर्षपछि अहिले जनतामा उच्च विश्वास जागेको छ । वामपक्षीय लोकतान्त्रिक पार्टीहरू बीचको एकता अभूतपूर्व छ ।
यसले निश्चय नै हाम्रो काम–जीवन र श्रमको दुनिया“का संगठनमा प्रभाव पार्ने छ ।
जिफन्टको आगामी महाधिवेशन, आजको जस्तो हुने छैन । म आफैं पनि सायद, अर्को महाधिवेशनमा तपाईहरूका सामु यही भूमिकामा हुने छैन । अध्यक्षको हिसाबले तसर्थ, मेरा लागि यो अन्तिम महाधिवेशन हो । म पछिको सक्षम पुस्ताले जिफन्ट– स्पिरिटलाई थप मजबुतीका साथ निरन्तरता दिनेछ । त्यसैले मैले अपेक्षा गरेको छु, म पछिको जिफन्ट अझै शक्तिशाली हुनेछ– आकारमा, प्रभावमा र क्षमतामा †
हामीलाई साथ दिने र हामीप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाहरू र साथीहरूप्रति म आभारी छु ।
लोकतन्त्रको लागि हु“दै आएको हाम्रो संघर्ष अब टुङ्गिएको छ । अबको हाम्रो सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्रमा हुने सङ्घर्ष हो । हामीले अब तय गर्नुछ– लोकतन्त्रमा गरिने सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ? श्रमजीवी वर्गको समृद्धिका लागि परिवर्तित अवस्था कसरी काम गर्नुपर्छ?
फेरि एकपटक प्रमुख अतिथि तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा आभार व्यक्त गर्दै स्वागत अभिवादन गर्दछु ।
धन्यवाद !
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट), सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (१४–१७ चैत २०७४) १४ चैतको उद्घाटन मन्तव्य