मधेसी मोर्चालाई ‘बाउन्स’ हुने चेक दिँदैनौं

December 20th, 2015

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न कारणले सरकारले प्रमुख काममा ध्यान दिन नपाएको स्वीकार गर्दै रिमालले अनलाइनखबरसँग भने- अब सरकारले वास्तविकरुपमा काम गर्दैछ । जति दिन बसिन्छ, जनताको पक्षमा देखिनेखालका काम गरिन्छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुन बनेसँगै अब सरकारले भूकम्पपीडित जनता र नाकाबन्दी पीडित जनताका पक्षमा एक साथ नयाँ ढंगले काम गर्न लागेको उनले बताए । भारतको नाकाबन्दी यथावत रहेको अवस्थामा सरकारले चीनसँग इन्धनलगायतको व्यापार सम्झौता गर्न लागेका बेला रिमालसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी:

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल पेशागत हिसाबले इन्जिनियर र क्रियाशिलताको हिसाबले ट्रेड युनियनमा नेता हुन् । तर, उनको दैनिकी अहिले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सल्लाह, सुझाव दिने र समन्वय गर्ने रहेको छ ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रिमाल राजनीतिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा हाइटेक सिद्धान्तका अभियन्ता हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परम्परागत प्रणालीलाई हाइटेक प्रणालीमा रुपान्तरित गर्ने भन्दा पनि अहिलेको समय प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक प्रशासनिक काममा सघाउनमै आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न कारणले सरकारले प्रमुख काममा ध्यान दिन नपाएको स्वीकार गर्दै रिमालले अनलाइनखबरसँग भने- अब सरकारले वास्तविकरुपमा काम गर्दैछ । जति दिन बसिन्छ, जनताको पक्षमा देखिनेखालका काम गरिन्छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुन बनेसँगै अब सरकारले भूकम्पपीडित जनता र नाकाबन्दी पीडित जनताका पक्षमा एक साथ नयाँ ढंगले काम गर्न लागेको उनले बताए । भारतको नाकाबन्दी यथावत रहेको अवस्थामा सरकारले चीनसँग इन्धनलगायतको व्यापार सम्झौता गर्न लागेका बेला रिमालसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी:

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो, बाडुली लाग्ने गरी काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले । तर, केही नगरेका कारण बाडुली लाग्ने अवस्था आउन लागेन र अब ?

भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अब शुरु हुन्छ । अब भूकम्प पीडितले यही हिउँदमा घर बनाउन पाउँछन्

वास्तवमा सरकारले यो अवधि मुख्यतःतीन कारणले पूरापूर काम गर्न नपाएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनलगत्तै दशैं लाग्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा लागियो । त्यो संविधानले तोकेको नगरी नहुने काम थियो ।

दोस्रो महिना मूलतः नाकाबन्दीमै केन्द्रित भयौं । भारतबाट यति निष्ठुरी ढंगले नाकाबन्दी होला भन्ने सोचेका थिएनौं । तर, हामीले नसोचेको संकट आइपरेकाले त्यसको व्यवस्थापनमै केन्दि्रत हुनुपर्‍यो ।

यसैबीचमा प्राधिकरण बिधेयक र संविधान संशोधन बिधेयकका कारण हामी व्यवस्थापकीय काममा लाग्नुपर्‍यो । मधेसको आन्दोलन अराजक बन्यो ।

अब बल्ल प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ । अब भूकम्प पीडित जनताका बीचमा प्रधानमन्त्री आफैं जान थाल्नु भएको छ । अब सरकारले रियल काम गर्ने समय आएको छ । हाम्रो पार्टी एमाले मधेस पसेको छ । बल्ल सरकारले देखाउने बेला आएको छ ।

तर, मधेसको आन्दोलन त सम्बोधन भएकै छैन,कसरी तपाई अब काम देखाउने बेला आयो भन्नुहुन्छ ?

मधेसी मोर्चाले समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रको कुरा उठाएको हो । त्यो विषय अहिले संविधान संशोधन विधेयकमा परेको छ । उहाँहरुका माग पूरा भइसकेका छन् र कतिपय पूरा हुने क्रममा छन् । यति गर्दा पनि नमान्ने हो भने त सरकारले अवरोध खुलाउन प्रशासनिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सीमांकन परिमार्जनबिनाको संविधान संशोधन विधेयक मान्दैनौं भनेर उनीहरुले भनिसकेका छन् होइन र ?

अब उहाँहरुले नमान्ने भन्ने सवाल देखिँदैन । पहिले नै संविधानमा उहाँहरुका कुरा परेकै हुन् । तर, राजनीति गर्न केही न केही त विरोधको एजेण्डा खोज्ने क्रममा उहाँहरुले उचाल्नुभयो ।

अब त उहाँहरुको माग सिद्धान्तमा होइन, संख्यामै पूरा भइसकेको छ । समानुपातिक समावेशी भइसक्यो । निर्वाचन क्षेत्रको हकमा पहिलेकै जस्तो तराईमा ८९, पहाडमा ८० र हिमालमा ६ क्षेत्र छुट्याउँ भन्ने प्रष्टै छ । होइन, त्यसमा ८०-८० र ५ गरौं भने पनि हामी तयार छौं । अंक नै बोल्न थालेपछि अब उहाँहरुले मान्दिँन भन्ने ठाउँ नै रहेन ।

जहाँसम्म सीमांकनको कुरा छ, यो कुरामा दुबै पक्ष आ आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट पछि हट्नुपर्छ । हामीले आयोग बनाउने कुराबाट पछि हटेर एउटा राजनीतिक समितिबाट तीन महिनामा टुंग्याउने प्रस्ताव ल्याएका छौं । उहाँहरुले पनि आजकै आजै हुनुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि हटेर बीचको प्रस्ताव ल्याउनुहोस, हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौं ।

मधेसी मोर्चाले सीमांकनको सवालमा उधारो होइन नगद भनेका छन्, तीन महिनाको बाउन्स चेक नलिने कुरा आइसकेको छ नि ?

उहाँहरुले संविधान संशोधन विधेयक आएको छ, त्यसमै पनि संशोधन हाल्न सक्नुहुन्छ । हामी बाउन्स चेक दिँदैनौं । तर, उहाँहरुलाई ब्ल्यांक चेक पनि दिन सक्दैनौं । यसमा पनि लिने-दिने भन्ने कुरै छैन । किनकि नेपालका सबै दल शासक हुन् । कुनै पहिले शासक थिए, कुनै अहिले शासक छन्, तर शासक नभएका नेता र दल त कोही पनि छैनन् ।

मधेसी मोर्चासँग वार्ता चलिरहेका बेला तपाईहरुले भारतलाई ४ बुँदे प्रस्ताव बुझाउनुभयो भन्ने आरोप उहाँहरुको छ, किन त्यसो गर्नुभयो ?

भारतलाई एकबुँदे पनि बुझाइएको छैन । प्रमुख तीन दल बसेर बनाएको बटमलाइन हामीले मधेसी मोर्चालाई दिएका हौं ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरु दिल्ली गएर फर्किएपछि परिस्थिति अर्कै ढंगले अघि बढेजस्तो देखिएको त हो नि ?

केही न केही राम्रो संकेत त आएकै हो । उहाँहरु अहिले संसदभित्र पनि आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग मोर्चाका नेताहरुको एक्लै र समूहमा पनि छलफल जारी रहेको छ । मधेसमा पनि दुई तीनवटा आन्दोलनकारी समूह देखिएका छन्, ती सबैसँग प्रधानमन्त्रीले निरन्तर संवाद गरिरहनु भएको छ ।

अहिले मोर्चासँग सम्झौता गरेरमात्र मधेस आन्दोलन टुंगिन्छ ?

यो अन्त्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हो । वास्तवमा मधेस आन्दोलनको स्टेक होल्डर को हो ? कसले आन्दोलन गरेको हो भन्नेनै प्रष्ट छैन । मोर्चा र जेपी गुप्ता समूहको माग उस्तै-उस्तै छ । तर, थरुहट र मुस्लिम लगायत अन्य समूहले पनि अलग्गै माग राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा सडकमा जानुनै गलत थियो भनेर मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन राखेर जाँदासहित हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

संविधान संशोधन विधेयकले मधेश आन्दोलन पनि नरोकिने, भारतको नाकाबन्दी पनि नहट्ने हो भने यसको के अर्थ होला त ?

यो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले उठाउनुभएको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षले यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि तिनै दल मिलेर आवश्यक भाषा संशोधनसहित पेश गरिएको हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने कांग्रेसको चित्त बुझाउन भने पनि हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ, यसले दायाँ-बायाँ वारि-पारि सबैको चित्त बुझाउनेछ ।

सरकारले नाकाबन्दीको त उच्चारण नै गर्न छाड्यो नि किन हो ?

नाकाबन्दी कायमै छ । म अझ प्रष्टसँग भन्न चाहान्छु, सीमाको नाकाबन्दी जारी नै छ । केही ठाउँबाट आंशिक आपूर्ति भए पनि इन्धनको मात्रा अत्यन्त कम छ । अन्य सामान मात्र पठाइएको छ ।

संविधान संशोधनपछि भारतले नाकाबन्दी खोल्छ भनेर मधेसी मोर्चाले असहमति राख्दा राख्दै पनि बिधेयक अघि बढाइएको हो ?

मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो विधेयकसँग क-कसको के-के साइनो छ भन्ने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण छ । कतिलाई सेफ ल्याण्डिङ दिनु छ, कतिलाई फेस सेभिङको मौका दिनु छ । समग्रमा यसले वारि-पारि दायाँ-वायाँ सबैको मागको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

एक हातले संविधान संशोधन गर्ने, अर्को हातले नाकबन्दी खुलाउने हो ?

हामीले अहिले पनि नाकाबन्दी खुलाउनका लागि पहल गरिरहेका छौं । निरन्तर आग्रह गरेका छौं । सविधान संशोधनपछि पनि हामी एकपटक फेरि आग्रह गर्छौं । भारतले नेपालभित्रकै कारण आपूर्ति सहज हुन नसकेको भनिरहेको छ ।

त्यसो हो भने संविधान संशोधनपछि सरकारले नाकाहरु खाली गराउँछ । वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने निश्चित क्षेत्रभित्र कसैलाई आन्दोलन गर्न नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछौं । संविधान संशेाधनलगत्तै नाकाबाट आन्दोलनकारीलाई हटाउने र सुरक्षाको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको हुनेछ ।

नाकाबन्दी खुलाउन नसक्दै सरकार ढल्ने पो हो कि ?

सरकारको आयुको टुंगो हुँदैन । उसै पनि यो सरकार बढीमा २ वर्ष रहने हो, त्यसपछि नयाँ निर्वाचन हुन्छ । अहिल्यै ढल्दा पनि हामीलाई कुनै चिन्ता छैन । जुन दिनसम्म रहिन्छ, त्यो दिनसम्म जनता र देशको हितमा काम गर्ने हो । कुन दिन ढल्छ भनेर चिन्ता गरेर बस्ने कुरा छैन ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता अझै पाएन नि किन हो ?

अझै तीनवटा मन्त्रालय बाँकी छन् । सत्ता साझेदार दल केही आउन बाँकी छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चालाई समेत मिलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । त्यो नभए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्ने बेलासम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ ।

अनि प्राधिकरण चाहिँ कहिलेसम्म गठन हुन्छ ?

ढीलोमा अब साता/दस दिनभित्र गठन भइसक्छ । तर, अब कानुन बनिसकेको र शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पारित भइसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडितहरुको पक्षमा काम गर्न शुरु भइसकेको छ ।

भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अब शुरु हुन्छ । सामुहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया पनि शुरु हुन्छ । यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका संयन्त्रहरुलाई जिम्मा दिइएको छ । अब भूकम्प पीडितले यही हिउँदमा घर बनाउन पाउँछन् ।

See original at: http://www.onlinekhabar.com/2015/12/364046