April 25th, 2014
न्युज अफ नेपालमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता, जस्ताको तस्तै !जिफन्टको हालैमात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, अहिले मजदुर हक हितका बारेमा जिफन्ट के गर्र्दै छ ?भर्खर महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । मे १ देखि नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी पाउनेछ । त्यसअघि हाम्रो संक्रमणकाल जस्तै हो । पद हस्तान्तरण गर्नुअघि खासै काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि महाधिवेशनले पारित गरेको कामहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी क्रियाशील हुन्छौं ।
जिफन्टको महाधिवेशले के योजना पारित गरेको छ त ?
पहिलो कुरा त ट्रेड युनियनको आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय हो । हक भनेको राजनीतिक अधिकारको विषय हो । श्रमशक्तिको रूपान्तरण गरेर मात्र अधिकार प्राप्ति हुन सक्छ । त्यसैले के विषय बोकेर, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केही नीतिगत कुराहरू पारित गरेका छौं । राजनीतिक क्षेत्रमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्नका लागि राजनीतिक दलसँग माग गरिएको छ । दोस्रो, पहिलो संविधानसभाको विषयमा केही कुराहरू उल्लेख भएको थियो । अबको संविधानसभामा त्यस विषयलाई लिएर संविधानमा श्रमिकका कुरा राख्न लगाउने छौं । अब नयाँ संविधानले अघिका प्रतिवदेन (मा उल्लेखित प्राबधान ) नहटाओस्, नपरेका विषयहरू मौलिक हकको रूपमा राखियोस्।
अहिले हामी श्रम आयोगको कुरा गरिरहेका छौं । पहिलाको संविधान (सभामा प्रस्तुत प्रतिबेदन) मा त्यस्तो कुरा उल्लेख भएको छैन । राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएर संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बन्छ होला, जुनसुकै दलको सरकार बने पनि श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने हो । सामाजिक संवादमार्फत् व्यवसायीले सम्पत्ति लगाएको हुन्छ र श्रमिकले जिन्दगी लगाएको हुन्छ । आफ्नो जिन्दगी लगाउनेको तीनवटा कुराको ग्यारेन्टी गर भन्ने हो । पहिलो उचित ज्याला देऊ, अहिलेको जस्तो ज्याला नै नदिने काम नगर । दोस्रो दिगोपन, कामको निरन्तरता र भविष्यको सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी छ । श्रमशक्तीको विकासलाई पनि योजनामा राखेका छौं ।
खास गरी मजदुर र मालिकबीच प्रायः जसो खटपट भइरहेको पाइन्छ, किन त्यस्तो हुन्छ ?
मजदुर र मालिकको कुरा ठ्याम्मै (त) मिल्दैन नि! जस्तो चुम्बकको उदाहरण लिँदा पूँजी लगानी गर्ने उत्तरी ध्रुव हुन् भने श्रम लगानी गर्नेहरू दक्षिणी ध्रुव। दुवैथरी मिलेर नाफा र लाभ लिने हो । तर त्यो नाफा र लाभ एकथरीले मात्र खान पाइँदैन भन्ने मान्यता हो । खटपट हुने भनेको स्वार्थमा भिन्नता भएर नै हो, काम दुवैले गरेको हुन्छ । एउटाले पैसा लगाएको छ, अर्कोले जिन्दगी लगाएको हुन्छ । जिन्दगी लगाउनेको तेरो जिन्दगीको केही मतलब छैन भनेको जस्तो गर्दिने, पैसा लगाउनेले संसारै लगाए जस्तो सबै आफैंले लिन खोज्ने गलत कुरा हो । त्यस कारण कुरा नमिल्नु सैद्धान्तिक कारण हो ।
व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने तलब नदिने, सामाजिक सुरक्षा, कतिपय दिन्छु भनेको कुरा नदिएर खटपट हुन्छ । कानुन, नियम, संविधानले दिएको कुरामा त माग नराख्नुपर्ने नि, तर नियुक्तिपत्र देऊ, पारिश्रमिक देऊ, भनेर माग राख्नुपर्दछ, यो विडम्बना हो । अझ ६⁄७ महिनासम्म काम गरेको तलब पाइँदैन, साहुजीहरू नो वर्क नो पे भन्छन् । काम गरेको त पैसा दिँदैनन् भने काम नगरेको झन् कहाँ दिन्छन्? गरेको कामको, कमाएको समयको ज्याला नदिनु, दिन्छु भनेका अन्य कुरा पनि नदिँदा प्रायः जसो मजदुर र मालिकको खटपट भइरहन्छ ।
नो वर्क, नो पेको कुरा बेलाबेलामा आइरहन्छ, जिफन्टको यसमा के धारणा छ ?
काम नगरीकन तलब कहिले दिनुभएको छ, त्यो कुरो पहिले प्रष्ट हुनुपर्यो । काम गरेको ठाउँको तलब दिइएको छैन, अनि कामै नगरेको कस्ले तलब दिएका छन्? अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन सकियो, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् त । ६ महिना, ८ महिनादेखि काम नपाएको स्थिति छ । अहिले त मजदुरले ‘नो पे, एस वर्क’ गरिरहेका छन् । यो त नमिल्दो कुरा हो । मेरो विचारमा बिनाकाम ज्वाईंजसरी मजदुरलाई कसैले पालेका छैनन् । अनि यस्तो “सिद्धान्त”को कुरा गरेर हुन्छ? यो सिद्वान्त नै होइन, हावा कुरा भयो ।
नेपालका श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ? नाजुकै भन्न मिल्छ ?
२०१७ सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने, ठिकै हो । २०४६ सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठिकठिकै हो । खासै फरक छैन, त्यो बेला पनि बोल्न पाइन्थ्यो, अहिले पनि बोल्न पाइन्छ । २०६० यता भन्नुहुन्छ भने तात्विक फरक छ । अहिले ज्यालाको वृद्धि छ । हामीले गएको कार्यकालमा २९ प्रतिशत ज्याला वृद्धि गर्यौं । तर मुल्यवृद्धिको तुलनामा श्रमिकको हातमा पर्ने पैसा कम छ । ज्याला जतिसुकै बढे पनि महँगीका कारण हाता लाग्यो शून्य भएको छ । अझ यसलाई छोडेर सञ्चारमा काम गर्ने, कृषिमा काम गर्ने, चियाबगानमा काम गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको काननुले नै छोएको छैन । त्यहाँका मजदुरको अवस्था झन् नाजुक छ । जहाँ कानुन लागू भएको छ, त्यहाँको अवस्था नाजुक छ भने जहाँ कानुनले नै छोएको छैन, त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था विकराल छ ।
श्रमिक र प्रतिष्ठानबीच सम्बन्ध सुमधुर गर्न के गर्नुपर्छ ?
दुवै थरीले तोकिएका जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । पहिलो कुरा त कानुनले दिन्छु भनेको कुरा साहुजीहरूले नाइनास्ती गर्ने होइन । न्यूनतम ज्याला दिन कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । अर्को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । हाम्रो तलबबाट १ प्रतिशत काटिएको छ, त्यसमा २० प्रतिशत थप्छु भनेर साहुजीहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो लागू गराउनुपर्यो । त्यसरी काम गर्दै जाँदा अनावश्यक ढंगले श्रमिकलाई आक्षेप लगाउनुभएन । साहुजीहरू आफ्नो इमान्दारितामा स्पष्ट हुनुपर्छ र अर्को श्रमिकहरूले तोकिएको समयमा आफ्नो काम गर्नुपर्दछ । त्यही नै कुरा हो ।
तर अहिले मजदुरले राजनीति गरे भन्ने गुनासा आइरहन्छ नि, मजदुरले राजनीति गरेकै हुन् त ?
साहुहरूले राजनीति गर्नुपर्ने पनि होइन नि । किन चुनाव लडेको प्यानल बनाई बनाई? अहिले हेर्नुहोस् न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव । व्यापारीहरूले प्यानल बनाई बनाई चुनाव लड्ने, मजदुरले राजनीति गर्न हुन्न भन्ने गलत कुरा हो । आफूले मनलाग्दी राजनीति गर्ने, सोझासाझाहरूलाई राजनीति नगरी बस् भन्ने मान्य हुँदैन । ट्रेड युनियन आफैंमा राजनीतिक संगठन हो । सबै नागरिकले राजनीति गर्नुपर्दछ । अराजनीतिले कसैको हित गर्र्दैन ।
श्रम कानुन लागू गराउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कानुन फेर्नुपर्दछ । हाम्रोतर्फबाट कानुनमा हाम्रो राय राज्यलाई बुझाइसकेका छौं । तर साहुजीहरूको राय नआएकाले उक्त कानुन संसद्मा पुग्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाकोष कानुन निर्माण भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं । त्यस्तै श्रम ऐन संशोधन गर्न लागेका छौं । २१ वटा बुँदामा असहमति छ । हामीले उद्योगीहरूलाई तपाईंहरू पनि सहमत नभए सरकारले जे गर्छ, त्यहीअनुसार जाउँला भनेका छौं तर उक्त काम हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाकोष ऐन लागू भए ९ वटा विषयमा श्रमिकलाई फाइदा पुग्छ । दुर्घटना, बिरामी बिदा, उपदान, पेन्सन, वृद्धवृद्धामा जेष्ठ नागरिकलाई सेवा, कामबाट निकालिएका बेला बेरोजगारको कुरा पर्दछन् । यी सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग जोडेर लैजान लागेका छौं ।