October 13th, 2023
“जंगबहादुरले १८४६ को ‘कू’द्वारा शक्ति हत्याएपछि जनताको स्वतन्त्रता अझै संकुचित पारे र राज्यको ‘अधिकार’ थप सुदृढ गरे।” देवराज दाहाल भन्छन्– “१८५४ को मुलुकी ऐनलाई चन्द्र समसेरले १९१० मा संशोधन गरे। उनले नेपाली समाजलाई विभिन्न मान्यतामा विभाजन गरी जात आधारित सामाजिक तहलाई संस्थागत गरे र वार्षिक रूपमा पजनी गर्ने र जमिन तथा अन्य सुविधा दिने प्रणाली राज्यले परिभाषित गर्ने चलन चलाए । यहाँसम्म कि उनले राणा परिवारलाई समेत तीन समूहमा बाँडी राजकीय सामन्तवाद र निजी तहको सामन्तवाद बीच द्वन्द्वको वीजारोपण गरे।”
“श्रमिकहरूको अठार घण्टे दिन्दिनैको सङ्घर्षपछि पनि
एकादशी र साउन महिनाहरूले ताँत लगाएको,
संसार नबुझने स–साना नानीहरूले
‘आमा भोक लाग्यो’ को गीत गाएको ।
धुलोमा फुत्फुती खेल्ने अवधूतहरूले
पसिनै–पसिनाले नित्य नुहाएको
अर्काथरीले तिनै पसिना सँगालेर मासु र मदिराको भोग लगाएको ।”
राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितद्वारा झण्डै ५ दशक अघि लेखिएका यी पङ्क्तिमा नेपाली राज्यको असन्तुलित पक्षको खुलासा मात्रै छैन, यसलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्ने आग्रह समेत रहेको छ । दुई हजार बैसठ्ठी/त्रिसठ्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि एक दशक लामो द्वन्द्व, त्यसको कारण र परिवर्तनको आवश्यकतामा केन्द्रित भएर अहिले नेपाली समाजमा बहस आरम्भ भएको छ । बहसका विभिन्न पाटाहरू छन्, तर एउटा साझा निष्कर्ष भने निस्किएको छ– “नेपाली समाज जस्तो अवस्थामा छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ! नेपाली राज्यको विद्यमान चरित्रलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।”
समाज बदल्ने र राज्यको चरित्र नै फेर्ने सन्र्दभमा प्रयुक्त शब्दहरू–“परिवर्तन र रूपान्तरण” ले आ–आफ्नै अर्थ बोक्छन्। परिवर्तनले ‘रूप’गत पक्षलाई सङ्केत गर्छ भने रूपान्तरणले ‘सार’लाई। परिवर्तन क्रमिक प्रक्रिया हो भने रूपान्तरण योजनाबद्ध प्रक्रिया ! देवराज दाहालका अनुसार– “रूपान्तरणले सामाजिक तहको आधारभूत संरचनालाई छोड्छ र द्वन्द्वको जडलाई रूपान्तरण गर्छ। यसभित्र मनग्गे मात्रामा पुराना र नयाँ शक्तिहरू बीच आपसी सम्मिलन भएको हुन्छ। यो अर्थमा रूपान्तरणले समाजको गतिशील सन्तुलनको नेतृत्व गर्छ।”
राज्य के हो भन्नेमा दार्शनिक/सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या, विविधतायुक्त छन्। माक्र्सले राज्यलाई “बुर्जुवाहरूको कार्यकारी कमिटी” भनेका छन् भने लेनिनले यसलाई “शासक वर्गको सङ्गठन”! एउटा नेपाली उखान– “जसको सिता खाई, उसैको गिता गाई !” मा ग्राम्स्सी सहमति जनाउँछन्–“राज्य भनेको जसको वर्चस्व छ, त्यसैको निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन हो।”
लेनिनले रूपान्तरित राज्यमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुनुपर्ने फर्मुला अघि सारे। माओले लेनिनले भन्दा भिन्नै प्रकारले चिनियाँ समाजको रूपान्तरण गरे, तसर्थ उनले राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, क्रान्तिकारीको संयुक्त अधिनायकत्वमा हुने विचार अघि सारे। ग्राम्स्सीले राज्यसत्ता ‘वर्चस्वशाली वर्गको हुने’ तर्क अघि सारे। उनी भन्छन्– “एउटा वर्ग दुई तरिकाले वर्चस्वशाली हुन्छ। एकातिर ऊ नियन्त्रणकारी हुन्छ भने अर्कोतिर नेतृत्वकारी। त्यसले आफ्ना सहयोगी वर्गहरूको नेतृत्व गर्छ भने विरोधी वर्गहरूलाई दमन गर्छ।” जननेता मदन भण्डारीको विचार पनि ग्राम्स्सीसँग मिल्दोजुल्दो छ– सहयोगीलाई लोकतन्त्र दिने र विपक्षीलाई नियन्त्रण गर्ने दुईधारे तरवार जस्तै हो राज्यसत्ता। राज्यमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्व थोपरिदैन, सत्तामा पुगेको वर्गले राज्यसत्ताको प्रयोग मात्र गर्छ !
देवराज दाहालको मान्यता छ– “वर्ग जब सत्तामा जान्छ, जाने बित्तिकै उसले त्यहाँको संस्कृति बोक्नुपर्छ, त्यहाँको संस्थाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँ संस्थागत नीतिहरू हुन्छन्, त्यो बोक्ने बित्तिकै वर्गको आत्महत्या हुन्छ।” यो प्रसङ्गमा शंकर पोखरेल प्रतिवाद गर्छन्– ‘राज्यले ठूलाबडाहरूको संरक्षण गर्ने र सानालाई नियन्त्रण नै गर्ने खालको काम गर्दै आइरहेको सत्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ।’
मार्क्सको एउटा चर्चित टिप्पणी छ– “दार्शनिकहरूले विश्वको विभिन्न कोणबाट व्याख्या मात्रै गरे, मुख्य कुरा त यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने हो …।” हामी पनि अहिले ‘नेपाली राज्यको चरित्र बदल्नुपर्छ’ त भनिरहेका छौं, तर बदल्ने, कसरी? यही बहसमा नेपाली समाज अहिले केन्द्रित छ।
देवराज दाहालको दृष्टिकोणमा आदिमकालदेखि अहिलेसम्मको द्वन्द्व भनेको दुईवटा कुराको हो– एउटा आकाङ्क्षाको र अर्को सङ्गठनको। कानुनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न खोज्छ, राजनीतिले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ। त्यसैले तिनीहरू कहिल्यै पनि मिल्दैनन्। कानुनले परम्परा बढी बोकेको हुन्छ। राजनीतिले जहिले पनि जनताको आकाङ्क्षा बोकेको हुन्छ, जुन परिवर्तनउन्मुख हुन्छ।
कार्ल मार्क्सले वर्ग रोजे। श्रमशक्ति, श्रमको अतिरिक्त शोषण र त्यसबाट सिर्जना हुने वर्ग द्वन्द्वलाई रूपान्तरणको प्रक्रियाका रूपमा सैद्धान्तिकृत गरे। मार्क्स भन्छन्– “श्रमशक्ति भनेको व्यक्तिको ‘काम गर्ने क्षमता र कामको दक्षता’ हो, जसलाई व्यक्तिले पारिश्रमिकमा खास समयको लागि श्रम–खरिदकर्तालाई बिक्री गर्छ।” श्रमशक्तिको मालिकले पनि यसलाई सधैका लागि खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न भने सक्दैन। यदि कसैले सधैको लागि श्रमशक्ति बिक्री गरेमा त्यो खरिदकर्ताको दास बन्न पुग्छ र दास आफैंमा निहित श्रमशक्तिको पनि ‘मालिक’ हुँदैन। दासहरू बाँच्नका लागि स्वामीहरूमा निर्भर हुन्छन् भने सामन्तका नोकरहरू आ–आफ्ना मालिकहरू माथि !
“श्रमिक भनेका स्वतन्त्र मानिस हुन्। उनीहरू दासहरू जस्तो उत्पादनको साधनका अङ्ग पनि होइनन् र स्वरोजगार किसान जस्तो उत्पादनको साधनका मालिक पनि होइनन्”, आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘पुँजी’मा मार्क्स भन्छन्। तसर्थ, उनीहरूसँग उत्पादनका साधन पनि हुँदैन र त्यत्तिकै उनीहरूको भोको पेट भरिदिने मालिक पनि हुँदैन। उनीहरू काम खोज्न स्वतन्त्र छन् र कामै गर्दिन भन्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन्।
काम गर्ने अर्थात खास समयलाई बिक्री गरिने श्रमशक्तिको मोलतोल कानुनी विधिद्वारा गरिने सम्झौताबाट व्यवस्थित गरिन्छ। खरिदकर्ताले व्यक्तिबाट एक चोटि काममा श्रमशक्ति खर्च गराएपछि व्यक्तिको काम गर्ने क्षमता सिद्धिन्छ र त्यसलाई फेरि जगाउन व्यक्तिलाई ‘भोजन– आराम र मनोरञ्जन’ चाहिन्छ। त्यसै भएर नै कामको घण्टा, काममा लगाउने विधि, पारिश्रमिक र त्यसको दर लगायतका विषयहरूको श्रमशक्तिका मालिक–श्रमिक र त्यसको खरिदकर्ता–रोजगारदाता बीच मोलतोल हुन्छ। दुबै पक्षले आ–आप्mनो भागमा बढी लाभ ल्याउन तर्क–विर्तक, मोल–मोलाइ र संझौताका नयाँ–नयाँ प्रस्ताव गर्छन्। यो प्रक्रियामा सिङ्गो समाज “काम गर्ने र काम लगाउने” गरी दुई प्mयाकमा बाँडिन्छ। राजनीतिक दल, राज्य, सरकार र नागरिक समाजका संस्थाहरू यही आधारमा विभक्त हुन पुग्छन्; जसलाई हामी ‘वर्गीय विभाजन’ भन्दछौं। यही विभाजनले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र द्वन्द्व सङ्घर्षमा रूपान्तरण हुन्छ। द्वन्द्वरत पक्ष बीच हुने संझौताले सङ्घर्ष शान्तिमा रूपान्तरण हुन्छ र समाजले फड्को मार्छ। अर्को चरणको “असहमति– द्वन्द्व– र, सङ्घर्ष” सुरु नभएसम्म समाजले स्थायित्व ग्रहण गर्छ।
दासयुगमा मालिकहरू, दासलाई शारीरिक रूपमै दण्डित गर्थे। सामन्ती युगमा रैतीहरू दण्डबाट जोगिन जमिनका मालिकलाई कुत तिर्थे। तर पुँजीवाद यस्तो सार्वजनिक प्रणाली हो, जहाँ उत्पादनका साधनको मालिक (पुँजीपति)लाई उसको स्वामित्वको कार्यथलोमा “शोषण र शासन” गर्ने विधि पनि राज्यले बनाउँछ। यसरी पुँजीवाद निजी नभएर सार्वजनिक विषय बन्न पुग्छ र श्रमिकहरू पनि कसैको दबाबमा नरहने हुँदा नयाँ सामाजिक वर्गको रूपमा अगाडि आउँछन्।
राजनीतिक दलहरूले लिने दर्शन र विचारधारा मूलत: श्रमशक्तिको प्रयोग, त्यसबाट आर्जन हुने मुनाफा र मुनाफामाथि नागरिकको हकसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण हो। त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा आउने विविधताले दलहरू भिन्नभिन्न हुन पुग्छन् र उनीहरूले अङ्गालेको दृष्टिकोणकै आधारमा समाजमा त्यो दलको पहिचान कायम हुनपुग्छ। यसबाटै ‘को श्रमजीवी वर्गीय, को पुँजीपक्षीय’ भन्ने मानक तय हुनपुग्छ।
“तर नेपालका पार्टीहरू वर्गआधारित हैन, विचारआधारित छन्।” प्रदिप ज्ञवालीको तर्कमा– विचारआधारित पार्टीहरूलाई वर्गआधारित बनाउनको निम्ति पार्टीहरूलाई ‘तिमीहरूको वर्ग आधार यो हो, तिमीहरूको लक्षित समूह यो हो, यिनीहरूको वकालत गर’ भनेर नयाँ ढंगले जुटाउनु पर्ने हुन्छ।
युरोपेली अनुभवले बताउँछ– “वर्गको विश्लेषण गर, श्रमशक्तिको बनौटको आब्कलन गर र त्यसपछि राजनीतिक चेतना वृद्धि गर। त्यसैले मात्र लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ।”
सन् १३८० मा राजनीतिक शक्ति सुदृढ गरेपछि जयस्थिति मल्लले नेपाल राज्यलाई जातिगत तहमा ढाले। उनले “ब्राम्हण, क्षत्री, वैस्य, शूद्र” गरी जनताको जातीय विभाजन गरे। हिन्दू विधि अन्तरगतको मनुस्मृतिमा आधारित यस्तो विभाजन मार्फत “ब्राम्हण, क्षत्री, वैस्य, शूद्र, तथा क्षत्रीमा पनि राजा र हाकिम” हरूको फरक–फरक ‘काम–कर्तव्य–अधिकार’ तोकिएको न्यायप्रणाली लागू गरे।
यसलाई निरन्तरता दिंदै ‘खस–ठकुरी–क्षत्री’ सेनाका प्रमुख हाकिम, बाहुनहरू सल्लाहकार र गुरुङ, मगर तथा अन्य पहाडी जनजाति सिपाही रहने गरी पृथ्वीनारायणले आफ्नो फौजको जिम्मेवारी समेत जात/जातिको आधारमा विभाजन गरे। गोर्खा राज्यको शक्ति विस्तारसँगै यसैलाई नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान बनाइयो; र यसैबाट सामाजिक सम्बन्धको नियम स्थापित हुन पुग्यो।
“जंगबहादुरले १८४६ को ‘कू’द्वारा शक्ति हत्याएपछि जनताको स्वतन्त्रता अझै संकुचित पारे र राज्यको ‘अधिकार’ थप सुदृढ गरे।” देवराज दाहाल भन्छन्– “१८५४ को मुलुकी ऐनलाई चन्द्र समसेरले १९१० मा संशोधन गरे। उनले नेपाली समाजलाई विभिन्न मान्यतामा विभाजन गरी जात आधारित सामाजिक तहलाई संस्थागत गरे र वार्षिक रूपमा पजनी गर्ने र जमिन तथा अन्य सुविधा दिने प्रणाली राज्यले परिभाषित गर्ने चलन चलाए । यहाँसम्म कि उनले राणा परिवारलाई समेत तीन समूहमा बाँडी राजकीय सामन्तवाद र निजी तहको सामन्तवाद बीच द्वन्द्वको वीजारोपण गरे।”
नेपालको समाजिक संरचना समाजशास्त्रीहरूका लागि अनुसन्धानको थलो हुन सक्छ। यहाँको सामाजिक संरचनामा परम्परागत जाति र जनजातिको सम्मिश्रण छ। अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामन्ती युगलाई छिचोलेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरिसकेको भए तापनि पुँजीवादी मुलुकहरूमा जस्तो ‘सर्वहारा’ र ‘बुर्जुवा’ वर्ग बीचको स्पष्ट सामाजिक ध्रुवीकरण देखिन्न। त्यसैले नेपाललाई जाति समूह, विभिन्न जनजातिहरू, धर्म–संस्कृतिका अनुयायीहरू र भाषाभाषीहरू सहितका “अल्पसङ्ख्यक”हरूको साझा भूमि भन्ने गरिएको हो। परम्परागत परिभाषामा “अर्ध– सामन्ती” भन्ने गरिएको “कृषिउत्तर (पोष्ट–पिजेन्ट)” समाज यसको वर्गीय स्वरूप हो।
बैसठ्ठी/त्रिसठ्ठी सालको परिवर्तनले यिनै अल्पसङ्ख्यक “नेपाली जाति” भित्रका “पहिचान हराएको र सामाजिक उत्पीडनको शिकार भएको” अनुभूति गरिरहेका नागरिकहरूलाई “अब कस्तो राज्य बनाउने?” भन्ने कुराको फैसलामा आफैं संलग्न हुन पाउने अवसर दियो; आप्mनो एजेण्डा प्रस्ताव गर्ने ‘स्पेस’ यसले दियो।
श्रमको संसार पनि पहिलेको जस्तो रहेन। विश्वव्यापी रूपमै अहिले श्रमिकहरूको विविधीकरण भएको छ, कोही ‘कम्प्युटरबेस (कम्प्युटर–आधारित)’ श्रमिक छन्, कोही ‘होमबेस (घर–आधारित)’ श्रमिक छन्। आज युरोपमा ‘घरमै बसेर काम गर्छु है’ भन्न पाइन्छ। युरोपको कारखानाहरूको लागि भारतमा बसेर काम गर्नेहरू धेरै छन्। प्रो.लेफ विजेलिन भन्छन्– “वर्गको बारेमा कुरा गर्दा हिजो हामीले शोषणको थलो कारखाना देख्थ्यौं। ‘त्यहाँ शोषण हुन्छ, त्यहाँ संगठित होइन्छ, त्यहींबाट आन्दोलन सुरु गर्ने हो’ भन्ने थियो। आज शोषणको क्षेत्र छरिएको छ। हिजो “वर्ग” एक ठाउँमा हुन्थ्यो, आज वर्ग सबैतिर छिरेको छ। हाम्रो सङ्गठनात्मक रणनीतिमा यसले के फरक पार्छ? अब आउने नयाँ मुद्दाहरूलाई माक्र्सवादले कसरीे सामना गर्छ भन्ने नै यसको सार हो।”
जिफन्टको महाधिवेशनद्वारा पारित नीतिगत दस्तावेज यससँग मिल्दो देखिन्छ–“आजको श्रम सम्बन्धमा ‘आर्थिक प्रक्रिया प्रमुख र प्रतिष्ठानहरूको भौतिक अवस्थिति गौण’ हुन पुगेको छ। समसामयिक श्रमको संसारमा धेरै कुरा प्रतिष्ठान भित्रका श्रमिकको बलमा हैन “बजारको शक्ति”द्वारा निर्धारण हुन थालेको छ। जहाँ ‘अदृश्य’ मालिकले विश्वको एउटा कुनामा बसेर गरेको एउटै निर्णयबाट विश्वभरि छरिएर काममा घोटिइरहेका सबै श्रमिकहरूको भाग्य–भविष्य मिनेट भरमै छिनोफानो हुन्छ।”
श्रमको संसारको यो विविधता आजको परिघटना हैन। पुँजीवाद मरणासन्न अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने लेनिनको तर्कलाई नकार्दै सवा शताब्दी पुरानो लेख– इभोल्युसनरी सोसलिजम (विकासवादी समाजवाद)मा वन्स्र्टीनले दाबी गरे– “पुँजीवादले आपूmलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी संरचनाको विकास गरिसकेको छ– यसले ‘सङ्कट’लाई टार्न सक्छ । … माक्र्सको परिकल्पनाभन्दा उल्टो मध्यवर्ती सामाजिक समूहको विकास भएको छ, जसले समाजलाई बुर्जुवा वर्ग र श्रमिक वर्गको रूपमा ध्रुवीकरण गर्नुभन्दा पनि ‘स्थिर’ गर्ने जडानको काम (स्टेवलाइजिब फङ्सन) गरिरहेको छ। … त्यसैले आँकलन गर्न सकिने भविष्यमा (फोरसिएवल प्mयुचर) नै पँुजीवादको अन्त्य हुनेवाला छैन।”
सन् १७०० पछि घरेलु उत्पादन (क्राप्mट प्रडक्सन) सुरु भयो। १७५० को दशकमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघि कार्यथलोमा श्रमिकको जति नियन्त्रण थियो बाफलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि उनीहरूको पकड अलि कमजोर हुन पुग्यो। माक्र्सले जतिखेर (सन् १८५० को दशक) “पुँजीवादको चिहान खन्ने सिपाही”को रूपमा श्रमिकहरूलाई चित्रित गर्दै थिए त्यत्तिबेलासम्ममा बिजुलीको प्रयोग र ‘ठूलो मात्राको उत्पादन प्रक्रिया (मास प्रडक्सन)’ सुरु भइसकेको थियो। बीसौं शताव्दीको सुरुवातसँगै एफ.डव्लु. टेलरको “वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त” र हेनरी फोर्डको एसेम्ब्ली लाइनको प्रयोग उद्योगमा सुरु भयो। यसपछि कार्यथलोमा श्रमिकको नियन्त्रण झनै कमजोर हुन पुग्यो। सन् १९७० पछि त संगठित श्रमको संसार “मास कस्टोमाइजेशन”को चरणमा प्रवेश गर्यो, जहाँ ‘नयाँ कम्प्युटर मशिन टुल्स’को प्रयोगद्वारा एकैचोटि ठूलो मात्रामा विविधता युक्त वस्तु उत्पादन सुरु भयो। यसबाट कार्यथलोमा श्रमिकहरूको नियन्त्रण कति छ भन्नेमा नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्यो।
यो प्रसङ्गमा देवराज दाहाल तर्क गर्छन्– पुँजीको विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ र अहिलेको पुँजीवाद वित्तीय पुँजीवाद नै हो। अहिलेको अर्थतन्त्र साङ्केतिक हो, वास्तविक अर्थतन्त्र होइन, जसमा मजदुरहरूको नियन्त्रण छैन। उनका अनुसार वर्गीय आन्दोलनमाथि जातीय आन्दोलनको छायाँ परेकोले अचेल नेपाल जस्तो देशमा “वर्ग सङ्घर्ष”(क्लास–स्ट्रगल)को ठाउँ “जन–सङ्घर्ष”(मास–स्ट्रगल)ले ओगट्न थालेको छ।
पश्चिम युरोपेली समाजवादीहरूको भनाइलाई उद्धृत गर्दै डोनाल्ड सासोनले “समाजवादीले गम्भीरतापूर्वक हल खोज्नु पर्ने चार आधारभूत प्रश्नहरू” उल्लेख गरेका छन्– ‘वर्तमान असमान समाज व्यवस्थालाई जोगाइ राख्ने पक्ष के हो; यसभित्र समाहित प्रवृत्तिहरू के के छन्; पुँजीवाद कतातिर जाँदै छ र अहिले देखिएको परिवर्तन रणनीति परिवर्तनका लागि आधारभूतरूपमा पर्याप्त छ कि छैन?’
ग्राम्स्सीलाई उद्धृत गर्दै राजन भट्टराई आप्mनो प्रस्तुतिमा भन्छन्– क्रान्ति (रूपान्तरण) भनेको एक समाजिक व्यवस्थाबाट, अर्को सामाजिक व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने पूर्ण प्रक्रिया हो। यसको पहिलो प्रक्रिया राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र त्यस पछि सुधार गर्दै जाने हो। दोस्रो प्रक्रिया नयाँ वर्चस्व स्थापना गर्ने हो। वर्चस्व स्थापना गर्ने वा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने बाटो एउटा मात्र छैन, फरक–फरक हुनसक्छन्। प्रमुख पक्ष भनेको नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने हो, जुन अहिलेको भन्दा आधारभूत रूपमा नै भिन्न प्रकारको हुन्छ।
पाउलो फ्रेरीका अनुसार “उत्पीडितहरूलाई सपना बाँडेर ल्याएको परिवर्तन वास्तवमा दिगो र प्रभावकारी हुँदैन। परिवर्तन भन्ने कुरा व्यक्ति वा समुदायले आप्mनै दैनिकी र अनुभवहरूबाट सिकेका श्रृब्खलाबद्ध शिक्षण विधिबाट मात्रै सम्भव छ। आप्mनो वास्तविक जीवनबाट टाढा रहेर बुनेको सपनाहरूबाट बनेका परिवर्तनहरू यथार्थमा सही र टिकाउ हुँदैनन्।”
फेरि पनि सपनाको खेती किन गरिन्छ? कैयौं दशक लामो आन्दोलन र सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तन वास्तवमा आम जनताले अनुभूत गर्ने प्रकारको किन हुँदैन?
डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्– “आधारभूत वर्गले भन्दा पनि समाजको माथिल्लो वर्गले परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र अवसरहरूको उपयोग गर्नाले पनि हाम्रा पार्टी, हाम्रा सङ्गठनहरू, त्यस्तै संसारकै आन्दोलनहरू सहभागितामूलक भएनन्। म तीनवटा उदाहरण दिन चाहन्छु, एउटा भारतीय आन्दोलनको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ मोतिलाल नेहरू, जो बेलायतमा पढेर आएका थिए उनका छोरा जवाहरलाल नेहरू लगायतका मान्छेले शासनको नेतृत्व गरे। नेपालका राणा शासन खत्तम गर्नेमा छ–सात सालसम्म राणा शासकपछि सबभन्दा बढी सुविधा जुन वर्गले पाएको थियो त्यसैले नेतृत्व गर्यो। आम मान्छेहरू राणा शासन हँुदा र राणा शासन हट्दाको भोलिपल्ट जस्ताको तस्तै भइरहे। अहिलेको तराई आन्दोलनको कुरा गरौं, जहाँ यादवहरूले मधेशी आन्दोलन सुरु गरेका छन्। त्यहाँ मुसहरहरू, दासहरू, त्यहाँ भएका गरीबहरू, चमारहरूको नेतृत्व गरिएको छैन। त्यसैले जहिले पनि पुरानो व्यवस्थाको सबभन्दा सुविधाभोगी वर्ग र व्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कारणले समावेशीकरण अलि गाह्रो भएको हो कि भन्ने मेरो धारणा छ।”
उनी थप्छन्–“सपना बढी बाँडे पछि छिट्टै मोहभंग हुन्छ, अनि मान्छेहरू निराश हुन्छन्। पार्टीहरूसँग सीमा थोरै रहेछ, पार्टीले “सबै” पूरा गर्न सक्दो रहेनछ। हामी पनि पार्टीबाट बढी अपेक्षा गर्छौं, र त छिट्टै सपना भाँचिन्छ, अनि हामी कमजोर हुन्छौं। पार्टीको बाध्यताले गर्दा पनि अलि बढी सपनाको खेती हुने गरेको हो कि, यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नु जरुरी छ।”
माक्र्स भन्छन्–‘श्रमजीवी वर्गको मुक्ति श्रमजीवी वर्ग आफैंको काम हुनुपर्छ।’ जब बुर्जुवा सर्वोच्चतामाथि विजय हासिल हुन्छ र सर्वहारा नै शासकवर्ग बन्छन् तब लोकतन्त्रको लागि भएको लडाइ जितिन्छ। वर्गीय शक्तिलाई सर्वहाराले वर्गीय वैमनस्यताको विद्यमान अवस्थालाई बढार्न प्रयोग गर्नेछ।
बैसठ्ठी/त्रिसठ्ठीको आन्दोलनले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गरी सक्यौं त? डा. अर्जुन कार्कीले आप्mनो प्रस्तुतिमा एउटा रोचक प्रसङ्ग चर्चा गरेका छन्।
“मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ निकारागुवाको। उहाँ निकारागुवाको क्रान्ति पछाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको राजदूत भएर आउनु भएको थियो। मेरो उहाँसँग नैरोबीमा भेट भयो। मैले “नेपालमा हामीहरूले ठूलो परिवर्तन ल्यायौं” भनें। सबै मान्छेहरूले ‘बधाई’ भने। निकारागुवाली साथीले दुई–तीन वटा कुरा सोधे– “तिमीहरूले नयाँ सेना बनायौ?” हाम्रो सेना छदैछ नि मैले भनें। “पुलिस बनायौ? न्यायाधीशहरू फेर्यौ?” होइन, हाम्रो पुरानै छ भनें। “नयाँ संसद बनायौ?” मैले भने हामीले पुरानैबाट काम चलायौं। उनले भने– “त्यसो भए तिम्रो देशमा के परिवर्तन भयो र केका लागि म तिमीलाई बधाई दिउँ?”
“मैले उद्योगी–व्यापारीहरूको वर्ग स्रोत र हाम्रो राजनीतिक सत्ता शक्तिमा रहेका मान्छेहरूको वर्ग स्रोतको कुरा गरें। मैले न्यायाधीशको कुरा गरें, मैले प्रहरी, सेनाको कुरा गरें। केही पनि परिवर्तन भएको छैन। ठूलो परिवर्तन भयो भनिएको छ। चिन्तन सबभन्दा ठूलो कुरा हो, झण्डा होइन। मानसिकता क्रान्तिकारी, जनमुखी, मजदुरमुखी, किसानमुखी भयो भने मात्र त्यसले काम गर्दो रहेछ। नभए हाम्रो राज्य सत्ता, शक्ति केन्द्र तथा शक्ति सञ्चालन र शक्तिको संरचनाहरूलाई परिचालन गर्ने कुरामा ठूलो सङ्कट र समस्या आउने रहेछ। ज्ञानेन्द्रलाई त हामीले पाखा लगायौं तर ज्ञानेन्द्रको जस्तै चिन्तन र मानसिकता भएका धेरै मानिसहरू हाम्रो समाजमा, कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरूभित्र, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूभित्र हुन सक्छन्। त्यस विरुद्धको क्रान्ति र त्यस विरुद्धको लडाइं पूरा भएको छैन।”
उनको निष्कर्ष थियो– “शक्ति केन्द्र र शक्ति संरचना पार्टीभित्र पनि हुन्छ। पार्टीभित्र शक्तिको परिचालन कसरी हुन्छ, शक्ति केन्द्रमा मान्छेहरू कसरी पुग्छन्, शक्तिको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुराले राज्यको शक्तिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्दोरहेछ।”
देवराज दाहाल थप्छन्– “हामी विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। उनीहरूले हामीलाई परिवर्तन गर्छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेका छौं, त्यस विरुद्ध हामी जान सक्दैनौं। त्यो गर्यौं भने राष्ट्रको एकाधिकार, राष्ट्रको जुन वैधानिकता हो, त्यो गुम्न सक्छ। त्यो भित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो विकल्प भनेको आन्तरिक रूपमा हामीले आफूलाई सक्षम बनाउनको निमित्त धेरै कुराहरूमा सोच्नुपर्छ।”
“भूराजनीतिले आन्तरिक प्राथमिकताहरूलाई नकार्छ। त्यसैले दुई खालको द्वन्द्व, बाहिरबाट आएको र भित्रको आन्दोलनलाई कसरी सन्तुलनमा लैजान्छौं भन्ने कुरा नेतृत्वको सफलतामा भरपर्छ। हाम्रो राज्य, नागरिक समाज, अर्थतन्त्र परनिर्भर छ। हाम्रो विकल्प त्यो परनिर्भरता भित्रै हो त? त्यस बारेमा बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।”
बाहिरको नीतिहरू सबै त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसलाई आन्तरीकरण गर्नु पर्यो। त्यो कसरी हाम्रो स्वार्थमा मिल्न सक्छ? हाम्रो सहभागिता कसरी बढाउन सक्छौं? सोच्नुपर्छ। राज्य र समाजलाई समग्रतामा हेरेर नीति बनायौं र सबैको स्वार्थको त्यसमा प्रतिनिधित्व भयो भने हामी फेरि संवैधानिक स्थिरता, संवैधानिक संप्रभुतातिर जान सक्छौं। होइन भने आन्तरिक र बाहिरी दबाबहरूलाई सन्तुलन गर्न नसकेर हामी फेरि द्वन्द्वको शिकार हुन सक्छौं।
उनको तर्क छ– “नेतृत्व वर्गले नीति पनि नबनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि नगर्ने देखियो। त्यो हाम्रो कमजोरी सातसालदेखि कै हो। कानुन बनाइन्छ– लागू हुँदैन। सातसाल, छयालिस साल र अहिलेको आन्दोलनले भविष्यबारे सोच्नको निमित्त हामीलाई खुला अवसर दियो त? मेरो विचारमा दिएको छैन।”
यसरी रूपान्तरणलाई शक्ति संरचनाले गाँज्छ। शक्ति संरचनामा यथास्थिति रह्यो भने रूपान्तरणका कष्टसाध्य उपलब्धि निरर्थक र अनुपयोगी बन्न सक्छन्।
हरेक देशका आप्mनै विकल्प र आ–आप्mना रोजाइ हुन्छन्। दक्षिण अफ्रिकाले “फ्रिडम चार्टर”लाई आप्mनो झण्डा बनायो। रङ्गभेद विरुद्धको लडाइदेखि संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउँदा समेत त्यसैको वरिपरि आपूmलाई बाँधिरह्यो। माओपछि तङ सियाओ पिङ्गले– “बुर्जुवा उदारीकरणको विरोध, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाको सुधार, विश्वसँग खुल्लाद्वार नीति र एक देश–दुई प्रणालीको नीति” लाई आधुनिक चीन निर्माणको चार आधारभूत सिद्धान्त भने।
उत्पादक शक्तिको विकासमा समर्पित रहने र यसैलाई आधार मान्दै जनताको जीवनस्तर क्रमिक रूपमा उकास्ने नीति उनले घोषणा गरे। सन् १९८० को दशकमा उनको एउटा भनाइ चर्चित थियो– “टाइम इज मनी, एफिसियन्सी इज लाइफ (समय पैसा हो, दक्षता जीवन)।” त्यतिखेर उनले एक जना जापानी साथीसँगको प्रसङ्ग चर्चा गर्ने गरेका थिए– “मैले सोधें, चाँडो भन्दा चाँडो विकास गर्न चीनले के मा जोड दिनु पर्ला? उनले सुझाब दिए, यातायात र सञ्चार– उच्च पारिश्रमिक र उच्च उपभोग !” तङ्गको तर्क थियो– “समाजवाद भनेको गरिबीको अन्त्य हो, दरिद्रता समाजवाद हैन। साम्यवाद त झन हुनै सक्दैन।”
पाउलो फ्रेरीको तर्क छ– “उत्पीडितहरूसँग आफ्नो मुक्तिको निम्ति दुईवटा मुख्य बाटाहरू छन्। पहिलो, आफूमाथि भइरहेको उत्पीडनको भार, त्यसको स्वरूप र प्रक्रियाबारे गहन ढङ्गले बुझ्न सक्नु पर्दछ। यसको बुझाइ जति गहन हुन्छ, उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्षमा त्यसको प्रतिविम्बन पनि त्यत्तिकै सशक्त र जागरुक हुन्छ। दोस्रो, यस्तो अवस्थाको सिर्जना– जहाँ अरुलाई उत्पीडन गर्नु भनेको आप्mनै विकास र सुरक्षाको निम्ति पनि हानीकारक हुन्छ भन्ने कुरा उत्पीडकहरू स्वयं ले नै महसुस गरुन्।”
जस्तो कि एडम स्मिथले पनि “वेल्थ अफ नेसन”मा लेखेका छन्– दासप्रथा भन्दा सम्पत्ति आर्जन गर्न ज्यालादारी श्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ। दासका मालिकले दासहरूको स्याहार सुसारको लागि आप्mनै पुँजी खर्चिनुपर्छ। तर रोजगारदाताले भने तोकेको दरमा ज्याला तिरे पुग्छ; बाँकी जे जे खर्च आवश्यक पर्छ श्रमिक आफैंले बन्दोवस्त गर्नुपर्छ। दासहरूलाई काम नएभएको बेला पनि खुवाउनु–पियाउनु पर्ने, बिरामी हुँदा उपचार, सुत्केरी स्याहार्ने र काम गर्न सक्ने नहुञ्जेलसम्म तिनका बालबच्चालाई समेत पालन पोषण गर्ने जिम्मा दास–मालिकको हुन्छ। दासहरू भाग्लान् कि भनेर बाँधी राख्न पनि दास–मालिकले राम्रै खर्च गर्नुपर्छ।
स्वतन्त्र श्रमिक आफैंमा नागरिक र उपभोक्ता पनि हो। उनीहरू बाँधा र रैतीले जस्तै खान र उपभोग गर्न पुग्ने जतिमात्र उत्पादन गर्दैनन्, बरु बजारमा अरुले खरिद गर्ने वस्तुहरू समेत उत्पादन गर्छन्। उनीहरू अरु चिज किन्नका लागि आवश्यक पर्ने पैसा चाहन्छन् र आफैंले काम गरेको ठाउँमा उत्पादन हुने वस्तु आप्mनै उपभोगका लागि पनि खरिद गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले आप्mनो उपभोगलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गर्ने जाँगर श्रमिकहरूमा हुन्छ जबकि यस्तो जाँगर दासहरूमा हुन्न।
नेपाली उद्योग/व्यवसायमा लामो समय देखि सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध कायम छ। “श्रममा सहभागी हुने र श्रम नगरी उपभोग गर्ने बीचको दूरी नै यो सामन्ती उत्पादन र सम्बन्धको मूल आधार हो।” उमेश उपाध्याय भन्छन्– “सामन्तवादमा काम भनेकै दु:ख हो। त्यसकारण काम नगरीकन उपभोग गर्नु चाहिँ सुख, मर्यादा, इज्जतको कुरा भयो। त्यसैले कुलिनता, संभ्रान्तता र काममा सहभागिता दुईवटा परस्पर विरोधी विन्दुको रूपमा सामन्तवादले विकास गर्दछ, त्यसलाई अभ्यास गर्दछ। काममा सहभागितालाई शून्य पार्दै जानका लागि दासहरूको प्रयोग अधिकतम गर्नुपर्यो, सेवकहरूको प्रयोग अधिकतम गर्नुपर्यो। यो स्थितिले दास, सेवक र श्रममा संलग्नहरूलाई भाग्य र सहिष्णुताको स्थितिमा राख्न, उनीहरूलाई सहिष्णु बनाउनको लागि अन्याय, अत्याचारलाई पनि न्यायपूर्ण ठहर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि धर्मले, नेपालको सन्दर्भमा खासगरी हिन्दू धर्मले, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो।”
यस्तो उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्नु भनेकै नेपालको सन्दर्भमा रूपान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु हो। त्यसको आरम्भ कसरी हुन सक्ला?
एकपटक फेरि हामी दक्षिण अफ्रिकाका ‘परिवर्तनका बाहकहरू’ बीचको बहसलाई अध्ययन गरौं।
रंगभेदी शासनको अन्त्यपछि राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाकै कार्यकालमा “लोकतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिका भोलि कस्तो हुनेछ, समाजवादी कि पुँजीवादी?” भन्ने बहस सुरु भयो। आप्mना मान्यताहरूलाई जोड दिंदै ट्रेड यूनियन (कोसाटु) र दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीले “समाजवाद हाम्रो भविष्य हो, यसको निर्माण अहिल्यै थालौं (सोसलिजम इज आवर प्mयुचर, विल्ड इट नाउ)” को नारा अघि सारे। उनीहरूले असमान र उत्पीडनमा पिसिएको अफ्रिकालाई उठाउन पुनर्निर्माण र विकासको कार्यक्रम (आरडिपी–रिकन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्ट पोग्राम) लाई परिवर्तनको आत्माको रूपमा व्याख्या गरे।
अर्कातिर सत्ताधारी अफ्रिकी नेशनल कँग्रेसले भने रंगभेदी शासनको आर्थिक जरा उखेलेर मात्रै परिवर्तन दिगो हुने नीतिमा जोड दियो। “उत्पीडित विश्वको अन्य भागभन्दा अलि फरक हाम्रो देशमा, आम जनतामा सम्पत्ति र जमिन फिर्ता गरिएन भने मुक्तिको खासै अर्थ रहने छैन। त्यसैले हाम्रो रणनीतिको आधारभूत पक्ष भनेकै हाम्रो विजयले दिने परिवर्तनलाई औपचारिक प्रजातन्त्र भन्दा माथि उठाउनु हो। विद्यमान आर्थिक शक्तिहरूको भूमिका जस्ताको तस्तै रहन दिनुको अर्थ रंगभेदी हैकमको जरामा मलजल गर्नु हुनेछ।” यही मान्यतामा एएनसीले अल्पसङ्ख्यक गोरा साहूहरूको मुठ्ठीमा रहेको अर्थतन्त्र, बहुसङ्ख्यक कालाहरूको हातमा ल्याई कालाहरूलाई धनी बनाउने कार्यक्रम– ब्लाक इकोनोमिक इम्पाओरमेन्ट (विइइ–वि; कालाहरूको हातमा अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण) कार्यक्रम अघि सार्यो।
यसपछि नयाँ विवाद “कालालाई धनी बनाउने कि गरीब अफ्रिकीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने” अघि बढ्यो। नेल्सन मण्डेलाका उत्तराधिकारीका रूपमा थावो एम्वेकी दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि ट्रेड युनियन, कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारमा रहेका एएनसीको नेतृत्व बीच सैद्धान्तिक र शैलीगत दुबै प्रकृतीको विवाद चुलीमा पुग्यो।
“के हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्यले पक्षपोषण गरेको र गरिरहेको श्रमिक वर्ग र शहरी तथा ग्रामीण गरीब जनसमुदायहरूको हात माथि पर्दै गएको छ? वा एकाधिकार पँुजीवादले बितेको दशकमा तुलनात्मक रूपमा आपूmलाई सुदृढ गरेको छ ? के सन् १९९४ पछि एनडीआरका चालक शक्तिको वर्चस्व समाजमा बढेको छ?”
बहस यसरी अघि बढ्यो।
“स्थिति पहिले भन्दा पनि साह्रै खराब भयो !” भन्नेहरूलाई सरकारमा रहनेहरूको जवाफ थियो– “आज, हिजोभन्दा राम्रो भएको छ र भोलि निश्चित रूपमा आजभन्दा असल हुनेछ।” दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी छ, एनडीआरले आप्mनो घोषित बाटो फेरेको छ। जसको कारण एनडीआरका चालक शक्तिलाई भन्दा एकाधिकार पुँजीवादलाई ज्यादा लाभ पुगेको छ।
सन् २००७ मा आइपुग्दा “के हामीहरू पहिले कै क्रान्तिकारी बाटोमा अडिग छौं त? सन् १९९४ मा रंगभेदी शासन अन्त्य भएपछिको हाम्रो राज्य तथा समाज रूपान्तरणको मार्ग के हो?” विवादको अर्को पाटोमा यसप्रकारको चाख लाग्दो सैद्धान्तिक बहस पनि सुरु भयो। रंगभेदी शासनको पतनपछि आफैले शासनको बागडोर सम्हाल्दा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा उत्पन्न अनुत्तरित प्रश्नहरूको सूची लामै हुन पुग्यो–
दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी र ट्रेड यूनियनले अघि सारेको नारा– ‘समाजवाद हाम्रो भविष्य हो, यसको निर्माण अहिले थालौं’को व्याख्याबाटै बहसको थालनी भयो। “श्रमिक वर्ग र त्यसका सहयोगीहरूले राज्यसत्ता कब्जा नगरेसम्म समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध सुरु हुनै सक्दैन” भन्ने व्याख्या यो नारा क्वाइन गर्दा तय गरिएको थियो। अहिले यही मान्यतामा विश्वास गर्नेहरूको तर्क छ– पहिलेको नारालाई “समाजवाद हाम्रो भविष्य हो, अहिले श्रमिक वर्गको शक्ति निर्माण गरौं” भन्नुपर्छ। अर्काथरीको भनाइ छ– यसको पुनर्संयोजन “समाजवाद भविष्य हो, समाजवादी सुधार अहिल्यै थालौं” हुनुपर्छ। यी दुई लाइनमा चलेको विवादको मुद्दा हो– “राष्ट्रिय सङ्घर्षमा वर्गीय विषयको खोजी गर्ने कि वर्ग सङ्घर्षको राष्ट्रिय विषय खोज्ने?” यसै बहसको आसपास रहेर ए एन सी का विज्ञको निष्कर्ष छ– राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक राज्य अहिलेको राज्य जस्तै हो, शुद्ध पँुजीवादी। दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको “मिश्रित समाजवादी अर्थतन्त्र” पनि ‘माक्र्सवादी– लेनिनवादी’ होइन। ‘मिश्रित’ भन्नुको अर्थ हो– सामाजिक जनवादी !
“समाजवाद पुँजीवादको गर्भबाटै जन्मन्छ” यो भनाइ पनि अहिले बहसको विषय बन्न पुगेको छ। यो बहस दक्षिण अफ्रिकाको बाटो “पुँजीवादी–समाजवाद उन्मुख कि गैर पुँजीवादी” भन्ने विषयसँग जोडिएको छ। मोजाम्बिक र अङ्गोलाका प्रगतिशील राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले विश्व पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियालाई पन्छाई समाजवादमा पुग्न अपनाएको समाजवाद–उन्मुख बाटो र जाम्बियाले अपनाएको गैरपुँजीवादी बाटोेलाई “जिउँदो समाजवाद” को रूपमा बहसकर्ताहरूले उदाहरणको रूपमा चर्चा गरेका छन्।
अफ्रिकी नेसनल कङ्ग्रेसका एक नेता जोयल नेट्सीटेन्झेले दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ब्लेड जिमान्डेको “समाजवाद उन्मुख” र “गैरपु“जीवादी बाटो”को व्याख्यालाई “तर्कसंगत नरहेको” भनेर बहस अघि बढाएका छन्। उनको तर्क छ, कविलातन्त्रबाट दास युग, दास युगबाट सामन्तवाद र सामन्तवादबाट पुँजीवादी संक्रमणको ऐतिहासिक कालखण्डमा जसरी उत्पादन सम्बन्ध फेरियो, त्यसै गरी समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध पनि फेरिन्छ। यो पुँजीवादको गर्भबाट जन्मदैन, बरु यस्ता सम्बन्ध त दिग्विजयी श्रमिक वर्गले सचेतनतापूर्वक आफैं सिर्जना गर्छन्। उनको भनाइ छ– समाजवादी क्रन्तिमा पहिलो र जटिल काम भनेकै श्रमिक वर्गमा शक्तिको हस्तान्तरण हो। यो शक्ति वलात् कब्जा गरेर वा चुनाब जितेर अभिव्यक्त हुनसक्छ। यो क्युवामा जस्तै फराकिलो आधारमा निर्मित क्रान्तिकारी मोर्चालाई “क्रान्तिकारी श्रमजीवी वर्गको पार्टी”मा रूपान्तरित गरेर पनि हुन सक्छ।
नेपालको द्वन्द्व समाधानमा दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवको पटक–पटक चर्चा गरे झैं, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक कार्यक्रमको सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकीहरूले बहसमा उठाएका प्रश्नहरू पनि हाम्रो छलफलमा निश्चितै सहायक होला भन्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा पनि भीमकाय संविधानसभा छ, यसभित्र रहेका यथास्थितिवादी, उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी सबै प्रवृत्ति नयाँ नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेमा आ–आप्mनै तरिकाको व्याख्या गरिरहेका छन्। दक्षिण अफ्रिकीहरूले आप्mनो राजनीतिक कार्यक्रम एनडीआरको भविष्य, समाजवादको निर्माण र समाजिक रूपान्तरणमा बहस केन्द्रित गरे झैं हामी पनि “जनताको बहुदलीय जनवाद–जबज”, माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र नेपाली समाजको रूपान्तरणमा बहस केन्द्रित गरिरहेका छौं।
‘जबज’को सिर्जनात्मक प्रयोगका सन्दर्भमा घनश्याम भुसालले ४ प्रश्नहरू अघि सारेका छन्–
‘छलफलमा टुंगो लगाउनु पर्ने विषय र त्यसलाई रिभिजिट (पुनर्मूल्याङ्कन) गर्नु पर्ने विषय’ भन्दै गौरी प्रधानले निम्न १० प्रश्नहरू अघि सारेका छन्–
उनको प्रश्न छ– यी प्रश्नहरूमा अहिले रिभिजिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने यसमा नेपालकै अनुभवको आधारमा विचारहरू बनाउन सक्छौं।
प्रश्न अरु पनि छन्– “वर्ग उत्थान/परिवर्तन वा संक्रमणको परिदृश्य कस्तो हुन्छ? सर्वहारा वर्ग र बुर्जुवा वर्गको बीचमा कुनै वर्गको प्रभावकारी अस्तित्व छ कि छैन? यस्ता वर्गको उत्पादन सम्बन्ध ‘राख्ने वा प्mयाक्ने’मा कस्तो भूमिका रहन्छ? रूपान्तरणमा ट्रेड युनियनको भूमिका के हुन्छ?”
यी सबै प्रश्नहरूबाट एउटा निष्कर्ष भने निस्किएको छ– नेपाली समाजको विश्लेषण पहिले रुसमा लेनिनले र पछि चीनमा माओले गरेको विधिबाट सम्भव छैन। यहाँको सामाजिक संरचना, वर्ग बनौट र वर्ग चरित्र निक्र्यौल गर्न नयाँ विधि खोज्नैपर्छ। वर्ग विश्लेषणमा आय–जमीन–सम्पत्तिको लेखा जोखा मात्र पर्याप्त हुँदैन; सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग निर्धारण गर्ने आधारका बारेमा परम्परागत मान्यताले काम दिँदैन।
घनश्याम भुसाल, प्रा. चैतन्य मिश्रहरूका अनुसार नेपाली समाज अर्ध– सामन्ती हैन, “पुँजीवादी” नै हो। झण्डै ४० वर्षदेखि भारतको श्रम सम्बन्धका बारेमा नियमित अध्ययनरत नेदरल्याण्डका एकजना प्राध्यापक यान ब्रेमन थप्छन्– “नेपाली समाजलाई कुनैपनि अर्थमा ‘सामन्ती’समाज भन्न मिल्दैन। ‘पुँजीवाद’ यहाँको राजनीतिक अर्थशास्त्रको संगठित गर्ने सिद्धान्त बनिसकेको छ। तर नेपाल औद्योगिक समाजमा रूपान्तरित भइसकेको छैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, युरोपमा १९ औं शताब्दी र २० औं शताब्दीको सुरुवातमा भए जस्तो परिवर्तनका प्रक्रियाहरू यहाँको समाज विकासमा भएको छैन। कृषि पेशाबाट बाहिरिएको समूह ठूलो छ, तर त्यो समूह औद्योगिक श्रमशक्ति भएकै छैन। न त तिनीहरूले आपूmलाई अर्थतन्त्रको यो वा त्यो क्षेत्रको स्थिर रोजगारीमा टिकाई राख्न सकेका छन्। त्यसैले म नेपाली समाजलाई कृषि युग पछिको (कृषिउत्तर– पोस्ट पिजेन्ट सोसाइटी) समाज भन्नु उपयुक्त ठान्छु।”
परम्परागत रूपमा भन्ने गरिएको सर्वहारा र आजको श्रमिक वर्ग बीच कसरी फरक छुट्याउनु हुन्छ? आयको आधारमा पत्र पत्रमा कित्ताकाट गरिएका अहिलेका श्रमिक वर्गलाई एउटै वर्गको रूपमा लिन मिल्छ? यसले श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
उनी भन्छन्– “यहाँको वर्ग संरचनामा ‘पुरानो वर्ग र नयाँको मिश्रण’ देखिन्छ। परम्परागत वर्गहरूको केही लक्षण यहाँ अझै छ। तर मूल अन्तरविरोध भनेको आपूmलाई आजभोलि ‘मध्यम वर्ग’ भन्न रुचाउने बुर्जुवा वर्ग र आन्तरिक रूपमा विभिन्न उपसमूहमा विभक्त श्रमजीवी वर्गको बीचमा नै छ। वास्तवमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको अस्पष्ट चरित्र, सर्वहारा वर्ग को हुन् भन्ने स्पष्ट परिभाषा गर्न असम्भव हुने गरी प्रतिविम्वित हुन पुगेको छ।”
के ट्रेड यूनियन ‘एउटै वर्ग’ (सिङ्गल क्लास) को सङ्गठन हो? उनी भन्छन्– टे«ड यूनियन ‘एउटै वर्ग’ को सङ्गठन होइन। तर रोजगारीका हिसाबले फरक–फरक देखिने– “नियमित वा दैनिक; ज्याला रोजगार वा स्वरोजगार; समय आधारित वा सामाजिक रुपान्तरण, पुनर्संरचना र ट्रेड युनियनका विषयमा बहस पिसरेटमा काम गर्ने” श्रमिकहरू एकै ठाउँमा बाँध्न प्रयत्नशील छ। यी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु र तिनीहरूको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको एकै साथ सम्बोधन गर्ने काम वास्तवमै अप्ठ्यारो छ।”
सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा वर्ग सङ्घर्षलाई कसरी परिभाषित गर्नु हुन्छ? नेपालमा कतिपय बुद्धिजीवीहरू जात/जाति/क्षेत्र र लैङ्गिक पहिचानको सङ्घर्षमा केन्द्रित नेपाली मुडलाई हेरेर नेपालमा अब क्लास स्ट्रगल (वर्ग सङ्घर्ष) हैन, मास स्ट्रगल (जनसङ्घर्ष)को माध्यमबाट मात्र रूपान्तरण हुन्छ भन्ने तर्क गर्दैछन्, तपाई के भन्नु हुन्छ?
“जातिपाती, धर्म, क्षेत्र जस्ता परम्परा र उत्पत्तिसँग जोडिएका विषयवस्तुको आधार श्रमिकलाई सब्गठनतिर आकर्षण गर्न खोज्नु सजिलो त हुन्छ तर यस्तो अल्पकालीन रणनीतिले प्रकारान्तरमा एक हुनु पर्ने वर्गलाई आपसमा विभाजित हुन नै मलजल गर्छ।”
प्रो. यान व्रेमनको यी जवाफ र दक्षिण अफ्रिकीहरूले चलाइरहेको बहसका पक्षभित्रै हाम्रो आजको बहसमा अनुत्तरित ताजा प्रश्नहरूको ताजै उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
(विष्णु रिमाल: द्वन्द्वबाट रुपान्तरणतिको आमुख । जिफन्ट । २०६७ असार)