फैलाइएका भ्रम र वास्तविकता

April 2nd, 2011

हरेक दुइ दुई वर्षमा मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरुले संयुक्त रुपमा गत चैत १० गते रोजगारदाताहरुको छाता संगठनस“ग सम्झौता गरेका छन् । त्यो सम्झौताले मजदुरहरुको अहित हैन मजदुरको तलव÷सुविधामा अहिले सम्म कै उच्च ज्यालावृद्धि भएको छ । यो संझौताबाट श्रमिकहरुले वहुदलीय व्यवस्था स्थापना कालदेखि नै माग गर्दै आएको– “सामाजिक सुरक्षा प्रणाली” समेत लागू गर्नका लागि रोजगारदाताहरुस“ग सहमति भएको छ । संझौतामा भएका सकारात्मक कुरा र वास्तविकतालाई लुकाउदै र वङ्ग्याउ“दै केही तत्व श्रम क्षेत्रमा अराजकता फैलाउन कृयाशील देखिन्छ। ट्रेड युनियन महासंघहरु र रोजगारदाताका महासंघहरुबीच भएको  ऐतिहासिक सम्झौता विरुद्ध फैलाइएका भ्रम र वास्तविकता-

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड गर्नुहोस Jyala Samjhautaa ko bastabikata

पहिलो भ्रमः ७ वर्षमा मजदुरको तलब पचास रुपै“या मात्र बढ्यो, संझौता गर्नेहरुले गद्दारी गरे
यो सफेद झुट हो । यस पटक श्रमिकले खाइपाई आएको तलब/भत्तामा रु. १५००।– थपिएको छ । २०६३ र २०६५ सालमा तलव÷भत्ता गरी क्रमशः जम्मा रु. ७४०।– र रु. १३००।– मात्र वृद्धि भएको थियो भने यो वर्ष रु. १५००। वृद्धि भएको छ । त्यस्तै दैनिक ज्यालादारीको २०६३ सालमा रु. १२५।– र २०६५ मा रु. १९०।– पुगेको थियो भने अहिले रु. २२६।– कायम भएको छ । तलको तालिका हेरौं, यसले १० वर्षको अवधिमा के कति तलव÷भत्ता बढेको थियो छर्लङ्ग पार्छ–

२०५७ देखि १० वर्षको अवधिमा बढेको तलवको तथ्य
साल      मसिक तलव रु.    बढेको अंक रु.    दैनिक ज्याला रु.    बढेको अंक रु.
२०५७    २११६                       ३१६                         ७४                             ११
२०६०     २५६०                       ४४४                        ९०                             १६
२०६३     ३३००                      ७४०                         १२५                            ३५
२०६५    ४६००                      १३००                       १९०                             ६५
२०६७    ६१००                      १५००                       २२६                            ६० (बढेको रु. ३६ मा सामजिक सुरक्षाको अङ्क जोडेको)

यसरी मजदुरको मासिक तलब र दैनिक ज्यालादारीमा यति धेरै वृद्धि हुनुलाई “७ वर्षमा ५० रुपैया“ भन्दा तलबै बढेन” भन्ने गलत प्रचारवाजी गर्नु चा“हि श्रमिकप्रति धोका होइन र ?

दोस्रो भ्रमः सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरको बढेको यही तलबबाट रकम कट्टा गरिन्छ≤ कामदार÷कर्मचारीको ‘हातलाग्यो सुन्य’ हुनेवाला छ
भ्रममा नपरौं, बढेको १५०० रुपैया“बाट सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम कट्टा हु“दैन । बरु, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा बापत २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप गर्छ । हाल रोजगारदाताले स्थायी कामदार÷कर्मचारीलाई दिइरहेको सञ्चयकोष, उपदान जस्ता सीमित सुविधासहित यो वृद्धि थप हुनेछ । तर, अस्थायी, ज्यालादारी, करार–पीसरेट आदिमा भने संझौतामा उल्लेख गरिएको २० प्रतिशत पूरै थपिने छ ।

तेस्रो भ्रमः सम्झौताले अब चार वर्षसम्म कामदार÷कर्मचारीको तलब बढाउन रोक लगाएको छ
यो अर्को सफेद झुट हो । चार वर्षसम्म तलब नबढ्ने गरी यो सम्झौता भएको हैन । दुई÷दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने कानूनी व्यवस्था यथावतै छ । यही व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्झौतामा “स्थायी वेतन बोर्ड” बनाउने प्रस्ताव समेत सिफारिस गरिएको हो ।

चौथो भ्रमः यो सम्झौताले प्रतिष्ठान तहमा हुने सामूहिक सौदावाजीमा रोक लगाएको छ≤ चार वर्षसम्म हडतालमा रोक लगाएको छ
हैन, यो सम्झौताले प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐन–०४८ को दफा ७४ बमोजिम हुने सामूहिक सौदावाजीमा कुनै बाधा गरेको छैन । जसरी अहिले पनि कुनै उद्योग–व्यवसायमा हुने गैर कानुनी हडताललाई खराब आचरण मानिन्छ, र यस्तो हडताललाई वर्जित गरिएको छ≤ यो सम्झौताबाट पनि गैरकानुनी हडताल नगर्न भनिएको हो । यसैको आधारमा ‘श्रमको संसार’लाई आगामी चार वर्षसम्म औद्योगिक शान्ती वर्ष घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो । तर यो सम्झौताले श्रम ऐन–०४८ को दफा ७६ अनुसार सामूहिक सौदावाजीको क्रममा हुने हडताल लगायतका श्रम कार्वाहीलाई जस्ताको तस्तै सुरक्षित गरेको छ । भ्रमबाट मुक्त होऔं ।

पाचौं भ्रमः यो सम्झौताबाट ‘हायर एण्ड फायर’ तथा ‘नो वर्क नो पे’ लागू गरिंदै छ
यो सम्झौताले हायर एण्ड फायर गर्ने अधिकार इलमी–उद्यमीलाई दिएको छैन । कुनै पनि रोजगारदाताले कानुन बमोजिम बाहेक कसैलाई पनि ‘फायर’ गर्न सक्तैन । यस्तै, यो सम्झौताले कानुनी हडताल र बिदामा रहेका श्रमिकको तलब कट्टी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन ।  यो सम्झौताले श्रमिकको इच्छा विपरीत अमुक राजनीतिक दलका जत्थाहरु कारखानाभित्र घुसेर उद्योग व्यवसाय बन्द नगराउन भने खवरदारी गरेको छ । आप्mना इच्छा र माग विपरीत अर्काको लहै लहैमा ड्युटी छोडेर कुनचा“हि मजदुर हिंड्छ र ?†

हामीलाई थाहा छ, युनियनले मजदुरको हक हित र अधिकारको संरक्षण गर्छ– अनुशासनहिन, छाडा र अराजक प्रवृत्तिको समर्थन गर्दैन । यही मान्यताको आधारमा यो सम्झौतामा एकातिर उद्यमी–व्यवसायीहरुले पालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतिर गैरकानुनी हडताललाई निरुत्साहित गर्ने र श्रम ऐन तथा नियम बमोजिम मजदुरलाई अनुशासित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसले मजदुरको कुनै पनि हक अधिकारमा असर पार्दैन ।

छैटौैं भ्रमः वार्तामा ‘सबै युनियनहरु’लाई सहभागी गराइएन, हेपियो
यो सम्झौता रोजगारदाताहरुको आधिकारिक संगठनहरु– नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ तथा कामदार÷कर्मचारीहरुको तर्फबाट ट्रेड युनियन ऐन–०४९ अनुसार महासंघको हैसियतमा दर्ता भएका र अधिकांश प्रतिष्ठानहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरु रहेका ट्रेड युनियन महासंघहरु– नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस–स्वतन्त्रको वीच भएको हो ।

रोजगारदाताहरुको महासंघस“ग वार्ता र सम्झौता गर्न कुनैपनि ‘युनियन’हरुको हैसियत ट्रेड युनियन महासंघको रूपमा दर्ता नभई हु“दैन । केही गरी त्यस्ता समूहहरुसंग सम्झौता गरिहाले पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउ“दैन । त्यसैले महासंघको हैसियत नभएका कुनै पनि “राजनीतिक समूह”ले श्रमिकका नाममा राष्ट्रिय स्तरको सामूहिक सम्झौतामा सहभागी हुन पाउ“दैन । अहिले दुई पक्षीय सम्झौताको विरोध गर्नेहरु त्यस्तै राजनीतिक समूह भएकाले औपचारिक वार्तामा नवोलाइएका हुन् ।

सामूहिक सौदावाजी भनेको कानूनी प्रकृया पनि हो । ट्रेड युनियन ऐन अनुसार महासंघको मान्यता नपाएका वा महासंघको रूपमा दर्ता भए पनि प्रतिष्ठान तहमा आधिकारिक युनियन नै नभएकालाई ज्याला निर्धारणमा सहभागी गराइन्न । यो कुनै ‘समूह’, राजनीतिक दल वा खास नेताको निकट भएको वा टाढा भएको आधारमा सम्झौतामा सहभागी हुने वा नहुने कुरा नभई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुने कुरा हो ।

वास्तविकता–१, यो सम्झौताको मुख्य विशेषता
हालसम्म ट्रेड युनियनहरुको माग– ‘२४० दिन काम गरिसकेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई स्थायी गर’ भन्ने रहंदै आएको छ । स्थायी श्रमिकले मात्रै सञ्चयकोष, स्वास्थ्य–उपचार, तलबी बिदा, उपदान र यस्तै खाले सुविधा पाउने हु“दा जतिसुकै अप्ठ्यारो परे पनि २४० दिन नपुगेसम्म कामदार÷कर्मचारीहरु शुरुमा जुन ठाउ“मा काम पायो त्यही नै काम गर्दै आएका छन् । यो सम्झौताले दैनिक ज्यालादारी होस् वा अस्थायी– स्थायी≤ सबै श्रमिकलाई समान किसिमको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरु, अर्थात दैनिक ज्यालादारी, करार, अस्थायी, स्थायी समेतका श्रमिकले उपदान–सञ्चयकोष लगायत सामाजिक सुरक्षा पाउने गरी कानुन बनाउने सहमति नै सम्झौताको मुख्य उपलब्धि हो । यसरी वर्षौंदेखि श्रमिकहरुले उठाउ“दै आएको यो मागमा बल्ल रोजगारदाता सित सहमति भएको छ । यो सम्झौताले सम्पूर्ण श्रमिकलाई स्थायी सरह सुविधा दिलाउने छ । के यो उपलब्धि होइन र ?

वास्तविकता–२, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको शुरुवात
सामाजिक सुरक्षा भनेको अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका प्रत्येक श्रमिकलाई सहायता उपलव्ध गराउनु हो । यस अन्तरगत श्रमिकले बुढेसकालमा उपदान–सञ्चयकोष पाउ“छन् । बिरामी हु“दा निशुल्क औषधि उपचार पाउ“छन् । कामबाट हट्दा केही अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता पाउ“छन् ।  अ¨भ¨, दुर्घटना, चोटपटकमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाउ“छन् । तलवी प्रसुति बिदाको सुविधा पाउ“छन् । मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवारले समेत क्षतिपूर्ति पाउ“छन् ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको त्रिपक्षीय योगदानमा आधारित प्रणाली हो । श्रमिक–रोजगारदाता– र सरकार तीनै पक्षको यसमा लगानी हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएका हालका विकसित मुलुकहरुमा श्रमिक–व्यवसायी र रोजगारदाताको तर्फबाट खडा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निम्न नौ शिर्षकमा श्रमिकहरुलाई सामाजिक संरक्षण प्राप्त छ । यो अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १०२ अनुरुपको सुविधा हो ।

१) बेरोजगारी सुविधा २) औषधोपचार ३) विरामी हु“दाको सुविधा ४) वृद्धावस्थाको सुविधा  ५) काम गर्दा हुने दुर्घटना र चोटपटक वापतको सुविधा ६) परिवार र बालबच्चाको हेरचाह सुविधा ७) मातृत्व संरक्षण सुविधा ८) अपा¨ताको सुविधा ९) आश्रित परिवारको हेरचाह सुविधा ।

श्रमिकको तलबबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि काटिने रकमभन्दा बढी रोजगारदाता र सरकारले यसमा थपि दिनु पर्छ । यो सम्झौता अनुसार रोजगारदाताले स्थायी, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी, ठेक्का, करार, पीसरेट सबै खाले श्रमिकको ‘बेसिक स्यालरी’(आधारभुत तलव) मा २० प्रतिशत थप गर्नुपर्छ । हामी सरकारको तर्फबाट पनि त्यति नै प्रतिशत माग गरिरहेका छौं । श्रमिकको तलबबाट भने हाल कट्टा हुने गरेको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र सञ्चयकोष बापतको १० प्रतिशत भन्दा १ पैसा पनि बढी कट्टा गरिने छैन । हिजो केही पनि नपाउने अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी, ठेक्का, करार, पीसरेट लगायत सबै खाले श्रमिकले यो संझौता पछि स्थायी श्रमिकले जस्तै सञ्चयकोष लगायतका सुविधा पाउने छन् ।

वास्तविकता–३, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट पाइने सुविधा र यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
सामाजिक सुरक्षा कानुन लागू भएपछि त्रिपक्षीय सहमतिमा तयार हुने स्कीम बमोजिम योगदान गर्ने श्रमिकले विभिन्न सुविधा पाउने छन् । यो सम्झौताले उद्योग–प्रतिष्ठानमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई समेत समेटेकोले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुमा पनि चरणबद्ध रुपमा यो प्रणाली लागू हुने छ । श्रमिकले पाउने सुविधा, उनीहरुले तिरेको रकमको अनुपातका आधारमा तय हुने छ ।

यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन सरकार र ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताहरुको संगठनको प्रतिनिधि रहेको त्रिपक्षीय बोर्डले गर्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट नियमावली समेत जारी भइसकेको छ । कसै कसैले यो हावादारी कुरा हो, मजदुरको तलवको ११ प्रतिशत र त्यसमा साहूले थप्ने २० प्रतिशतले कहा“बाट यतिधेरै सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् ।

मानिलिऊं, श्रमिकको वेसिक तलव रु. ३,१०० छ र दैनिक ज्याला ११९ रुपैया मात्र छ । यो हिसाव अनुरुप यदी १ वर्षमा २० लाख श्रमिकको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएमा मासिक स्केलको आधारमा रु ३७ अर्व ९४ करोड ४० लाख जम्मा हुन्छ । सरकारको योगदान सून्य भयो भने पनि २० लाख श्रमिकको कम्तिमा २३ अर्ब ६ करोड ४० लाख जम्मा हुन्छ । ५ लाख मात्र दैनिक ज्यलादारीको रकम जम्मा गर्ने हो भने पनि श्रमिक र रोजगारदाताको योृगदानबाट मात्रै ५ अर्ब ७६ करोड ६० लाख जम्मा हुन्छ । यसमा सरकारको समेत योगदान थप्ने हो भने ९ अर्ब ४८ करोड ६० लाख हुन पुग्छ ।

वास्तविकता–४, यो सम्झौताको विरोध किन र कसले गरिरहेका छन्?
यो संझौताको विरोध गर्नेहरुमध्ये केही, गलत सूचना प्रवाह गरेका कारण वास्तविकता नबुभ्mने श्रमिकहरु छन् । विरोध ‘अभियान’को अगुवाई गर्न तम्सेका मध्ये केही चा“हि, वास्तविक श्रमिक नभई व्यवसायीहरुस“ग हप्ता उठाएर खाने व्यक्तिहरुले उक्साएका मानिसहरु छन् । केही चा“हि आप्mनो अभिस्ट पूरा गर्न तम्सेका राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण प्राप्त अराजक जत्था पनि पनि छन् । केही मुठ्ठीभर तत्व चा“हि सामाजिक सुरक्षा विरोधी, ज्यालदारीमा श्रमिकलाई काममा लगाई उनीहरुको श्रमको शोषण गर्न पल्केका कतिपय उद्यमी–व्यवसायीको उक्साहटमा सञ्चालित हुल्लडवाजहरु भएको समेत तथ्य फेला परेका छन् ।

अन्यथा, सिंगो देशका श्रमिकहरुले ऐतिहासिक भनि स्वागत गरेको यो संझौताको “मोरङ–सुनसरी कोरिडोर” र “पथलैया–वीरगञ्ज कोरिडोर”का केही उद्योगमा कार्यरत सीमित श्रमिकले मात्रै विरोध गर्नुको रहस्य के हुन सक्छ?

चनाखो होऔं कमरेडहरु !!!

– विष्णु रिमाल

(जिफन्टका महासचिव, उपमहासचिव तथा विदेश सचिव सहितको वार्ता टीमको सहयोगमा तयार पारिएको प्रश्न–उत्तर शैलीको सामग्रीबाट पुनरलेखन गरिएको । यसको संक्षिप्त रुप कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भइसकेको छ)