November 13th, 2014
मैले स्पष्ट पार्न खोज्दै भने “कतारको एजेन्सीले चाहिएको श्रमिकको ‘डिमाण्ड’ लेटर नेपाली राजदुतावासमा पेश गर्छ । दुतावासले आवस्यक जाँचपछि त्यसमा एटेस्टेड गरिदिन्छ । त्यो डिमाण्ड लेटरको आधारमा नेपाली एजेन्सीहरुले श्रमिकको विज्ञापन गर्छन् र वर्क परिमटको लागि नेपाली वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्छन् । श्रम स्वीकृती प्राप्त त्यही कण्ट्रयाक्ट बोकेर नेपाली श्रमिक हवाइजहाज चढ्छन् तर दोहा आइपुग्दा नपुग्दै उनीहरुको त्यो ओरिजिनल कण्ट्र्याक्ट फाडिन्छ फ्याकिन्छ । अरबिक भाषामा लेखिएको अर्को कण्ट्रयाक्टमा सहि गराईन्छ । शुरुमा नेपालमा एजेन्सीले भनेजस्तो बस्ने ठाउँ र काम नपाउँदा विरक्ति रहेको हाम्रा नेपाली महीना वितेको केही समयपछि उता भनिएको कम्तिमा ९०० प्लस ३०० रियालको सट्टा मुस्किललले ८०० प्लस २०० रियाल पाउंदा बल्ल ठगिएको थापा पाउंछन्।”
तपाई कतार आउनुको उद्धेश्य के हो ?
– निर्माण तथा काष्ठकर्मीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन संगठन ( BWI- Building and Wood Workers International) को कतार मिसन–२०१४ को सदस्यको हैसियतमा म कतार आएको हुँ । यो मिसनमा विभिन्न देशका २६ जना सदस्यहरु हुनुहन्छ । यो दोस्रो मिसन हो, गतसाल पनि यस्तै दुईवटा मिसन कतारमा आएको थियो । यो मिसन, कतारका श्रम मन्त्रालय तथा श्रम विभाग, मन्त्री र उच्चपदस्त अधिकारीहरुसँग भेट गरी कतार सरकारले गत वर्ष प्रतिवद्धता जनाए बमोजिम श्रम कानून संशोधन, प्रवासी श्रमिकका अधिकार र कार्यथलोको सुरक्षा सम्बन्धि विषयमा भएका प्रगतीको अनुगमन र छलफल गर्न आएको हो । यद्यपी हाम्रो भेट श्रम विभागका निर्देश र श्रम नीरिक्षकसंग मात्रै हुन सक्यो । हाम्रो मिसनले नेपाल, स्वीडेन, वेल्जियम, फिलिपिन्स, भारत लगायत देशका राजदुतवासमा पनि भ्रमण ग¥यो । दुतावासका अधिकारीसंग हामीले दखेको समस्या र उनीहरेरुले गरिरहेको कामका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गर्यो ।
कतारमा नेपाली श्रमिकका समस्या बारे कसरी हेर्नुभएको छ ?
– कतारमा आमरुपमा सबै प्रवासी श्रमिकहरु समस्यामा छन्, मात्रा मात्रै फरक होला। ठूला देशहरुले समस्या अलि वढी व्यवस्थित ढंगले हल गरेका होलान्, हाम्रा जस्ता देशहरुको अलि भद्रगोल होला, फरक यत्ति मात्रै हो । मेरो आप्mनो बुझाईमा कतारको काफला प्रणालीले यहँका प्रवासी श्रमिकहरुलाई, एक प्रकारले कुनै समयमा हाम्रो देशमा रहेको कमैया जस्तै बनाएको छ । हामीले आप्mनै देशको कमैया प्रणाली अन्त्य गर्न दशौं वर्ष आफैंले चुनेको सरकारसंग संघर्ष गर्यौ , यहाँ पनि हामीले “कमैया” प्रणाली जस्तो काफला प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने राय कतारी अधिकारीहरुसंग राख्यौं । हामीले भन्यौं– मोटामोटी ५ लाख नेपाली सहित झण्डै १२ लाख प्रवासीहरुले केवल ३ लाखको हाराहारीमा रहेका कतारी नागरिकका लागि समृद्धि निर्माण गरिरहेका छन् । यो नठानियोस् की, गरिब भएका कारण दशौं लाख प्रवासीले यहाँ काम गरिरहेका छन्, र धनी भएका कारण कतारीहरु काम गराई रहेका छन् । यहाँ“काम दिने र लिने” भनेको हामी दुईको दुई आवस्यकता बीचको संझौता हो । कतारलाई श्रम चाहिएको छ, त्यसैले खरिद गरिरहेको छ । हामीकहाँ श्रम जगेडा छ, त्यसैले यहाँ आपूर्ती भईरहेको छ । कतारको समृद्धि कतारीको प्रतापमा मात्र भएको हैन, त्यसमा प्रवासी–श्रमको भूमिका ठूलो छ । त्यसैले हाम्रो श्रमको मर्यादा गरियोस्, इज्जत गरियोस । यसलाई हेला होचो नगरियोस् । जहाँसम्म नेपाली श्रमिकहरुको पीडा छ, मैले कतारी श्रम विभागका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरें– हाम्रा श्रमिकहरुमाथि सिस्टमेटिक ढंगले शोषण भईरहेको छ किन ? उनीहरुले थप स्पष्ट पार्न भने ।
मैले स्पष्ट पार्न खोज्दै भने “कतारको एजेन्सीले चाहिएको श्रमिकको ‘डिमाण्ड’ लेटर नेपाली राजदुतावासमा पेश गर्छ । दुतावासले आवस्यक जाँचपछि त्यसमा एटेस्टेड गरिदिन्छ । त्यो डिमाण्ड लेटरको आधारमा नेपाली एजेन्सीहरुले श्रमिकको विज्ञापन गर्छन् र वर्क परिमटको लागि नेपाली वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्छन् । श्रम स्वीकृती प्राप्त त्यही कण्ट्रयाक्ट बोकेर नेपाली श्रमिक हवाइजहाज चढ्छन् तर दोहा आइपुग्दा नपुग्दै उनीहरुको त्यो ओरिजिनल कण्ट्र्याक्ट फाडिन्छ फ्याकिन्छ । अरबिक भाषामा लेखिएको अर्को कण्ट्रयाक्टमा सहि गराईन्छ । शुरुमा नेपालमा एजेन्सीले भनेजस्तो बस्ने ठाउँ र काम नपाउँदा विरक्ति रहेको हाम्रा नेपाली महीना वितेको केही समयपछि उता भनिएको कम्तिमा ९०० प्लस ३०० रियालको सट्टा मुस्किललले ८०० प्लस २०० रियाल पाउंदा बल्ल ठगिएको थापा पाउंछन्।”
नेकपा एमाले सरकारमा छ। के पहल गर्यो त यहाँका समस्याहरु बारे साथै जिफन्टको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिरहदा तपाईको पहल कस्तो रह्यो ?
– सरकारले के गर्यो भन्ने मामिलामा जवाफ दिने म उपयुक्त पात्र हैन । यसको जवाफ नेपाली राजदुतावास र सम्बन्धित सरकारी निकायले दिनु पर्छ । पार्टीको रुपमा भने एमालेले दुई हिसावमा काम गरिरहेको छ । पहिलो, यहाँ कार्यरत उसका सदस्य, शुभेच्छुक मार्फत सुचना लिने र उपयुक्त निकायलाई परिचालन गर्ने । यहाँ रहेका विभिन्न सामाजिक–साँस्कृतिक संस्थाहरुको सञ्जालसंग सहकार्य गर्ने र प्रत्येक नेपालीको पीडामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो, पार्टीले देखेको समस्या सरकारका मन्त्रीहरुलाई उपयुक्त च्यानलबाट जानकारी गराउने र सकेसम्म श्रमिकका समस्याप्रति संवेदनशील हुन निर्देशित गर्ने । जहाँसम्म ट्रेड युनियनको कुरा छ, हामी सिधै श्रमिकहरुको सुखदु:खको साथी बन्ने प्रयत्न गर्छौं । कतार विदेशी भूमि हो, हामी यहाँको नियम कानून मान्न बाध्य छौं । त्यसैले यहाँको नियम कानुनले बन्देज नगरेको प्रकृयाबाटै हामी श्रमिकको समस्यामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छौं ।
जस्तो की, नेपाली श्रमिक योजनावद्ध ढंगले शोषित भईरहेको माथीको उदाहरण संगै मैले सिधै प्रश्न गरें– महोदय, यस्तो किन? कतारी अधिकारीहरुले यसमा घुमाउरो उत्तर दिए । यसमा उनीहरुको दोष नरहेको र हालै एटिएम जस्तो मसिनबाट सिधै कम्प्लेन गर्न सकिने बताए । त्यो मसिनमा नेपाली सहित सात भाषा रहेकोले कम्प्लेन हुनासाथ नीरिक्षकले कार्वाहि गर्ने र कुनै पनि मुद्धा हप्ता दिन नकट्ने दावी गरे । महीना वित्नासाथ तलव नपाउने कुरोलाई उनीहरुले बैंक मार्फत तलव दिने विधि तय गरिएको र जुन कम्पनीमा त्यो विधि लागु भएको छैन कम्प्लेन गरेमा कार्वाही तुरुन्त हुने दावी गरे । नमान्ने कम्पनीलाई व्लाक लिस्टमा राख्ने र घर फर्किन चाहने श्रमिकलाई बिना ढिलाई फर्काउने विधि अपनाउने बताए । मैले सात महीनादेखि तलव नपाएका मेदिना खलिफा क्याम्पमा रहेका २४ नेपाली संझिएरै यी प्रश्नहरु गरेको थिएं । उनीहरु कै तथ्यांकलाई आधारमानी “सयमा ६० जना प्राकृतिक मृत्यु मर्छन भनिएकोमा ३० वर्ष मुनिका नेपालीहरु नेपालमा हार्ट अट्याकबाट विरलै मर्छन्, यहाँ मरिरहेछन् । ‘कत्तारमा चाँहि मर्छन्’ भन्ने हो भने पनि,यत्रो संख्यामा ३० वर्षमुनीका कत्तारीहरु चाँहि हृदयघातबाट किन मर्दैनन्?” भन्ने सोधें । मलाई थाहा थियो– यसको जवाफ उनीहरुसंग छैन र हृदयघातबाट मरेको भनिएकाहरुको मृत्यु ‘प्राकृतिक’ पनि थिएन । त्यसैले उनीहरुले जवाफ दिए– हामी रिसर्च ईन्स्टिीच्युट हैनौं । यसबारे हामी केही भन्दैनौं ।
हामीले ‘क्यु–ट्वाण्टी टु’को एउटा प्रसंग उठायौं । तपाईहरु सन् २०२२ मा हुने भनेको वल्र्ड कपमा खेलाडी र दर्शकलाई गर्मी नहोस् भनेर एयर कण्डिसन युक्त स्टेडियमको कुरा गर्दै हुनुहून्छ र? हाम्रो प्रश्नबाट उनीहरु खुशी हुँदै मुस्कुराए । हामीले थप्यौं– त्यही स्टेडियम बनाउने श्रमिकहरुको जीवन चाहि पशु तुल्य किन? हामी एयर कण्डिसन कार्यथलो मागिरहेका छैनौं । न्युनतम मापदण्डमा पनि कञ्जुस्याँइ किन? उनहिरुले आइएलओको कुरा गरे र त्यसैको महासन्धि अनुरुपको कार्यथलोको व्यवस्थापन गर्ने, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरे । हामीले संगठन स्वतन्त्रता र सामुहिक सौदावाजीको प्रसंग उठायौं । उनीहरु, कत्तारको संविधान अनुसार संगठनको अधिकार ३ लाख कत्तारीलाई मात्रै रहेको भनेर उम्किए । हामीले यसको लगत्तै एशियाका श्रमिकहरुको २ वटा भेला आयोजना गर्यौं । ‘पोष्ट–डिपार्चर वर्कसप”को रुपमा उनीहरुलाई कतार को संविधान र श्रम कानूनले दिएको अधिकार बारे जानकारी दियौं । दक्षिण एशियाली श्रमिकहरुको भेलामा त हामीले दोहामा कार्यरत प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायी डा. कोचारीलाई नै श्रोत व्यक्तिको रुपमा उभ्यायौं । हामीले जानकारी दियौं– चाँडै नै काफला प्रणाली हट्दैछ भन्ने कताररी अधिकारीहरुले हामीसंग भने । कोचारीले थपे– हो, २०१५ जुन सम्ममा नयाँ कानुन आउंदैछ । त्यसपछि नो अव्जेक्सन लेटर र एक्जिट पेपरको झमेला सायद अन्त्य हुनेछ । एउटा संस्था वा एउटा पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा हामीले गर्ने पहल यस्तै हैन र?
संविधानका लागी हामीले अझै कती कुर्नु पर्ने हो ?
– अहिले म संविधानसभामा छैन । म रहेको पहिलो संविधानसभाको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने त्यतीखेरै झण्डै ८०–९० प्रतिशत काम सकिसकेको हो । यो सभाले हामीले त्यतीखेर गरेको कामको स्वामित्व लियो । यसको अर्थ २/३ विवादित विषय बाहेक सबै कुरा सकियो । माघ ८ गतेको सीमा तोकेर यो सभाले काम थालेकोले आसा गरौं त्यो समय सीमा भित्र संविधान आउला । माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्न सम्भव छ ? – माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नपर्ने कारण पूर्वसभासदको नाताले म केही पनि देख्दिन । जुन विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौं, छ वर्षदेखि एउटै कुरा भन्दै आईरहेका छौं । मेरो विचारमा अब पुग्यो, एउटै कुरामा कतिबहस गर्ने? जे मा सहमती हुन्छ, सहमत होऔं । सहमत हुन नसकिने विषयमा संविधानसभाको विधिले जे भनेको छ त्यही गरौं ।
नेकपा एमालेको अडान ७ प्रदेश नै हो ?
– सात प्रदेश नेकपा एमालेको अडान हैन, पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे अनुरुप घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताव हो । एमालेको प्रस्तावमा दलहरु सहमत हुन्छन भने सात प्रदेशको संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । तपाईहरुलाई थाहै छ, नेपाली काँग्रेस सहित विभिन्न दलका दुइ तिहाई सभासदले हाम्रो यो प्रस्तावमा सहमती जनाएका छन् ।
दलहरु विच विवाद चुलिदै गएको छ । सहमती हुन बाँकी विषयहरु कसरी टुङ्गोमा पुग्छन्?
– मैले माथी नै भनीसकें, विवादलाई हल गर्ने केवल २ विधि मात्रै छन् । पहिलो, सहमती– यसमा दलहरुले समझदारी पुर्वक ‘गिभ–एण्ड–टेक’ गर्ने हो । केही छोड्ने, केहीमा अर्को पक्षलाई सहमत गराउने, एकले अर्काको चासोलाई संबोधन गर्ने हो । यसरी सहमती भए सबैभन्दा उपयुक्त, किनकी संविधान भनेकै प्रतिष्पर्धी समूहहरु बीचको संझौताको तमसुक हो । यसमा मेरो अडान– तेरो अडान भन्ने विषय गौण हो । यदी सहमत हुनै सकिदैन भने संविधानसभामा जे विधि पहिले नै तय गरिएको छ, त्यही अनुरुपको प्रकृयामा जाने हो । अहिलेको विवाद “अलिनो नखाने–नुन ढिकी पनि नफोर्ने” जस्तो हाम्रा प्रतिपक्षि दलहरुको अडानले तन्किएको हो । यस्तो दुनियाँमा कहीं पनि हुन्न ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा छ । उनीहरु समयमा संविधान जारी गर्न चाहादैनन् भन्छ माओवादी के यो सत्य हो ?
– संविधान सभामा हामीले तीनवटा थेमेटिक समिति समिति बनायौं । पहिलो, विघटित संविधासभाले गरेको मस्यौदाका सहमती र असहमतीका विषय केलाउने समिति । दोस्रो, संविधानको मस्यौदा गर्ने समिति र तेस्रो विवाद हल गर्ने समिति। पहिलो समितिको अध्यक्षता एमालेलाई दिइयो । हाम्रा सभापतीले सहमत विषय मस्यौदा समितिमा र असहमत विषय संवैधानिक राजनीति संवाद तथा विवाद समाधन समितिमा पठाई सक्नु भयो । एमालेले लिएको जिम्मा सकियो । काँग्रेसले नेतृत्व गरेको मस्यौदा समिति तेस्रो समितिको प्रतिवेदन कुरेको कु¥यै छ । माओवादी नेता डा. भट्टराईले नेतृत्व गरेको समिति बैठक मात्रै लम्ब्याएर बसिरहेको छ, उसको प्रतिवेदन फुल हाउसमा पेश नभई मस्यौदा अघि बढ्दैन । हलो यहाँ अड्किएको छ । “माघ ८ ननघाऔं” , विषयमा सहमत हुन सकिन्न भने प्रकृयामा सहमत हौं । हामीलाई जनताले फोस्रा कुरा गर्न हैन, संविधान जारी गर्न चुनेका हुन् ।” हामी यसो भनी रहेका छौं । “तिमहिरुको प्रस्तावमा सहमत हुन्न, प्रकृयामा त मरे काटे जान हुन्न।” ए–माओवादीहरु यसो भनिरहेका छन् । अब तपाई आफैं नै सोच्नुस् न, सत्ताधारी दलहरुको कुन कुराले संविधान जारी गर्न नचाहेको निस्कर्ष निस्कन्छ? सहमती भएन भने प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्न मिल्दैन ? – मिल्छ, किन नमिल्ने? प्रकृयाको व्यवस्था रमाइलोको लागि राखेको हो र? आखिर सहमत असहमत जे भएपनि दूई तिहाई बहुमत नभई संविधान जारी गर्नै नमिल्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले पछी हटेको हो ?
– के विषयमा? आम रुपमा चाँहि एमाले अघि बढेको हो, पछि हटेको हैन । हामी अग्रगामी शक्ति हौं, पछि हैन अघि नै बढ्न चाहन्छौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघले “नेपाली जनतासँग गरेको बाचा नतोडौ , २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरौ ”भन्दै अभियान चलाएको छ कसरी हेर्नु भएको छ ?
– एकदमै सकारात्मक आव्हान हो यो । म यसमा ऐक्यवद्धता जनाउंछु ।
संविधान बनेपछी बिदेशमा काम गर्ने युवाहरु स्वदेश र्फकने वातावरण बन्ला ?
– आसा गरौं, हाम्रो मिहेनत त्यसैमा हुनेछ । तिसौं लाख युवा श्रमशक्ति विदेश खेदेर भन्ने गरिएको आर्थिक क्रान्ति कसरी संभव हुन्छ र?
तिस लाख युवाहरु विदेशिएका छन खुसी हुनुहुन्छ ?
-आफ्ना नागरिक विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य रहेको अवस्थामा कुन जिम्मेवार व्यक्ति खुशी हुन सक्छ?
अन्त्यमा ,
भेटघाट भयो, तपाई मार्फत यहाँ रहेका र विश्वभरी रहेका नेपालीसंग संवाद गर्ने संयोग जुर्यो । तपाई लगायत ईमेज नेपाल न्यूज डट कम लाई धन्यवाद ।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पुनः केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका नेता विष्णु रिमाल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को संस्थापक महासचिव र अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन । ०४६ सालमा भूमिगत अवस्था देखीनै जिफन्टमा क्रियाशिल रहेका उनी बि.स. २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोनलबाट राजनितीमा क्रियाशिल रहेका छन । बि.स.२०४४ सालमा जिल्ला कमिटी प्रमुख, ०४८ सम्म काठमाडौं विशेष अञ्चल कमिटी सदस्य ,०४८ मा एकीकरण पछि नामकरण गरिएको नेकपा (एमाले)को अञ्चल विशेष समन्वय कमिटीको सदस्य, ०५४मा भएको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय अनुसासन नीरिक्षण कमिटीको सदस्य, ०५६ बाट केन्द्रीय कमिटीको बैकल्पिक सदस्य र विभिन्न विभागको सचिव तथा प्रमुख, सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य, आठौं महाधिवेशनबाट पोलिट व्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा रही काम गरि सकेका नेता रिमाल सँग ईमेज नेपाल न्यूजका लागी घनश्याम पराजुली (कृष्ण) ले गरेको कुराकानी: <http://www.imagenepalnews.com/news/1392>
See more at: http://www.imagenepalnews.com/news/1392
Posted: November 13, 2014