न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन यो साल किन भएन ?

August 21st, 2020

केही मानिसहरूले भ्रम छरेको पनि सुनिएको छ । उनीहरु भन्छन्– विकास त त्यसै भइहाल्छ नि ! पञ्चायतमा पनि विकास भएको थियो, तानाशाही कालमा पनि विकास भएको थियो । तानाशाही कालमै विकास भएको थियो भने पञ्चायतले कायापलट गर्नुपथ्र्यो, ३० वर्ष त्यसले शासन गरेको थियो । तानाशाहीले नै विकास हुन्थ्यो भने राणा शासन १०४ वर्ष चलेको थियो, हाम्रा पुर्खाहरु अन्धकारमा किन बस्नु परयो ? 

सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्ने अनुमति चाहन्छु । मलाई सम्झेर आजको यस कार्यक्रममा डाक्नु भयो, यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा आउँदा दुईवटा तिथिलाई विशेषरूपमा सम्झिने गरेको छु । पहिलो २०४६ साल साउन ५ गते, अघि नै प्रतिनिधि परिषदका प्रमुख कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, २० जुलाई १९८९ । दोस्रो, २०७५ साल वैशाख १८ गते । यहाँहरूलाई थाहा नै छ, अघिल्लो तिथिमा जिफण्टको स्थापना भयो र म यो सँगसँगै हुर्किएँ, यसको प्रगतिमा हाँसे, यसैसँग रमाएँ । यसको अप्ठ्यारोमा दुःखी भएँ, रोएँ । अप्ठ्यारालाई सम्झिएँ– सम्झाएँ र त्यहीँ नै तपाईहरुलाई भेटें, अनि तपाईंहरू सँगै हिँडिरहेँ । पछिल्लो तिथिमा मैले ‘गुडबाइ प्रिय जिफन्ट’ भन्दै तपाईंहरू सबैंसँग बिदा लिएँ । 

२०४६ साउन ५ र २०७५ वैशाख १८ गते – यी दुई तिथिको बीचमा मेरो जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान समय बितेका छन् । त्यसैले, झण्डै तीन दशक लामो यस अवधिलाई मैले जिफन्टसँग जोडिएको आफ्नो इतिहास र तपाईंहरूसित व्यतीत गरेको जीवनको सुन्दर अबधिका रुपमा लिएको छु । आज यसै महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको यस गरिमामय बैठकमा ‘हेलो जिफन्ट’ भन्ने मौका दिनुभएकोमा म अध्यक्षता गरिरहनु भएका प्रतिनिधि परिषद्का प्रमुख कमरेडमार्फत राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सहित जिफन्टको सिंगो नेतृत्व र मलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनुभएका संपूर्ण आदरणीय कमरेडहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । र, यहाँहरू सबैलाई प्रगति र अग्रगतिको हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु । 

भन्ने कुरा मसँग धेरै छैनन् । तर तपाईंहरूका मनमा संभवतः उठिरहेका केही विषयहरूको मैले यहाँ चर्चा गरिनँ भने आजको मेरो उपस्थिति तपाईंहरूलाई अपूरो÷अधूरो लाग्न सक्छ ।

पहिलो विषय, सरकारबारे । सरकारको कामको सन्दर्भमा म सूत्रमा मात्रै दुईतीन वटा विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु । 

हामीले सरकारमा गएर के काम ग¥यौँ वा केही नै गरेनौँ ? झण्डै साढे दुई वर्षको अवधिमा यो सरकारले गरेको काम हाम्रो शीर उँचो बनाउने खालको भयो वा त्यसले शीर निहु¥याई दियो? धेरै साथीहरूको मनमा यस्तो जिज्ञासा रहेको हुनुपर्छ । 

सोचौं, सरकारको प्रमुख दायित्व के थियो ? संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को बाटोमा सरकारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने । सरकारले पहिलो वर्षलाई यस कामको लागि आधार वर्षका रूपमा लियो । समृद्धिको योजना कार्यान्वन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्षहरू तयार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने नीति लियो । ‘वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन’ त्यसमध्ये एक चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । केन्द्रीय प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत समायोजन गर्नु थियो । अहिले यी दुबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । संघीयतामा गएका धेरै मुलुकहरुले बर्षौं लगाएर गरेका यी जटील कामहरु सरकारले पहिलो बर्षमा नै सम्पन्न गरेको छ । 

संघीयता हामी सबैका लागि नयाँ प्रयोग थियो । त्यसैले यस प्रणालीमा अभ्यस्त नभएको कारण शुरुमा काममा अलमल भइरहेको थियो । कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने– स्थानीय तहको सरकारले गर्ने कि प्रदेशले कि केन्द्रीय सरकारले भन्नेमा प्रशस्त अन्योल थिए । पहिलो एक वर्षको अवधिमै ती अन्योलहरूलाई सङ्ल्याउने काम सरकारले ग¥यो । कार्य विस्तृतीकरणको ‘गाइड’ नै प्रकाशन गरी यस सम्बन्धी द्विविधा अन्त्य गरियो । सरकारले पहिलो ‘आधार’का रूपमा कानुन निर्माण, संशोधन र परिमार्जनको कामलाई लियो । तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, २०७५ असोज ३ गते भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दर्जनभन्दा बढी नयाँ कानून निर्माण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व थिए । यस दुई वर्षको अवधिमा ती कानूनहरु सहित ५५ वटा नयाँ ऐनहरू बने, संविधानसँग मेल नखाने २०१ वटा ऐनहरू संशोधन भए, १३ वटा ऐनहरू खारेज भए । औसतमा हिसाब गर्ने हो भने २ बर्षमा हरेक १३ दिनमा एउटा नयाँ ऐन निर्माण र प्रत्येक ४ दिनमा एउटा ऐन संशोधन गर्ने काम भयो, जुन ख्यालख्याल होइन ।

अहिले हामी सजिलै विगतलाई भुलिदिन्छौं र ‘भएन, गरेनन्’ भन्नेजस्ता ‘गीत’ लहैलहैमा गाइदिन्छौं । एकचोटी सोचौं त, जतिखेर सरकार गठन भएको थियो, त्यसबेला प्रदेश सभाको कार्यालय कहाँ थियो? सरकार गठन भएको थियो, मन्त्रालय÷कार्यालय र मुख्यमन्त्री÷मन्त्री निवासका पूर्वाधारसमेत थिएनन् । त्यही हालत ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकारको थियो । अहिले के छ ? उत्तर यिनै तथ्यहरुले नै दिन्छन् ।

त्यसपछि आउँछ समृद्धिको विषय । लगातार दुई वर्षसम्म उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा नेपाल पनि सामेल भयो । २०७६ फागुन ३ गते सरकारले आप्mनो कार्यकालको २ बर्ष पूरा ग¥यो । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक बृद्धिदर सरदर ४ प्रतिशतमा सीमित थियो । कुनै बर्ष त आर्थिक बृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षयताको आर्थिक बृद्धिदर लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । गत वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रह्यो । विगत ३ बर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम छैन । यी २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । 

यी दुई वर्षको अवधिमा मानव विकास सूचकाङ्क होस् वा व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था भनौं वा शान्ति तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक होस् कि पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा या लैंगिक समानता … यस्ता १४ वटा विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । प्रगतिको कुरा गर्दा कतिले आँकडा खोई भन्छन् । आँकडा देखायो भने, अंकले हुन्छ अनुभूति खोई भन्ने गरेका छन् । यी सूचकांकहरुले अंक र अनुभूति दुबैमा सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भन्ने तस्बीर देखाएको पाउन सकिन्छ ।

एउटा उदाहरण हेरौं । २०४७ सालतिर करिब ८० लाख जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी थिए । आर्थिक बृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै आर्थिक बर्ष २०७६ को अन्त्यतिर आइपुग्दा यो संख्या करिब ४८ लाख रहने अनुमान गरियो । सरकारले आप्mनो पाँच वर्षे कार्यकालमा सबैलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामाथि ल्याइन्छ भन्ने लक्ष्य राखेर काम अघि  बढायो । कोरोना महामारी पछिको अवस्थामा पनि नेपालको हैसियत  ‘न्यून आय भएको मुलुकबाट निम्न–मध्यम आय भएको मुलुक’मा स्तरोन्नति हुनुले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य आधारहीन होइन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अहिले सरकार ‘डिजिटल–नेपाल’को अभियानमा छ । आज हामी जिफण्टको आप्mनै सदस्य संघ (इम्प्रेसन)ले विकसित गरेको सप्mटवेयर मार्फत प्रतिनिधि परिषद्को बैठक गरिरहेका छौं । रमाइलो लागेको छ, कुनै समय कारखाना÷कार्यथलोमा गएर साथीहरूलाई खोज्नु पथ्र्यो । तैपनि भेट्न मुश्किल हुन्थ्यो । २०४६ सालभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने त हरिबिजोग नै थियो । मिटिङहरुमा डराईडराई जानुपथ्र्यो, कतिपय मिटिङ त सक्दा नसक्दै भाग्नुपथ्र्यो । आज जिफन्टको यस परिषद्को बैठकमा मात्रै होइन, हरेक घटक र तिनका सदस्यहरु डिजिटल माध्यमबाट संवाद गर्ने र आफ्नो कुरा भन्ने तहमा पुगेका छन् । 

‘बैंकबाट मात्र तलब भुक्तानी’को अवधारणा पूर्णतः लागू हुँदा यसले श्रमको संसारमा पारदर्शिता कायम गर्छ । ‘खोलौँ बैंक खाता’अभियान यसैको एउटा अङ्ग हो । ‘प्रत्येक नेपालीहरूको आफ्नो बैंक खाता हुनैपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो उनीहरूको एउटा पहिचान नम्बर हुनैपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभई रोजगारीमा संलग्न हुन नपाइने’ जस्ता विधि अपनाउँदा श्रम क्षेत्रलाई ‘अनौपचारिकबाट औपचारिक’तर्फ रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यसैका लागि वातावरण बनाइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘कम्तिमा एक बैंक शाखा’ अनिवार्य गरिनु त्यसैका लागि हो । अहिले ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगिसकेका छन् । सरकारले शुभारम्भ गरेको “खोलौं बैक खाता” अभियान एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाखभन्दा बढी नयाँ खाता थपिएका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । 

आयात÷निर्यात बृद्धिको अनुपातमा समृद्धिको मापन गर्ने हो भने म एउटा सूचकांक भन्न चाहन्छु । २०७६ फागुन ३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निर्यातमा बृद्धि २६.१ प्रतिशतले भएको र आयात ४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । कूल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधिकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरु देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुने व्यापार अहिले क्रमशः ६०÷४० प्रतिशतजस्तो हुन पुगेको छ ।

मैले २०७६ फागुन ३ गते किन भन्दैछु भने, त्यो दिन हाम्रो लागि एउटा कोसेढुङ्गा हो । त्यस दिन सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा भएको थियो । त्यसैले २ बर्षको विकासका कुरा फागुन ३ सम्मको स्थितिलाई हेरेर नै चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछिको अवधिमा भने हामीलाई कोरोनाले पनि आक्रान्त पा¥यो । त्यसपछिको परिस्थिति नै नयाँ हुन पुग्यो । 

दुई बर्षको अवधिमा विकास भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा विभिन्न तर्क÷वितर्कहरू पनि सुनिएका छन् । कतिपय त तर्क नभएर कुतर्क जस्ता छन् । विकास के हो र यसलाई कसरी बुभ्mने ? कसरी नाप्ने ? विकास भनेको भौतिक विकास पनि हो र साथै सामाजिक विकास पनि हो । सामाजिक विकासका १४ वटा विश्वव्यापी इन्डिकेटरमा हामीले प्रगति गरेको मैले पहिल्यै चर्चा गरिसकेको छु । भौतिक विकासमा पनि महसुस गर्ने केही विषयहरू छन् । जस्तोकि कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । यी २ बर्षको अवधिमा प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । अर्थात् कुनै समयमा एक वर्षभरिमा कालोपत्रे हुने गरेको बाटो अहिले सरकारले दुई दिनमा नै गर्ने गरेको छ । वितेका दुई वर्षमा ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । मुलुक तुइनमुक्त बनेको छ । 

तपाईहरुले देखिरहनु भएकै छ, चालीस वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको धावनमार्ग तोकिएको समयभित्रै जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी स्तरोन्नति भएको छ । राती पनि जहाज उड्न सक्नेगरी मुलुकका विभिन्न एयरपोर्टहरुको विकास र विस्तार गरिएको छ । कोरोना महामारी फैलनुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक ३२ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र झण्डै ९२ हजार आन्तरिक उडान हुने गरेका थिए।

यो सरकार बन्नुअघि हरेक बर्ष तराईमा शीतलहरबाट र पहाडमा जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर हरेक जाडोको याममा निकै मान्छेहरू मर्ने गर्थे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्षमा भन्नुभएको थियो– अब पहाडमा कठ्याङ्ग्रिएर र तराईमा शीतलहरले मान्छे मर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ । साढे दुई वर्षको अवधिमा शीतलहर वा जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मान्छे मरेको तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएको छैन होला । अहिले काठमाडौँमै हेर्ने हो भने भीखमंगाहरूलाई सडकमा देख्नुहुन्न । ‘खाते’ भनेर अपहेलित सडक बालबालिकाहरू अहिले सडकमा देख्न पाइन्नन् । नेपाल, सडक मानवमुक्त बनिरहेको छ । यसलाई हामीले सामाजिक हिसाबले भएका परिवर्तन र क्रमशः हुँदै गइरहेको प्रगतिका रूपमा बुझ्नु पर्ने होइन र ? 

केही मानिसहरूले भ्रम छरेको पनि सुनिएको छ । उनीहरु भन्छन्– विकास त त्यसै भइहाल्छ नि ! पञ्चायतमा पनि विकास भएको थियो, तानाशाही कालमा पनि विकास भएको थियो । तानाशाही कालमै विकास भएको थियो भने पञ्चायतले कायापलट गर्नुपथ्र्यो, ३० वर्ष त्यसले शासन गरेको थियो । तानाशाहीले नै विकास हुन्थ्यो भने राणा शासन १०४ वर्ष चलेको थियो, हाम्रा पुर्खाहरु अन्धकारमा किन बस्नु प¥यो ? किन दुई वर्षको हिसाब किताब गरेर कुनै समयमा १० किलोमिटर बाटो एक वर्षमा बन्छ, कुनै समयमा ५.७ किलोमिटर बाटो एकै दिनमा बन्छ भनेर तुलनात्मक तथ्याङ्क बोलिरहनु पथ्र्यो ? प्रष्ट छ, विकास तानाशाही व्यवस्थामा होइन, लोकतन्त्रमा मात्रै संभव छ । 

लोकतन्त्रमा विधिले काम गर्छ । साथीहरूले सुन्नुभएकै होला– कुनै समयमा पुलिसका हाकिमहरूको बढुवा गर्नुपर्दा, सचिवहरूको सरुवा÷बढुवा गर्नुपर्दा, कुनै अधिकृत तलमाथि गर्नुपर्दा तमाम खालका हल्लाहरु पत्रपत्रिकामा आउँथे । अहिले प्रहरीको आइजी नियुक्ति भन्नुस्, अथवा एआइजी, डिआइजी या एसएसपी/एसपी/डिएसपी, अथवा सेनाको चिफको नियुक्ति होस् कि कुनै पनि सरकारी निकायका प्रमुखहरूको कुरा गर्नुस् – एउटा विधिअन्तर्गत मुलुक अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा सरकारले हासिल गरेको महत्वपूर्ण कुरा हो, प्रणालीलाई दुरुस्त चल्न दिने । यस्तो प्रणाली, जुन प्रणालीले ‘लाइनमा बस्दा साँच्चिकै टुङ्गोमा पुगिन्छ’ भन्नेमा सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाओस् । यस अवधिको कामले जनतामा त्यही मनोबल बढाउन मद्दत पु¥याएको छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

कतिलाई के पनि लागेको रहेछ भने सरकार असाध्यै अलोकप्रिय भइरहेको छ, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारमा बस्नेहरूले मात्रै लोकप्रियताको कुरा गर्छन्, सरकारभन्दा बाहिर रहेका स्वयं पार्टीकै मान्छे पनि यससँग सन्तुष्ट छैनन् । गएको हिउँदमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकार पक्षीय दलहरुले सम्पूर्ण १८ सीट जिते । कसैले भन्लान्, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले नयाँ होइन, पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसो भए उपनिर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत हेरौं न त ! यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरहरुले हारे, केही स्थानमा सरकारहरुको विपक्षमा रहेकाहरु पनि हारे । समग्रमा सीट र मतसंख्यामा भने फेरि पनि सरकार पक्षधरकै बढोत्तरी भयो । उपनिर्वाचनको परिणामले देखायो– ‘संख्या र प्रतिशत’ दुबैमा पहिलेको जनमतभन्दा नेकपा माथि छ, ओरालो लागेको छैन । सत्ता ‘अलोकप्रिय’ भयो भनिरहेको बेलामा पनि जनमत नघट्नु भनेको के हो ? 

अझ एकाध विषय त धाकै लगाउन मिल्ने प्रकृतिका पनि होलान् ! 

विगत २४ बर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, शिलन्यास गरेको १७ महिनामै सम्पन्न भयो । सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुग्यो । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा पौने ४ लाख निजी घरहरुको निर्माण सम्पन्न भयो । ३०० भन्दा बढी सरकारी भवन, झण्डै ३ हजार विद्यालय भवन र सवा ३ सय पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । बारा र पर्सा जिल्लामा २०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुण्डरीले क्षति पु¥याएका ८६९ घरहरुको छोटो समयमै निर्माण सकेर हस्तान्तरणसमेत गरियो । विद्यालय छाड्ने दर २.६ प्रतिशतमा झरयो । स्वास्थ्य बीमा ५९ जिल्लामा विस्तार भयो, जसबाट सवा २६ लाखभन्दा बढी लाभान्वित हुनेहरु छन् । नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भयो ।

म धेरै डिटेलमा जान्न चाहन्नँ । पटक–पटक सुन्दै आएको विषय भएको हुनाले यो तपाईंहरूलाई निरस पनि  लाग्न सक्छ । नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको ‘समृद्धिको आरम्भ’ भन्ने एउटा प्रकाशन, म तपाईंहरूलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु । यसले दुई वर्षमा भएका कामको तथ्य मात्रै बोलेको छैन । त्यहाँ पार्टीको घोषणा–पत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कसरी प्रतिबिम्बित भएको छ, नीति/कार्यक्रमअनुसार बजेटमा आएका कुराहरू कति र कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने तुलनात्मक विवरण राखिएको छ । समग्रमा होइन, प्रत्येक मन्त्रालय र क्षेत्रअनुसार भए÷गरेका कामका विवरणहरू त्यसमा पाइन्छ । 

एउटा विषय भन्नै पर्छ, यदि अहिलेका प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्नथ्यो र सरकार यत्तिको मजबुत जगमा उभिएको थिएन भने हामी सबैको चासो रहेको लिपुलेक–कालापानी– लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन नै हुँदैनथ्यो । र, हाम्रो निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्नेगरी संविधानमा सर्वसम्मतिले संशोधन पनि हुँदैनथ्यो । सार्वभौमसत्ता सबै मुलुकको बराबर हुन्छ भन्ने आँट गर्ने यस सरकारको कामलाई अहिलेको त कुरै छाडौं, भावी पुस्ताले पनि सँधै सम्झिने छ भन्ने म ढुक्कसँग भन्न सक्छु । 

श्रम क्षेत्रको चर्चा गर्ने हो भने सरकारले ‘दक्ष जनशक्तिको निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित तथा सुलभ वैदेशिक रोजगारी’ गरी ४– लक्षमा आधारित बजेट विन्यास गरेको छ । तुलना गर्दा पहिलो बर्षको बजेटभन्दा अहिले धेरै बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २२ लाख श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । बैंक मार्फत श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्ने भन्ने विधि अपनाई सकेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक पनि ठग्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ । यसरी सरकारले स–साना व्यवहारिक कुराहरूलाई ध्यान दिएर श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको साथीहरुलाई जानकारी नै छ । 

मलाई लाग्छ, राज्य सञ्चालनको मामिलामा ट्रेड युनियनका नेताहरूको पहुँच पहिलेको तुलनामा बढेर गएको छ । यद्यपि हाम्रा मागहरू धेरै छन् र ती मागहरू पूरा हुँदै जान सक्ने खालकै छन् । एकवर्ष कम्तीमा एकसय दिन बराबरको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने, बेरोजगार लक्षित सीप कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रबद्र्धनको कार्यक्रम, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्य शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताहरुलाई दोहोरो कर नलाग्ने र उनीहरुको आम्दानी नघटोस् भनेर नै आयकरको सिलिङ्ग रु. ३ लाखबाट रु. ५ लाख पुरयाइएको छ । 

हाम्रो युनियन आन्दोलनले एउटा विषय उठाउन सक्छ– प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन यो साल किन भएन ? कारण हामी सबैलाई थाहै छ– यो साल भएन, किनभने हामी कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छौँ । यतिखेर सरकारको  ध्यान तलब वृद्धिभन्दा पनि भएको रोजगारी जोगाउनेतिर छ, श्रमिकलाई के कति राहत दिनेभन्दा पनि कसरी काम उपलब्ध गराउने भन्ने तिर केन्द्रित छ । यी काम ट्रेड युनियनसँगको छलफल र समन्वयमा नै भइरहेको छ । 

साथीहरूलाई एउटा तथ्यांक भन्न चाहन्छु– सन् १९३० को दशकमा असाध्यै ठूलो मन्दी आएको थियो । त्यतिखेर काम गर्ने उमेर समूहका, कुनै औद्योगिक मुलुकमा सयमा २३ जना र कतिपयमा सयमा ३३ जनासम्म श्रमिकहरु बेरोजगार भएका थिए । कोरोना महामारी पछिको पहिलो चार महिनामै २० औं शताबदीको त्यस दशकको भन्दा धेरै श्रमजीवीहरु बेरोजगार भइसकेका छन् । महामन्दीको त्यस समयमा, सिंगो एक दशकमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा जति संकुचन आएको थियो, यस महामारीको पहिलो चार महिनामा ती विकसित अर्थतन्त्रमा, त्यसको झण्डै ३ गुणा बढी संकुचन आएको छ । यस अवधिमा झण्डै सात लाख श्रमिकहरू भारत र अरु मुलुकबाट नेपाल फर्किसकेका छन् । यी सबैलाई रोजगारी दिनु पर्ने दायित्व सरकारमा आएको छ । 

यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्ला ? 

म एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु । जतिखेर म तपाईंहरूको महासचिवको रूपमा कार्यरत थिएँ, सन् १९९० को दशकको मध्यतिर कोरियामा यस्तै महामारी हुँदा त्यहाँका श्रमिकले रोजगारी जोगाउनका लागि आधा तलबमा काम गरेका पनि थिए । म अहिले तपाईंहरूलाई आधा तलब खाएर रोजगारी जोगाउनुस् त भन्न गइरहेको छैन, तर अहिलेको स्थितिमा ट्रेड युनियनको पहिलो प्राथमिकता श्रमिकको रोजगारी जोगाउने हुनुपर्छ । जब हामीले रोजगारी जोगाउँछौँ, त्यसपछि श्रमिकको आम्दानीमा कमी नआउने उपाय निकाल्नेतर्फ  छलफल शुरु गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष नगद भुक्तानीबाट आम्दानीमा भरथेग हुन सकेन भने, अप्रत्यक्ष उपायबाट आम्दानीलाई जोगाउने/बढावा पुरयाउने काम गराउनेतर्फ प्रयास गरिनु पर्छ । ट्रेड युनियनले अघि सार्ने यस प्रकृतिका  व्यवहारिक मागमा सरकारले निश्चय नै साथ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले गत मे दिवसका अवसरमा राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सन्देशमा भन्नुभएको थियो– ‘श्रमजीवी भनेका अप्ठ्यारोमा नहड्बडाउने, अनिकालमा मिलेर बीऊ जोगाउने, सहकालमा भएको नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक सम्वाद गर्ने, अनि विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने वर्ग हुन् !’ ती विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रतिबिम्बित भएका छन् भन्ने तथ्य म प्रतिनिधि परिषदको यस गरिमामय बैठकलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

थोरै प्रसंग बदलौं । एकजना साथीले लेख्नुभएको फेसबुक स्ट्याटस स्मरण गर्न चाहन्छु–

“पिंगमा मच्चिँदा,
बानी परेकाहरुलाई रमाइलो हुन्छ
बानी नपरेकाहरुलाई रिंगटा लाग्छ, भाउन्न हुन्छ ।
कहिलेकाँही पिंगमा,
मच्चिनेलाई भन्दा
हेर्नेलाई पो रिंगटा लाग्छ ।”

यो, अहिले हाम्रो पार्टीमा चलिरहेको गज्याङमज्याङप्रति लक्षित छ । पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र सतहमा देखिएको विवादका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरुमा जिज्ञासा होला । त्यसैले पार्टी स्थायी कमिटीको चालू बैठकका केही ‘गतिशीलता’लाई यहाँ संकेत गर्नु उपयुक्त ठान्दछु । अहिले पार्टीको एकीकरणमा भइरहेको ढिलाई र पार्टीभित्र चलिरहेको बहस मेरो विचारमा सैद्धान्तिक होइन । उठाइएका बिषयवस्तुमध्ये केही नेताहरूको बीचमा रहेको आपसी मनमुटावसँग जोडिएका देखिन्छन् । मनमुटावका विषय पनि ‘कसले कसको कति मानभाउ ग¥यो÷गरेन’ भन्ने स्तरका छन् । यस्ता नोक÷झोंकले पार्टी एकता भाँड्छ कि भन्ने चिन्ता अहिले पार्टी पंक्तिमा व्याप्त देखिन्छ । 

एकताको सन्दर्भमा अहिले मूल रुपमा दुईवटा कोण देखिन्छन् : पहिलो, पार्टी एकता गरेर गल्ती गरियो, अब त्यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो एकताले नेकपालाई इतिहासकै उच्चतम बिन्दूमा पु¥याएको छ, योभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्नको लागि भएको एकतालाई जोगाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । 

म लाग्छ, एकतालाई जोगाउने काम आजको मूल काम हो । कसैलाई झन्झट लागे पनि, अप्ठ्यारो लागे पनि, कतिपयलाई चित्त बुझे पनि/नबुझे पनि, त्योभन्दा म जान्ने, मभन्दा त्यो माथि जाने भन्ने लागे पनि, अहिले यतिखेर तपाईं हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको पार्टी एकता जोगाउँदै अघि बढ्ने हो । उपलब्ध यिनै नेताहरूको बीचमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नुबाहेक अरु बाटो रोज्यौं भने हामीले पार्टी मात्र होइन, मुलुक र समग्र प्रणालीलाई नै दुर्घटनातिर धकेल्छौँ । 

जारी विवाद÷बहसमा केही नेता साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्षले दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँ बालुवाटारबाट नाङ्गै खुट्टा अहिले नै बालकोट गएर बस्नु पर्छ । अर्कातिर केही साथीहरु यसो पनि भन्दै हुनुहुन्छ– ‘हरेक कुराको विधि हुन्छ । विधि/पद्धतिबाट बाहिर गएर कसैलाई केही लाग्यो भन्दैमा यस्ता गंभीर बिषयमा हचपचमा निर्णय गर्न हुन्न ।’

हामी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि अहिले दक्षिणतिरको छिमेकी भारतसित चर्को बहसमा छौं ।  एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी ‘राष्ट्रिय युद्ध’ जस्तोमा छौँ । यस्तो युद्ध, कुनै गोला बारुद चलाएर नभई कुशल कूटनीतिक प्रक्रियाबाट हाक्नु पर्नेछ । साथै, हामी कोरोना महामारीका विरुद्धको ‘युद्ध’मा होमिएका छौं । दुबै युद्धका ‘कमाण्डर’ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । केही नेताहरुचाँहि भन्दै हुनुहुन्छ– ‘युद्ध मैदानमै रहेको कमाण्डरलाई तत्काल अपदस्त गर !’ कमीकमजोरी भए, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने भए या कमाण्डरलाई दण्ड जरिवाना नै गर्नुपर्ने भए युद्धको बीचमा गरिन्न, युद्धको समाप्तिपछि गरिन्छ । कुनै पनि ठाउँमा, जारी ‘युद्ध’मा कमाण्डरलाई नै गलहत्याएर लडाईँ जितेको इतिहास मैले पढेको छैन । 

अहिल्यै गलहत्याउँन रहर गर्ने साथीहरुले पनि विधि, पद्धतिको कुरा गरेको सुनेको छु । प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ– “जे गर्ने हो वैध विधिबाटै गरौँ । संयुक्त रुपमा चुनाव लड्दा र पार्टी एकीकरण गर्दा जनतासँग गरेको बाचा– ‘हामी पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार दिन्छौँ’ नभुलौँ । यदि म प्रधानमन्त्री भएको तपाईंहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन भने विधि–पद्धतिमैं जाऔँ । अर्को चुनावसम्म धैर्य गरौँ । त्यस्तै, म अध्यक्ष भएको तपाईंहरूलाई मन परिरहेको छैन भने त्यसमा पनि विधि÷पद्धति नै पछ्याऔं ।”

एउटा तथ्य स्मरण गरौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता खास प्रक्रियाबाट भएको हो । तकालीन माओवादी केन्द्रका झण्डै ४,५०० केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आप्mनो संपूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गरी एकताको कामको जिम्मा दिएको हो । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को केन्द्रमा रहेका सबै चुनावै लडेर निर्वाचित व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो । चुनाव पनि दुई अलगअलग टिम नै बनाएर लडेको हो, तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । त्यस पार्टीको केन्द्रमा रहेका सबै तहका नेताहरुले आप्mनो सम्पूर्ण अधिकार दुईपार्टी बीच एकता गर्नको लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । अहिले दुई अध्यक्षहरुले आआफ्नो घटकका महाधिवेशनको जनादेशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । नेकपाको केन्द्रमा रहेका दुबैतिरका निर्वाचित बाँकी नेताहरू ‘मनोनित’को हैसियतमा हुनहुन्छ–अध्यक्षहरुले मनोनित गर्नुभएको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा ! सहमतिमा पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुङ्याउने जिम्मा दुई अध्यक्षहरुको हो । यी दुईमध्ये कुनै एक अध्यक्षलाई जबरजस्ती फेर्ने÷हटाउने गर्न खोजे एकता तत्क्षण त्यहीँ सकिन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन सम्ंबन्धी कुनै पनि निर्णय गर्न महाधिवेशन कुर्नुको विकल्प कहाँ छ ? त्यसैले पहिलो अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पनि छोड्ने, अध्यक्ष पनि छोड्ने ! प्रधानमन्त्री छोडाउनलाई चुनाव कुर्नु प¥यो, अध्यक्ष छोडाउनलाई पनि त्यस्तै प्लेटफर्म क्रियट हुनुप¥यो, एकता महाधिवेशन ! 

हाम्रो पार्टीको २०७६ माघ १४ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्पष्ट रुपमा आउने चैतको अन्तिम हप्तामा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्देश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ– यदि चैतको तेस्रोहप्तासम्म साथीहरूलाई कुर्न अत्यास लागेको भए मंसिरमै, अझ सकिन्छ भने कात्तिकमै महाधिवेशन गरौँ । महाधिवेशनबाट जो जो साथीहरुलाई जेजे हुन मन छ, त्यही हुनुस् । प्रधानमन्त्रीको एउटा भनाइ उल्लेख गर्न चाहन्छु– ‘म दोहोरयाएर एउटै क्लासमा बस्दिनँ !’ अर्थात्, अध्यक्ष दोहो¥याउँदिनँ, प्रधानमन्त्री पनि अब हुन्न, चुनाव लड्दिनँ ! प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली कोक्याइरहेको हो, अध्यक्षका रुपमा  केपी शर्मा ओली नै कोक्याइरहेको हो भने ती ठाउँबाट बिदा गर्नको लागि यी वैधानिक बाटोहरु छन् । विधि र पद्धतिको दुहाई दिने साथीहरुको ध्यान यताचाँहि किन नगएको । ‘साठी÷साठी जान्दिनँ, तीन बीस नै चाहिन्छ’ भनेजस्तो किन गरिरहेको ? 

मलाई लाग्छ, संभवतः पार्टीले कुनै समाधान निकाल्छ । नेताहरूसँगको कुराकानीका आधारमा म त आज पनि आशावादी छु । 

त्यसैले, ट्रेड युनियनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि ‘यो वा त्यो, यो नेता वा त्यो नेता’ भनेर साइड लिनेभन्दा, ‘यो वा त्यो’ हिसाबको टिकाटिप्पणी, शिष्टताका सीमा नाघ्ने खालका कमेन्ट गर्नुभन्दा, खोचेथाप्ने खालका कुराहरू गरी नेताहरूलाई ‘प्रोभोक’ नगर्न सुझाव दिन्छु । ट्रेड युनियन भनेको ‘ग्लू’ जस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो भूमिका, जहिलेसुकै पनि विभाजनमा रमाउने नभई कहीँकतै धाँजा परे त्यसलाई पुर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । विगतमा पनि ट्रेड युनियनले पार्टी एकीकरणमा मलजल गरेको थियो, पार्टी भित्रको आन्तरिक एकतालाई जोगाउन मद्दत पुग्ने खालकै काम गरेको थियो । आज पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई पार्टीको एकता टिकाउन र त्यही हिसाबले पाटी कामलाई अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछु । के नभुलौं भने– नेकपाको यो नै ‘क्लाइमेक्स’ होइन, योभन्दा धेरै माथि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरौँ । 

पार्टी एकतासँग हाम्रो ट्रेड युनियन एकीकरणको कुरा जोडिएको छ । म स्पष्ट नै छु, एकीकरणको लागि तपाईंहरुको नेतृत्व समूहले विभिन्न समयमा विभिन्न फर्मूलाहरू प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो कुरा त दुईवटा संगठन हुनासाथ, दुईवटै संगठनका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । जिफन्ट र जिफन्टमा आबद्ध रहेका कुनै पनि साथीहरूले जिफन्टका घटक युनियन र जिफन्टको अहितमा सोच्नै सक्नुहुन्न । तपाईंहरूले जिफन्टको गरिमामय इतिहास र यसले सिर्जना गरेको सामाजिक प्रतिष्ठा नगुम्नेगरी नै नयाँ शक्ति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा राख्नु अन्यथा होइन । अर्कोतिर, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) छ । अन्टुफका तर्फबाट एकताको लागि के–कस्तो प्रस्ताव राखिएको छ ? समीक्षा गर्नुहोस् । दुई युनियनहरुबीच शीघ्र एकीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईँहरु सबै नै हुनुहुन्छ होला भन्ने म ठान्दछु । 

म अहिले पार्टीका तर्फबाट तपाईंहरूको इञ्चार्ज होइन, जिफन्टको मात्रै संरक्षक हँु । जिफन्टको संरक्षक भएको नाताले जुन दिनसम्म जिफन्ट भन्ने ब्यानर रहन्छ, त्यसको संरक्षण गर्ने मेरो दायित्वभित्र पर्छ । जुन दिन तपाईंहरूले संरक्षकबाट हटाउनु हुन्छ, त्यसपछि म तपाईंहरूको पार्टीको नेता मात्रै हुनेछु । त्यसपछि जिफण्टको संरक्षण गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हुन्छ । जिफन्टको संरक्षक रहेसम्म र जिफन्टमा रहेसम्म मैले जिफन्टको हितमा नै सोच्नुपर्छ र त्यसअनुसार तपाईंहरूलाई सल्लाह दिनुपर्छ । मेरो सल्लाह छ– एकीकरण गरौं, तर शक्ति खण्डित वा बिशृंखलित हुने काम नगरौं । जिफण्टको संगठित शक्तिलाई क्रियाशील राख्नुपर्छ र एकताबद्ध ट्रेड युनियन आन्दोलन अगाडि बढाउन तपाईंहरूले कडा मिहेनत गर्नुपर्छ । स्मरण गरौं, विगतको समयमा हामीले सिद्धान्त र नीति नै नमिल्ने, विचारै नमिल्ने दलहरूसँग आबद्ध भएका ट्रेड युनियनहरूसित पनि एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आयौँ । जेटियुसीसी भन्ने संस्था त्यसै निर्माण भएको संस्था होइन । जेटियुसीसी किन बनायौँ ? किनभने, श्रम साझा विषय हो, त्यसमा एकताबद्ध नै भएर जाऔं । विचार फरक कुरा हो, त्यससँग सम्बन्धित कुरा आआफ्नो प्लेटफर्मबाट अघि बढाऔं । 

केही मानिस यहाँ पनि नकारात्मक भूमिका खेल्दै छन् भन्ने सुनेको छु । उनीहरुको सन्दर्भमा एउटा हल्का/फुल्का भनाइ राख्न चाहन्छु ।

लत त खराब चिज हो,
लत लाग्नबाट जोगिनु पर्छ ।
 
पहिलो दिन, पहिलो घुट्को ठर्रा तान्नेले
अनुहार बिगार्छ, सकससँग त्यसलाई निल्छ ।
 
अर्को चोटीको घुट्को पनि
त्यसलाई त्यत्तिकै,
थुतुनो बिगार्ने खालको हुन्छ ।
 
हरेक चोटीको प्रत्येक घुट्को 
स्वाट्ट तान्नेका लागि
अनुहार बिगार्ने– होस उडाउने खालकै हुन्छ ।
 
तर लत लागिसकेपछि
जति मुख बिग्रिए पनि,
जति होस हवास गुमे पनि
ठर्रा स्वाट्ट पार्नेको
मति भने जहींको त्यहीं रहन्छ । 

यस्ता प्रबृत्तिबाट तपाईं हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ ।

अन्टुफ र जिफण्टको एकीकरणलाई ठट्टा नठानौं । लत लागेका अम्मलीले जस्तरी धाँजामा औँला छिराइ÷छिराइ फट्याउने धृष्टता पनि नगरौं । जिफण्ट र अन्टुफको एकीकरण दुई महासंघ बीचको एकीकरण मात्रै होइन, त्यो त विचारको र भिन्नभिन्न स्कूलिङ्ग बीचको एकीकरण पनि हो । यहाँ विचारको पनि र शक्तिको पनि एकीकरण हुन्छ । यही बाटोबाट समग्र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको सबल नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । यही बाटोबाट दक्षिण एसियाको सबल र अब्बल ट्रेड युनियन आन्दोलनका रूपमा हाम्रो स्कुलिङबाट हुर्किने युनियन आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लैजान सकिन्छ । मैले तपाईंहरूको मान्यता पनि यस्तै नै हो भन्ने बुझेको कारणले यसलाई दोहोरयाइरहेको छु । तपाईंहरूलाई यस अभियानमा सफलता मिलोस्, तपाईंहरूको नेतृत्वले एकीकरणको प्रक्रियालाई सफलतामा पुरयाओस् । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को यो आठौं बैठक सफल रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईंहरूबाट विदा हुन चाहन्छु ।

धन्यवाद, नमस्कार, लाल सलाम ।

(नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट), राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् आठौं बैठकमा संरक्षक विष्णु रिमालले गर्नुभएको संबोधन, ५ साउन २०७७, एन एल ए भवन -अनामनगर )