December 6th, 2009
आजबाट हाम्रो देशमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको १ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ संंसारलाई चकित तुल्याउने गरी गत वर्षको अप्रिल महिनामा भएको जनआन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने संपूर्ण शहीदहरु प्रति सर्वप्रथम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ । आन्दोलनका क्रममा गंभीर घाइते भई आज पर्यन्त उपचारमा संलग्न सम्पूर्ण योद्धाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । लोकतन्त्रका लागि बहादुरीका साथ मैदानमा उत्रनु भएका सम्पूर्ण सहयोद्धाहरुप्रति हाम्रो महासंघ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै प्राप्त उपलब्धिको लागि बधाई ज्ञापन गर्दछ।
अमर शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली
आजको दिन गत वर्षको वीरतापूर्ण आन्दोलनको स्मरण गर्ने दिन हो । गत वर्षको आन्दोलनमा जिफन्टका ३३८ जना नेता–कार्यकर्ता सहित १,००० भन्दा बढी घाइते श्रमिकहरुको योगदान हाम्रो स्मरणमा ताजै रहेको यहा“ उल्लेख गर्न चाहन्छौं । गतवर्षको अप्रिल १ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले ५०० को हाराहारीमा रहेका श्रमिक नेताहरुलाई “लक्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन नरोकिने” प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पछि आ–आप्mनो काम छोडी दृढतापूर्वक आन्दोलनमा उत्रिएका श्रमिकहरुमध्ये जिफन्टका ८५ जना सहित ५०० भन्दा बढी गिरप्mतार भएका पेशाकर्मीहरुले बन्दीगृहमा भोगेको भुक्तमान पनि हाम्रो स्मरणमा ताजै छ । सिंगो नेपाली श्रमिकहरुको प्रतिनिधि पात्रको रुपमा शहीद भिमसेन दहाल, हिरालाल गौतम, चन्द्र वयलकोटी, पद्युम्न खड्का, सुरज विश्वास र सेतु बि.क.को उत्सर्ग नेपाली ट्रेड यूनियनकर्मीको मानसपटलमा चिरस्थायी रुपमा रहिरहनेछ।
गर्व गर्न सकिने उपलब्धि
बितेको १ वर्षमा हामी नेपालीले गर्व गर्न सकिने उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले जेठ ४ मा गरेको घोषणा, जेठ १६ को महिला अधिकार सम्बन्धी घोषणा, मंसीर १० गते जारी गरिएको नागरिकता ऐन र माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रको नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाली जनतालाई राष्ट्रको मालिक बनाउने ऐतिहासिक कदम हुन् । जेठ १२ गतेको युद्ध विराम संझौता, असार २ गतेको सात दल–माओवादी बीचको सहमति, कात्तिक २२ गतेको सातदल–माओवादी बीचको विस्तृत संझौता, मंसीर ५ गतेको नेपाल सरकार र माओवादी बीचको विस्तृत शान्ति संझौता र माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधान नेपालमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्ने श्रृंखलाबद्ध प्रयत्न हुन् । “दीर्घकालीन युद्धविराम र वार्ता” पछि फेरि द्वन्द्वमा फर्किने दुःखद नियती भोग्न बाध्य हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा, कतिपय अर्थमा अति महत्वकांक्षी भएकाले तोकिएको लक्ष समयमा पूरा गर्न असमर्थ रहे पनि, हामी नेपाली सहमति र संझौतालाई पूर्णता दिन सफल रह्यौं ।
श्रम क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका निर्णयहरु
श्रमको क्षेत्रमा नै भन्ने हो भने पनि लोकतन्त्र बहाली पछि शीर उंचा पार्न सकिने कतियप निर्णयहरु भएका छन्, जसको प्रभाव दूरगामी रहने निश्चित छ । बैशाख २८ गते निजामती कर्मचारीलाई संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार दिने निर्णय, जेठ १ गते खारेज गरिएको श्रम ऐन संशोधन गर्ने शाही अध्यादेश, मंसीर १६ गते तीन ट्रेड यूनियन महासंघ र माओवादीको यूनियन बीचको साझा घोषणा श्रम क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने केही महत्वपूर्ण निर्णय हुन् । “संगठन स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदावाजीको अधिकार, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, अनुचित श्रम अभ्यास विरुद्धको हक” जस्ता माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा अन्तरनिहित मौलिक हक र नेपालको संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा गठन गरिएको “श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध समिति” उल्लेखित ‘हक’हरुलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी संयन्त्रहरु हुन् । हामी आन्दोलनरत श्रमजीवी वर्गलाई आजको ऐतिहासिक क्षणमा यी उपलब्धिका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं र थप उपलब्धिको कामना गर्दछौं ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको ‘पागलपन’को पीडा
तथापि, हाम्रा सामु नया“ जटिलता पनि देखा परेका छन् । लोकतन्त्र बहालीस“गै संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्ने जटिल काममा केन्द्रित रहनु भन्दा पनि ‘राजनीतिक स्वतन्त्रताको पागलपन’ प्रदर्शित गर्न हामी चुकेनौं । ०४६ सालको स्वतन्त्रतापछि भए गरिएका कमीलाई समेत उछिन्ने गरी हामीले स्वच्छन्दता र केही हदसम्म अराजकतालाई स्वतन्त्रताको रुपमा दुरुपयोग गर्ने गल्ती समेत ग¥यौं । “असन्तुष्टि, कुन्ठा, हिनता र असहिष्णुताको” नेतृत्व गरी क्रान्तिकारी हुने र जनतामा हलक्कै बढेको अपेक्षमा सीमाहीन हावा भरिदिने कामलाई हामीले “जनआन्दोलन–२” ले दिएको ‘म्याण्डेट’को रुपमा अपव्याख्या समेत ग¥यौं ।
“युद्ध”को समयका भगौडा प्रहरी तथा सिपाहीले गरेको निःसर्त पुनर्वहालीको माग सहितको चक्काजाम, पूर्व सेनाद्वारा सैनिक कल्याणकारी कोषको पारदर्शिताको माग सहितको सर्वोच्च अदालत तथा सिंहदरबार घेराउ, पार्ट टाइम शिक्षकद्वारा स्वतः स्थायीको माग सहितको प्रदर्शन र विद्यार्थीद्वारा त्यसको विरोधमा भएको ढुंगामुढा, प्राध्यपक संघ तथा विद्यार्थी संगठनद्वारा विश्व विद्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिको माग सहितको प्रदर्शन तथा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संस्थाहरुद्वारा राजदूत सहित त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तिको विरोधमा भएको तोडफोड तथा प्रदर्शन, महिला–अपांग–दलितआदिद्वारा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा आप्mनो प्रतिनिधित्वको लागि भएको प्रदर्शन, शिक्षकका विरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन, डाक्टरका विरुद्ध बिरामी कुरुवाहरु र सवारी धनीका विरुद्ध यात्रुहरुले गरेको प्रदर्शन यस प्रसंगमा उल्लेखनीय छ ।
०६३ को राष्ट्रिय जागरण र पहिचानको खोज
लोकतन्त्रको स्थापनाले हाम्रो देशमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्तीले सिंगो युरोपमा ल्याएको जागरण झैं एक प्रकारको नया“ जागरण ल्यायो । सिंगो राष्ट्र “औपचारिक प्रजातन्त्र’ को ठाउ“मा “समावेशी–सहभागितामूलक लोकतन्त्र” को लागि जुरुक्क उठ्यो । अल्पसंख्यक जाति, जनजातिहरुको आकर्षण मोजाइकको रुपमा रहेको विविधतायुक्त हाम्रो देशमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, कर्णाली लगायत पछि परेका दुर्गम क्षेत्र र केन्द्रीय राज्य बीचको बहुआयामिक द्वन्द्व हाम्रो देशमा सतहमा आयो ।
एकातिर जायज मागलाई केवल “ढुंगा, मुढा र चक्काजाम” जस्ता कतिपय अवस्थामा ंिहंसात्मक रुप लिने नाजायज विधि आन्दोलनकारीबाट अपनाइयो भने अर्कातिर समय नघर्केसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने सत्ता सञ्चालकको पुरानो बानीमा अपेक्षित मात्रामा सुधार आउन सकेको छैन । यो आजको जटिलता तथा चुनौती हो ।
‘हुने खाने’ को राज्य की ‘हु“दा खाने’ हरु को?
यो भन्दा पनि पर हाम्रो समाजमा रहेको “हुने खाने र हु“दा खाने” बीचको आधारभूत द्वन्द्व पछिल्लो कालमा आएर अलि ओझेलमा पर्न गएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । सामाजिक न्याय र समतामूलक राज्य त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर धनी अति धनी हुंदै जाने र गरिब भोक भोकै मर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । यसको लागि राज्यव्यवस्था जाति–जनजाति वा क्षेत्रमा आधारित हैन सहमतिमा अधारित कल्याणकारी हुनु पर्छ । र त्यसको लागि राज्यको पुनर्संरचना वर्गमा आधारित तथा लिंगीय, जाति÷जनजातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेसी हुनु जरुरी छ । र यसको लागि संविधान सभाको चुनाव जरुरी छ । यसले मात्र अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकाललाई छोट्याउने छ र जनतालाई “आप्mनो संविधान आफैले बनाउने” मौका दिने छ ।
अतः लोकतान्त्रिक दिवसको उपलक्ष्यमा हामी पुनः एकपटक संपूर्ण नेपालीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं, र नेपाल सरकारस“ग विद्यमान चुनौती हल गर्न तुरुन्त संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
राजनीतिक गतिविधिको कोसे ढुंगा
बैशाख ११ १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको घोषणा
बैशाख २८ प्रतिनिधिसभाबाट श्रमिक अधिकारको घोषणा, निजामती क्षेत्रका द्वितीय श्रेणी सम्मका अधिकृतहरुलाई टे«ड यूनियनमा संगठित हुने अधिकार घोषणा ।
जेठ १ श्रम सम्बन्धि शाहि अध्यादेश र गरिएको आवश्यक सेवा संञ्चालन ऐन– २०१४ खारेज गर्न ट्रेड युनियनहरु जिफन्ट, एनटियूसी, डिकोन्ट र पेशागत महासंघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम पछि शाहि अध्यादेश खारेज
जेठ ४ प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाबाट राजाका अधिकार कटौती गरी श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकारमा परिवर्तन, जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित ।
जेठ ६ माओवादी टे«ड यूनियन, अखिल नेपाल टे«ड यूनियन महासंघद्वारा डावर नेपाल वन्द ।
जेठ १० जिफन्ट, एनटियूसी, डिकोन्टको संयुक्त प्रमण्डलद्वारा प्रधानमन्त्रि कोइरालासंग एकल यूनियन निमार्णका लागि ऐन सहितको ज्ञापन पत्र प्रस्तुत
जेठ १२ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच युद्धविराम आचार संहिताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
जेठ १६ प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणा, राज्यका सबै तहमा कम्तिमा तिहाइ महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी ।
जेठ २५ जिफन्ट प्रतिनिधिद्वारा जेनेभामा ९५ औ अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सम्बोधन
जेठ २६ अप्रिल आन्दोलनमा दिएको ऐक्यवद्धताका लागि नेपाली टे«ड यूनियनहरुको तर्फबाट आइएलओ वर्कर्स गु्रपको बैठकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन ।
असार २ नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच ८ बु“दे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोगको घोषणा
असार १८ जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका साथै एनटियूसी र डिकोन्टसंग आवद्ध यातायात मजदुर संघहहरुद्वारा प्रधानमन्त्रिसमक्ष १७ बु“दे मागपत्र पेश ।
असार २९ अन्तरिम संविधान सुझाव आयोगलाई जिफन्ट, एनटीयूसी र डिकोन्टद्वारा संयुक्त रुपमा सुझाव प्रस्तुत ।
साउन २४ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीको संयुक्तपत्र पे्रषित ।
साउन २७ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र टे«ड यूनियनहरु बीच श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा मासिक २८.८९ प्रतिशत र दैनिक ज्यालामा ३९.९ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सहमति ।
श्रावण २८ न्युनतम ज्यालामा पुनरावलोकनका लागि चिया वगान क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुद्वारा १४ दिन लामो हड्ताल ।
असोज २ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुद्वारा सम्झौता कार्यान्वयनको माग राख्दै अनिश्चितकालिन हड्ताल ।
असोज २४ जिफन्ट आवद्ध यूनियनहरुमाथि मोआवादी यूनियनद्वारा सांघातिक आक्रमण, दर्जनौं घाइते ।
कात्तिक १५–१७ भियनामा अन्तराष्ट्रिय टे«ड युनियन महासंघको स्थापना महाधिवेशनमा जिफन्ट सहित अन्य २ महासंघको सहभागीता ।
कात्तिक २२ सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता ।
मंसिर ३ मध्य मस्र्याङ्गदी जल विद्युत परियोजनामा हड्ताल
मंसिर ५ युद्धविराम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, १० वर्षदेखि चल्दै आएको युद्धको अन्त्य ।
मंसिर १० पोखरामा होटल तथा रेष्टुरांमा कार्यरत श्रमिकहरुको दुई दिने हड्ताल पछि ज्याला वृद्धि ।
मंसिर १० नया“ नागरिकता ऐनको घोषणा
मंसिर १६ जिफन्ट, एनटियूसी, डिकोन्ट र अखिल नेपाल टे«ड यूनियन महासंघद्वारा लहानमा औद्योगिक शान्तिका लागि १० बुद्धे संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर ।
पुस १५ चिकित्सकद्वारा गरिएको तीन दिने हड्ताल फिर्ता ।
पुस १६ यूनियनहरु २५ वर्षको लामो अभियान पछि होटल क्ष्ँेत्रमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गराउन सफल ।
पुस २३ अन्तरिम संविधानको घोषणा
पुस २४ मधेसी जनअधिकार फोरमको आव्हानमा तराइर्मा आन्दोलन शुरु
माघ १ श्रमिकको आधारभूत अधिकार र मजदुर आयोगको प्रावधान सहितको अन्तरिम संविधानको घोषणा ।
माघ अन्तरिम विधायिका संसदको नियमवाली अनुसार श्रम सम्बन्धी विषयमा २१ सदस्यीय श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध संसदिय कमिटीको गठन ।
माघ १७ तराई आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा विशेष संवोधन
माघ २४ तराई आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा दोस्रो विशेष संवोधन
माघ २५ मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट तराई आन्दोलन १० दिनको लागि स्थगित,
फागुन २५ अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन
चैत १८ माओवादी सहितको अन्तरिम सरकारको गठन
चैत २८ जिफन्ट, एनटीयुसी, डिकोन्ट र एएनएफटियू ले संयुक्त रुपमा ८ वटै राजनीतिक पार्टी, सभामुख र संसदीय समितिमा संविधान सभमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको माग प्रस्तुत
संविधान सभमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वको लागि टे«ड यूनियनहरुको माग
संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको समावेसी सूची महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछाडिएका क्षेत्रबाट समानुपातिक रुपमा संविधानसभाको सदस्य निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा श्रमिक वर्गलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने माग ट्रेड यूनियन महासंघहरुले गरेको छ ।
मागमा जाति, जनजाति, लिङ्ग वा क्षेत्रलाई समावेश गराइने विधि अनुरुप नै श्रमिकहरुलाई पनि समावेश गराई वर्गीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना एवं संविधान सभा निर्वाचनमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
यसरी नै मागपत्रमा उल्लेख गरेको छ – हाल अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको संविधानसभा निर्वाचनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछाडिएका क्षेत्र र अन्य समुदायका गरी ६ समूहबाट समानुपातिक रुपमा संविधानसभाको सदस्य निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वको कुनै पनि प्रस्ताव देखिंदैन । यो ८ दलीय सहमति, प्रधानमन्त्रीज्यूको राष्ट्रको नाममा गरिएको संबोधन र त्यसैका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरित हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । हाल संसदमा रहेका प्रमुख दलहरु लोकतान्त्रिक समाजवाद वा साम्यवादी दर्शनको आधारमा समतामूलक नया“ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेकाछन् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । तर अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा उल्लेख भए बमोजिम राज्यको पुनर्संरचनामा श्रमिक वर्गका समानुपातिक सहभागिता गराइने सुनिश्चित हक समेत प्रस्तावित विधेयकले खोसेको छ ।
श्रमिक वर्ग राष्ट्रका निर्माता हुन्, उनीहरु इतिहासका निर्माता पनि हुन् । हरेक क्षेत्र, जात, जाति, लिङ्गमा श्रमिकहरु सबै भन्दा तल पर्दछन् र कतिपय अवस्थामा पाखा पारिएका छन् । दलहरुले जुनसुकै दर्शन वा विधिबाट समावेसी राज्यको परिकल्पना गरेपनि यदि श्रमिक वर्गका सहभागिता भएन भने त्यसले समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्दैन । त्यसमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन हरेक राष्ट्रको इतिहासमा १ चोटि आउ“छ । त्यस्तो अवसरबाट श्रमिकलाई वन्चित गर्नु न्याय संगत ठहरिंदैन ।
अतः प्रस्तावित विधेयकमा अन्य जाति, जनजाति, लिङ्ग वा क्षेत्रलाई समावेश गराइने विधि अनुरुप नै श्रमिकहरुलाई पनि समावेश गराई वर्गीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना एवं संविधानसभा निर्वाचनमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गराइयोस् भन्ने हामी चारवटै टे«ड यूनियन महासंघको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौं ।
यो माग पत्र गत चैत २८ गते चार वटा ट्रेड यूनियन महासंघहरु जिफन्ट, एनटीयुसी, डिकोन्ट र अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले संयुक्त रुपमा ८ वटै राजनीतिक पार्टीलाई मागको रुपमा पेस गरेको थियो ।