नेपाली राजनीतिलाई असर पार्ने तीन प्रश्न

December 6th, 2009

अहिले हाम्रो देशको राजनीतिका केही अहम् मुद्दाहरु वरिपरी रुमलिएको छ। प्रत्येक विषयमा विभिन्न पार्टी भित्र नेता–नेता तथा कार्यकर्ता–कार्यकर्ता बीचका अभिव्यक्ति तथा बुझाइमा भिन्नताहरु देखापरेका छन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः

१.पूर्ण प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र राजतन्त्रको विषयः अंग्रेजी शव्द ‘डेमोक्रेसी’ लाई जनाउने गरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दुवै शव्द यतीखेर राजनीतिक वृत्तमा प्रचलित छन्। माघ १९ गतेको शाही ‘कू’ पछि त ‘प्रजातन्त्र’ मात्र भनेर पुग्दैन, पूर्णप्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र शव्द प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने सामाजिक माहौल नै तयार भएको पाईन्छ ।

२०४६ सालको जनआनेलन पूर्व नेपाली राजनीतिमा प्रमुख रुपमा तीन धारहरु विद्यमान थिए। प्हिलो स्वयं राजा वीरेन्द्रद्वारा अगुवाई गरिएको निरंकुश राजतन्त्रवादी धारा, दास्रो नेपाली का“ग्रेसद्वारा अगुवाई गरिएको संवैधानिक राजतन्त्र वादी धारा र तेस्रो मूलतः तत्कालिन नेकपा (माले) र आम रुपमा वामपन्थी पार्टीहरुको नेतृत्वमा रहेको गणतन्त्रवादी धारा। जनआन्दोलनको समाप्ती यी तीन धारा वीचको सहमती टुंगियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ यीनै तीन शक्ति वीच भएको सामाजिक संझौताको दस्तावेज हो– जहा“ निरंकुश राजतन्त्रवादीहरु र गणतन्त्रवादीहरुले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ मा आपूmलाई उभ्याए । 

तर अहिले संझौताको एक पक्ष–राजसंस्थाबाट ०४६ सालमा गरिएको ‘सामाजिक करार’ तोडिएको छ। फलतः रासंस्था पहिले कै निरंकुश राजतन्त्रको स्थानमा र नेकपा (एमाले) सहितका गणतन्त्रवादी पार्टीहरु “यदी एक पक्षले करार भंग गर्छ भने अर्को पक्षले चा“हि किन मानी रहनु पर्ने?” भन्ने तकका आधारमा पूर्ववत स्थानमा खडा हुन पुगेको छ। अर्कातिर संवैधानिक राजतन्त्रको पक्ष पाती नेका“ भने एक कदम अगाडी बढेर आपूmलाई “राजतन्त्र निरपेक्ष” घोषणा गर्न पुगेको छ। 

यस सन्दर्भमा प्रजातन्त्र पूर्ण की अपूर्ण भन्ने विषय ‘सापेक्षिक’ अर्थात तुलनामा आधारित मात्र हो । अहिले दलहरु तथा नागरिक समाजका संस्थाहरुले चर्चा गरको ‘लोकतन्त्र वा पूर्ण प्रजातन्त्र’ तर्फको यात्रालाई पनि यसै परिप्रक्षमा हेर्नु पर्छ । विगत १२ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा भएका त्रुटी र चाहेर पनि श्रमजीवी जनताको पक्षमा परिणाममुखी काम हुन नसक्नुमा कुनै खास दल विशेष वा नेता विशेषको अर्कमन्यता वा भ्रष्ट आचारण मात्रै दोषी छैन, हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीमा रहेको सीमाको पनि दोष छ। एक व्यक्ति एक भोटको सिद्धान्तमा अडेको बहुमत–अल्पमतको शासन प्रणाली औपचारिक हिसावमा “प्रजातान्त्रिक” त देखियो तर त्यसले वर्ग, लिंग, वर्ण, जात–जाती र क्षेत्र आधारित असमानता र असमावेशी पक्षलाई संवोधन गर्नै सकेन । 

त्यसैले जारी आन्दोलनमा उठाईएको “लोकतन्त्र वा पूर्ण प्रजातन्त्र” को प्रसंग विगत १२ वर्षमा हामीले अभ्यास गरेको बहुललीय शासन प्रणाली भन्दा एक कदम अगाडी को वा उन्नत स्तरको प्रजातन्त्र हो भन्न खोजिएको हो। तर यो परिभाषामा ‘राजा सहित की राजा रहित’ भन्ने प्रसंग वेठीक ढंगले गा“सिन पुगेकोले गञ्जागोल सृजना हुन पुगेको हो । 

राजनीतिक लडाईमा विद्यमान कुनै पनि संरचना वा संस्था रहने की ºया“किने भन्ने कुरा ‘शक्तिसन्तुलन’ को स्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राजतन्त्रलाई परम्परागत संवैधानिक रुपमा मान्ने वा औपचारिक (सेरेमोनियल) रुपमा मान्ने की, या भनौं यसलाई पूर्णत निषेध गरेर गणतन्त्रमा जाने भन्ने बहस पनि त्यस्तै विषय हो । एउटा कुरा चा“हि स्पष्ट छ, अवको आन्दोलन निस्कर्षमा पुग्दा २०४६ मा जस्तै ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ भनेर पुग्दैन– थाईल्याण्डदेखि स्वीडेन सम्मका “संवैधानिक राजतन्त्र” मा देखिएको विविधता मध्ये नेपालमा चा“हि कस्तो भन्ने  व्याख्या स्पष्ट रुपमा हुनै पर्छ। या त संविधानभित्र पूर्णत बा“धिएको (सेरेमोनियल अर्थात सांस्कृतिक संस्थाको रुपमा मात्र रहने) “राजसंस्था” या बहुलता, संसदको सर्वोच्चता र जनताको सार्वभौमसत्ताको ग्यारेण्टी भएको राजा रहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा देखिएको नेपाली जनमतले यही कुराको माग गरेको देखिन्छ । 

२.माओवादी विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोण र समाधानको विधिः माओवादी विद्रोहका बारेमा पनि राजनीतिक शक्तिहरुवीच एउटै मत दखिन्न। 

सामाजिक असमानता, राजनीतिक दमनका विरुद्ध माओवादीहरुले राज्यविरुद्ध विद्रोह थालेका हुन् । तर त्यो विद्रोह, विद्रोहमा मात्रै सीमित रहेन । राज्यको दमनका कारण त्यसले आपूmलाई नया“ सत्ताका रुपमा प्रस्तुत ग¥यो । माओवादी नेताहरुले त माओवादी आतङ्ककलाई “राज्य– आतङ्ककको एकाधिकारमाथिको प्रहार” भन्दै आप्mनो आतङ्ककारी कामलाई “सैद्धान्तिक” आवरणमा समेत लपेटे । यसरी माओवादीका कामकारबाही मात्र होइन, तिनीहरुको कार्यशैली र क्रान्ति प्रतिको चेतनाले “आतङ्कलाई नै विजयको आधार” मान्दछ । 

राज्य पक्षले यो विद्रोहलाई “आतङ्कवाद” ठहर गरेको छ। त्यसैले हालको शाही सत्ताले सशस्त्र दमनबाट यस्तो विद्रोहको अन्त्य हुने निस्कर्ष निकालेको छ। उसका अनुसार राजनीतिक शक्तिहरुको विद्रोहीसित कुनै प्रकारको पनि सम्बन्ध हुनुहु“दैन। 

अर्कातिर चिनिया“ क्रान्तिलाई मोडेल मान्दै र माओ–त्से–तुंङको विचारमा सहमत हुने पक्षले भने माओवादी विद्रोहलाई क्रान्तिकारी संघर्ष नै ठानेको छ। यो अवधारणाले जतिसुकै गल्ती गरेपनि माओवादीलाई “मित्रशक्ति” ठान्ने मान्यता बोक्दछ । र सामाजिक परिवर्तनको लागि उनहिरुसंग सहकार्य गर्नुपर्ने सोच अघि सार्दछ। 

सबैभन्दा ठूलो जनमत भने माओवादीलाई राजनीतिक शक्ति त माने पनि “विचारमा उग्रवामपन्थी र व्यवहारमा आतंककारी” ठान्दछ, जुन अहिले सम्मको उनीहरुकै क्रियाकलापले पुष्टि पनि हु“दै आएको छ। यस्तो विद्रोहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रजातान्त्रिक विधि भनेका वार्ता नै हो भन्ने यो पक्षको मत रहेको छ। “वार्ता” मार्फत “रुपान्तरण” र रुपान्तरण पछि मात्र सामाजिक परिवर्तनको लागि “सहकार्य” यो पक्षको मत रहेको छ। 

आन्दोलनरत दलहरुको मूल पक्ष यही मतमा रहेको देखिन्छ। वार्ताको माध्यमबाटै विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोमा ल्याउन अथक प्रयत्न गरिनु पर्ने उनीहरुको अवधारणा सार्वजनिक भएको पाईन्छ । 

३.संसदलाई हेर्ने र बुभ्mने दृष्टिकोणः संसद कुनै “वाद” वा “विचारधारा” संग मात्र सम्बन्धित विषय होईन, यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको कार्यकारी (राज्यसत्ता प्रयोगको अर्थमा) अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम हो । त्यसैभएर संसदको आलोचना पनि सकारात्मक सारमै गरिनुपर्छ र जनतालाई पूर्णरुपले सार्वभौम बनाउने गरी संसदको सुदृढीकरणको लागि निरन्तर प्रयत्न गरिनु पर्छ । 

दलहरुले यथास्तिमा रम्ने नभई नया“ संविधान निर्माण गरेर भए पनि संसदलाई सार्वभौम बनाउने आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने आजभोलीको माग र वर्तमान संविधान घोषणा भएपछि नेकपा (एमाले) ले राखेको आलोचनात्मक २७ बु“दाहरुलाई पनि यसै अर्थमा लिनु पर्दछ। 

तर संसदलाई एउटै ढङ्गले बुझ्ने र त्यसलाई उपयोग गर्ने बारेमा दलहरुमा एकरुपता छैन । मूलत नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा संसदप्रति दुइ भिन्न चिन्तन देखिएका छन् । पहिलो हो, संसदलाई उपयोग गर्ने र भण्डाफोर गर्ने । दोश्रो हो, संसद नै सबैथोक हो। यी दुबै चिन्तन धुरीका दुइ पाखा जस्ता छन् । संसदलाई बुर्जुवावर्गको गफ गर्ने अखाडाका रुपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण वाम आन्दोलनमा रहेको परम्परागत एवं एकदलीय दृष्टिकोण हो भने अन्य उदारवादी वुर्जुवा शक्ति झैं २०४६ पछिको आम निर्वाचनमा सहभागी हुन थाले पछि विद्यमान संसदलाई नै सबैथोक देख्ने मान्यता यथास्थितिवादी (स्खलित) राजनीतिक सोचको अभिव्यक्ति हो । 

संसदको सुदृढिकरणसंगै बहुलवाद जोडिन्छ, तर यसका बारेमा पनि पृथक पृथक मान्यताहरु रहेका छन् । कोही यसलाई फगत कार्यनीतिक दाउपेच को रुपमा मात्र लिने गर्छन् भने कतिपयले बहुलवाद भनेको शासन संचालनको प्रणालीका रुपमा मात्रै बुझेका छन्। यद्यपी बहुलता भनेको शासनप्रणालीस“ग मात्र जोडिएको विषय होइन । बहुलता भनेको नेपालको बहुराष्ट्रिय, बहुधार्मीक, बहुभाषित, बहुसांस्कृतिक पक्ष पनि हो । त्यसैले जवसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मीक, जातीय, क्षेत्रीय आदि सबै क्षेत्रमा विद्यमान बहुलतालाई आत्मसात गरिदैन तवसम्म विद्यमान सामन्तवादको पूर्णतः अन्त हुनै सक्दैन । यसको संवैधानिक ग्यारेण्टी नभएसम्म नेपाल राष्ट्र, हामीले चाहे जस्तो सबैजातको पूmलबारीका रुपमा विकास हुन पनि सक्दैन र दिगो शान्ति कायम पनि हुन सक्दैन । राज्यका सन्दर्भमा स्वीकार गरिने यो मान्यता दलहरुका जीवनमा पनि लागू गरिनुपर्छ । नेकपा (एमाले) को जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताले पनि यही भन्छ ।