नीति–निर्माणमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ

May 16th, 2013

१२४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा नेपाली श्रमिक भने न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि अभैm संघर्ष गरिरहेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकको यथाशीघ्र पुनरावलोकन र सबै प्रतिष्ठानमा एकै पटक सामूहिक सौदावाजीमार्फत तलब तथा सुविधा वृद्धिको माग राखेर विभिन्न मजदुर संगठन राज्यलाई झक्झक्याइरहेका छन् ।

निजामती क्षेत्रमा राज्यको वार्षिक बजेटमार्फत तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनलगायत श्रमसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अहिले टे्रड युनियनको प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन तथा स्थापित गर्न दुवै पक्षको हक अधिकार पनि स्थापित हुनुपर्नेमा टे्रड युनियनले जोड दिँदै आएका छन् । यिनै विषयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट० का अध्यक्ष विष्णु रिमालसँग राजधानी दैनिकका लागि किरण ढकालले गरेको कुराकानी

० १२४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवससम्म आइपुग्दा नेपालको मजदुर आन्दोलन कहाँ पुगेको छ जस्तो लाग्छ ?

– विश्वभरका श्रमिक वीरता, आदर्श, बलिदान र विजयको गौरवशाली दिन नै हो, मे दिवस । आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आरामको माग राखी गरेकोे बलिदानपूर्ण संघर्ष र गौरवशाली उपलब्धिको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्वमा भएका हरेक परिवर्तनका लागि श्रमिक वर्गको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली श्रमिकले इतिहासमा अधिकार प्राप्तिको लडाइँ र सामाजिक परिवर्तनको यात्रामा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

२००७ सालको परिवर्तन, ३० बर्से पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध २०३६ र २०४६ सालका जनआन्दोलन, ०६२÷६३ को ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको प्राप्ति, नयाँ संविधान मस्यौदामा भूमिकाजस्ता ऐतिहासिक क्रान्तिकारी घटनाक्रम र आन्दोलनमा नेपाली श्रमिकको निर्णायक भूमिका रहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना, १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र निर्वाचित संविधानसभाको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका युगान्तकारी उपलब्धि हुन् ।

० श्रमिकको हक अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियनहरूको भूमिका कस्तो छ ?

– श्रमिक वर्गको हक हित र उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यकै कारण टे«ड युनियनको जन्म भएको हुन्छ ।

मुलुकको परिवर्तनका लागि श्रमिक वर्गले आफ्नो अमूल्य योगदान गर्ने भएकाले तिनको हक अधिकार स्थापित गर्न पनि जरुरी हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने विगतको तुलनामा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व घटेको छ । हिजोका दिनमा श्रमिकले अधिकारका कुरा गर्दा र सेवा सुविधा र पारिश्रमिकका कुरा गर्दा रोजगारदाता नाक खुम्च्याउने अवस्थामा थिए । यसले मुलुकको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा समेत बाधा र अड्चन ल्याउने गर्थे । तर, जहा“सम्म १२४औं मे दिवससम्म आइपुग्दा उद्योगी वा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको छ । श्रमिकका अधिकारका पक्षमा रोजगारदातासमेत उभिन सक्ने अवस्था आएको छ ।’

साथै, श्रमिक वर्गाका लागि उनीहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक बढाउने, उनीहरूको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि नीतिगत रूपमा दबाब दिने, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावको अन्त्य गरी स्वरोजगार स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिने, सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण बन्द गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा दबाब दिने, लैंगिक विभेद र महिला हिंसाको अन्त्य तथा रोजगारमूखी विकास रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं ।

० अहिले नेपालमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको अवस्था कस्तो छ ?

– मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै सहज र राम्रो हुन जरुरी छ । दुई पक्षबीच सम्बन्ध मजबुत नभईकन औद्योगिक क्रान्तिको कुरा सम्भव छैन । औद्योगिक क्रान्ति नगरी मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गाह्रो विषय हो । अहिले नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्ग र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध विगतको तुलनामा राम्रो हँुदै गएको छ, केही अराजता गर्नेको बाहेक । श्रमिकलाई काम लगाएपछि ज्याला र सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अब रोजगारदाता पक्षले पनि बुझ्न थालेको जस्तो लाग्छ ।

दुई पक्षबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरामा राज्य पक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहने गर्छ । राज्यले बनाउने हरेक नीति नियमकै कारण रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध पनि सुढृड बन्दै जान्छ भने उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न सहयोग मिल्छ । विगतका वर्षहरूमा वर्षौंसम्म पनि श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम ज्याला र सुविधा पाउन नसकेको अवस्था थियो । तर, ट्रेड युनियनहरूको स्थापनापछि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । टे«ड युनियन भनेका अराजकता मच्चाउने र औद्योगिक अशान्ति फैलाउने समूह भनेर बुझ्ने रोजगारदाता पक्ष अहिले यसको आवश्यकता र सम्बन्ध विस्तारमा लागेको छ ।

० श्रमिक वर्गले कामअनुसार न्यूनतम ज्याला नपाएको गुनासो छ नि ?

– विगत वर्षहरूमा श्रमिक वर्गले आफ्नो कामको ज्याला पाउन नसकेको अवस्था थियो । यही भएर उनीहरूले टे«ड युनियन स्थापना गरे र आफ्नो हक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने माध्यम बनाए । तर, अहिले श्रमिकले ज्यालै नपाएको भन्ने होइन, उनीहरूले समयअनुसारको ज्याला नपाएका हुन् । महँगी प्रत्येक वर्ष बढ्छ तर श्रमिकको ज्याला दुई वर्षमा एक पटक मात्र पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि यही वैशाख महिनाबाट श्रमिकको नया“ पारिश्रमिक लागू हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म छलफल मात्रै सुरु भएको छ । यसले मुलुक परिवर्तनको संवाहक मानिएका मजदुर वर्ग मर्कामा परेका छन् । अहिले पनि श्रमिकहरू ६ हजार २ सय रुपैया“ पारिश्रमिकका काम गर्न बाध्य छन् ।

हामीले अहिले उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक दुई वर्षअघिको तुलनामा कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत बढाउनुपर्छ भनेका छौं । यसो भएमा मात्र सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । अनि, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ ।

० १२४औं मे दिवससम्म आइपुग्दा तपाईंहरूले उठाएका मुख्य माग के–के हुन् ?

– खासगरी नेपाली श्रमिकका मुख्य माग भनेकै न्यूनतम बेतन यथाशीघ्र पुनरावलोकन र सबै प्रतिष्ठानमा एकै पटक सामूहिक सौदावाजीमार्फत तलब तथा सुविधा वृद्धि हो । कामदारको ज्याला र सुविधा नबढाइकन अरू काम गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।

यद्यपि, अहिले १२४औं मे दिवससम्म आइपुग्दा हामीले उठाएका अन्य माग भनेको निजामती क्षेत्रमा राज्यको वार्षिक बजेटमार्फत तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनलगायत श्रमसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले पनि श्रमिकको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ । त्यसको परिचालन गर्न सकेमा श्रमिकको हक स्थापित गर्न सकिने प्रशस्तै आधार छन् । श्रमिकको पेन्सन र बिमाका लागि पनि यो रकम परिचालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, संसद नभएकाले पनि कतिपय श्रमिकसम्बन्धी विषय अल्झिएर बसेका छन् ।

तिनलाई पूर्णता दिन जरुरी छ । त्यस्तै, हाम्रो मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि श्रमिक वर्गको महŒवपूर्ण योगदान रहने गरेकाले संविधानसभाको निर्वाचन मितिको तत्काल घोषणा गरी संविधानसभालगायत जननिर्वाचित र नीति निर्माण तहमा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न पनि हामीले माग गरेका छौं । यस्तै, रोजगारमुखी विकास रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रवासी नेपाली श्रमिकको मताधिकारको प्रत्याभूति र वैदेशिक रोजगारीमा अधिकार तथा हितको संरक्षणका साथै, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण बन्द गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राज्यको प्रभावकारी भूमिका हाम्रा माग हुन् ।

श्रमिक र नागरिक सरोकारका यी प्रमुख मुद्दामा राज्यलाई ध्यानाकर्षित र दबाब गर्दै मर्यादित काम र समृद्ध जीवनको पक्षमा एक आवाजका साथ अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकाले त्यसअनुरूप काम गर्न हामीले राज्य पक्ष, रोजगारदाता र सरोकारवाला पक्षसँग माग गरेका छांै ।

० अहिले नेपालमा ठूलो संख्यामा गैरनेपाली कामदार कार्यरत छन् । नेपाली श्रमिकले कामअनुसार ज्याला नपाएको यो अवस्थामा विदेशी कामदार बढ्दै जानुलाई के भन्नुहुन्छ ?

– यो ज्यादै महŒवपूर्ण विषय हो, यो । बर्सेनि ४ लाखको संख्यामा श्रम शक्ति नेपाली बजारमा आउँछ । त्यसमध्ये ५० हजारले स्वदेशमै रोजगारी पाउ“छन् भने बा“की ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्था गैरनेपाली कामदारको संख्या बढ्दै जानुले स्वदेशमै काम पाउने अवस्था अझ कमजोर हँुदै जान्छ । तर, बढी जसो कामदार भारतीय भएकाले उनीहरूसँग हाम्रो फरक किसिमको सम्बन्ध छ । किनकि जति भारतीय कामदार नेपालमा कार्यरत छन्, त्यसको दोब्बर नेपाली भारतमा काम गर्छन् । खुला सिमाना भएकाले पनि भारतीय कामदार नेपाल आउने र नेपाली कामदार भारतमा गएर काम गर्ने अवस्था छँदै छ । तर, भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका कामदारको हकमा भने राज्यले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो पनि नेपाली कामदारले काम गर्न नसकेको काममा मात्र विदेशी लगाउन पाउने व्यवस्था छ । जस्तो हाम्रा युवा शक्ति विदेशमा गएर ती मुलुकका नागरिकले गर्न नसक्ने, घिन मान्ने काम गर्छन् । यहा“ आउने विदेशीले पनि त्यस्तै काम गर्नुपर्छ । अर्कोतिर राज्यले गरेको व्यवस्थालाई नमानिकन काम गरिरहेको भए कारबाही अघि बढाउने जिम्मा पनि राज्य पक्षकै हो । हामीले त आन्तरिक श्रमिकले गर्न नसक्ने काममा मात्र विदेशी लगाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएका छांै । विदेशी कामदारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । साथै, नेपाली श्रमिकलाई काम नदिएर विदेशी लगाउने गरेको पाइएमा त्यस्ता रोजगारदातामाथि आवश्यक कारबाही पनि गर्नुपर्छ ।

 – राजधानी दैनिकका लागि किरण ढकाल

More>> http://www.rajdhani.com.np/en/interview/—–/7088