नीति/कार्यक्रम र बजेट मार्फत देखिएको “सपना”

August 2nd, 2016

“जसले सपना देख्न छोड्छ, त्यसको प्रगतिको विराम त्यहीं लाग्छ। मैले देखेको सपना रेट्रोफिटिङमा अडेको गाउँ, बस्ती र शहर हैन– सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी हो । मैले हाम्रा योजनाविदहरुलाई दर्जनभन्दा माथि स्मार्ट सिटी, र आधुनिक नेपालको राजधानी भन्न लायक काठमाडौंको नक्सा कोर्न आग्रह गरेको छु ।”

“जसले सपना देख्न छोड्छ, त्यसको प्रगतिको विराम त्यहीं लाग्छ। मैले देखेको सपना रेट्रोफिटिङमा अडेको गाउँ, बस्ती र शहर हैन– सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी हो । मैले हाम्रा योजनाविदहरुलाई दर्जनभन्दा माथि स्मार्ट सिटी, र आधुनिक नेपालको राजधानी भन्न लायक काठमाडौंको नक्सा कोर्न आग्रह गरेको छु ।”

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको सन्देशको यी हरफहरुले सरकारको भावी नीति÷कार्यक्रमको संकेत गरिसकेका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले “यी सपना, विस्तृतरूपमा सरकारको भावी नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नेछ र त्यो सपनालाई मूर्तता दिन नयाँ आवधिक कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निःसन्देह माध्यम हुनेछ” समेत भन्नु भएको थियो ।

देशवासीलाई संबोधन गरेको महिना दिन नवित्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति मार्फत व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत भयो । पौने दुई महिनामा बार्षिक वजेट आयो । यस्तो ठान्ने पनि धेरै नै छन्– सम्बोधन फगत एक भाषण हो, यसको नीति÷कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यसंग भेटघाटै हुन्न । तर आपसमा समन्वयात्मक ढंगले आएको प्रम ओलीको नयाँ वर्षको सन्देश, सरकारको नीति÷कार्यक्रम र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यले कम्तिमा पनि त्यस्तो धारणलाई तोड्ने काम गरेको छ ।

सरकारको नीति÷कार्यक्रम र बजेटलाई अहिले आम रुपमा ‘प्रम ओलीको सपना’का रुपमा धेरैले चर्चा गर्ने गरेका छन् । ‘ओली सपना’को केन्द्रविन्दु भनेको यातायात र सञ्चारमा तीव्र विकास हो । सपनाले बोकेको मूख्य कार्यभार भनेको सविधानको कार्यान्वन, भुकम्पछिको पुनर्निर्माण र समृद्ध समाजको सिर्जनाको योजना हो । सुत्रमा “सपना”को सारलाई “वर्तमान सरकारका तीन मन्त्रः स्वाभिमान–आत्मनिर्भर–र स्वाधिन अर्थतन्त्र” भन्न पनि सकिएला ।

सङ्क्षेपमा नीति/कार्यक्रम र बजेटमा रहेको अन्तरसम्बन्ध

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरू संशोधन गरी तीन कार्यभारहरु मध्ये एक, संविधानको कार्यान्वयन शुरु भइसकेको छ । नीति कार्यक्रमले लोकतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न कम्तिमा थप १३८ कानुनहरूको निर्माण तत्काल गरिने प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप नै उक्त प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै प्रशासनिक पुनर्संरचना र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयाको अङ्ग बनाईएको छ ।

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना लागु गरिएको छ । जसअनुसार, “आगामी तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयहरू, अधिकाङ्श अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीव्र पारिने छ । पाँच वर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिनेछ । भूकम्पको कारणले निजी घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।”

कोही नछुटुन्, कसैले नझुक्याउन र मानवीय समवेदनासंग खेलवाड नगरुन् भन्ने तथ्यमा ध्यान दिंदै क्षतिको अनलाईन विवरण संकलनका लागि भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकैचोटी १६०० इञ्जिनीयर परिचालन गरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सजगताका साथ काम अघि बढाइरहेको छ । नीति÷कार्यक्रमले “अझ बलियो–अझै राम्रो” फर्मुला, निर्माण कार्यका लागि तय गरेको छ । १४० अर्व बजेट प्रतिवद्धता सहित पहिलो दाता–सम्मेलनमा जनाईको प्रतिवद्धताको दोव्वर पुनर्निर्माण/नवनिर्माणको लागि बजेटको आँकलन गरिएको छ ।

समृद्धिका लागि नीति/कार्यक्रमर बजेटको आकाँक्षा
“आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धितर्पmको प्रस्थान वर्ष हुनेछ । आगामी पाँच वर्ष विकास अवधि हुनेछ । आगामी दश वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुनेछन् । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मका विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।”

‘ओली सपना’का रुपमा परिचित यी लक्ष्यहरु पूरा गर्न नीति÷कार्यक्रमको प्रतिवद्धता सहित आवस्यक बजेट विन्यास गरिएको छ । नीति÷कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको आधारमा ‘ओली सपना’लाई सङ्क्षेपमा निम्न दश लक्ष्यमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

लक्ष्य–१, झोलुङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापनः प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै गरिएको निर्णय हो– देशभर रहेका तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापन गर्ने । नीति÷कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाइए अनुरुप बजेटले २०७४ भदौसम्ममा देशभर रहेका १५५ तुइनहरुलाई झोलुड्ड्गे पुलद्वारा विस्थापित गर्न रु १०० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

लक्ष्य–२, लोडसेडिङ्गको अन्त्य र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारः आगामी वर्ष आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य, दुई वर्ष भित्र पूर्णरुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य, तीन बर्षभित्र बर्षयाममा आत्मनिर्भर हुने र दश बर्षभित्र विद्युत निर्यात गर्ने मार्गचित्र लागु गर्ने । यस सन्दर्भमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लागि १२३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । घरघरमा विजुली, जन जनमा सेयरको नारामा नदी बहावमा आधारित विभिन्न आयोजनाबाट ६ हजार र जलासययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न थप रकम जोगावट गरिने छ । विद्युत आयात निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि चिलिमे–केरुङ्ग प्रसारण लाइनको कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको अन्त्य गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने र कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने नीतिगत प्रतिवद्धता र बजेट विनियनेजन गरिएको छ ।

लक्ष्य–३, सडक, यातायात र सञ्चार विकासः यातायात सञ्जाल विस्तारमा सरकारले सडक, रेल र हवाइ गरी तीन प्रमुख संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश बमोजिम नै निित÷कार्यक्रमले यी विषयमा प्रवेस ग¥यो । विद्यमान सडकलाई फराकिलो बनाउँदै विस्तार गर्ने, राजमार्ग विस्तार तथा नयाँ निर्माण गर्ने, विवादमा तानिएको फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) आप्mनै पहलमा निर्माण गर्ने, हवाइ यातायातलाई सुगम बनाउने, अन्तरदेशीय सम्पर्क सहितको द्रुत गतिको रेल सेवा शुरु गर्ने र प्रविधिको हिसाबले अप्टिकल फाइवर तथा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा थाली डिजिटल नेपालको सपना पुरा गर्ने यसमा पर्दछन् ।

एयरपोर्ट निर्माण र सुधारमा रु.१,३७२ करोडको प्रस्ताव सहित बजेटले आपूmलाई प्रत्येक गाविसमा हेलीप्याड र प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रमसंग जोडेको छ । चीनसंग अप्टिकल फाईवर कनेक्सन जोडिएपछि यातायात पारवहन सन्धिसंगै एकतिरको मात्र निर्भरता टुङ्गिएको छ । नीति÷कार्यक्रमले बोलेको पूर्वपश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडर मार्ग, सुरुङ्ग मार्ग सहित सडक निर्माणका लागि रु.२,३०० करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रेलमार्ग र सञ्चार प्रणाली विस्तारको लागि आवस्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लक्ष्य–४, स्मार्ट सिटी र आधुनिक गाँऊः “ग्रामिण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध विकास गरी सहरलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने छ । पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार व्यवसायमा विविधीकरणका लागि एक सहर एक पहिचानको अवधारणा अनुरूप सहरहरू निर्माण गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय भवन–संहितालाई कडाइका साथ लागु गरी सरकारी भवनहरूको निर्माण, मर्मत–संभार, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।”

नीति/कार्यक्रमको यो लक्ष्यलाई तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यवसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहित रु. ९०० करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गको विभिन्न स्थानमा १० आधुनिक सहर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन सहित हुलाकी राजमार्गको पनि विभिन्न स्थानमा १० आधुनिक सहर विकास गर्न रु. १०४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगर निर्माण, एक सहर–एक पहिचानको रुपमा १५ सहर विस्तार, १० स्मार्ट सिटी र एकीकृत नगर तथा उपत्यका विकासको योजनालाई लागु गर्न ७ वटा विकास प्राधिकरण सञ्चालनको लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

लक्ष्य–५, व्यापार विविधिकरण र वन्दरगाहहरुको अधिकाधिक उपयोगः चीनसँग हालै सम्पन्न यातायात पारबहन संझौताले एउटा मात्र छिमेकीमाथि निर्भरता हटाई नेपाल सही अर्थमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा रूपान्तरित भएको छ । यससंगै “ल्याण्डलक्ड” भनिएको हाम्रो मुलुकसँग अब दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्र हुँदै अन्य मित्रराष्ट्रसँग समेत भूसम्बन्ध (ल्याण्डलिंक्ड) स्थापित भएको छ । भारत र चीनसँग भएका सहमति संझौताका आधारमा हामीलाई पूर्वाधार निर्माणमा सुगमता प्राप्त हुँदैछ । नीति÷कार्यक्रममा भनिएको छ– “नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दै गइरहेको घाटा कम गर्न निर्यातको सम्भावना भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने बस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिइने छ । प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य बस्तुहरूको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्वबजारमा निर्यात नीति÷ रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।”

यसका लागि भारत, चीन र वङ्गलादेशका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने र आफ्नै पानी जहाज सञ्चालनको कानूनी तथा संस्थागत तयारी गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लक्ष्य–६, आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रः “व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्ने छ । कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरूमा आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने छ । आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरूको उत्पादन बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहने छ ।”

नीति तथा कार्यक्रमको यो प्रतिवद्धता, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सार्वजनिक–सहकारी– र निजी क्षेत्र आधारित अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकास आधारित छ, स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणप्रति लक्षित छ । कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गर्न ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना’ मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने वाचा बजेटले गरेको छ । स्थायी प्रणालीको रुपमा विकास गर्न खोजिएको यो विशेष परियोजनाको लागि मात्र रु. ५७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अण्डा, मासु र दुधमा आत्मनिर्भर हुनका लागि रु. ८४६ करोड बजेट विनियनेजन गरिएको छ ।

लक्ष्य–७, लोककल्याण र सामाजिक न्यायः सरकारको नीति कार्यक्रको मुख्य पक्ष भनेको राज्यलाई लोकल्याणकारी व्यवस्थातिर उन्मुख गराउनु हो । राज्यबाट प्राप्त हुने सबै लाभमा न्योचित वितरण र पहँुच हुनु, विशेषगरी रोजगारी, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र आवासको व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी राज्यको मूल पक्ष हो । बालसंरक्षण, फलदायी रोजगारी र जेष्ठ नागरिकको सम्मान नीति कार्यक्रमका प्रतिवद्धता हुन । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने पिछडिएका र लोपुन्मुख जातीहरुका लागि थप २० हजार आवास निर्माण गर्न बजेटले रु. १७२ करोड विनियोजन गरेको छ । जेष्ठ नागरिक लगायतले पाउँदै आएको सम्मान भत्तामा सतप्रतिशत बृद्धि गरिएको छ ।

लक्ष्य–८, उच्च ज्याला, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित विकास मोडेलः उच्च ज्यालामा आधारित उत्पादकत्व बृद्धिलाई नीति कार्यक्रम र बजेटले जोड दिएको छ । “सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवर्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको सहयात्री, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकको रूपमा विकास गरिने छ । रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ ।

विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने छ । कामदार÷कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र किसानका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ । यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।”

यही नीतिगत प्रतिवद्धताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लक्ष्य–९, सबैलाई शिक्षा, सबैलाई स्वास्थ्य सुविधाः “आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ । विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने छ । उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरूमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरूका लागि खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने छ ।”

यो नीतिगत प्रतिबद्धतालाई लागु गर्न विभिन्न कार्यक्रममा वजेट व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. २,६२५ करोड विनियोजन गरिएको छ । वैज्ञानिक, प्राविधिक, तथा रोजगारी उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

“प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण, मातृ तथा नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वमा जोड दिइने छ । सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा एवं नवजात शिशु सेवा ७५ जिल्लामा क्रमशः बिस्तार गरिने छ । बालबालिकाका स्वास्थ्य सुधार गर्न सुनौलो १००० दिन कार्यक्रम सघनरूपमा अघि बढाइने छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइने छ ।”

यो प्रतिवद्धता अनुरुपका कार्यक्रममा आवस्यक बजेटको व्यवथा गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन चरणबद्ध रुपमा लागु गरिने राष्ट्रिय स्वास्थ्य वीमा योजनाका लागि रु २५० करोड विनियोजन गरिएको छ । विपन्नहरुलाई विभिन्न ८ रोगमा निशिुल्क उपचार गराउन रु १०० करोड विनियोजन गर्नुका साथै मृगौला रोगीकालागि निशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गरिएको छ ।

लक्ष्य–१०, स्वाभिमान र पारस्परिक सम्मानमा आधारित परराष्ट्र नीतिः “एसियाली रंगमञ्चमा हाम्रो उचाइ त्यतिखेर देखिन्छ, जब हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासले उचाइ लिन्छ । बालियो आर्थिक विकासको जगमा खडा हुने राष्ट्रिय भावले मात्र हामीलाई उचाइमा पुरयाउने छ । समृद्धिको उचाइ नै तपाई हाम्रो सपना हुनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्रीको बोआओ फोरमको संबोधनको यो अंशलाई परराष्ट्र नीतिको जग मान्न सकिन्छ ।

“छिमेकी भारत र चीन लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता र हितको नीति अनुरूप सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मूलतत्व हाम्रा आधारभूत राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र पक्षपोषण हो । रोटी–वेटी वा भृकुटी–अरनिकोको नाम मात्रै आजको दिनमा हाम्रा सम्बन्धका आधारलाई स्पष्ट पार्न पर्याप्त हुन्न भन्ने लागेर नै मैले आधारभूत राष्ट्रहितको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई हाम्रा पाँच अडानका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको छु । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको चर्चा गर्दा पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान, एक अर्काका मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिने गरेकोे छु ।”

प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश नै परराष्ट्र मामिलामा ‘ओली सपना’को सार हो । सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग मात्रै हैन, दक्षिण एसिया, एसिया र सिंगो विश्वसँग यही नीति अनुरूप सम्बन्ध राख्न चाहेको छ । स्पष्ट छ, नेपालका कोही पनि शत्रु छैनन्, यसको कुनैपनि देशप्रति कटुता या दुर्भाव छैन ।

यससन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो भनाई उल्लेखनीय छ– “हामी चाहन्छौं, अरुहरुले पनि हाम्रो मैत्रीपूर्ण सद्भाव तथा हाम्रो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको सम्मान गरुन् ।

जेठ २०७३ (नवयुगमा प्रकाशित)