एमालेको मिसन १५० सिट हो

November 6th, 2022

तीन लाख परिवारमा सबै बेरोजगार हुँदैनन् । राज्यले जिम्मा लिने भनेको बेरोजगारको हो । रेकर्डेड बेरोजगार छन् भने बीसै लाख भए पनि भत्ता दिनुपर्छ । यो त संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय भयो । बेरोजगार छन् भने उनीहरूलाई कामका लागि खाद्यान्न पनि होला, क्यास ट्रान्सफर पनि होला । हाम्रो उद्देश्य चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि ज्याला दिने भन्ने हो । संविधानले पनि कसैलाई पनि बेरोजगार नराख भन्ने निर्देश गरेको छ ।