जारी यस्ता वेथिति किन हुने गर्छ र कसरी अव सही थिति वसालिन्छ?!
June 27th, 2011
आ.व. २०६८/६९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मेरो टिप्पणी
मा. अर्थमन्त्री ज्यू यहांले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रवेश गर्नु अघि मेरो यो पहिलो प्रश्न हो । यसको चित्तो बुज्दो जवाफबाट म मात्रै होईन म जस्ता थुप्रै अर्थशास्त्र र योजना तर्जुमाका डरलाग्दा सिद्धान्त नबुज्ने तर श्रमजीवी वर्गको दैनिक जीवनयापनका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु नजीकबाटै देख्ने सभासदहरुलाई जानकारी हुने थियो– “किन हाम्रो राज्यसत्ता असन्तुलित र गैर–जनपक्षीय हुंदो रहेछ?! किन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आदर्श, नीति र व्यवहारको वीचमा टांड पर्दो रहेछ?!
पूर्ण पाठ को pdf फाइल डाउनलोड budgetPolicy068
ज्ञ संभवतः संसदीय परम्परा अनुरुप, विषयविज्ञ र सम्बन्धित विभागको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाली सकेकहरुलाई शुरुमा आ˚्ना धारणा राख्न दिइने प्रचलन अनुरुप पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलमा आवद्ध अर्थशास्त्रीहरु, उद्यमी÷व्यवसायि पृष्ठभूमिका माननीय सदस्यहरुले गर्नुभएको टिप्पणी एकसरो सुन्ने मौका पाइयो । प्रायः अधिकांश माननीय जीहरुले क्रिटिकल टिप्पणी सहित पूर्वाधार निर्माणदेखि “सावेशी विकास” र वातावरण मैत्री शौचालय निर्माणसम्मका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने नीति सिद्धान्त सुझाउनु भयो । केही माननीय जीहरुले आ˚्नो पार्टीको पालामा घोषाणा गरिएका काव्यात्मक लयका कार्यक्रमहरु कता गयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने कति माननीय जीले अमुक नेताज्यूहरुको क्षेत्रमा बजेटको खोला वगाउने तर आ˚्नो क्षेत्रमा बजेटको कुलो पनि नसोझिने उदेक लाग्दो ‘न्याय’को यो पटक इतिश्री हुने हो की नहुने हो, जानकारी माग्नु भयो ।
द्द यी विषयहरु मेरो चासोका रहेनन्, माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ज्यूले यसमा स्पष्ट पार्नु होला नै– “हामीकहा“ जारी यस्ता वेथिति किन हुने गर्छ र कसरी अव सही थिति वसालिन्छ?†” मेरो त एउटा मात्रै जिज्ञासा छ सभामुख महोदय, यति धेरै विषयका विज्ञ पूर्व अर्थ मन्त्रीज्युहरु, मन्त्रीज्यूहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरु र अर्थ तथा योजनाविद्हरुले आ˚ूहरु नेतृत्वमा रहेका समयमा उहा“हरुले सुझाए जस्तो असल काम किन गर्न सक्नु भएन छ? उहा“हरुले भन्नु भए जस्तो विकासको “रामवाण ओखती” जनता–जनार्दनलाई वितरण गर्न कस्ले रोकेको रहेछ?†
ड्ड किन दलहरु आ–आप्mनो घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिवद्धतासंग मेल नखाने नीति कार्यक्रम व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्छन्?
ड्ड किन राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको नीति÷कार्यक्रमसंग मेल नखाने योजना तर्जुमा गर्छ?
ड्ड किन अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगका प्राथमिकतासंग बाभ्mने हदसम्मको वजेट तयार गर्छ?
ड्ड किन वजेटमा प्रतिवद्धता गरिएका कुराहरु “राता किताव”हरुमा देखिदैनन् ?
ड्ड र, किन राता कितावमा उल्लेख गरिएका रकमको डालो कार्यक्रम सम्पादन गर्ने समयममा स्लिप खाई अन्तै कतै घोप्टिन्छ?
मा. अर्थमन्त्री ज्यू यहा“ले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रवेश गर्नु अघि मेरो यो पहिलो प्रश्न हो । यसको चित्तो बुभ्mदो जवाफबाट म मात्रै होईन म जस्ता थुप्रै अर्थशास्त्र र योजना तर्जुमाका डरलाग्दा सिद्धान्त नबुभ्mने तर श्रमजीवी वर्गको दैनिक जीवनयापनका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु नजीकबाटै देख्ने सभासदहरुलाई जानकारी हुने थियो– “किन हाम्रो राज्यसत्ता असन्तुलित र गैर–जनपक्षीय हु“दो रहेछ?† किन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आदर्श, नीति र व्यवहारको वीचमा टा“ड पर्दो रहेछ?†
घ प्रस्तुत विनियोजन विधेययकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मा. अर्थमन्त्री ज्यूले सिमा र अप्ठाराहरु प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ– “लक्षभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर तर उच्च मुद्रा स्˚िती≤ भुक्तानी सन्तुलन घाटा र घाटमा शोधनान्तर स्थिति≤ बैकिङ्ग तरलताको अभाव र उच्च व्याजदर≤ बढ्दो व्यापार घाटा तर ह्राशोन्मुख रेमिट्यान्स≤ लगानीको अभाव र डरलाग्दो वेरोजगारी आदि । नीतिपत्रमा एउटै मात्र आसालाग्दो पक्ष उल्लेखित छ– “वैकिङ्ग प्रणालीको विदेशी मुद्रा संचिति अनुकुल अवस्था मै छ । र सन्तोष गर्ने पक्ष भनेको संविधानसभाको निर्वाचन पछि पहिलो चोटी समयमै वजेट ल्याउन शुरु गरिएको यो पूर्ववजेट छलफल †
यसका लागि म माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना दिने अनुमती चाहन्छु ।
द्ध बजेटका सोच तथा आधारभुत सिद्धान्तको रुपमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाउने, रोजगारी केन्द्रीत समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त्य गरी समुन्नत, आत्मनिर्भर.. समृद्ध नेपालको आधारशिला खडा गर्ने, उत्पादन–रोजगारी–आयात प्रतिस्थापन–निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कृषि क्षेत्रमा लागनी वृद्धिगर्ने, राज्यद्वारा नियमन गरिएको अर्थतन्त्र, सहकारी विकास, उर्जा क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माण आदिलाई उल्लेख गरिएको रहेछ । सिद्धान्ततः यसमा म समर्थन जनाउ“छु ।
छ वितेका दुई दिनमा आ˚्नो धारणा राख्ने कतिपय माननीय जीहरुले ‘राजनीति जहा“ सुकै जाओस् अर्थतन्त्र सुधारौं’को आव्हान गरेको पनि सुनियो । केही माननीय जी ले अर्थतन्त्र त सुध्रदै सुध्रदैन, राजनीति सुधारे पुग्ने आव्हान गरेको पनि सुनियो ।
सभामुख महोदय, राजनीति र अर्थतन्त्र एकअर्काका पुरक हुन् । जसरी विग्रिएको अर्थतन्त्रले राजनीतिक संकट निम्ताउ“छ, त्यसैगरी लिकमा नहिडेको राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई तहस–नहस पार्छ । तसर्थ आजको पहिलो काम भनेको बरालिएको ‘राजनीति’लाई ठा“ऊमा ल्याउने र अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्नु हो भन्ने मेरो बुझाई छ। हामी अहिले सामान्य अवस्थामा पनि छैनौं । तसर्थ वजेटको प्राथमिकता संक्रमणकालिन राजनीतिक स्थिति कै आधारमा तय गरिनुपर्छ । सुत्रमा भन्नु पर्दा–
ड्ड हाम्रो समस्या उर्जा सङ्कट हो र समाधान उर्जाको विकास हो ।
ड्ड हाम्रो समस्या पूर्वाधार विकासको अभाव हो र समाधान पूर्वाधार निर्माण हो ।
ड्ड हाम्रो समस्या निर्वाहमुखि अर्थतन्त्र हो, समाधान मूलतः कृषिको व्यवसायिकरण गरी पू“जीको निर्माण गर्नु हो ।
ड्ड हाम्रो समस्या वेरोजगारी हो र समाधान श्रम–आधारित परियोजनाबाट व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो ।
ड्ड हाम्रो समस्या लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणकाल हो र समाधान यसको यथासक्य छिटो अन्त्य गरी प्राप्त उपलव्धिलाई संस्थागत गर्नु हो ।
ट सभामुख ज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीले “मूलुकबाट सामन्तवादका सबै अवशेषलाई अन्त्य गर्ने” सोच प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ । व्यवहारिक सन्दर्भमा मैले यसलाई श्रमशक्ति विकासको प्रस्तावको रुपमा लिएको छु । नेपाली श्रमशक्ति अनुत्पादक छ, र यसको उपयोग मूल्य कम छ भन्ने तर्कसंग मेरो असहमती छ । मेरो एउटा प्रश्न छ– ‘अनुत्पादक’ नेपालीहरु किन देश छोड्ना साथ उत्पादक, इमान्दार र मेहनती गनिन्छन्? विदेशी भूमिमा किर्तिमान कायम गर्ने पौरखी नेपालीहरुको ˚ेहरिस्त हामीलाई थाहा छैन र?
ठ त्यसो हो भने घर भित्र हामी कहा“ चुकी रहेका छौं ? यसप्रसंगमा म चिनिया“ नेता देंगको एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने अनुमती चाहन्छु । मैले आ˚्नो देशलाई तीव्र विकास गर्न के के गर्नुपर्ला, उनले आ˚्ना एकजना विदेशी मित्रलाई सोधेछन् । विदेशी मित्रले चार शव्दको ˚र्मुला सुझाएछन्– “ऋयmmगलअबतष्यल बलम त्चबलकउयचतबतष्यलस ज्ष्नज धबनभ( ज्ष्नज अयलकगmउतष्यल१ू ‘यातायात र सञ्चारको विकास गर≤ उच्च ज्याला देऊ र उच्च उपभोग गराउ ।’ अमेरिकाका नामी व्यवसायि हेनरी ˚ोर्डले उद्योगमा एसेम्ल्वी लाईन शुरु गर्दा, दैनिक ज्याल डलर ५ को नीति लागू गरे । यसो गर्दा उनलाई ‘क्रेजी सोसलिस्ट’ को वात समेत लागेका थियो । उनले तर्क गरेका थिए– ‘मेरो कम्पनीले उत्पादन गरेको कार, मेरै श्रमिकले चढ्न सक्दैनन् भने यसको के काम†’
के हाम्रो सन्दर्भमा यसको कुनै अर्थ छ? माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू, हाम्रो समाज ६ दशक अघिको जस्तो सामन्ती कृषि समाज होइन, हामी कृषि–उत्तर समाजमा प्रवेश गरी सकेका छौं । हाम्रा नागरिकहरु नोट हात नपर्ने हलि–गोठाला–खेताल वा किसान हुनुभन्दा दैनिक ज्याला हात पर्ने चौकीदार बन्न रुचाउ“छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रबाट ठूलो भीड ज्याला रोजगारीको खोजीमा शहर–वजार पसेको छ । तर हाम्रो राज्य व्यवस्था २० शताव्दीको युरोपमा जस्तो नियमित रोजगारी दिने तहमा पुगेको छैन ।
एउटा भनाई छ– ष थयग मभकष्चभ उभबअभ, अगतिष्खबतभ वगकतष्अभ१ शान्तिको चाहना गर्ने हो भने, न्यायको खेति गरौं † न्युन ज्याला, अनियमित श्रम समय, अनिश्चित रोजगारी र वेरोजगार युवा जमातलाई एकै ठा“ऊमा राखी हेरौं त– नतिजा कस्तो होला? हाम्रा सामू ट्युनिशियादेखि खाडी मुलुक सम्म सल्किएको युवा विद्रोहको उदाहरण ताजै छ । के प्रस्तावित ‘आधारभुत सिद्धान्त र प्राथमिकता’ले यो समस्यालाई सम्वोधन गर्छ? गर्छ– मेरो समर्थन छ † गर्दैन्– सोचौं, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा वजेट र कार्यक्रहरु निस्प्रभावी हुनेछन् ।
ड “स्थितिको आकलन, सोच र योजना”लाई सम्बोधन गर्न प्रस्तुत गरिएका कार्यान्वनका प्राथमिकता मध्ये सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका बारेमा भने मेरा केही टिप्पणी छन्–
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका वारेमा हामीमा आ–आ˚्नै प्रकारका बुझाइहरु छन् । सबै नागरिकलाई राज्यले दिने आम सहायता, लक्षित समूहलाई अप्ठारोबाट उकास्न दिइने राहत र श्रमको संसारमा रहेका रोजगारदाता, श्रमिक र राज्यको समेत सङ्ग्लनामा सिर्जना गरिने योगदान आधारित सामाजिक संरक्षणका वीमा तथा स्कीमहरुको समग्र रुप हो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली । ५२ नम्बरमा माननीय अर्थ मन्त्री ज्यूले उल्लेख गर्नु भएको ‘नेपाली वीच अत्यन्तै लोकप्रीय भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम” कुन चा“हि हो? यदी आगामी वजेटमा हामी करदाताको करबाट संकलित राजश्व “पाखा पारिएका, उमेर नाघेका, एक्लै रहेका वा हेपीएका आदि इत्यादी” नाममा २÷५ सयका दरले ‘भत्ता वितरणको मात्रै योजनामा छौं भने, त्यो समग्रमा सामाजिक सुरक्षा हैन– सामजिक सहायताका एउटा अंश मात्रै हो । वजेटको न्यून अंश, सीमित संख्याका असहाय हरुलाई राहत दिने बाहेका अन्यत्र यो शीर्षकमा मुख बाउन लगाउनु भनेको प्रतिपक्षी दलका माननीय ज्यूहरुले आरोप लगाउनु भए जस्तै “वितरणमुखी” काम हो भन्ने हामीले किन नबुझेको हो ?†
ढ हामीले जोड दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको, रोजगारीको घेरामा रहेकाहरुलाई उनीहरुको समेत आयको एक अंश कट्टा गरी, त्यसमा रोजगारदाता तथा राज्यको समेत योगदान मिसाएर सिर्जना गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्ववर्ती सरकारको समयमा शुरु गरिएको श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार हो । उच्च आय भएकाहरुको कमाईमा उपयुक्त कर लगाई रोजगारीको तहमा नपुगेका र नागरिकले राज्यबाट पाउनै पर्ने सुविधा जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदिका लागि राज्यले अनुदान सेवा उपलव्ध गराउनु हो । माननीय मन्त्री ज्यूको जोड यसैमा हो भने नम्बर ५२ मा लेखिएका लाइनहरु गलत छन् । यसले ममा आसंका समेत जगाएको छ– विगत ३ वर्ष देखि लगातार बहस गर्दै आएको विषय हाम्रो व्युरोक्रेसीले नबुझेको हो, बु√न नखोजेको हो वा अक्षम राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले कुरा विग्रिने गरेको हो? यसमा कृपया ध्यान दिइयोस् ।
ज्ञण् अन्त्यमा, वजेटको प्राथमिकता ‘वितरणमुखी हैन, पू“जी निर्माण गर्ने’ तर्फ जाओस् भन्ने धेरै माननीय जीहरुको तर्क सुनिएको छ । मेरो पनि यसमा समर्थन छ । म सभामुख महोदय मार्फत माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु– अवको वजेट विनियोजनमा द्वैध मापदण्ड नपनाइयोस् । जनतालाई राहत दिने रकम कनिका छराई हुन्छ भने संसदीय विकास कोषका नाममा छरिने रकम पनि त वितरणमुखी हुन्छ होला नी? यसमा चुकुल लगाइयोस् । हैन, जारी नै राखिन्छ भने २÷४ हात कालो पाईप र २÷४ वटा चापाकल किन्न रकम बा“ड्ने गरी हैन्, सभासदको योजनामा एउटै परिणमुखी ठोस परियोजना सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी लाखमा हैन करोड खर्चिने गरि रकमको विनियोजना गरियोस् ।
हामी समयमै शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पु¥याउंछौं र संविधान जारी गर्छौं भन्ने मानसिकतामा छौं भने राज्यको पुनसंरचना र भावी निर्वाचनका लागि समेत वजेट विन्यास गरियोस् ।
१) संभवतः संसदीय परम्परा अनुरुप, विषयविज्ञ र सम्बन्धित विभागको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाली सकेकहरुलाई शुरुमा आफ्ना धारणा राख्न दिइने प्रचलन अनुरुप पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलमा आवद्ध अर्थशास्त्रीहरु, उद्यमी-व्यवसायि पृष्ठभूमिका माननीय सदस्यहरुले गर्नुभएको टिप्पणी एकसरो सुन्ने मौका पाइयो । प्रायः अधिकांश माननीय जीहरुले क्रिटिकल टिप्पणी सहित पूर्वाधार निर्माणदेखि “सावेशी विकास” र वातावरण मैत्री शौचालय निर्माणसम्मका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने नीति सिद्धान्त सुझाउनु भयो । केही माननीय जीहरुले आफनो पार्टीको पालामा घोषाणा गरिएका काव्यात्मक लयका कार्यक्रमहरु कता गयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने कति माननीय जीले अमुक नेताज्यूहरुको क्षेत्रमा बजेटको खोला वगाउने तर आफ्नो क्षेत्रमा बजेटको कुलो पनि नसोझिने उदेक लाग्दो ‘न्याय’को यो पटक इतिश्री हुने हो की नहुने हो, जानकारी माग्नु भयो ।
२) यी विषयहरु मेरो चासोका रहेनन्, माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ज्यूले यसमा स्पष्ट पार्नु होला नै– “हामीकहां जारी यस्ता वेथिति किन हुने गर्छ र कसरी अव सही थिति वसालिन्छ?!” मेरो त एउटा मात्रै जिज्ञासा छ सभामुख महोदय, यति धेरै विषयका विज्ञ पूर्व अर्थ मन्त्रीज्युहरु, मन्त्रीज्यूहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरु र अर्थ तथा योजनाविद्हरुले आफूहरु नेतृत्वमा रहेका समयमा उहांहरुले सुझाए जस्तो असल काम किन गर्न सक्नु भएन छ? उहांहरुले भन्नु भए जस्तो विकासको “रामवाण ओखती” जनता–जनार्दनलाई वितरण गर्न कस्ले रोकेको रहेछ?!
- किन दलहरु आ–आप्नो घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिवद्धतासंग मेल नखाने नीति कार्यक्रम व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्छन्?
- किन राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको नीति-कार्यक्रमसंग मेल नखाने योजना तर्जुमा गर्छ?
- किन अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगका प्राथमिकतासंग बाज्ने हदसम्मको वजेट तयार गर्छ?
- किन वजेटमा प्रतिवद्धता गरिएका कुराहरु “राता किताव”हरुमा देखिदैनन् ?
- र, किन राता कितावमा उल्लेख गरिएका रकमको डालो कार्यक्रम सम्पादन गर्ने समयममा स्लिप खाई अन्तै कतै घोप्टिन्छ?
मा. अर्थमन्त्री ज्यू यहा“ले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रवेश गर्नु अघि मेरो यो पहिलो प्रश्न हो । यसको चित्तो बुभ्दो जवाफबाट म मात्रै होईन म जस्ता थुप्रै अर्थशास्त्र र योजना तर्जुमाका डरलाग्दा सिद्धान्त नबुभ्ने तर श्रमजीवी वर्गको दैनिक जीवनयापनका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु नजीकबाटै देख्ने सभासदहरुलाई जानकारी हुने थियो– “किन हाम्रो राज्यसत्ता असन्तुलित र गैर–जनपक्षीय हुंदो रहेछ?† किन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आदर्श, नीति र व्यवहारको वीचमा टांड पर्दो रहेछ?!
३) प्रस्तुत विनियोजन विधेययकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मा. अर्थमन्त्री ज्यूले सिमा र अप्ठाराहरु प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ– “लक्षभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर तर उच्च मुद्रा स्फिित भुक्तानी सन्तुलन घाटा र घाटमा शोधनान्तर स्थिति, बैकिङ्ग तरलताको अभाव र उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा तर ह्राशोन्मुख रेमिट्यान्स, लगानीको अभाव र डरलाग्दो वेरोजगारी आदि । नीतिपत्रमा एउटै मात्र आसालाग्दो पक्ष उल्लेखित छ– “वैकिङ्ग प्रणालीको विदेशी मुद्रा संचिति अनुकुल अवस्था मै छ । र सन्तोष गर्ने पक्ष भनेको संविधानसभाको निर्वाचन पछि पहिलो चोटी समयमै वजेट ल्याउन शुरु गरिएको यो पूर्ववजेट छलफल !
यसका लागि म माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना दिने अनुमती चाहन्छु ।
४) बजेटका सोच तथा आधारभुत सिद्धान्तको रुपमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाउने, रोजगारी केन्द्रीत समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त्य गरी समुन्नत, आत्मनिर्भर.. समृद्ध नेपालको आधारशिला खडा गर्ने, उत्पादन–रोजगारी–आयात प्रतिस्थापन–निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कृषि क्षेत्रमा लागनी वृद्धिगर्ने, राज्यद्वारा नियमन गरिएको अर्थतन्त्र, सहकारी विकास, उर्जा क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माण आदिलाई उल्लेख गरिएको रहेछ । सिद्धान्ततः यसमा म समर्थन जनाउंछु ।
५) वितेका दुई दिनमा आफ्नो धारणा राख्ने कतिपय माननीय जीहरुले ‘राजनीति जहां सुकै जाओस् अर्थतन्त्र सुधारौं’को आव्हान गरेको पनि सुनियो । केही माननीय जी ले अर्थतन्त्र त सुध्रदै सुध्रदैन, राजनीति सुधारे पुग्ने आव्हान गरेको पनि सुनियो ।
सभामुख महोदय, राजनीति र अर्थतन्त्र एकअर्काका पुरक हुन् । जसरी विग्रिएको अर्थतन्त्रले राजनीतिक संकट निम्ताउंछ, त्यसैगरी लिकमा नहिडेको राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई तहस–नहस पार्छ । तसर्थ आजको पहिलो काम भनेको बरालिएको ‘राजनीति’लाई ठा“ऊमा ल्याउने र अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्नु हो भन्ने मेरो बुझाई छ। हामी अहिले सामान्य अवस्थामा पनि छैनौं । तसर्थ वजेटको प्राथमिकता संक्रमणकालिन राजनीतिक स्थिति कै आधारमा तय गरिनुपर्छ । सुत्रमा भन्नु पर्दा–
- हाम्रो समस्या उर्जा सङ्कट हो र समाधान उर्जाको विकास हो ।
- हाम्रो समस्या पूर्वाधार विकासको अभाव हो र समाधान पूर्वाधार निर्माण हो ।
- हाम्रो समस्या निर्वाहमुखि अर्थतन्त्र हो, समाधान मूलतः कृषिको व्यवसायिकरण गरी पू“जीको निर्माण गर्नु हो ।
- हाम्रो समस्या वेरोजगारी हो र समाधान श्रम–आधारित परियोजनाबाट व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो ।
- हाम्रो समस्या लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणकाल हो र समाधान यसको यथासक्य छिटो अन्त्य गरी प्राप्त उपलव्धिलाई संस्थागत गर्नु हो ।
६) सभामुख ज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीले “मूलुकबाट सामन्तवादका सबै अवशेषलाई अन्त्य गर्ने” सोच प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ । व्यवहारिक सन्दर्भमा मैले यसलाई श्रमशक्ति विकासको प्रस्तावको रुपमा लिएको छु । नेपाली श्रमशक्ति अनुत्पादक छ, र यसको उपयोग मूल्य कम छ भन्ने तर्कसंग मेरो असहमती छ । मेरो एउटा प्रश्न छ– ‘अनुत्पादक’ नेपालीहरु किन देश छोड्ना साथ उत्पादक, इमान्दार र मेहनती गनिन्छन्? विदेशी भूमिमा किर्तिमान कायम गर्ने पौरखी नेपालीहरुको ˚ेहरिस्त हामीलाई थाहा छैन र?
७) त्यसो हो भने घर भित्र हामी कहा“ चुकी रहेका छौं ? यसप्रसंगमा म चिनिया“ नेता देंगको एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने अनुमती चाहन्छु । मैले आ˚्नो देशलाई तीव्र विकास गर्न के के गर्नुपर्ला, उनले आ˚्ना एकजना विदेशी मित्रलाई सोधेछन् । विदेशी मित्रले चार शव्दको फर्मुला सुझाएछन्– “ æCommuncation and Transportation; High wage- High consumption! ‘यातायात र सञ्चारको विकास गर; उच्च ज्याला देऊ र उच्च उपभोग गराउ ।’ अमेरिकाका नामी व्यवसायि हेनरी फोर्डले उद्योगमा एसेम्ल्वी लाईन शुरु गर्दा, दैनिक ज्याला डलर ५ को नीति लागू गरे । यसो गर्दा उनलाई ‘क्रेजी सोसलिस्ट’ को वात समेत लागेका थियो । उनले तर्क गरेका थिए– ‘मेरो कम्पनीले उत्पादन गरेको कार, मेरै श्रमिकले चढ्न सक्दैनन् भने यसको के काम†’
के हाम्रो सन्दर्भमा यसको कुनै अर्थ छ? माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू, हाम्रो समाज ६ दशक अघिको जस्तो सामन्ती कृषि समाज होइन, हामी कृषि–उत्तर समाजमा प्रवेश गरी सकेका छौं । हाम्रा नागरिकहरु नोट हात नपर्ने हलि–गोठाला–खेताल वा किसान हुनुभन्दा दैनिक ज्याला हात पर्ने चौकीदार बन्न रुचाउंछन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रबाट ठूलो भीड ज्याला रोजगारीको खोजीमा शहर–वजार पसेको छ । तर हाम्रो राज्य व्यवस्था २० शताव्दीको युरोपमा जस्तो नियमित रोजगारी दिने तहमा पुगेको छैन ।
एउटा भनाई छ– if you desire peace, cultivate justice! शान्तिको चाहना गर्ने हो भने, न्यायको खेति गरौं ! न्युन ज्याला, अनियमित श्रम समय, अनिश्चित रोजगारी र वेरोजगार युवा जमातलाई एकै ठा“ऊमा राखी हेरौं त– नतिजा कस्तो होला? हाम्रा सामू ट्युनिशियादेखि खाडी मुलुक सम्म सल्किएको युवा विद्रोहको उदाहरण ताजै छ । के प्रस्तावित ‘आधारभुत सिद्धान्त र प्राथमिकता’ले यो समस्यालाई सम्वोधन गर्छ? गर्छ– मेरो समर्थन छ ! गर्दैन्– सोचौं, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा वजेट र कार्यक्रहरु निस्प्रभावी हुनेछन् ।
८) “स्थितिको आकलन, सोच र योजना”लाई सम्बोधन गर्न प्रस्तुत गरिएका कार्यान्वनका प्राथमिकता मध्ये सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका बारेमा भने मेरा केही टिप्पणी छन्–
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका वारेमा हामीमा आ–आफ्नै प्रकारका बुझाइहरु छन् । सबै नागरिकलाई राज्यले दिने आम सहायता, लक्षित समूहलाई अप्ठारोबाट उकास्न दिइने राहत र श्रमको संसारमा रहेका रोजगारदाता, श्रमिक र राज्यको समेत सङ्ग्लनामा सिर्जना गरिने योगदान आधारित सामाजिक संरक्षणका वीमा तथा स्कीमहरुको समग्र रुप हो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली । ५२ नम्बरमा माननीय अर्थ मन्त्री ज्यूले उल्लेख गर्नु भएको ‘नेपाली वीच अत्यन्तै लोकप्रीय भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम” कुन चांहि हो? यदी आगामी वजेटमा हामी करदाताको करबाट संकलित राजश्व “पाखा पारिएका, उमेर नाघेका, एक्लै रहेका वा हेपीएका आदि इत्यादी” नाममा २/५ सयका दरले ‘भत्ता वितरणको मात्रै योजनामा छौं भने, त्यो समग्रमा सामाजिक सुरक्षा हैन– सामजिक सहायताका एउटा अंश मात्रै हो । वजेटको न्यून अंश, सीमित संख्याका असहाय हरुलाई राहत दिने बाहेका अन्यत्र यो शीर्षकमा मुख बाउन लगाउनु भनेको प्रतिपक्षी दलका माननीय ज्यूहरुले आरोप लगाउनु भए जस्तै “वितरणमुखी” काम हो भन्ने हामीले किन नबुझेको हो ?!
९) हामीले जोड दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको, रोजगारीको घेरामा रहेकाहरुलाई उनीहरुको समेत आयको एक अंश कट्टा गरी, त्यसमा रोजगारदाता तथा राज्यको समेत योगदान मिसाएर सिर्जना गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्ववर्ती सरकारको समयमा शुरु गरिएको श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार हो । उच्च आय भएकाहरुको कमाईमा उपयुक्त कर लगाई रोजगारीको तहमा नपुगेका र नागरिकले राज्यबाट पाउनै पर्ने सुविधा जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदिका लागि राज्यले अनुदान सेवा उपलव्ध गराउनु हो । माननीय मन्त्री ज्यूको जोड यसैमा हो भने नम्बर ५२ मा लेखिएका लाइनहरु गलत छन् । यसले ममा आसंका समेत जगाएको छ– विगत ३ वर्ष देखि लगातार बहस गर्दै आएको विषय हाम्रो व्युरोक्रेसीले नबुझेको हो, बु√न नखोजेको हो वा अक्षम राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले कुरा विग्रिने गरेको हो? यसमा कृपया ध्यान दिइयोस् ।
१०) अन्त्यमा, वजेटको प्राथमिकता ‘वितरणमुखी हैन, पू“जी निर्माण गर्ने’ तर्फ जाओस् भन्ने धेरै माननीय जीहरुको तर्क सुनिएको छ । मेरो पनि यसमा समर्थन छ । म सभामुख महोदय मार्फत माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु– अवको वजेट विनियोजनमा द्वैध मापदण्ड नपनाइयोस् । जनतालाई राहत दिने रकम कनिका छराई हुन्छ भने संसदीय विकास कोषका नाममा छरिने रकम पनि त वितरणमुखी हुन्छ होला नी? यसमा चुकुल लगाइयोस् । हैन, जारी नै राखिन्छ भने २/४ हात कालो पाईप र २/४ वटा चापाकल किन्न रकम बांड्ने गरी हैन्, सभासदको योजनामा एउटै परिणमुखी ठोस परियोजना सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी लाखमा हैन करोड खर्चिने गरि रकमको विनियोजना गरियोस् ।
हामी समयमै शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुर्याउंछौं र संविधान जारी गर्छौं भन्ने मानसिकतामा छौं भने राज्यको पुनसंरचना र भावी निर्वाचनका लागि समेत वजेट विन्यास गरियोस् ।
धन्यवाद !
विष्णु रिमाल
व्यवस्थापिका–संसद
मितिः २०६८ असार १३ गते