अनुगमनको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
June 15th, 2018
‘प्रत्येक सहसचिवलाई सचिवले, प्रत्येक सचिवलाई मन्त्री र प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’
‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले सीधै प्रधानमन्त्रीको एप्स डाउनलोड गरेर आफ्ना गुनासा सुनाउन सक्ने गरी अहिले डेभलपिङको काम भइरहेको छ,’
‘धेरैभन्दा धेरै जनताका गुनासा छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नका लागि एप्सको तयारी गरिएको हो ।’
‘प्राइभेट सेक्टरमा एकैदिन पाँच–दश हजार गुनासा सुन्ने काम हुन्छ । जब कि सरकारले एक–दुई सय गुनासा मुस्किलले सुन्ने गर्छ । यसले हाम्रो प्रणालीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाएको छ,’
‘मान्छेहरू गुनासा पोख्न मात्र होइन, छिटो गुनासा सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई एप्समा जोड्ने गरी सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामको ‘सर्टआउट’
‘विभिन्न परियोजनाको लगानीकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएर झोला र हातमा फाइल बोकेर दौडिरहनुभएको हुन्छ, अब त्यस्तो हु“दैन,’‘उहाँहरूले सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएर पहिले काम रेकर्ड गराउनुहुन्छ, त्यसपछि हामीले छलफल गरेर हुने खालका कुरा रहेछन् भने हुन्छ भन्छौ, नहुने रहेछन् भने तपाईंहरू झुलेर बस्नुपर्दैन भनेर फर्काइदिन्छौँ । सर्टआउट गर्ने काम पनि हामीले टुंग्याएका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको ‘ग्याप’ हटाइने
‘प्रधानमन्त्रीको दौड र उहाँको टिममा रहेकाहरूको दौडमा केही ग्याप देख्छु म । म आफैँ पनि उहाँसँग धेरै समय बिताउँछु । उहाँले जति काम गर्न सकिरहनुभएको छ, उहाँको टिममा रहेका मान्छेले त्यति नसकिरहेको, मन्त्रीज्यूहरूले फलो गर्न नसकेजस्तो भएको छ,‘मन्त्रीज्यूहरूले पनि टास्क त आफैँले बनाउनुप-यो नि, काम अर्काले गरे पनि । ती कुरालाई समन्वय हामी गर्दै छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीको सानो टिम, २ करोड बचत
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय समूह नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका फेरिएसँगै धेरै सानो टिमले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यसबाट तीन महिनामै राज्यकोषको दुई करोड बचत भएको छ।सल्लाहकार र सहयोगी समूहमा विगतमा ९० जनासम्म नियुक्ति हुँदै आएकोमा यसपटक धेरै सानो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ‘विगतमा ९० जनासम्म नियुक्ति हुन्थ्यो । तर, धेरै पद सिर्जना गर्दा पदले नतिजा दिनुभन्दा आफूनिकटका आसेपासेले ठाउँ पाउने स्थिति मात्र रह्यो । त्यसैले अहिले कष्ट भोगेर भए पनि धेरै नतिजा दिनुपर्ने र विश्वास जगाउनुपर्ने भएकाले हामीले निर्देशिका नै फे-यौँ,’
‘त्यसअनुसार अब बढीमा ४० देखि ४२ जनासम्ममात्रै नियुक्त हुन्छन् ।’
३ फागुन ०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए । यो चार महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई विभिन्न सपना देखाए । विकास र समृद्धिको नारा लगाए । सरकारसँग जनताका आकांक्षा उत्तिकै छन् । यसबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको छ । दुई पार्टीबीच एकता मात्र भएको छैन, फोरमसहितको सहभागितामा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसमेत बनेको छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणपछि अब चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न नयाँ पत्रिका फेसबुक लाइभमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई निम्त्याएका थियौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई विभिन्न सपना बाँड्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको सपना उहाँको मात्र सपना होइन, सिंगो देशको सपना हो । हामीले देखेको समग्र सपना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हो । यसलाई अलि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्दा संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ ।
त्योभन्दा अगाडि बढेर भन्नुपर्दा हामी उत्पादनशीलता बढाउन, धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्दै जान र सबैले समानताको प्रत्याभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न चाहन्छौँ । त्यस्तै, पानीजहाज, रेल, हवाई रुट र सूचना सञ्चारका कुरा हाम्रा सपनासँग जोडिएर आउने कुरा हुन् । जसले मानिसको जीवनलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका सपना एकातिर छन् । हाम्रो साधन तथा स्रोतको अवस्था र कर्मचारी प्रशासनको काम गर्ने तरिका अर्कै छ । यसको तालमेल कसरी भइरहेको छ ?
तालमेल हुने क्रममा छ । साउन १ बाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा यो एक हिसाबले फर्ममा आइसक्छ जस्तो लाग्छ । एकातिर हाम्रा द्विविधा छन्, अर्कोतिर हाम्रो गति यथास्थितिमा छ । यी दुईबीच रहेको खाडललाई कसले, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा समस्या हो । यसलाई अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा आफूलाई लागेको कुरा गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र भनिएको जस्तो भयो ।
विगतमा पनि घोषणापत्र थिए, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आए । पार्टीहरूले राम्रै कुरा गरेका थिए । तर, सोअनुरूप नतिजा आएन । सन्तुलन र समन्वय भएर काम नगर्नु नै त्यसको कारण हो । घोषणापत्रका कतिपय कार्यक्रममा योजना आयोग नबोल्ने, योजना आयोगले भनेका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नहुने, नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा बजेटमा नहुने, बजेटमा बोलिएका कुरा रातो किताबमा नहुने, रातो किताबमा आएका कुरा लागू नहुने र बजेट रकमान्तरको कुरा आउने गर्छ ।
यो ढंगको अराजकता हामीले विगत १०–१५ वर्षदेखि झेल्दै आएका छौँ । त्यसमा बानी परेको छ । यो बानीलाई अब सच्याउनुपर्छ । यसलाई सच्याउने हाम्रा राजनीतिज्ञ, योजनाकार र कर्मचारी संयन्त्रले नै हो । यसमा लय मिलाउने काम भइरहेको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चार महिना भइसक्यो । तर, उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । साथै, सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्ने, महत्वपूर्ण निर्णय लिने कुरामा उहाँ एक्लै हिँडेको जस्तो देखिन्छ नि ?
हालसम्म थुप्रै साथीहरूले नियुक्ति लिइसक्नुभएको छ । प्रेसमा, आइटीमा काम गर्ने अधिकांश साथीहरू अवैधानिक छन् । उहाँहरूले धेरै समय आफ्नै कार्यालयको काम गर्ने र थोरै समय प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने अनि त्यसबाट देशमा परिवर्तन आयो भने त्यसमा मेरो पनि योगदान छ भन्ने हिसाबले काम गर्नुभएको छ ।
त्यो मामिलामा सचिवालयले पूर्णता पाएको छ । अर्को कुरा हामी सरकारी प्रणालीको अध्ययनमै छौँ । विगत डेढ महिनामा हामीले गरेका अध्ययन भनेको सरकारले स्थापना गरेको आइटी प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने नै हो । जति पनि आइटी सिस्टम सिंहदरबार र अन्य सरकारी कार्यालयमा लागू भएका छन्, तीनको प्रभावकारी प्रयोग कसैले गरेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बिमा, समाजिक सुरक्षा, अनलाइन पोर्टल, विद्युतीय लाइसेन्स वितरण आदिका पहिल्यैदेखि नै सफ्टवेयर छन् । लाखौँ खर्च गरेर प्रणाली स्थापना गर्ने तर लागू नगर्ने अनि अर्को ल्याउने परिपाटी छ । सरकारले मुस्किलले सय–दुई सय गुनासा सुन्छ । प्राइभेट सेक्टरमा हुने हो भने एकै दिन पाँच–दश हजार गुनासो सुन्ने काम हुन्छ ।
यसले के देखाउँछ भने हाम्रो प्रणालीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । मान्छेहरू गुनासो पोख्ने मात्र होइन, डेलिभरी चाहन्छन् । त्यसलाई हामी प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा जोड्न लागिरहेका छौँ, एक महिनाभित्रै यसबारे सम्बोधन हुन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले एप्स डाउनलोड गरेर सीधै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गुनासो लेख्न सक्ने गरी काम गर्दै र्छौं ।
अर्को, समन्वयनको कुरा छ । प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको सपना र उहाँको दौड, उहाँको टिममा रहेका मान्छेहरूको दौडमा केही ग्याप भने अवश्य छ । म आफैँ पनि उहाँसँग धेरै समय बिताउँछु । उहाँले जति काम गर्न सकिरहनुभएको छ, उहाँको टिममा रहेका मान्छेले त्यति फलो गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रीज्यूहरूले फलो गर्न नसकेको जस्तो भएको छ । मन्त्रीज्यूहरूले म यो काम गर्छु भनेर योजना त बनाउनुप-यो नि ।
मान्छेहरू गुनासो पोख्ने मात्र होइन, डेलिभरी चाहन्छन् । त्यसलाई हामी प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा जोड्न लागिरहेका छौँ, एक महिनाभित्रै यसबारे सम्बोधन हुन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले एप्स डाउनलोड गरेर सीधै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गुनासो लेख्न सक्ने गरी काम गर्दै र्छौं ।
सबै मुख्यमन्त्रीहरूले बजेटमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारले संघीयता बलियो बनाउने नभई साधन तथा स्रोत केन्द्रमा राख्न खोज्यो भन्ने आरोप छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
प्रदेशमा समानुपातिक र ससर्त अनुदान गरी दुई ढंगले पैसा जान्छ । ससर्त अनुदान पहिला कमिट भएका प्रोजेक्टका लागि जाने हो । हाम्रो राजस्वबाट आठ सय अर्ब मात्र संकलन हुने हो । त्यसमा पनि सात सय अर्ब जतिका त पुरानै प्रतिबद्धता छन् ।
बाँकी रहने भनेको डेढ अर्ब मात्रै हो । त्यो पैसा सात प्रदेशलाई दामासाही पठाउने हो । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने अहिले सात सय ६१ सरकार छन् र तिनले कहाँबाट कसरी राजस्व पाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यो नबुझेर पनि केही विवाद भएको हो ।
अर्को कुरा एउटा प्रदेशले ससर्त नौ अर्ब रुपैयाँ पाउँछ । त्यो भनेको पहिला नै काम सुरु भइसकेको आयोजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेशले सोही आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ । कि त केन्द्रले पहिला गरेको काम जति भयो भयो, जति खेर गयो गयो छोडिदिऊँ भन्नुप-यो, होइन भने तिनलाई निरन्तरता दिनुप-यो । सिँचाइका चार–पाँच सय, बाटोघाटोका सयौँ योजना छन् । केन्द्रमा पैसा धेरै राख्यो, प्रदेशलाई दिएन भन्ने सही होइन ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आफैँमा अस्तव्यस्त छ । अन्य मन्त्रालय र विभागलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कल्पना गर्नुभएको समृद्ध नेपाल कस्तो होला ?
अहिले हामी सिंहदरबार र मन्त्रालयमा रहेको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै छौँ । हरेक मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने काम गर्दै छौँ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिव छन् । प्रत्येक सहसचिवलाई सचिवले, प्रत्येक सचिवलाई मन्त्री र प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य काम भनेकै समन्वय, सहकार्य र अनुगमन हो ।
राजस्व अनुसन्धान, सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका सरकारी कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आएका छन् । यसलाई विपक्षीले सरकारको निरंकुशता र अधिनायकवाद भन्दै छन् नि ?
हामीले लामो समयसम्म सरकार र प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिरह्यौँ । कांग्रेस र एमालेले ठूलो दल भएर सरकार बनाउँदासमेत लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । कुनै न कुनै पार्टीसँग मिलेरै सरकार बनाउनुप¥यो । प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न दलबाट आएकाले आफ्नै हिसाबले काम गर्ने शैलीको विकास भयो । ब्युरोक्रेसी भद्रगोल हुन पुग्यो ।
मन्त्रालयमा सचिव र डाइरेक्टरहरूको सरुवा दसैँमा खसीबोका किनेको जस्तो (छानीछानी मन्त्रीले लिएर जाने) तरिकाले भयो । दक्षता र क्षमताको आधारमा काम भएन । यस्तै शैलीको अन्त्य गर्न प्रमले आफ्नो विवेकले तरिका मिलाएर सचिव टुंग्याउनुभयो । यो विपक्षीको विरोध मात्र हो । उहाँहरू आफू बलियो भएका वेला पनि यही गर्नुपथ्र्यो ।
पहिले कांग्रेस सरकारमा हुँदा चुकेका विषयलाई हामीले सुधार गरेर जान खोजेका हौँ । यी कार्यालय पहिले पनि प्रधानमन्त्रीमातहत नै थिए । मान्छेले नबुझी बोले । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग नै थियो । अहिले हामीले मिसयुज गरिएकालाई युज गर्न मात्रै लागेका हौँ । गृह, अनुसन्धानले दिएको सूचना अरू कार्यालयले पनि प्रयोग गर्ने हो । यो कसैको मातहत होइन । राष्ट्रिय अनुसन्धानले प्राप्त गरेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत अरूलाई दिने हो ।
नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा देखेपछि उहाँको स्वास्थ्यमाथि धेरैले चासो व्यक्त गरे । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? प्रधानमन्त्रीका रूपमा कस्ता मान्छे भेटिरहनुभएको छ, भेटघाटको कार्यतालिका कस्तो छ ?
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य धेरै राम्रो छ । उहाँको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेको सबैलाई थाहा छ । इच्छाशक्ति दृढ छ भन्ने विषय म सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्छु । दिनदिनै नेता र मन्त्रीहरूलाई भेटिरहनुभएको छ ।
तर, पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू उहाँलाई भेट्न पाइनँ भनिरहेका छन् । दुई पार्टीलाई एक बनाउनु सानो विषय होइन । झन्डै साढे एक महिनाको समय एकीकरणको छलफलमा नै बित्यो । अझै केही विषय टुंग्याउन बाँकी नै छ । संघीयताअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर मात्रै हुँदो रहेनछ । पहिला एउटा मन्त्रालय फुटाउन वा मिसाउन सजिलो थियो, अहिले मन्त्रालय राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय त्यसका शाखा–महाशाखा र तल संघीयतामा कसरी पु-याउने भन्ने विषयसँग जोडिने रहेछ ।
दुई मिहनाजति हामी यसैमा अल्झियाैँ, यी काममा उहाँको प्राथमिकता छ । ओएनएम सर्भे गर्र्नेे टोलीले रातभर काम गरेर प्रतिवेदन मुख्य सचिवलाई दिन्छ, मुख्य सचिव त्यो फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष आउनुहुन्छ । त्यसबारे ब्रिफिङ गर्न ३ घन्टाजति लाग्छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको धेरै समय यस्तैमा बित्छ, अर्को वर्ष बाहिर देखिने काम होला । तेस्रो वर्षबाट मात्रै केही परिवर्तन आभास दिलाउन सकिएला ।
कतिपय अवस्थामा मन्त्रीका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्रीको टिम आफैँ बलियो बन्दै छ भन्ने चर्चा पनि चलेको छ नि ?
त्यो गलत हो । मन्त्रीहरूले गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने होइन । त्यसो भयो भने शक्ति केन्द्रीकृत हुन्छ । हामी लोकतन्त्रमा छाैँ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले आएका सबै मन्त्री चानचुने हुनुहुन्न, सुरा हुनुहुन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँहरूले औँला ठड्याएर कुरा राख्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । सानो मन्त्रिमण्डल भएकाले प्रत्येकले आफ्नो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भनेको प्रत्येक मन्त्रालयबाट आएका नीति तथा कार्यक्रम हो । सबै मन्त्रालयमा योग्य सचिवसहितको टिम हुने भएकाले त्यसमा सच्याउनुपर्ने हुँदैन । हामीले समन्वय र सहजीकरणको काम मात्रै गर्ने हो । अब चिल्ला भाषण गरेर मात्रै उम्किन पाउने अवस्था छैन । के गरे भनेर हिसाब देखाउने वातावरण बनाउँछाैँ ।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो बनाउनु भनेको जनमत जितेर आएका मन्त्री र मन्त्रालयलाई कमजोर बनाई राजनीतिक ‘नियुक्तिधारी’ व्यक्ति बलियो हुने भन्ने होइन । मलाई मन्त्रीसरहको नियुक्ति दिए पनि म र मन्त्रीमा हात्ती र हात्तीछाप चप्पल जस्तै फरक छ । म हात्तीछाप चप्पल हो भने मन्त्री हात्ती नै हो । त्यसले गर्दा हात्तीलाई हात्ती छाप चप्पलले तर्साउन सक्दै सक्दैन ।
मुलुकको २१ प्रतिशत जमिन अझै बाँझो छ । युवा पलायन रोकिएको छैन, कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । सरकारले समृद्धिको नारा लगाइरहँदा यी कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम आएको देखिँदैन नि ?
पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेको रेलमार्गजत्तिकै महत्वपूर्ण हो । नेपाल कृषि प्रधान देश होइन, कृषि प्राथमिकतामा पर्ने मुलुक हो । हामीले कृषिमा निर्भरता बढाउन चाहिरहेका छैनौँ । इजरायलमा २ प्रतिशतले कृषिकर्म गर्छन्, सय प्रतिशत निर्यात गर्छन् र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि छन् । हामीले पनि त्यो तहमा कृषिलाई लैजान खोजेका हौँ । त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कृषि भन्नेबित्तिकै बाली लगाउने र बाली भित्र्याउने बाटोबाट मात्र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।
कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीलाई बढावा दिनुपर्छ । धान फलाएपछि प्रोसिसिङतिर जानुभयो भने मात्र बल्ल रोजगारी बढ्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्यगिकीकरणले जलमार्ग र रेलमार्गले जत्तिकै प्राथमिकता पाउनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य त संविधानको मौलिक हकभित्रै पर्ने भएकाले प्राथमिकता नदिने प्रश्नै रहेन ।
हामीले स्वास्थ्यमा बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ । प्रत्येक नागरिकको स्वस्थ रहने अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा सरकारको दायित्वभित्रै पर्ने भएकाले कानुन नै बनाएर बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै छौँ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषय ओझेलमा परे कि भन्ने चिन्ता देखिए पनि पूरा गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
अहिले हामी सिंहदरबार र मन्त्रालयको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै छौँ । हरेक मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने काम गर्दै छौँ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिव छन् । प्रत्येक सहसचिवलाई सचिवले, प्रत्येक सचिवलाई मन्त्री र प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य काम भनेकै समन्वय, सहकार्य र अनुगमन हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सरकारप्रति नरम नै देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि उसले खासै विरोध गरेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भने प्रतिपक्षप्रति आक्रामक देखिन्छ । यहाँहरूले भन्दै आउनुभएको समृद्ध नेपालको सपना प्रतिपक्षसहित कि प्रतिपक्षरहित ?
हामीले यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएछौँ कि प्रतिपक्षले नै ताली ठोकेर समर्थन जनायो । त्यति राम्रो काम गर्ने प्रतिपक्षलाई हामीले कसरी गाली गर्न मिल्छ ? मिल्दै–मिल्दैन । त्यसकारण उहाँहरू त हाम्रो साथी भइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ– कांग्रेस प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगी साथी पार्टी हो ।
हामीले त्यस्तो हत्तपत्त त्यसरी नबोल्नुहोस् भन्यौँ । उहाँले साथी पार्टी भएकाले मिलेर काम गर्ने नै भन्नुभएको थियो तर कहिलेकाहीँ अरूअरू देशको दलहरूको जस्तो सहायक पार्टीमा रूपान्तरण गर्दियो भन्ने आरोप आउला कि, चित्त दुखाउनुहोला, नबोलेकै राम्रो भन्यौँ । त्यसकारण प्रतिपक्षरहित त हुँदै हुँदैन ।
हामीले बोलेका कुराप्रति हामी संवेदनशील छौँ । त्यसमा पनि कांग्रेसजस्तो प्रतिपक्ष हामीले पाएका छौँ । कांग्रेसको त फर्मुला नै छ– लोकतन्त्र जोगाउन दुई ठूला पार्टी सरकारमा सँगसँगै बस्नै हुँदैन । एउटाले काम गर्दा अर्काले विरोध गर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ । त्यसैले उहाँहरूको भावनालाई पूरापूर समर्थन गरेरै अघि बढ्छौँ ।
प्रधानमन्त्री केही समयमै चीन भ्रमणमा जाने चर्चा छ । भ्रमणका एजेन्डा के–के छन् ? गृहकार्य कस्तो चलिरहेको छ ? स्पष्ट पारिदिनुस् न ।
प्रधानमन्त्री असार ५ मा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा यसअघि सम्पन्न भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्ति र त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले थप्नुभएका आयामलाई जोडेर पूरा गर्न बाँकी रहेका कामलाई अघि बढाउने गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नेछौँ । अहिले नेपालमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
पहिला कसैको बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार अस्थिर हुन्थ्यो तर पछिल्लो निर्वाचनपछि धेरै लामो समयपश्चात् दुईतिहाइसहितको मजबुद सरकार गठन भएको छ, संघीयता कार्यान्वयन अघि बढेको छ । यस्तो वेला छिमेकी देशले गर्ने व्यवहार पनि अवश्य पनि फरक हुनेछ । त्यो फरक व्यवहारका आधारमा गरिने सल्लाह र सम्झौता पनि फरक हुनेछन् । तर, एजेन्डाका हिसाबले विगतका सम्झौताले पनि निरन्तरता पाउनेछन् ।
तपाईंले एउटा प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीज्यू यति धेरै अहोरात्र खटिनुहुन्छ कि मैले उहाँलाई राति २–३ बजे सरकारी निवास बालुवाटारमा छाडेर फर्किएको थिएँ, बिहानै ७ बजे बालुवाटार पुग्दा त टेबलटेनिस खेलिरहनुभएको थियो भन्नुुभएको थियो । उहाँ त्यति रातिसम्म के गर्नुहुन्छ ? उहाँको दैनिकीबारे थप प्रकाश पारिदिनुहुन्थ्यो कि ।
प्रधानमन्त्री पनि तपाईं–हामीजस्तै सामान्य नागरिक हो, पद मात्र फरक हो । तर, प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिलाई सामान्य नागरिकजस्तै स्वतन्त्रता हुँदैन । जति एउटा नागरिक खाना खाने, हिँड्ने, बोल्ने जस्ता अधिकांश कुरामा स्वतन्त्र हुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ । १४ वर्ष प्रहरी र सेनाकै घेरामा जेलमा बस्नुभयो । अहिले पनि प्रहरी र सेना नै वरिपरि छन् । पहिले गाली गरेर तँ भन्थे होलान्, अथवा तपाईं बाहिर जान मिल्दैन भन्थे होलान् ।
अहिले अलि सम्मान गरेर सर बाहिर जान मिल्दैन भन्छन् । तर, कुरा र परिणाम एउटै हो । त्यसकारण मेरो अनुभवमा कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि धेरै निजी स्वतन्त्रता गुम्छन् । उहाँले २४सै घन्टा सोच्ने भनेको देशको समृद्धि र कसरी आफूले बोलेको सपना पूरा गर्ने भन्ने नै हो । अहिले उहाँको एउटै चिन्ता छ– कसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्ने ?
हामीले उहाँलाई ९ बजेपछि आराम गर्नुस् भनेर आग्रह गरिरहन्छौँ, तर हामी नै १२ बजेपछि मात्र बालुवाटारबाट निस्कन्छौँ । उहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड सूचना हेर्ने गर्नुहुन्न । आफैँ सबैखाले सञ्चारमाध्यम पढ्नुहुन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ । ट्विटरमा, फेसबुकमा, आफ्नो पेजमा के लेखेको छ, सबै हेर्नुहुन्छ ।
एकसरो सूचना नहेरेसम्म उहाँ दायाँबायाँ गर्दै गर्नुहुन्न । कतिपय समयमा त हामीले स्वकीय सचिवालयका साथीहरूलाई उहाँको मोबाइल, ट्याब्लोइड लुकाइदिनुस् भन्यौँ । यस्तै सन्दर्भमा मलाई उहाँले एकपटक ठट्टा गर्दै भन्नुभयो– मेरो कतिवटा मोबाइल लुकाइदिनुहुन्छ ? उहाँसँग कतिवटा मोबाइल छ भन्ने थाहा छैन ।
सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ, सत्य के हो ?
अघिल्ला सरकारले गरेका कतिपय निर्णय संशोधन हुन्छन्, कतिपय सन्दर्भमा खारेज पनि हुन सक्छन् । तर, ती सबै काम सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्नेछ । यस सन्दर्भमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । हतार छैन । राजदूत या कुनै पनि व्यक्तिप्रति सरकारले पूर्वाग्रह राख्दैन । हामीले चुनावअघि र पछि नगर्नुस् भन्दाभन्दै गरिएका निर्णय चाहिँ सच्याउँछौँ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय समाजवादी फोरमको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुने कुरा उठाउनुभएको छ । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि ?
हामीले सधैँ एउटै वाक्य प्रयोग गर्दै आएका छौँ– आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौं । अहिले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनमा परेका अप्ठ्यारो मात्र फुकाउँछौँ । अहिलेको प्राथमिकता विकास निर्माण र संविधान कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, त्यहाँ–त्यहाँ संशोधन गर्छौं ।
http://www.enayapatrika.com/2018/06/15/61816/
नयाँ पत्रिका न्युजरुमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल