वाम एकता सर्जिकल स्ट्राइक हैन, पाँच-सात महिनादेखि घनिभूत लागेका थियौं
October 6th, 2017

यो सर्जिकल स्ट्राइक होइन। यो एक्कासी भएको पनि होइन। कांग्रेसका नेताहरुले थाहा भएर पनि सिरियस्ली नलिनु भएको मात्र हो। यो दीर्घकालीन योजनाअनुसार नै भएको हो। पाँचदेखि सात महिना अगाडिदेखि भने घनिभूत रुपमा काम भएको  हो।  परिणाममात्र अहिले देखिएको हो।

x1-DSC_16931.JPG.pagespeed.ic.NscNNz6zok.jpg

Read More…

संघीयता, ट्रेडयुनियन र सामाजिक सम्वाद
September 21st, 2017

हाम्रा मागहरुमा ‘हक’ र ‘हित’सम्बन्धी विषयवस्तु छुट्टिने गरेका छैनन्, तिनीहरु गञ्जागोल नै छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणपछि जहिले पनि विवाद र बहस किन हुन्छ ? त्यसको एउटा कारण हो, युनियनहरु ज्याला निर्धारणको कामलाई तलबमा भएको वृद्धि संझिन्छन् र सबैतिर सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर रोजगारदाताहरु यसलाई न्यूनतम अङ्कको ‘पुनरावलोकन’ मात्रै ठान्छन् । यो समस्या हल गर्न ज्याला पुनरावलोकन लगत्तै सामूहिक सौदाबाजी गरिनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो ।  तर, हाम्रा संरचनाहरु एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी ‘पानीमाथि ओभाना हुने’ एउटा अमिल्दो चक्रमा ˚सिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समस्यामा संलग्न हुने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्दै महासंघहरु टकटकिने, केन्द्रीय संघहरु पनि सोही नजीर तेस्र्याएर साखुल्ले पल्टने र स्थानीय तह ‘सकेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनसँग नराम्रो हुन नपरोस्’को मनस्थितिमा माथितिर तेस्र्याएर उम्किन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कतिपय हाम्रा युनियन संरचनाहरुमा, आएको झमेला तत्काल सल्ट्याउँ र श्रमिकको मन जितौँ भन्ने हैन कि समस्यालाई पर–पर सार्ने र अन्ततः त्यसलाई टार्ने व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । अझ यस्तो आचरणलाई संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडेर उम्कने गरिन्छ ।

Read More…

नयाँ श्रम ऐनले घरेलु कामदारलाई समेत समेटेको छ
August 29th, 2017

लामो समयको प्रयासपछि व्यवस्थापिका–संसद्बाट केही दिनअघि मात्र श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । श्रम संगठन र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनबीचको सहमतिमा पारित भएको ऐनलाई दुवै पक्षले ‘विन–विन’को अवस्थाका रूपमा लिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा ऐनले गरेको व्यवस्था, श्रमिकका समस्या, श्रमसम्बन्धको सुधारलगायतका विषयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल, कृष्ण रिजाल र गोपाल साउदले गरेको कुराकानीको सार :

Read More…

सुदृढ लोकतन्त्रमा समृद्ध श्रमजीवी वर्ग
August 3rd, 2017

केही प्रायोजित विरोधका स्वरहरुलाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यो संविधानले फरक–फरक दर्शन र मान्यता बोकेका दलहरुलाई साझा दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ ।
‘जित्नेले सबै खाने’ २०४७ साल पछिको प्रणालीको ठाउँमा अहिले ‘प्रतिस्पर्धा सहितको सहकार्य’ अपेक्षा गरिएको छ । अर्थ–राजनीतिको हिसाबले पनि यो संविधानले दुई प्रतिस्पर्धी विचारलाई आमुन्ने–सामुन्ने उभ्याएको छ ।

एउटा प्रतिस्पर्धी विचार समतामूलक समाजतिरको यात्रा सुरु गरौँ भन्छ । र, अर्को समानान्तर विचार असमान समाज व्यवस्थालाई नयाँ नाममा निरन्तरता दिने अभिमत राख्छ । निःसन्देह हामी, पछिल्लो होइन अघिल्लो मान्यताको पक्षपाती हुँदै आएका छौँ ।

राज्यले उत्पादनमुखी काम गर्ने कि वितरणमुखी काम गर्ने ? राज्यबाट बलिया–बाङ्गा ठिटामिटाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कि ६०–७० नाघेका निर्धानिमुखाको गुजाराका लागि खर्च गर्ने ? यस्ता भ्रामक प्रश्नहरु पनि उठाउन थालिएको छ । राज्यको दायित्व के हो भन्ने ठ्याक्कै भुलेर अचेल ‘सक्नेले खान्छ, नसक्ने जान्छ’ जस्ता बहस सुन्दा हामीलाई टिठ लाग्न थालेको छ । दुःखकोे कुरा यस्ता विचारहरु एउटा दल विशेषको घेरामा हैन, अन्तरदलीय केही ‘प्रभावशाली’हरुबाटै प्रवाहित भइरहेको छ ।

मैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको हुँ ।

Read More…

ओली कार्यकालका रोचक १२ स्मरणीय प्रसंग
July 9th, 2017

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सहज रहेन । भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले देश अस्तव्यस्त बनेका वेला ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका थिए । उनका गतिविधिले भारतसँग झनै सम्बन्ध चिसिएको भनेर आलोचना भयो । उनले नेपालमै रेल कुदाउने, आफ्नै पानीजहाज किन्ने र हावाबाट बिजुली निकाल्ने ‘विकासे सपना’ बाँडेर उनी व्यापक चर्चामा रहे । उनका हरेक अभिव्यक्ति, झर्न नपाउँदै ‘भाइरल’ भए । उनै ओलीको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा प्रमुख सल्लाहकार थिए, विष्णु रिमाल । उनले नयाँ पत्रिकाका शुरोजंग पाण्डेसँग बाहिर नआएका ओली कार्यकालका रोचक १२ प्रसंग सुनाएका छन् : Read More…

निर्वाचन सारिनुको पर्दापछाडिका कथा
June 25th, 2017

हामीले देख्यौँ, सबैभन्दा अस्वाभाविक गठबन्धन भरतपुरमा भयो । त्यहाँ माओवादीको १०–१५ हजार मतमाथि कांग्रेसले ४० हजार थप्ने गरी गठबन्धन गरियो । त्यति गर्दा पनि परिणाम सोचेभन्दा पृथक देखियो । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणमा ४६ सिट राम्रै ल्याइयो भन्दै तर्क गरेको छ भने कांग्रेसले पनि ‘क्लिन स्विप’ भइएला भन्ने ठानेको भए पनि ३३ प्रतिशत जितेकोमा गर्व गरेजस्तो सुनिन्छ । तर, यी सबै हारको मनोविज्ञान ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्रै होइन, गठबन्धन नगरिएको भए परिणाम झन् निराशाजनक हुने रहेछ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष हो ।

Read More…

कारण सँधैभरी हुन्छन्, तर ती सँधै चित्तबुझ्दा हुँदैनन् ।
May 13th, 2017

 

भनिन्छ, सिद्धान्त ‘उत्तर–पुस्तिका’ होइन, ‘विकल्पहरु’को भण्डार हो । त्यसैले सिद्धान्तलाई ‘विज्ञान’ भनिन्छ; ‘वेद–वाइवल–कुरान–वा कुनै धर्मग्रन्थ’ जस्तो मानिन्न । सिद्धान्तमा लेखिएका कुराहरुको ‘जप’ गरिन्नन्, बरु यसलाई आप्mनो वास्तविकता अनुरुप सिर्जनात्मक प्रयोग गरिन्छ । एउटा सिद्धान्तले समय सापेक्ष थुप्रै उत्तरका लागि विकल्प खुला गरिदिन्छ । जस्तो की २++२ = -बराबर के हुन्छ भन्यो भने उत्तर– ४ हुन्छ; तर ४= के हुन्छ भन्यो भने हामीसँग धेरै उत्तर हुन सक्छ। “२+२= ४ हुन्छ, उत्तर हो भने ४= के, के हुन्छ?” भन्ने चाँहि सिद्धान्त जस्तो! तथ्याङ्कको भण्डारले हामीलाई तथ्य के छ भन्ने बताउँछ, र प्राप्त तथ्यलाई कसरी मानव जातीको हितमा सदुपयोग गर्ने भन्ने चाँहि हामी मै निर्भर गर्दछ ।

Read More…