संघीयता, ट्रेडयुनियन र सामाजिक सम्वाद
September 21st, 2017

हाम्रा मागहरुमा ‘हक’ र ‘हित’सम्बन्धी विषयवस्तु छुट्टिने गरेका छैनन्, तिनीहरु गञ्जागोल नै छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणपछि जहिले पनि विवाद र बहस किन हुन्छ ? त्यसको एउटा कारण हो, युनियनहरु ज्याला निर्धारणको कामलाई तलबमा भएको वृद्धि संझिन्छन् र सबैतिर सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर रोजगारदाताहरु यसलाई न्यूनतम अङ्कको ‘पुनरावलोकन’ मात्रै ठान्छन् । यो समस्या हल गर्न ज्याला पुनरावलोकन लगत्तै सामूहिक सौदाबाजी गरिनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो ।  तर, हाम्रा संरचनाहरु एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी ‘पानीमाथि ओभाना हुने’ एउटा अमिल्दो चक्रमा ˚सिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समस्यामा संलग्न हुने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्दै महासंघहरु टकटकिने, केन्द्रीय संघहरु पनि सोही नजीर तेस्र्याएर साखुल्ले पल्टने र स्थानीय तह ‘सकेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनसँग नराम्रो हुन नपरोस्’को मनस्थितिमा माथितिर तेस्र्याएर उम्किन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कतिपय हाम्रा युनियन संरचनाहरुमा, आएको झमेला तत्काल सल्ट्याउँ र श्रमिकको मन जितौँ भन्ने हैन कि समस्यालाई पर–पर सार्ने र अन्ततः त्यसलाई टार्ने व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । अझ यस्तो आचरणलाई संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडेर उम्कने गरिन्छ ।

Read More…

प्रधानमन्त्री भएको एक महिना ७ दिन पछाडि प्रम ओलीको सम्बोधनबाट तात्कालीन समस्या समाधान होला त?
April 7th, 2017

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको झण्डै एक महिना ७ दिन पछाडि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, तिहार अगाडि नै गरिने भनिएको सम्बोधन तिहार पछाडि आयो । तर, जसरी आयो, ढिलै आए पनि तन्दुरुस्त आओस् भन्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षा सम्पूर्णरुपमा पूरा भएन । कतै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को जस्तो पाउने, कतै भाषा असाध्यै समृद्ध बनाइएको निबन्ध जस्तो झल्को आउने, कतै आक्रोश जस्तो झल्को आउने, प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनले मुलकका तात्कालीन समस्याको समाधान गर्ला ? प्रधानमन्त्रीको जो सम्बोधन आयो, तिहार अगाडि नै त्यो सम्बोधन आउने विषय थियो, तिहार पछाडि आयो । सम्बोधनलाई पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको वैठक नबसीकन त्यसको समय र अन्य विषय सार्वजनिक गर्न बालुवाटार सूत्र सम्बद्ध कर्मचारीहरु मानिरहेका थिएनन्, तर जसरी आयो, त्यति धेरै मानिसलाई उल्लासपूर्ण विषय आएन ?

अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठ यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्:>>19 AvenuesTV Nepal_ 18 Nov 2015

ITUC AP needs smart action for the region, not only the heap of agendas
April 2nd, 2017

In comparison, expansion and situation of trade union strength in Nepal is better than others.  But Nepal faces challenge of stable membership due to existing large informal sector. Therefore, Trade union movement of Nepal has to accept that organizing is the first and continued necessity of union movement for Building Workers’ Power. I join with previous speakers and reiterate their points that the AP needs smart action for the region, not only the heap of agendas.

Colleagues do not forget Asia Pacific region is not only our home; it is the powerhouse of global labour movement!

Read More…

Yes, Collaboration and cooperation!
February 22nd, 2017

Interestingly, not only human being; various guests creatures also make tourism in my country! However, we are facing these days an adverse effect; Take an example, every year Demoiselle Crane visits my country in Winter from Mongolian, China and some parts of Russia; they were spending some nights in our land. Two weeks back scientists were alarming, Demoiselle Crane didn’t stay even single night this year! Just enter and immediately left!

Read More…

The Governments: Beyond past, Erstwhile and at Present
December 11th, 2016

The PM of ‘that government’ said – I won’t take a shopping list with me. No request will be made. The visit will not be like that of ruler and ruled. In eye-to-eye contact; I will dialogue as of friends. Nations might be small and big based on geography and population but it will be clarified that sovereignty is equal, neither small- nor big. Remaining misunderstandings will bring to an end and trust will be expanded based on mutual benefits.

Read More…

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई प्रश्नै प्रश्न – CHHA PRASNA
August 12th, 2016

 

This interview its tells you story!

– See more at: http://www.npnewsportal.com/interview-with-kp-oli-advisor-bishnu-rimal/#sthash.L55zysdw.dpuf

Workers and Constitution: Brief Discourse
January 29th, 2016

Many fear whether the constitution has rights as provided by interim constitution. Comparing both documents, the new constitution has added few more agenda of workers in the provisions by interim constitution. The new constitution has Directive principle of the State, which characterises the country as the welfare state, building pro-socialist economic system ending economic disparity with a involvement of public, cooperative and private sector in development.

Read More…