नयाँ श्रम ऐनले घरेलु कामदारलाई समेत समेटेको छ
August 29th, 2017

लामो समयको प्रयासपछि व्यवस्थापिका–संसद्बाट केही दिनअघि मात्र श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । श्रम संगठन र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनबीचको सहमतिमा पारित भएको ऐनलाई दुवै पक्षले ‘विन–विन’को अवस्थाका रूपमा लिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा ऐनले गरेको व्यवस्था, श्रमिकका समस्या, श्रमसम्बन्धको सुधारलगायतका विषयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल, कृष्ण रिजाल र गोपाल साउदले गरेको कुराकानीको सार :

Read More…

सुदृढ लोकतन्त्रमा समृद्ध श्रमजीवी वर्ग
August 3rd, 2017

केही प्रायोजित विरोधका स्वरहरुलाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यो संविधानले फरक–फरक दर्शन र मान्यता बोकेका दलहरुलाई साझा दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ ।
‘जित्नेले सबै खाने’ २०४७ साल पछिको प्रणालीको ठाउँमा अहिले ‘प्रतिस्पर्धा सहितको सहकार्य’ अपेक्षा गरिएको छ । अर्थ–राजनीतिको हिसाबले पनि यो संविधानले दुई प्रतिस्पर्धी विचारलाई आमुन्ने–सामुन्ने उभ्याएको छ ।

एउटा प्रतिस्पर्धी विचार समतामूलक समाजतिरको यात्रा सुरु गरौँ भन्छ । र, अर्को समानान्तर विचार असमान समाज व्यवस्थालाई नयाँ नाममा निरन्तरता दिने अभिमत राख्छ । निःसन्देह हामी, पछिल्लो होइन अघिल्लो मान्यताको पक्षपाती हुँदै आएका छौँ ।

राज्यले उत्पादनमुखी काम गर्ने कि वितरणमुखी काम गर्ने ? राज्यबाट बलिया–बाङ्गा ठिटामिटाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कि ६०–७० नाघेका निर्धानिमुखाको गुजाराका लागि खर्च गर्ने ? यस्ता भ्रामक प्रश्नहरु पनि उठाउन थालिएको छ । राज्यको दायित्व के हो भन्ने ठ्याक्कै भुलेर अचेल ‘सक्नेले खान्छ, नसक्ने जान्छ’ जस्ता बहस सुन्दा हामीलाई टिठ लाग्न थालेको छ । दुःखकोे कुरा यस्ता विचारहरु एउटा दल विशेषको घेरामा हैन, अन्तरदलीय केही ‘प्रभावशाली’हरुबाटै प्रवाहित भइरहेको छ ।

मैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको हुँ ।

Read More…