आज मैले के बोलें ?
“विश्व खाद्य कार्यक्रमको अनुमान छ– नेपालको कम्तिमा २३ जिल्ला अर्थात ६० लाख मानिसहरु टार्नै नसकिने प्रकृतिको खाद्य असुरक्षामा छन। ती मध्ये २५ लाखलाई तुरुन्तै खाद्य सहायता जरुरी छ भने खाद्य पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण थप ३९ लाख जनता खाद्य असुरुक्षाको उच्च खतरामा छन् ।”
वासिंगटन डिसी- “सिफारिस गरिएको वक्ता” को रुपमा आजको छलफलमा मलाई बोल्न अनुमती दिइयो । छलफलको शीर्षक थियो– “कम आय भएका राष्ट्रहरुको सहयोगमा खाद्यपदार्थको मूल्य अस्थिरताबाट परेको प्रभाव !” अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अफ्रिकी विभाग हेर्ने वरिष्ठ सल्लाहकारले आफ्नो गन्थन राखे पछि मैलै शुरु गरें– “साथीहरु, म आफ्नो भनाई विश्व खाद्य कार्यक्रमको ‘वजार र मूल्य प्रभाव मुल्याङ्कन’ शीर्षकको जुलाई २००८ को प्रतिवेदनबाट शुरु गर्छु ।
“विश्व खाद्य कार्यक्रमको अनुमान छ– नेपालको कम्तिमा २३ जिल्ला अर्थात ६० लाख मानिसहरु टार्नै नसकिने प्रकृतिको खाद्य असुरक्षामा छन। ती मध्ये २५ लाखलाई तुरुन्तै खाद्य सहायता जरुरी छ भने खाद्य पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण थप ३९ लाख जनता खाद्य असुरुक्षाको उच्च खतरामा छन् ।”
हामी सबैलाई थाहा छ, खानेकुरा नै सबै भन्दा धेरै खर्च हुने वस्तु हो । तथ्याङ्क कै भाषा बोल्ने हो भने– खाद्यपदार्थमा औसत परिवारको झण्डै ४०% खर्च हुन्छ (२००५÷००६); त्यसमा पनि अरु ठाउंको तुलनामा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी † औसत महिनाको प्रतिव्यक्ति खर्च गरिव परिवार समूहमा ६०% छ भने धनिमा केवल ३०% । गत आर्थिक वर्षको (७.७%) तुलनामा यो वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फिती झण्डै दोव्वर (१३.२%) छ । जनताले धेरै उपभोग गर्ने दाल, माछा÷फुल, तेल÷घिउ र दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा क्रमशः २५%, २३.४%, १६.३% र १५% ले मूल्य वृद्धि भएको छ ।
यी सबै तथ्याङ्कको हाम्रो आजको छलफलमा के अर्थ छ? मूल्य वृद्धिले जनताको उपभोगमा सिधै असर गर्छ, उनीहरु “अति सस्तो” र प्राण मात्र धान्न पुग्ने खानेकुरा बाट जीवन चलाउने प्रयत्न गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव– कुपोषण र स्वास्थमा खरावीको रुपमा देखा पर्दोरहेछ । नेपाल लगायत कम आय भएका मूलुकहरुमा सरकारहरुले गरिवीलाई सम्वोधन गर्न रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु “कामका लागि खाद्यान्न” शीर्षकमा पनि सञ्चालित छन् । र, यी कार्यक्रमहरुमा विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुको ‘सहयोग’ जाने गरेको छ । मलाई अहिले भनु“ वा नभनु“ लागेको एउटा घटना छ– झण्डै डेढ वर्ष अघि नेपालको पश्चिम पहाडी जिल्लामा हैंजाको महामारी फैलियो । नागरिक समाजका केही संस्थाहरुले त्यसको कारण– विश्व खाद्य कार्यक्रमले उपलव्ध गराएको “अखाद्य” तहमा रहेको गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ रहेको जानकारी सार्वजनिक गर्यो । यो सही होइन भन्दै विश्व खाद्यमा कार्यक्रमका हाकिम सा’पहरुले खण्डन त गरे तर त्यस्तै अरु दुई घटना घट्यो– मध्य दक्षिण तराईको एक जिल्लामा अनतराष्ट्रिय सहयोगमा प्राप्त “उन्नत वीऊ”को मकैको घोगा ठूलो भयो तर त्यसमा दाना लागेन । सुदुर पश्चिमकोतराई र पहाड दुबै तिर बा“डिएको धानको वीउबाट पराल त बढ्यो, चामल फलेन । यी सबैबाट को प्रभावित भएका छन् त मित्रहरु ? सबै संकटको छेउमा रहेका समाजका सदस्यहरु– आम गरिव, महिला, वालवालिका, दलित, असक्त, वुढापाकाहरु!
समय छैन, म अरु विषयमा सायद प्रवेश गर्न भ्याउदिन । तथापी तपाईहरु अनुमती दिनुहुन्छ भने–अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरु सामू म निम्न प्रस्ताव राख्छुः
– ऋण होईन, कम आय भएका मूलुकलाई “सहायता” दिइयोस्
– सहायता दिंदा कुनै पनि शर्त नराखियोस्
– ‘प्राविधिक सहयोग’ कम्तिमा पनि नेपालमा चांहिदैन
– नेपाली संस्थाहरु र विज्ञलाई नै मौका दिइयोस्
– खाद्य–सहायत छोटो समयको लागि मात्रै जारी राखियोस्, दीर्घकालिन संझौता कृषि सुधार खाद्यपदार्थ उव्जाउने हकसंग जोडियोस् – मर्यादित कामको अधिकार र रोजगारीको अवसर हाम्रो प्रमुख माग हो भन्ने महसुस गरियोस् ।
धन्यवाद !
(िवस्व बैंक र अाइएमएफ का िचफहरूसंगको उच्च तहकाे छफफलको मन्तव्य- २०११ जनवरी १८ )
Comments :
No comments yet.
Leave a comment