December 21st, 2015
दुनियाँमा ट्रेडयूनियनले गर्ने काम उस्तै–उस्तै छन्– श्रमजीवी वर्गको हक र हितको पैरवी गर्ने । हक– संविधान, कानून र नियमले प्रवन्ध गरेका सुविधाहरु र हित, त्यसभन्दा थप द्विपक्षिय र बहुपक्षिय सौदावाजीबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु ।
तर यूनियन निर्माणका तरीका भने फरक–फरक छन् । कतै एकल यूनियन छ । तिनिहरुले रोजगारदातासंग गरेका संझौतालाई नै राष्ट्रले कानून मान्छ । कतै बहु–यूनियन प्रतिष्पर्धाको स्थिति छ । कहीं श्रमको संसारमा कार्यरत सबैले यूनियनको सदस्य बन्नै पर्ने अनिवार्यता छ । कहीं स्वेच्छामा यूनियनको सदस्य हुने खुकुलोपन छ । कतै आइपर्ने जेसुकै काम गर्ने अनिश्चित श्रम–सम्बन्धमा रहेका श्रमिकदेखि सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा कार्यरतसम्मले यूनियनको सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । कतै सुरक्षा निकाय र सरकारी एवं सार्वजनिक सेवामा कार्यरत बाहेक बाँकीलाई मात्र यूनियन अधिकार छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय
माननीय मन्त्री ज्यू,
व्यवस्थापिका–संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु,
आज हामी नेपाली श्रमजीवी वर्गको निर्णय लिने प्रतिनिधिमूलक निकाय, श्रम–संसदको पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदैछौं । यसको उद्घाटन समारोहमा उपस्थिति रोजगारतादाको संगठनका प्रतिनिधि सहित संपूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरु, विभिन्न यूनियनमा आवद्ध ट्रेड यूनियनका नेता÷कार्यकर्ताहरु, सञ्चारकर्मी साथीहरु र महिला तथा सज्जनवृन्दमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
यतिखेर हाम्रो मुलुक घाईते छ । भूकम्प, प्रकृतिको विनास थियो । ‘अशान्त’ दक्षिणी भाग हामी वीचको असहमतिको परिणाम हो ।
यी दुवै स्थितिको मार श्रमको संसारमा परेको छ । विज्ञहरुको आकलन छ, यो अवधिमा ५० अर्बको हाराहारीमा राजश्व घाटा भैसकेको छ । लाखौं श्रमिकहरु काम विहिन छन्, वालवालिकाहरु स्कूल जानबाट बञ्चित छन् ।
हामी मानवीय संकटको अत्यन्तै सन्निकट छौं । पहाडको सर्दीलाई तराई–मधेसको न्यानोले सेक्ने र तराई–मधेसको गर्मीलाई हिमाल–पहाडको शितलताले छेक्ने हाम्रो शताव्दियौं पुरानो पारस्परिक सहयोगको भावनामा अहिले अकल्पनीय रुपमा चोट पुगेको छ ।
हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हाम्रो राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र गणतन्त्रको अग्लो धरोहरको रुपमा सम्मान गर्छौं । वर्षौं लामो संघर्षबाट स्थापित यो संस्थाको गरिमा कामय गर्नु र यसको सम्मानमा आँच आउन नदिनुलाई हामी नेपाली आफ्नो कर्तव्य ठान्छौं । त्यसैले, हामी विश्वास गर्छौ– सम्मानित संस्थाको रुपमा राष्ट्रपति महोदयबाट हाम्रो खजमजिएको सद्भाव र सहिष्णुता दुरुस्त हुनेछ ।
आज हामी गर्व गर्छौ– नेपालको इतिहासमा राष्ट्रप्रमुखबाट नेपाली श्रमिकहरुको संस्थामा पहिलो पटक सहभागिता भएको छ । यसलाई हामीले, नेपाली श्रमजीवी वर्गप्रति सर्वोच्च संस्थाबाट प्रदान गरिएको उच्च सम्मान ठानेका छौं । आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यस कार्यक्रममा भएको उपस्थितिले हाम्रो संविधानमा उल्लेखित ‘श्रमको सम्मान’का लागि उल्लेखित वाक्यांश– “श्रमप्रति अवहेलना गर्न नपाउने र श्रमप्रति अवहेलना हुने कार्यमा रोक लगाउने गरी कानून वनाउन सकिने व्यवस्था”लेख्नकालागि मात्रै लेखिएको हैन रहेछ भन्ने समेत पुष्टि भएको हामीले ठानेका छौं ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
दुनियाँमा ट्रेडयूनियनले गर्ने काम उस्तै–उस्तै छन्– श्रमजीवी वर्गको हक र हितको पैरवी गर्ने । हक– संविधान, कानून र नियमले प्रवन्ध गरेका सुविधाहरु र हित, त्यसभन्दा थप द्विपक्षिय र बहुपक्षिय सौदावाजीबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु ।
तर यूनियन निर्माणका तरीका भने फरक–फरक छन् । कतै एकल यूनियन छ । तिनिहरुले रोजगारदातासंग गरेका संझौतालाई नै राष्ट्रले कानून मान्छ । कतै बहु–यूनियन प्रतिष्पर्धाको स्थिति छ । कहीं श्रमको संसारमा कार्यरत सबैले यूनियनको सदस्य बन्नै पर्ने अनिवार्यता छ । कहीं स्वेच्छामा यूनियनको सदस्य हुने खुकुलोपन छ । कतै आइपर्ने जेसुकै काम गर्ने अनिश्चित श्रम–सम्बन्धमा रहेका श्रमिकदेखि सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा कार्यरतसम्मले यूनियनको सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । कतै सुरक्षा निकाय र सरकारी एवं सार्वजनिक सेवामा कार्यरत बाहेक बाँकीलाई मात्र यूनियन अधिकार छ ।
हामीले हाम्रो बाटो २०६२/६३ को आन्दोलन पछि व्यवस्थित ग¥यौं । झण्डै आठ वर्षको मिहेनतपछि संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रको रुपमा यो अद्वितिय (यूनिक) संरचना तयार गरयौं ।
विवाद नहुने विषयमा संगै काम गर्ने सहमती सहित २ वटा ट्रेडयुनियन महासंघहरुबाट शुरु भएको हाम्रो सहयात्रा अहिले साझा विषय, साझा दृष्टिकोण र सर्वसम्मतीमा निर्णय गर्ने गरी देशमा क्रियाशिल तथा नेपालको कानूनले मान्यता प्रदान गरेको सम्पूर्ण ट्रेड यूनियनहरुको संयुक्त यात्रा हुनपुगेको छ । यो, विविधतायुक्त दृष्टिकोण र क्षेत्रलाई समेटेको श्रमिकहरुको साझा संस्थाका रुपमा रुपान्तरित भईसकेको छ । त्यसैले, हामीले भन्ने गरेका हौं– विविधतामा एकता ।
यी केही विधिहरु हामीले प्रयोगमा ल्याएका विधि हुन् ।
हामी हाम्रो नियमित काम गर्ने संस्थालाई प्रेसिडियम भन्छौं, मूल समितिलाई क्याविनेट । र वार्षिक रुपमा कामको समीक्षा गर्ने र आगामी कामको खाका तयगर्ने संस्थालाई लेवोर पार्लियामेण्ट (श्रम–संसद) भन्छौं । लोकतन्त्रले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनकोलागि निश्चित गरेको व्यवथापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था झै हामीले पनि यी संरचनालाई सोही अनुरुप काम गर्ने गरी खडा गरेका छौं ।
आज जेटियूसीसीको सदस्य हुनु भनेको नेपाली यूनियन र यूनियनकर्मीका लागि ‘शान’को विषय भएको छ भने अन्तराष्ट्रिय यूनियन आन्दोलनको लागि संभवत जिज्ञासा । यसको अध्यक्ष र महासचिव हुनु भनेको राज्यले चिनेको श्रमिक प्रतिनिधि हुनु हो, जसले देशभित्र र वाहिर सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । हरेक वर्ष आयोजना हुने श्रम–संसदको बैठकबाट अंग्रेजी महिनाको जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी एक वर्षकालागि अध्यक्ष, महासचिव, महिला कमिटीको संयोजक तथा सचिव सहित नेतृत्वको टीम फेर्ने गर्छौं ।
यसरी एउटै आर्थिक वर्गको रुपमा रहेका श्रमिकहरुको ट्रेड यूनियनहरु एउटै हुनुपर्ने अवस्यकतालाई हामीले मुलुक मिल्दो किसिमबाट सिर्जनात्मक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । नेपालको वहुदलीय व्यवस्था र विचारको विविधतामा सिर्जना भएको बहु–युनियन प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्थालाई एउटै मालामा उनेका छौं । यसैकारण हामीले हाम्रो यो संरचनालाई अद्वितिय भनेका हौं ।
राष्ट्रपति महोदय,
हामीले गर्ने काम पेशागत र नीतिगत दुवै छन् । त्यसैले हाम्रा सरकारसंग नटुङ्गिएका केही एजेण्डाहरु छन्ः
१) सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट संरक्षण दिन सरकार– रोजगारदाता–ट्रेड यूनियनहको सहमतीमा बनेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक बल्लतल्ल व्यवस्थापिका–संसदमा पुगेको छ । हामी त्यो तत्काल पारित हुने आसामा छौं । सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकमबाट जम्मा भएको अर्बौ रुपैंया सामाजिक वीमा स्कीमको पर्खाइमा छ ।
२) श्रम क्षेत्रलाई रोजागरीमा खुकुलो बनाउन त्रिपक्षीय सहमतीमा बनाईएको श्रम कानून परिमार्जन विधेयक अझै संसदमा पेश हुन बाँकी छ ।
३) न्यूनतम ज्याला यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा यत्तिकै बाँकी रहेको छ ।
४) यूनियनहरु भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा राज्यसंग हातेमालो गर्न चाहन्छन् । निर्माणमा कार्यमा श्रमिक व्यवस्थापन गर्नेदेखि गाँउगाँउमा जारी निर्माण कार्यको अनुगमनमा संलग्न हुन चाहन्छन् । त्यसैले जेटियूसीसी पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यूनियनको समेत प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहन्छ ।
५) राजनीतिक तहमा १० प्रतिशत श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व र राज्यका विभिन्न निकायमा रोजगारदाता सरहको मान्यता होस् भन्ने यूनियनहरु चाहन्छन् ।
६) नेपालीले कामको खोजिमा विदेशिने हैन, स्वदेश मै काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, उनीहरुको कमाईलाई उत्पादक क्षेत्रमा लागाइयोस् भन्ने यूनियनहरु चाहन्छन् ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
हामी हाम्रा यी विषयलाई मर्यादित कामका विषय भन्न रुचाउँछौं । हाम्रो बुझाईमा मर्यादित काम भनेको–
जेटियूसीसीको अध्यक्षको हैसियतमा यो मेरो संभवत अन्तिम सम्बोधन हो । तसर्थ, म जेटियूसीसीमा आवद्ध २० लाख सदस्य श्रमिकहरुको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू, सांसदज्यूहरु, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरुमा जेटियूसीसीको अध्यक्षको हैसियतले फेरी एकपटक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
विष्णु रिमाल
पुस ६, २०७२
(जेटियुसीसीद्वारा आयोजित श्रम–संसदको पहिलो बैठकमा दिईएको अध्यक्षको मन्तव्य)