हामी किन प्रस्तावित श्रम ऐन संशोधन अध्यादेशको विरोधमा छौ?

December 26th, 2009

 

सरकारले श्रम ऐन २०४८ संशोधन गर्न हालै चर्चामा ल्याएको अध्यादेशको लेपालको टेड यूनियन आन्दोलनले विरोध गर्नुका पछाडी मूल तीन कारणहरु छन्।

क. प्रकृया वहृुदलीया व्यवस्थाको स्थापनासंगै श्रमिक तथा रोजगारदाता वीचको श्रम सम्बन्धलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको श्रम ऐन २०४८  मा सामायिक सुधारको आवस्यकता महसूस गरेर नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र टेड यूनियन महासंघहरुको प्रतिनिधिहरु विगत केही समय देखि गंभीर गृहकार्यमा जुटिरहेका थिए। २०५८ सालमा पुषतिर उद्योगपतिहरुको लहै लहैमा लागेर तत्कालिन श्रम प्रशासनले झण्डै यस्तै प्रकृतिको एउटा मस्यौदा चर्चामा ल्याएकोे पनि थियो ।तर त्यसको चौतर्फी रुपमा आलोचना भए पछि त्यो सेलायो र श्रम ऐन संशोधनको नया प्रकृया शुरु भयो। त्यस पछिको प्रकृयामा अन्तराष्टिय श्रम संघठन (आइएलओ) को समेत संलग्नतामा गहन अभ्यास शुरु गरियो। रोजगारदाता । टेड यूनियनको समान संख्यामा रहेको प्राविधिक समिति मार्फत शुरुमा तयार गरिएको ७ बुंदे नीतिगत आधारलाई गतवर्ष माघमा सम्पन्न दोस्रो राष्टिय श्रम सम्मेलनबाट १९ बुंदेमा थप व्याख्या गरियो, जसमा सरकारको समेत सहमती थियो।

विद्यमान श्रम ऐन संशोधन गर्नु अघि यसै ऐन अन्तरगत स्थापित त्रिपक्षिय केन्दिय श्रम सल्लाहकार समितिको सिफारिस र सहमतिको जरुरी हुन्छ। तर श्रम सल्लाहकार समितिको जानकारी वेगर शुरु गरिएको यो कार्य प्रकृयागत रुपमा त्रुटीपुर्ण र आपत्तिजनक रहेको छ।

श्रम ऐन संशोधनको विषय उद्योमी र श्रमिकहरुको द्धिपक्षिय सहमतिमा टुंगोमा पग्ने विषय हो। सत्ताधारीको स्वार्थ पुरा गराउन र अदृश्य शत्तिलाई रिझाउन गरिने खेलाची कुरा यो होइन। त्यसैले विद्यमान त्रिपक्षिय श्रम सल्लाहकार समितिलाई उपेक्षा गरेर जनप्रतितिधि मुलक संस्था रिक्त रहेको अवस्थामा समग्र श्रम क्षेत्रलाई गंभीर रुपमा असर पार्ने गरी ल्याइने अध्यादेश प्रति प्रजातान्त्रिक संस्थाकोे   हैसियतमा टेड यूनियनहरुको सहमति कसरी हुन सक्छ ।

राजनीतिकीय शाही कुरा पछिका दिनहरुमा क्रमश प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने र निरंकुशताको साङलोलाई कस्दै जाने रणनीति सत्ता संचालकहरुले अघि सारेको छन्। यस क्रममा पत्रकारर वकिलका संघठन फुटाउने,निजामती कर्मचारीको संघठनमा प्रतिबन्ध लगाउने, नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रका टेड यूनियनलाई किनारा लगाउन नक्कली यूनियन खडा गर्ने, शिक्षकहरको यूनियन गतिविधिलाई नियन्त्रीत गर्ने र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम भई सकेका छन्।शाही सत्ताको टेक्ने आधार भनेकै अनुदारवादी शक्ति हो, यसको सामाजिक आधार छदै छैन।यस विच व्यावसायिहरुले पनि सत्ताको चाकरी गर्ने आफ्नो परम्ंपरागत चरित्र विपरित असहमतिको स्वर सार्वजनिक गरेकाले व्यापारी व्यवसायिकलाई खुशी पारी सत्ता र सम्पतिको आडमा शासन गर्ने कुनियत छर्लग हुन पुगेको छ।

प्रस्तावित अध्यादेश वर्तमान शाही सत्ता जस्तै पूर्णत असन्तुलित छ। यसलाई संक्षेपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ

१. श्रम क्षेत्रलाई लचकतायुक्त बनाउने हो भने औपचारीता तथा दुवै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई अव बन्ने ऐनले समेट्नु पर्ने र उनीहरुको सामाजिक संरक्षेणको व्यवस्था हुनु पर्ने धारणा टेड यूनियनहरुले राख्दै आएका हुन् ।यसको विपरित प्रतावित अध्यायदेशबाट श्रम ऐन लागु हुने क्षेत्र झन घटाइको छ। विद्यमान ऐन समेत लागु हुन नदिने सामन्ति उत्पादन सम्वन्ध रहेको हाम्रो जस्तो देशमा औद्योगिक क्षेत्र भित्र पनि १० जना भन्दा कम कामदार र कर्मचारी कार्यरत प्रतिष्ठानमा अब श्रम ऐन लागु हुदैन।

२. सरकारले मनोमानी रुपमा निर्यात मूलक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। विश्वको अरु भागमा पनि यस्ता विशेष क्षेत्र मा श्रम ऐन लागु हुदैन र श्रमिकहरुलाई वस्तु सरह व्यवहार गरिन्छ। यदि यस्तो क्षेत्र घोषणा गरिएमा त्यहा बिना अनुमति श्रमिकलाई १ महिना सम्म जगेडामा राख्ने, स्थायी गर्न नपर्ने गरी पिसरेटमा काममा लगाउने, न्युनतम ज्याला मात्र दिएर ठेकेदार मार्फत काम गराउने, र १५ लिनको सूचना दिएर कुनै पनि बेला कम्पनि बन्द गर्न तथा श्रमिक कटौती गर्न  सक्ने अधिकार उद्योगपतिलाई हुने।

 ३ यो अध्यादेश लागु भएमा कम्पनिहरु श्रम कानुनबाट नभएर आफ्नो तजविजमा बनाएको विनियमको आधारमा संचालन हुनेछन्। विनियमको आधारमा संचालन हुदा श्रम नियमावली क्रमश निस्कृय हुदै जान्छ। विनियममा व्यवस्थापकले निम्न कुराहरु राख्न सक्छ

•  श्रमिकको योग्यता, नियक्ति सम्वन्धित व्यवस्थाहरु, पद वर्गिकरण, श्रमिकको तह, श्रेणी तथा किसिम
• व्यवस्थापकिय कर्मचारीको नियूक्ति तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी व्यवस्था
• कार्य समपादन मुल्याङक्न, सरुवा , बढुवाका आधार तथा प्रकृया
• काममा लगाउने समय, लिन, सप्ताह, सिफ्ट
• पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा र वार्षिक तलव वृद्धि विदा
• संचयकोष, उपदान, औषधोपचार, तथा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था, तथा कर्मचारीलाई दिइनेक्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था,
• खराव आचारण, सजाल तथा सो सम्बन्धी कार्यविधि, सुरक्षा सम्बन्धी नियम र सोको पालना गर्ने सम्बन् धमा व्यक्तिगत तथा सामुहिक मागदावि दर्ता छलफल तर्था समाधान प्रकृया आदि

४ हालको  कानुनमा जसलाई जति दिन काममा लगाउन परे पनि सर्त तोकिएको नियुक्ति पत्र दिनु पर्छ र निरन्तर २४० दिन काममा लगाएपछि स्थायी पनि गर्नु पर्छ। स्पष्ट छ। स्थायी हुंदा श्रमिकले वार्षिक तलव वृद्धि, विदा, संचयकोष, उपदान, औषधोपचार तथा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था, क्षतिपुर्ति जस्ता अतिरिक्त विभिन्न सुविधा पाउछ। अहिलेको व्यवस्थामा श्रमिकलाई ३०० दिन सम्म परिक्षणकालमा राख्ने र त्यो अवधि ६ महिना थप हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यति लामो परिक्षणकालमा केही गरी कुनै श्रमिकले व्यवस्थापनको मनपरि प्रति असहमति जनाएमा जुनसुकै समयमा पनि कामदारबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।

५ यो अध्यादेश लागु भएमा प्रतिष्ठानले निशर्त एवं असिमित अवधिसम्म अस्थायी, दैनिक ज्यालादारीमा कामदार राख्न पाउने छ र आफ्नो काम बाहिरका मान्छेबाट लगाउन पाउने छ। यसरी श्रमिकको सेवा शर्त श्रम आपूर्तिकर्ताको दयामा छोडिएको छ।

६ श्रम विभागबाट अनुमान प्राप्त ठेकेदारले श्रमिकको न्युनतम ज्याला बाहेक अन्य कुनै प्रकारको सुविधा दिनु नपर्ने छुट समेत प्रस्ताव गरिएको छ। श्रमिकहरु अहिले पनि अत्याचारको विरोध गर्दा व्यवस्थापकहरुको तारो बन्ने गरेका छन्। यो अध्यादेशले कुनै पनि श्रमिकलाई जुनसुकै काममा वा जहा पनि सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। 

७ यो अध्यादेशमा हायर एण्ड फाएरको नीति प्रस्ताव गरिएको छ।हायर एण्ड फाइरको नीति अनुसार अव श्रमिकहरुको रोजीरोटीको कुनै टुंगो हुने छैन। स्थायी वा ज्यालादारी जे भए पनि सरकारलाई ३ महिना  अग्रीम जानकारी दिएर कटौती गर्न सक्नेछ।

 ८ यसै त श्रम कानुन लागु नै नहुने गरी विभिन्न प्रावधान राखिएको छ। त्यस माथि सरकारले कुनै पनि उद्योगलाई अर्डरबेस्ड भनि तोक्न सक्ने र ती उद्योगमा श्रम ऐनको प्रावधान लागु नहुन भन्न सक्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

 

९ यो प्रस्तावमा न्युृनतम ज्याला समेत लागु नहुने गरी करारमा श्रमिक भर्ति गर्ने र करारमा काम गर्ने श्रमिकलाई करार उल्लंघन गरेको आरोपमा बिना क्षेतिपूर्ति हटाउन सकिने निरंकुश व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

१०. अव देखि श्रमिकले अप्ठारोमा पनि न्युनतम सामाजिक संरक्षणबाट समेत बन्चित हुनुपर्नेछ। काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक नपाउने तर्कको आधारमा नो वर्क नो पे को सिद्धान्त प्रस्ताव गरिएको छ।

११. विद्यमान न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अधिकार क्षेत्र कटौती गरिएको छ। मा हालको समान संख्यामा आधारित त्रिपक्षिय व्यवहारबाट टेड युनियनलाई किनारा लगाउन खोनिएको छ। त्यसमा पनि उक्त समितिको ज्याला तथा मंहगी भत्ता बाहेक अन्य सुविधा तोक्ने अधिकार खोसिएको छ यो सशोधनबाट हालको संचयकोष, उपदान, वोनस आदि जस्ता विषय पनि विनिमय मार्फत नदिने गरी श्रम नियमावली लागू हुनै नसक्ने गरी घुमाउरो प्रस्ताव अधि सारिएको छ।

१२. श्रम अदालतमा परेको मुद्धाको फेसलामा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हटाई स्थापित न्यायिक विधि विपरितको प्रस्ताव अधि सारिएको छ।

१३. सामुहिक सौदावाजीको प्रकृयालाई जटिल बनाएको छ। अधिकारसंग सम्वन्धित कुनै पनि मागलाई श्रम विवादको विषय नबनाउने उद्देश्य सहि ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था व्यक्तिगत दाविको विषय र सरकारले निर्णय  गर्नुृ पर्ने विषयकोलार्इृ सामुहिक रुपमा माग राख्न नपाइने पनि मागपत्रमा समावेश गर्न नपाइने कुटिल चाल चालिएको छ। यसै गरी आधिकारिक टेड युनियनको भुमिकालाई सिमित गर्ने र टेड यूनियनले कानुनी रुपमा प्राय हडतालमा जानै नपाउने प्रस्ताव यसमा छ। केहि गरी हडतालमा हुने भएमा पनि २११ दिन लामो र जटिल बाटो पार गरेर कुल श्रमिकको दुई तिहाई बहुमतको स्वीकृतीमा हुन सक्ने गरी श्रमिकको हडतालको आधिकारमाथि आक्रमण गरिएको छ। 

१४. सामुहिक सम्झौताको अवधि २ वर्ष बाट ३ वर्ष पुयाएको छ। यस्तो सम्झैौतामा दिएको सुविधा बिच मै थपघट गर्न सकिने।

१५. कुनै पनि श्रमिकको व्यक्तिगत दावि उजुरी, सम्वन्धित श्रमिकसंग नभई श्रम सम्वन्ध समितिमा राखि छलफल गर्नु पर्ने र यस्तो समस्या समाधान गर्ने अवधि पनि दोब्बर लम्बाएको छ।