December 6th, 2009
संविधान सभामा अब श्रमिक वर्गको स्थान कहा?
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट बहुप्रतिक्षित “ंस“विधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन” पारित भएपछि नेपाली समाजमा चलिरहेको “डिकन्स्ट्रक्सन र पुनरनिर्माण”को बहसमा नया“ आयाम थपिएको छ । पारित ऐन अनुसार अब हाम्रो समाज, मूलतः ६ भागमा बा“डिएको ‘समावेसी’ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । २०५८ सालको जनगणनाको आधारमा अब नेपालीहरु “मधेसी, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य बा“की जाति तथा क्षेत्रका” गरी क्रमशः ३१.२, १३, ३७.८, ४ र ३०.२ प्रतिशतको दरले संविधान सभाको २४० सिटमा प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । यो निर्णयले “नेपाली जाति” भित्रका “पहिचान हराएको र सामाजिक उत्पीडनको शिकार भएको” अनुभूति गरिरहेका नागरिकहरुलाई “अब कस्तो राज्य बनाउने?” भन्ने कुराको फैसलामा आफैं संलग्न हुन पाउने अवसर दिएको छ । सामाजिक उत्पीडनको रुपमा रहेको ‘लैंगिक हिसाबमा– पितृसत्ताको वर्चश्व, जातिय हिसाबामा– तागाधारीको वर्चश्व, जनजातिय हिसाबामा–‘ककेसाइड’हरुको वर्चश्व र भाषिक हिसाबामा– नेपाली भाषाको वर्चश्व”को सट्टा उत्पीडनमा परेकाहरुलाई नै आप्mनो एजेण्डा प्रस्ताव गर्ने ‘स्पेश’ यसले दिएको छ ।
तर यसले नेपाली समाजको बहुआयामिक द्वन्द्वको अर्को पाटोलाई भने सम्बोधन गरेको छैन । समाजमा विद्यमान ‘हुने खाने’ ठालूहरुको आर्थिक शोषण विरुद्ध ‘हु“दा मात्र खाने’ तन्नम–टाटहरुको सदियौं देखिको अन्तरविरोधलाई आोझेलमा पारी दिएको छ । “क्रान्तिको बाटोबाट होस् की क्रमिक सुधारको बाटोबाट, समातामूलक ‘रामराज्य’ स्थापना गर्ने” कार्यक्रम बोकेका मूख्य राजनीतिक दलहरुको सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रतिवद्धताप्रति पनि यसले चोर औला तेर्साएको छ ।
वर्गीय असमानता र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व
गरिब हुनुको अर्थ आम्दानी कम हुनु र बा“च्नको लागि न्यूनतम आवस्यकता समेत पुरा गर्न नसक्नु मात्रै हैन, शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता अधारभुत अधिकारबाट बञ्चित हुनु पनि हो । राज्य र समाजबाट पाउनै पर्ने हकबाट पाखा पारिनु र स्रोत–साधन तथा लाभमा पहु“च नहुने किसिमले शक्तिहिन हुनु समेत हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहनेहरुको संख्या सिंगो जनसंख्याको कम्तिमा पनि ३१ प्रतिशत छ । गैर–सरकारी स्रोतको आंकडालाई मान्ने हो भने यो संख्या ४० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप, दैनिक आम्दानी १ अमेरिक डलर भन्दा कम हुने संख्यालाई जोड्ने हो भने यस्ता नेपालीहरु सिंगो जनसंख्याको झण्डै आधा छन् ।
२०५८ साल कै जनगणना अनुसार १० लाख भन्दा बढी नेपाली भूमिहीन अवस्थामा छन्। राजधानीका जिल्लालाई रोजगारीको हिसाबले सबभन्दा अवसरप्राप्त जिल्ला मानी भूमिहीनतालाई महत्व नदिने हो भने पनि १९ जिल्लामा सयमा २० भन्दा बढी भूमिहीन घरधुरी भएका नेपाली छन् । भूमिमा कुनै पनि स्वामित्व नभएका ६ लाख ३४ हजार ८ सय २३ परिवार छन् । आप्mनो एउटा झुप्रो उभ्याउने सानो टुक्रो जमीन पनि नभएका र मूलतः भूमि आधारित रोजगारी र ज्यालाबाटै जीवन धान्ने परिवार कूल घरधुरीको सयमा १५ घरधुरी देखिन्छन् ।
संविधान सभामा विशेष व्यवस्था विना जसरी दलहरुले “जातीय–जनजातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक रुपमा” प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ, त्यही आधारमा विशाल संख्यामा रहेको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वको भने कुनै निश्चितता छैन । यसले अव संविधान सभामा “ठालूहरुको हैकमको विरुद्ध निमुखा” को मोर्चा वन्दी नभएर “काले–काले मिलेर खा“ऊ भाले” भने जस्तै विभिन्न समूहमा विभक्त ठालू–ठालूहरुको मिलेमतोमा निर्धा निमुखाहरुको अवाजलाई वेवास्ता पो गरिने हो की भन्ने शंका गर्ने प्रसस्त स्थान दिएको छ ।
समातामूलक समाजको पक्षमा वर्षौंअघि प्रगतिलिश गीतकार मञ्जुलले एउटा गीत रचना गरेका थिए–
“बाहुनको छोराले बाहुनकै छोरालाई ठग्छ
नेवारको छोराले नेवारकै छोरालाई ठग्छ
एउटै जातिका हौं हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झुठो हुन्छ
नेपाली भाषा बोल्नेले नेपाली भाषा बोल्नेलाई ठग्छ
तामाङ भाषा बोल्नेले तामाङ भाषा बोल्नेलाई ठग्छ
एउटै भाषा बोल्ने हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झुठो हुन्छ
हिन्दु धर्म मान्नेले हिन्दु धर्म मान्नेलाई ठग्छ
बुद्ध धर्म मान्नेले बुद्ध धर्म मान्नेलाई ठग्छ
एउटै धर्म मान्ने हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झुठो हुन्छ
भोजपुरको सामन्तीले भोजपुरकै किसानलाई चुस्छ
पोखराको ठालुले पोखराकै गरीबलाई चुस्छ
एउटै ठाउ“मा बस्ने हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झुठो हुन्छ”
हालै पारित “ंस“विधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन”ले त्यही गीतलाई फेरी एकपटक स्मरण गराएको छ ।
जाति÷जनजाति, वर्गीय असमानता र संविधान सभा
‘को कति धनि र को कति गरीब’ भन्ने विषयका बारेमा प्रसिद्ध पू“जीवादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ भन्छन््–“व्यक्ति जति मात्रामा अर्काको श्रम किन्ने र नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्छ, त्यत्तिकै मात्रामा ऊ धनी कहलिन्छ ।” यस अर्थमा नेपाली समाजको विश्लेषण गर्ने हो भने ‘समानताको तराजु’ नराम्रोसंग असन्तुलित भएको हामी पाउ“छौं । यहा“ एकातिर मुठ्ठीभर नेपालीहरु “दुध चुस्ने र भात थुक्ने” स्थितिमा छन्, तर अर्कातिर अधिका“स नेपालीहरु अर्काको श्रम किन्ने क्षमता नै राख्दैनन्, आप्mनो श्रम बेच्छन् र न्यून पारिश्रमिकको कारण दिन दिनै गरिब बन्दैछन् । उनीहरुको किन्ने क्षमता निकै कमजोर छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी (अमेरिकी डलरमा २२० मान्दा) र दैनिक ज्यालाको आधारमा हिसाव गर्दा एक १ जना नेपालीले १ ट्याव्लेट सिटामोल किन्न ५ मिनेट र मरेपछि लास छोप्ने ५ मीटर कात्रो किन्न ३३ घन्टा ३३ मिनेट काम गर्नुपर्छ ।
यस्तो स्थिति खास एउटा जाति विशेषको मात्रै होईन । नेपालको जातीय संरचनामा ‘गरिवी’ डरलाग्दो तथ्यको रुपमा रहेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन, १९९८ अनुसार नेपालका आठ जाति÷जनजातिहरु (लिम्बु– ७१५, कामी– ६८५, दमाई– ६७५,सार्की– ६५५, तमाङ– ५९५, मगर– ५८५,राई– ५६५ र क्षत्री–५०५) को आधा संख्या गरीब छन् । सबै भन्दा धनि ठानिएकोे नेवारी समुदायमा पनि १ चौथाई मानिस गरिब छन् । समाजशास्त्रिहरुले भन्ने गरेका छन्– “बहु जातीय–बहु भाषिक नेपाललाई अनुपातमा मिलाएर राख्दा आकर्षक ‘मोजाइक’ बन्छ ।” वर्गीय दृष्टिकोणबाट भने यस्तो ‘मोजाइक’को आकार गरिबहरुको एउटा र धनीहरुको अर्कै बन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित ६ समूहबाट निर्वाचित हुने संविधान सभाका सदस्यहरुमा “ठालू मधेसीको सट्टा गरिब मधेसी, हुने खाने दलितको सट्टा हेपिएको निमुखा दलित, ठूलो घरानाकी महिलाको सट्टा दिनहूं बनिबुतो र घा“स दाउराबाट जिविका धान्ने महिला, दुर्गम क्षेत्रका ‘बाबु साहेब’को सट्टा उनीहरुको हली÷गोठाला÷खेताला र सत्तामा हाली मुहाली गर्दै आएका बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी, गिरी–पुरी–सन्यासी आदिका ठाउंmमा त्यही समुदायका ‘विचरा’ गरिवहरु” कै प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने पत्याउन गाह्रो छ । समाजमा विद्यमान विशाल संख्याको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व नभई जातीय तथा क्षेत्रीय समावेसीकरणले विद्यमान सामाजिक असमानताको अन्त्य असंभव प्रायः हुन्छ ।
वर्ग, समावेसीकरण र नया“ राज्य यवस्था
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक शोषण जत्तिकै सामाजिक उत्पीडन छ । अझ अहिले सतहमा सामाजिक उत्पीडनको पक्ष तातो विषयको रुपमा देखिएको छ । यसरी नेपाली समाजको द्वन्द्व वर्ग–संघर्षको घेरामा मात्र सीमित छैन । यसको बहु–आयामलाई “सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायमा पुरुषबाट महिलाहरु उत्पीडित, हिन्दू धर्म आधारित जातिय विभाजनबाट “दलित”हरु उत्पीडित, ‘विकसित’ जातिबाट आदिवासी–जनजातिहरु उपेक्षित हुने, पहाडेबाट मधेसी, सुगम शहरबाट दुर्गम गाउ“ हेपिएको स्थिति”को रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । वर्गीय लडाइको समाप्तिस“गै राज्य स्वतः समतामुखी–समावेशी हुनेछ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका देशहरुमा समेत सामाजिक उत्पीडन सम्बन्धि कतिपय प्रश्नहरु उचित ढंगले हल हुन नसकेको तथ्यले वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन विरुद्धको संघर्ष संगसंगै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराको पुष्टी गर्छ ।
तर अहिले जातीयता÷क्षेत्रीयता जस्ता विषयले ‘वर्गीय पक्ष’लाई छाया“मा पारेको छ । वर्गीय पक्ष, “वैचारिक–सैद्धान्तिक” हो, जातीय÷क्षेत्रीय÷ लिंगिय पक्ष चा“हि “पहिचान”को विषय मात्र हो । आयको आधारमा विभिन्न उपसमूहमा बा“डिए पनि सामान्य अर्थमा ‘पारिश्रमिक लिएर काम गर्नेहरु सबै नै श्रमिक’ हुन् । त्यसैले ‘एकात्मक’ वा ‘संघीय’ जुनसुकै प्रणाली लागू भए पनि “वर्गीय” विषय जहा“को तहीं रहन्छ । ‘वर्ग’ले सिंगो राष्ट्रलाई एकै ठा“ऊमा जोड्छ, ‘जातीय÷क्षेत्रीय÷लिंगिय’ विभाजनले समुदाय र क्षेत्रका नागरिक बीच ‘पहिचान’को रेखांकन मात्र गर्छ । त्यसैले शोषित वर्गको पक्षमा काम गर्छु भन्ने जो कसैले पनि “वर्गीय” पक्षधरता अ“गाल्नै पर्ने हुन्छ । प्रगतिशील गीतकार मञ्जुलको यो ठहर आजको सदन्र्भमा मनन योग्य हुन सक्छ ।
“गरीबको छोराले गरीबबाटै चोखो प्रेम पाउ“छ
दुःखीको छोराले दुःखीबाटै सा“चो माया प्रेम पाउ“छ
एउटै वर्गका हौं हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा सा“चो हुन्छ
वर्गीय समाजमा वर्गीय प्रेम मात्रै न्यानो र चोखो हुन्छ ।”