January 17th, 2022
गठवन्धन पक्षधरहरुको तर्क गलत र असम्वैधानिक छ– संविधानको धारा २२५ ले धारा २१५ र ११६ को उपधारा (६) र (८), र धारा २२० को उपधारा (५) र (६), २१४ को उपधारा (४), धारा ५७, धारा २ र प्रस्तावनालाई निस्कृय वनाउन सक्दैन।
स्थानिय तहको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल पांच वर्ष भन्दा वढि हुने वा कर्मचारीवाट संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
धारा ७५ को उपधारा (१) र (३) मा संघ सरकारको र १६२ को उपधारा (१) र (३) मा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भए जस्तै धारा २१४ को उपधारा (१) र (४) ले नगर र गाऊ पालिकाको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा निहित रहने र त्यसैको नामबाट मात्र संचालन हुने व्यवस्था गरेकोछ । धारा २१५ र २१६ को (१) ले अध्यक्ष/प्रमुखको अध्यक्षतामा मात्र गाऊ/नगर कार्यपालिका गठन हुने हुँदा यो अविच्छिन्न रुपमा कृयाशिल हुनु पर्दछ। निर्वाचित कार्यकारिणी वाहेक अन्य प्रकारको कार्यकारिणीको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।
यदि २२५ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गाऊ वा नगरसभाको निर्वाचन सार्ने हो भने गाऊ र नगरको निर्वाचन रोकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने हुन्छ, जुन संविधान र कानून विपरित हुन्छ ।
२ महिना अगावै निर्वाचन गरेर र निर्वाचन भै सकेपछि पांच वर्षको अवधि पुरा हुनासाथ मात्र नया निर्वाचितहरुको कार्यभार शुरु हुने हुँदा तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य भै सकेको छ ।
तसर्थ, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने आसयले चलाईएको छलफल संविधान विपरित र दुरासय युक्त रहेको छ ।
यक्ष प्रश्न हिमालय टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार र बुधबार राति ९ बजे प्रसारण हुने र समसामयिक विषयका बारेमा उक्त विषयमा विशेष दख्खल राख्ने व्यक्तित्वसँग गरिने टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हो। कार्यक्रम प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँ लोकप्रिय टिभी जर्नालिस्ट हुनुहुन्छ।