सामाजिक रुपान्तरण र ट्रेड यूनियन

December 6th, 2009

सामाजिक रुपान्तरणलाई कसरी बुभ्mने?

सामाजिक रुपान्तरणलाई शास्त्रिय भाषामा “क्रान्ति” भन्ने शव्दबाट चिन्हित गरिन्छ । क्रान्तिले विद्यमान संरचनाको विनिर्माण (डिकन्स्ट्रक्सन) गर्छ र सकारात्मक दिशामा आमूल परिवर्तन गर्दछ । आजभोली हामीहरु यसलाई “रुपान्तरण” भन्छौं । अंग्रेजी शव्द “ट्रान्स्फरमेशन”ले जसरी ‘रुप’मा मात्र नभइ ‘सार’मा पनि परिर्वतनको अर्थ दिन्छ, आजभोली प्रयोग गर्ने नेपाली शव्द रुपान्तरणलाई पनि “सार र रुप दुबैमा आमूल परिवर्तन” भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

सामाजको रुपान्तरण गर्नु भनेको सामाजिक समस्याको मूख्य कारण र त्यसको संरचनागत जटिलताको पहिचान गर्नु हो । थप सकारात्मक परिवर्तन सहज पार्नको लागि विद्यमान संस्थाहरुमा रहेको विश्व–दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सा“स्कृति क्षेत्रमा विद्यमान शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्नु हो । सचेतनता, सामाजिक र सा“स्कृतिक विकासको तहलाइ अझै उन्नत तुल्याउ“दै कुनैपनि शोषणमूलक समाज व्यवस्थामा “स्रोत (आम्दानी र सम्पत्ती), शक्ती र अवसरमा” हुने गरेको जनता–जनता वीचको असमानतालाई अन्त्य गर्नु हो ।

सामाजिक रुपान्तरण हुनु भनेको व्यक्ति, संस्था, संस्कृति, सामाजिक संरचना र भौतिक उपयोगमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु हो । व्यक्तिमा– सचेतनता अभिवृद्धि, सामाजिक विषयहरुमा जागरण र भूमिका बदलिंदो रुपमा देखिनु र सरकार वा संस्थाको बदलिंदो नीतिले रुपान्तरणको संकेत गर्छ। मूल्य, परम्परा, विश्वास र धर्म जस्ता बदलिंदो सा“स्कृतिक धारणा, परिवार, समुदाय, स्थानीय देखि केन्द्रीय सरकार, संस्थानहरु, सामाजिक संस्थाहरु, शिक्षा र ज्ञान, व्यवसाय, अर्थतन्त्र, राजनीतिक संस्था र राजनीतिक कर्मी, सञ्चार, कला, मनोरञ्जन आदि सामाजिक संरचनाको परिवर्तन वा नया“ निर्माण,  प्रविधि– भौतिक परम्परा (फार्मिङ, यातायात)– वास्तुकला– शहरी योजना जस्ता निर्माण गरिएका पूर्वाधार जस्ता भौतिक साधनको नवनिर्माण वा परिवर्तन आदिबाट पनि रुपान्तरणको मापन गरिन्छ ।

संरचनागत समस्या, बहुआयामिक द्वन्द्व र सामाजिक रुपान्तरण

संक्रमणकालिन अवस्था अघिको नेपाली राज्य, समाज र अर्थतन्त्र तीनै पक्षमा संरचनागत समस्या रह्यो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिको हाम्रो राजनीति, औपचारिक प्रजातन्त्रमा सीमित रह्यो । हामीले रोजेको संसदीय राजनीतिक प्रणालीले टाठा–वाठा र संभ्रान्तहरु कै हालहुकुमलाई मलजल ग¥यो । जनताले जसबाट आपूmहरु बर्षौदेखि पीडित हुंदै आएको ठानेका थिए तिनीहरु नै छोटो समयमा नया“ शासकको रुपमा अघि आए । ३० औं वर्षको संघर्ष पछि प्राप्त वहुदलीय प्रजातन्त्र, जनताको आखामा “५ वर्षमा १ पटक भोट हाल्ने र आपूmले नरुचाहेको मान्छे जनप्रतिनिधि बनेको घोषणा सुन्ने” दुर्घटनाको पर्याय बन्न पुग्यो । हामीले सञ्चालन गर्दै आएको केन्द्रीकृत राज्य, जनताको आखामा “गाउले, शहर–बजारलाई तिरो तिर्ने र सिंगो देशले– राजधानीलाई पोस्ने” प्रणाली बन्न पुग्यो । फलस्वरुपः जनता फेरी पनि नागरिक नभएर रैती कै रुपमा टाक्सिए । राज्य, २०४७ सालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरेजस्तो कल्याणकारी नभएर, “गरिबले धनीलाई पोस्ने” प्रकृतिको बन्न पुग्यो । सामाजिक सम्बन्ध समताको दिशामा अघि बढेन, परम्परागत तहगत पिरामिडमा नै रहिरह्यो ।

यही संरचनागत समस्याले वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन गरी दुई पाटामा जारी बहुपक्षीय द्वन्द्व, सतहमा देखियो जसलाई निम्नानुुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

• जातिय समानताको द्वन्द्वः कथित उच्च जाति र दलित वीचको द्वन्द्व
• लैगिक समानताको द्वन्द्वः पुरुष र महिला वीचको द्वन्द्व
• जनजातीय पहिचानको द्वन्द्वः जात समूह र जनजाती वीचको द्वन्द्व
• क्षेत्रीय समावेशीकरणको द्वन्द्वः विकसित क्षेत्र र तराई तथा दुर्गम पिछडिएका क्षेत्र वीचको द्वन्द्व
• आर्थिक समानताको द्वन्द्वः धनी जमिन्दार तथा व्यवसायिहरु र गरिब श्रमजीवीहरु वीचको द्वन्द्व

हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक रुपान्तरणको अर्थ– उल्लेखित ५ तहमा आधारित विद्यमान सामाजिक संरचनालाई फेर्नु  र स्रोत, शक्ति र अवसरमा सबै नागरिकहरुको समान तथा न्यायपूर्ण पहु“च स्थापित गर्नु हो । 

रुपान्तरण कहा“–कहा“ र कसरी ?

समातामुखी न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको लागि रुपान्तरण मूलतः राज्य, समाज र अर्थतन्त्र गरी तीन क्षेत्रमा हुनुपर्छ । नेपाली राज्यको रुपान्तरण, पुनरसंरचना गरेर मात्र हुन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भ तीनवटा पक्षहरु– संघीयता, सहभागिता र समावेसीकरण मा केन्द्रीत छ । 

माथि चर्चा गरे अनुरुप अहिलेको नेपाली राज्य केन्द्रीकृत छ । केन्द्रीकृत हुनु को अर्थ शक्तिको अति केन्द्रीकरण हुनु पनि हो । सार्वभौम जनताले गर्ने निर्णय झेल गरेर “जनप्रतिनिधि”ले आप्mनो नाममा नामसारी गराउनु हो। हरेक कुरा राजधानीमा केन्द्रीत र शासन प्रशासन समेत केन्द्रको तजविजमा मात्र स्थानीय निकायले प्रयोग गर्न पाउने हुदा राज्य, आम जनताबाट टाढा हुन पुग्यो । रुपान्तरणको अर्को अर्थ जारी द्वन्द्वको संवोधन नै हो । र, यसको लागि सबैभन्दा पहिले वंश÷परम्पराको आधारमा शक्तिशाली शासक बन्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनको अधिकार जनता कै तहमा सुरक्षित गर्न शक्ति–हस्तान्तरण गरिनु पर्छ र आपूmमाथि लादिने शासन, नियम कानून निर्माणमा स्वयं जनताको संलग्नता हुनुपर्छ । यसलाई हामी– “राजतन्त्रको ठाऊ“मा गणतन्त्र, कुनै पनि रूपको सर्वसत्तावादी निरंकुशतन्त्रको सट्टा बहुलतामा आधारित लोकतन्त्रको स्थापना र राजधानी केन्द्रित औपचारिक बहुदलीय शासन व्यवस्थाको सट्टा संघीय–सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको स्थापना” को रुपमा सुत्रिकरण गर्न सक्छौं । त्यसो भएमा नेपाली राज्य र राजनीतिको रुपान्तण हुनसक्छ । 

अहिले सामाजिक उत्पीडनको पक्ष तातो विषयको रुपमा देखिएको छ । यसको बहु–आयामलाई “सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायमा पुरुषबाट महिलाहरु उत्पीडित, हिन्दू धर्म आधारित जातिय विभाजनबाट “दलित”हरु उत्पीडित, ‘विकसित’ जातिबाट आदिवासी–जनजातिहरु उपेक्षित हुने, पहाडेबाट मधेसी, सुगम शहरबाट दुर्गम गाउ“ हेपिएको स्थिति”को रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । 

“समावेसीकरणबाट रुपान्तरण” यो समस्यालाई हल गर्ने फर्मुलाको रुपमा चर्चामा छ, जसको   विस्तृतिकरण  हो– एक जाति–एक भाषा–एक संस्कृतिको नाममा नागरिक–नागरिक बीच भेदभाव गर्ने र अल्प संख्यामा रहेकाहरूको पहिचान मेट्ने तथा पाखा पार्ने शासन व्यवस्थाको सट्टा लैंगिक–जातीय–भाषिक र क्षेत्रीय समावेशीकरण सहितको सहमतिमा आधारित समाज व्यवस्थाको स्थापना †  तर अहिले समावेशीकरणलाई जातियता तथा क्षेत्रीयताको आधाारमा मात्र प्रतिनिधित्व गराउने नीतीको रुपमा अघि बढाउने प्रयत्न गरेको पाईन्छ, जुन सहि होइन । किनकी बहुदलिय प्रणालीमा समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरुको फ्रेम भित्रैबाट हुनुपर्दछ ।

दल भनेको वर्गको प्रतिनिधि संस्था हो, वर्ग–पक्षधरता विनाको दल निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिवा समूहको अस्थायी मोर्चा मात्र हो । वर्गीय पक्षधरता “वैचारिक–सैद्धान्तिक” पक्ष हो भने जातीय÷क्षेत्रीय÷ लिंगिय पक्ष चा“हि “पहिचान”को विषय मात्र हो । ‘वर्ग’ले सिंगो राष्ट्रलाई एकै ठा“ऊमा जोड्छ, ‘जातीय÷क्षेत्रीय÷लिंगिय’ विभाजनले समुदाय र क्षेत्रका नागरिक बीच ‘पहिचान’को रेखांकन मात्र गर्छ । 

समाजको रुपान्तरणले सामाजिक उत्पीडनको अन्त्यको माग गर्दछ, विद्यमान समाजिक–सा“स्कृतिक  परिवर्तनलाई जनाउ“छ ।

अहिले अधिकतम अधिकार हुनेको साधन र स्रोत माथि पूर्ण नियन्त्रण छ, अर्कातिर अधिकार बिहिनहरुको साधन र स्रोतमा नियन्त्रण शून्य छ । यस्तो सामाजिक–आर्थिक पिरामीड परिवर्तन नगरेसम्म अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुंदैन । ठालूहरुको भने सम्पत्ति चुलिंदै जाने, गरीब श्रमजीवी भने दिनदिनै खिइदै जाने असमान शोषणमूलक राज्यको सट्टा सम्पूर्ण नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार समान रूपले रक्षा गरिने सामाजिक न्यायमा आधारित कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु भने कै अहिलेको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हो । यो केवल राष्ट्रिय आयको पुनरवितरणबाट मात्र संभव छ । उच्च आय भएकाहरुमा प्रगतिशिल कर लगाई राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार बढाउने, त्यसबाट राज्यले आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज मार्फत आधारभूत आवस्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने र न्यून आय भएकाहरुलाई राहत तथा कल्याणकारी काम मार्फत सामाजिक सहायता प्रदान गर्नु रुपान्तरित अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति हो । 

यसलाई हामी “आर्थिक समावेशीकरण” भन्न सक्छौं । सामाजिक समावेशीकरणले लैगिक जाति–जनजातिय, क्षेत्रीयताका विषयको संवोधन र प्रतिनिधित्व गरे झैं आर्थिक समावेशीकरणले वर्गिय प्रतिनिधित्व र वर्गिय विषयको संवोधन गर्छ । आयको आधारमा विभिन्न उपसमूहमा बा“डिए पनि सामान्य अर्थमा ‘पारिश्रमिक लिएर काम गर्नेहरु सबै नै श्रमिक’ हुन् । सिंगो जनसंख्या र काममा संलग्न सबैको समान अधिकार र साधन श्रोत माथि समान नियन्त्रणको अवस्था कायम गर्नु अर्को अर्थमा विद्यमान अर्थतन्त्रको असमान पक्षको रुपान्तरण गर्नु हो, राज्यको विद्यमान पू“जी–पक्षधरताबाट कम्तिमा पनि श्रम र पू“जी वीच संतुलित व्यवहार गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । 

राज्य ‘एकात्मक’ की ‘संघात्मक’ भन्ने विषय प्राविधिक हो । तर जुनसुकै संरचना सृजना गरिए पनि “वर्गीय” विषय जहा“को तहीं रहन्छ । वर्गीय द्वन्द्वलाई संवोधन नगरी अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुनै सक्दैन। श्रमिकहरुले अर्थतन्त्र र श्रम संगठन (वोर्क अर्गनाइजेसन) को रुपान्तरण विना आधारभूत परिवर्तनको महसुस गर्नै सक्दैनन् । लोकतन्त्र सहभागितामूलक र समावेशी हुदा आम नागरिकहरुको स्रोत, शक्ति र अवसरमा पहु“च स्थापित हुनसक्छ । तर श्रमिककालागि लोकतन्त्र सुनिश्ति गर्न कार्यथलोको लोकतान्त्रिकरण अनिवार्य हुन्छ ।  मर्यादित कामको अभावमा कार्यथलोको लोकतान्त्रिकरण असम्भव हुन्छ । 

काम, डिसेन्ट अर्थात मर्यादित हुन कार्यथलो र यूनियनहरु श्रमिकद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ । जहा“ बा“धा वा बलपूर्वक लगाइने र बालश्रम जस्ता सबै प्रकारका शोषणमूलक श्रम अभ्यास माथि प्रतिबन्ध हुनुपर्छ । श्रमिकहरुलाई आपूmलाई मन परेको स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन गठन गर्ने भयमुक्त वातावरणमा सामुहिक सौदावाजीको अधिकार हुनुपर्छ ।  जाति, लिंग, धर्म, राजनीतिक आस्था, जन्मको उत्पती वा राष्ट्र आदिको आधारमा राज्यले श्रमिक वीच गर्ने भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ ।

मर्यादित काम के हो ?

सबै काम असल काम हु“दैन । विश्वमा १.४ विलियन मानिसहरू काम त गर्छन्, तर दिनको दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउ“छन् । तिनीहरूस“ग या त कामै छैन वा उनीहरू असुरक्षित काम गर्न बाध्य छन् । जसरी गरिबी उन्मूलनको लागि रोजगर प्रमुख कुरा हो, त्यसैगरी मर्यादित काम श्रमिकहरूको अधिकार प्राप्ति र मर्यादित जीवनको लागि मुख्य विषय हो । मर्यादित काम भनेको एउटा रणनीति हो । रोजगारी अभिवृद्धि, श्रमिकको अधिकार, महिला– पुरुष बीचको समानता, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सम्वादको सिद्धान्तमा आधारित रही न्यायोचित, समतामुखी र समावेशी समाज निर्माणको मुख्य तत्व हो।

मर्यादित काम भन्नासाथ त्यो शोषणबाट पूर्णतः मुक्त हुनु पर्दछ । यसले सामूहिक हकहितका लागि टे«ड यूनियन मार्फत सामाजिक सम्वाद गर्न श्रमजीवीवर्गलाई संगठन गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउ“छ । मर्यादित काम बिरामी पर्दा, गर्भवती हु“दाजस्ता तपाईं हाम्रो जीवनमा देखापर्ने विभिन्न उतार चढावमा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउने विषयस“ग सम्बन्धित छ ।

धेरै देशहरूमा के देखिन्छ भने सम्पत्ति जति केही व्यक्तिको हातमा थुप्रदै गएको छ । विकसित र विकासशील देशका समाजहरू दिनप्रतिदिन असमान हु“दै गइरहेका छन् । त्यसैले मर्यादित काम भनेको प्रमुख संयन्त्र हो, जसमार्फत सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न सकिन्छ र गरिबीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । तसर्थ, मर्यादित काम गरिबी उन्मूलनको सा“चो हो ।