संविधानसभा र राष्ट्रिय श्रम आयोगको प्रसङ्ग

December 6th, 2009

संविधान सभा र संवैधानिक आयोगहरु

संविधानसभा संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले तयार पारेकोमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा संविधानसभाले छलफल टुङ्गाएको छ । सामान्यतया राज्यले तय गरेको हरेक कामका लागि संवैधानिक अ¨ आवस्यक पर्देन । “सल्लाह दिने” र “प्रवद्र्धनात्मक काम” पनि संवैधानिक अ¨हरुले गर्ने होइन । तसर्थ आमरुपमा कार्यकारीणीको प्रभावबाट बाहिर रहेर गर्नै पर्ने काम सम्पादन गर्न≤ राज्यको आधारभूत र आवस्यक कामलाई नियमन गर्न≤ स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायले गर्नै पर्ने स्थायी प्रकृतिको काम सम्पादन गर्न यस्ता अ¨हरुको सिर्जना गरिन्छ । जसलाई हामीहरुले चलनचल्तीको भाषामा “संवैधानिक आयोग” भन्ने गरेका छौं ।

हालसम्म बनेका कतिपय आयोगहरु राज्य र सरकारलाई सल्लाह दिन, आयोगका कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयवस्तु÷समुदाय÷क्षेत्रलाई मूलप्रवाहिकरण गर्न, त्यसले समेटेका समूह÷समुदायलाई शसक्तिकरण गर्न, सन्धि÷अभिसन्धिहरु अनुमोदन गर्न र सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय निकायमा अनुगमनको प्रतिवेदन पेश गर्न बनेका देखिन्छन् । यो समितिले प्रस्तावित गरेको आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि “सल्लाह दिने, वक्तव्य जारी गर्ने” तहको नै देखिन्छ । “के हामीलाई यस्तै आयोगहरुको आवस्यकता छ त?” भन्ने बहस संविधान सभामा शुरु भएको छ ।

संवैधानिक आयोगका सन्दर्भमा दुई अतिहरु

संवैधानिक आयोगका सन्दर्भमा दल तथा सभासदहरु वीच २ प्रकारका ‘अति’हरु देखापरेका छन्– पहिलो, आयोगका आयुक्तहरुको मर्यादा र सुविधा मन्त्री–राज्यमन्त्रीसरह हुनेहुु“दा धेरै आयोग बनेमा नदेखिने “मन्त्री”हरुको ता“ती लाग्छ, तसर्थ आयोगहरु जसरी भए पनि थोरै बन्नु पर्छ । दोस्रो, पाखा पारिएका वा उपेक्षित समुदाय र समूहको “पहिचान”लाई मूल प्रवाहिकरण गर्न छुट्टा–छुट्टै आयोग बनाउनै पर्छ। 

हामीहरु यी दुवै अतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका लागि आयोग वनाउने वा खर्च जोगाउन सीमित आयोग बनाउने दुवै तर्क व्यवहारिक छैनन् । आयोगहरु यस्ता बनुन्् जहा“ अधिकार र दायित्वको स्पष्ट सिमाङ्कन होस्, एकअर्का वीचको अधिकार नखप्टियोस्। ‘क्रस–कटि¨’ विषयहरु एकै ठा“उबाट समेटिने गरी आयोगहरु बनुन् । हाम्रा आयोगहरुमा सि¨ो नेपालको चित्र देखियोस् ∕ यसको अर्थ हो, आयोगहरुले समावेशी स्वरुप धारण गरोस् ∕

यस सन्दर्भमा ल्याटिन अमेरिकाका प्रसिद्ध शिक्षाविद् विचारक पाउलो फ्रेरीलाई उदृत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।  पाउलो भन्छन्– समाजमा रहेका पिडक पक्ष र पिडित पक्ष एकै थलोमा नरहेसम्म पिडितको मन–मस्तिष्कबाट त्रासको छाया“ हट्दैन । जबसम्म मानिसको मनबाट त्रास हट्दैन, सहि अर्थमा मानिस स्वतन्त्र हु“दैन । पिडा दिनेले पिडितसंग क्षमायाचना गर्न सक्नुपर्छ, संझौताको लागि हात अघि बढाउन पर्छ ।

यो इतिहास प्रमाणित विचार हो । यसैको कसीमा प्रस्तावित आयोगहरु मध्ये मिल्दा र क्रसकटि¨ क्षेत्रभित्रका आयोगहरुलाई एकै ठा“उमा राखिनु पर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबै नागरिकको मौलिक मानवअधिकारको लागि नियमन तथा सरकारलाई निर्देशित गर्ने निकायको रुपमा काम गर्ने हो भने यो आयोगलाई दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय आदिलाई संलग्न गरी किन नबाउने? किन मानवअधिकार आयोगका बाहिर थप यस्ता अयोगहरु बनाउने? महिला आयोग लै¨िक समानताको लागि आवस्यक हो भने यसलाई महिला आयोगको सट्टा जेण्डर आयोगको रुपमा किन विकसित नगर्ने? के लै¨िक समानताको समस्या महिलाको मात्रै विषय हो ? वा भनौं, सबै आयोगहरुमा कम्तिमा १ तिहाई महिला अनिवार्य गरिन्छ भने छुट्टै महिला आयोगको आवस्यकता नै किन पर्छ? तसर्थ यस्ता प्रकृतिका पृथक–पृथक आयोग जरुरी छैन । एकआपसमा खप्टिने क्षेत्र भएका र क्रसकटि¨ विषय मिल्दा सबै क्षेत्रलाई मिलाएर मस्यौदामा प्रस्तावित आयोगहरुलाई पुनरसंयोजन गर्नु पर्छ । 

राष्ट्रिय श्रम आयोग नै किन?

राष्ट्रिय श्रम आयोगको चर्चा गर्दा धेरैले ‘यो आयोग चा“हि किन बन्नु पर्ने’ भन्ने तर्क गर्ने गर्छन् । बन्नै पर्ने भएपनि संवैधानिक नै किन हुनु पर्ने, किन कानूनद्वारा निर्मित वा अल्पकालिन चरित्रको हुन किन नहुने भन्ने जिज्ञासा धेरैले राख्ने गरेका छन् ।

हाम्रो समाज तहगतमात्र छैन, वर्गीय रुपमा विभाजित छ । हाम्रो समाजमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु दल– दलमा विभाजित छन् । त्यस्तै, दल–दलमा फसेका पू“जी लगानीकर्ताको अर्को वर्ग छ । हाम्रो संविधान सभालाई सिंहावलोकन ग¥यौं मात्र भने पनि यो दृष्य तपाई हाम्रो सामू छर्ल¨ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रमको संसारमा यी दुई पक्षको टकरावमा सिर्जना हुने द्वन्द्वलाई मध्यस्थता कसले गर्ला? श्रमजीवी वर्गको समर्थनमा अडेको राजनीतिक दल–सरकार वा मन्त्री ले ? की पू“जी लागानी गर्ने वर्गको समर्थनमा अडेको राजनीतिक दल–सरकार वा मन्त्री महोदयले? उत्तर त्यति सजिलो छैन। र, समस्याको गा“ठो पनि यही“ परेको छ । 

श्रम क्षेत्रमा राजनीति धेरै भयो भनेर पटक पटक अभिमत जाहेर गर्ने गरिन्छ । तसर्थ यो “गा“ठो” फुकाउन दुवै पक्षले पत्याउने तटस्थ तर प्रोफेसनल व्यक्ति रहेको सर्वशक्तिमान स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको आवस्यकता छ । त्यस्तो निकाय हो, राष्ट्रिय श्रम आयोग ∕ सि¨ो राष्ट्रको श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न यस्तो आयोग संवैधानिक नै हुन नितान्त जरुरी छ। अनुभवले भन्छ– कानूनद्वारा बनाईने आयोगलाई मन्त्री, सरकार वा कार्यकारीणीको छाया“बाट मुक्त हुन मुस्किल पर्छ ।

हामीले अरुको अन्धानुकरण गर्ने होईन, जे जस्ता संस्था वनाए पनि हाम्रो आनै आवस्यक अनुरुप बनाउने हो । यद्यपी यस्ता आयोगहरुको अभ्यास धेरै देशहरुमा छन् । फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, घाना, आयरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कम्वोडिया, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा लेवोर कमिशन, लेवोर रिलेशन वोर्ड, ईण्डष्ट्रियल रिलेशन कमिशन आदि नामबाट क्रियाशिल संस्थाहरुलाई उदाहरणको रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । दावीका साथ भन्न सकिन्छ, बदलि“दो परिस्थितिमा यस्तो आयोगको हाम्रो देशमा सख्त जरुरी छ । यस तर्फ संविधानसभाको समेत गम्भिर ध्यान जानु जरुरी छ ।