विशेष आर्थिक क्षेत्र र ट्रेड यूनियन अधिकार

December 26th, 2009

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र यसको चर्चा

विश्वस्तरमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक क्षेत्रहरु प्रचलनमा रहेका छन् । यस्ता आर्थिक क्षेत्रलाई श्रमिकका ट्रेड यूनियन अधिकारका सन्दर्भमा बुभ्mन आवस्यक छ । तिनीहरु मध्ये निर्यातमूलक आर्थिक क्षेत्र (इ पि जेड्– एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन) ले धेरै वद्नामी कमाएको छ । व्यापारिक कारोवार, गोदाम र अन्य यस्तै गतिविधिलाई सरल पार्ने तर्कका आधारमा स्थापित सि एफ जेड्– कमर्सियल फ्रि जोन्स पनि आर्थिक क्षेत्र कै कोटीमा पर्दछ । इपिजेड्को स्थापनालाई अचेल अर्थशास्त्रका पण्डितहरुले “परम्परागत पुरानो विचार” मान्दछन् ।  “नेपाल मिनि–डाइगोनोस्टिक अफ द इनभेस्टमेण्ट क्लाइमेट” नामक विश्व बैंक समूहको प्रतिवेदन (मार्च, २००७ः ३९) मा विभिन्न कारणले इपिजेड् व्यवहारमा असफल भएको बताइएको छ । 

विभिन्न देशमा सञ्चालित यस्ता इपिजेड्हरु एकान्त ठाऊ“मा औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा बनाइए । कतिपय त आर्थिक बृद्धिदर बढाउने खम्बाको रुपमा र क्षेत्रिय विकास सन्तुलन कायम गर्ने नाममा दुर्गम क्षेत्रमा समेत स्थापना गरिए । परिणाममा यस्तो क्षेत्रको प्रभाव आर्थिक प्रगतिको मामिलामा नगन्य रहन गयो ।

नेपाल सरकार अहिले विश्व बैंक कै “सुझाव” अनुरुप आर्थिक क्षेत्रको निर्माणको धुनमा लागेको देखिन्छ । “परम्परागत” आर्थिक क्षेत्र (इपिजेड्) प्रति स्वयं विश्व बैक कै विश्वास नरहेकोले “विकासे (हाइव्रिड)” आर्थिक क्षेत्रको प्रस्ताव अहिले गरिएको छ, जसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड्– स्पेशल इकोनमिक जोन्स्) नामाकरण गरिएको छ । एसइजेड् (सेज) लाई कतिपय ठाउ“mमा ‘फ्रिपोर्टस्’ इकोनमिक जोनस्को नाममा पनि चिनिन्छ । 

सन् २००७ को फ्रेब्रुअरी ९ मा उद्योग–वाणिज्य मन्त्रालय, विश्व बैंक समुहको वैदेशिक लगानी सल्लहकार सेवा (फियास–फरेन इनभेस्टमेन्ट एड्भाइजोरी सर्भिस) र दक्षिण एशिया औद्योगिक प्रतिष्ठान विकास विभाग      (एस्इडिएफ– साउथ एशिया इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्mयाकल्टी) ले संयुक्त रुपमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरे । नेपाल सरकारलाई यस्तो आर्थिक क्षेत्र स्थापना गराउन नीति तथा कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य यसको थियो । यसपछि “विशेष आर्थिक क्षेत्र”को विषय बढी चर्चामा आयो । 

इपिजेड र एशिया प्रसान्त क्षेत्रः यसै वर्षको एउटा खवर

निर्यात मूलक उद्योग क्षेत्र (इपिजेड्) हरुको टेक्स्टायल कारखानामा कार्यरत युवा श्रमिक महिलाहरु विशेष गरी यो क्षेत्रमा नै पिडित रहेको २००७ सालको ट्रेड यूनियन अधिकार सर्वेक्षणबाट देअिएको छ । पाकिस्तान र नया“ दिल्ली– भारतका इपिजेड्मा यूनियनहरु प्रतिवन्धित छन् । बंगलादेशको इपिजेड्को गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने २ जना महिला यूनियन कर्मीहरुलाई हडताल गरेको “अपराध”मा गिरप्mतार गरियो र जीव भरी निलडाम हुने गरी यातना दिइयो ।  इपिजेड् भित्रकै गार्मेन्ट कारखानामा भएको अर्काे घटनामा हडताली समूहमाथि पुलीसले गोली चलाउ“दा एक जना श्रमिक मारिए । भारतमा काम गरेको ज्याला पाउ“ भनी हडतालमा सामेल हुने ३०० श्रमिकहरु काम बाटै निकालिए, यूनियनको नेतालाई वर्खास्त गरेकोमा विरोध गर्ने १,३०० जना गिरप्mतारीमा परे । श्रीलंकामा ज्याला सम्बन्धि विवादमा हडतालमा संलग्न १,६०० श्रमिक कामबाटै निकालिए । 

तर दुःखको कुरा नेपालका नीति निर्माताहरुले “विशेष आर्थिक क्षेत्र” स्थापना के हो र किन गर्न लागेको हो भन्ने बारेमा कानूनको मस्यैेदा तयार हुञ्जेलसम्म पनि ट्रेड यूनियन जस्ता सरोकारवालाहरुलाई सटिक जनकारी  दिइएन बरु भ्रम फिंजाउने काम भयो । यो मामिलामा सबै भन्दा अगाडी विश्व बैंकका तत्कालिन आवासीय प्रतिनिधि केन ओहासी रहे । उनले त माओवादी नेताहरु प्रचण्ड र डा. बाबुरामले समेत समर्थन गरी सक्दा बा“की सात दलका नेताहरु के हेरेर बसी रहेका छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा लेख नै लेखे । उनको दावी थियो– सात समुद्रपारी जस्तो पनि र जस्तो सुकै शर्तमा समेत काम गर्ने नेपालीलाई नेपालमा चा“हि अलिकति बञ्देजमा काम गर्न के को अप्ठारो?

यस्तो भ्रमको असर कति सम्म प¥यो भने एउटा रेडियो ‘टक–सो’मा माओवादी विधायक खिमलाल देवकोटाले “विशेष आर्थिक क्षेत्र” भनेको कर्णाली क्षेत्र जस्ता पिछडिएका क्षेत्रको विकासको लागि ल्याइने प्याकेजको रुपमा बुझिएकोले आप्mना नेताहरुले विश्व बैंकको प्रस्तावप्रति सरकारँत्मक टिप्पणी गरेको वताए । 

के हो त विशेष आर्थिक क्षेत्र?

क्योटो कन्भेन्सन १९७९ ले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई– “राज्यको त्यो भाग जहा“ उत्पादन भएको वस्तुहरु आम रुपमा देशको कर प्रणलीबाट बाहिर रहन्छ” भन्ने परिभाषा गरेको छ । विकीपेडियाको परिभाषा अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको “राज्यको चलन चल्तीको आर्थिक कानून भन्दा ज्यादै उदार कानून लाग्ने भुभाग” हो । सोझो अर्थमा बुभ्mदा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको देश भित्र कै परदेश हो, जहा“ आप्mनै देशको कानून नलगाउने बाचा सरकारहरुले गरेको हुन्छ ।  

विश्व बैंकको सन् २००७ को अनुमान अनुसार विश्वका १२० देशमा यस्ता ३,००० आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना भएका छन् । सन् १९८० को दशकमा चिनिया नेता तङ सियाओ पिङद्वारा स्थापित सेनझेन विशेष आर्थिक क्षेत्र हालसम्मको सफल र चर्चित आर्थिक क्षेत्रको रुपमा चिनिएको छ । 

विश्वका प्रमुख आर्थिक क्षेत्र र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव

देश आर्थिक क्षेत्रको संख्या रोजगारी संख्या

संयुक्त राज्य अमेरिका २६६ ४ लाख

चीन १९० ३ करोड

इन्डोनेसिया १५५ (१५ इपिजेड्) २ लाख

फिलिपिन्स १०० ९ लाख ७ हजार

थाइल्यान्ड ३० १ लाख २० हजार

भारत १३ (८ क्षेत्रमा ८११ यूनिट सञ्चालित) ८७ हजार

ताइवान ५ ९० हजार

दक्षिण कोरिया ३ ८० हजार

स्रोतः वियरिङ प्वाइन्ट

अधिकांश यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरुले श्रम अधिकार÷ट्रेड यूनियन अधिकार विरोधी क्षेत्रका रुपमा विश्व स्तरमा कुख्याती कमाएका छन् । तुलनात्मक रुपमा स्थानीय जनताले राम्रै मुआव्जा र क्षतिपूर्ती दिइएको भनिएको भारतको पश्चिम बंंगाल राज्य स्थित नन्दीग्राममा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र विरुद्ध भएको स्थानीय जनताको विरोध प्रदर्शनमा भएको रक्तपातपूर्ण घटनालाई यस सन्दर्भमा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र नेपाल सरकारको प्रस्ताव

विश्वव्यापीकरण पछि विभिन्न देशका सरकारहरुले आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिदर व्हात्तै बढाउने सा“चोको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्नुको मूख्य उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष लागानी आकर्षित गर्ने र विना अवरोध खास खालका वस्तुको उत्पादन व्यापक गर्ने बताइने गरिएको छ । 

उद्यमीहरु श्रम कानून “लचकता”को माग सहित यस्ता आर्थिक क्षेत्रको पक्षमा रहन्छन् । परम्परागत रुपमा भन्नु पर्दा जो सुकैलाई आप्mनो उद्योगमा “हायर–फायर” विना झन्झट गर्न पाउनु पर्ने, यूनियन हुनै नहुने–भएमा पनि विरोध प्रदर्शन, अवरोध र हडताल गर्ने जस्ता यूनियन अधिकारमा बञ्देज लगाउनु पर्ने र करारमा श्रम (लेवोर इन ओन्ली कन्ट्राक्ट) जस्ता श्रम सम्बन्ध अभ्यास गरिनु पर्ने सर्तमा उनीहरु यी आर्थिक क्षेत्रको पक्षमा रहने गरेका छन् । 

आजभोली सिङ्गो देशमा उद्यमीले चाहे जस्तो श्रम कानून र श्रम अभ्यास हुनै सक्दैन । तर सरकारहरु भने ‘एक प्रकारको “छाडा प“ूजीवाद” लाई बढावा नदि“दा कथित विकास नहुने’ निष्कर्षमा पुगेकाले नै एउटा सीमित क्षेत्रमा (आर्थिक क्षेत्रमा) स्थापीत उद्योगमा अनियन्त्रित ढंगले श्रम शोषणलाई वैधता दिन यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गरिएको हो । यही गा“ठी कुरा बुझेकै कारण हरेक देशका मजदुर पक्षीय ट्रेड यूनियन आन्दोलनले आम रुपमा कुनै पनि नामका आर्थिक क्षेत्रहरुको विपक्षमा आपूmलाई उभ्याउने गरेका छन् । कुटनीतिक भाषा ट्रेड यूनियनहरुले “जति धेरै सामाजिक सुरक्षा–त्यत्ति नै मात्रामा श्रम लचकता”को नीति अनुरुप ‘आइएलओको कामका अधिकार सम्बन्धि आधारभूत घोषाणा’ पूरा का पूरा लागूहुने आर्थिक क्षेत्रको पक्षमा मात्र आपूmहरु रहने बताउंदै आएका छन् । 

जिफन्टको पनि नेपालमा चर्चामा रहेको “विशेष आर्थिक क्षेत्र” कति विशेष हो भन्नेमा ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले “विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना”को वेवसाइटमा राखेको अंग्रेजी भाषमा लिखित मस्योदा विधेयकमा ट्रेड यूनियन आन्दोलनको चासो रहने निम्न विषयहरु रहेको छः

१) नेपालमा चार प्रकारका आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गरिने छन् । जसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड्), निर्यातमूलक आर्थिक क्षेत्र (इपिजेड्), विशेष व्यापारिक क्षेत्र (एसविजेड्) र पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्र (टिइजेड्) भनिने छ । 

२) यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरु प्रति नेपाल सरकारले विशेष व्यवहार गर्नेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ट्यारिफ (कर), फि वा ट्याक्स लगाउने सन्दर्भमा विदेशी भूमी सरह कै व्यवहार गरिने छ । यस अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र भित्रका उद्योग–व्यवसायमा ५ वर्ष सम्म सत प्रतिशत आयकर छुट र त्यसपछि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइने छ । 

३) यस्ता उद्योगहरुको लाइसेन्स ३० वर्ष सम्म मान्य हुने छ र उनीहरुले आप्mनो उत्पादनको ९५ प्रतिशत निर्यात गर्नेछन् । जम्मा ५ प्रतिशत मात्र उनीहरुको उत्पादन स्वदेशमा बेचिने छ ।

४) यस्ता उद्योगमा गैर नेपालीलाई कममा लगाउन बञ्देज हुने छैन । यहा“ हालको श्रम कानूनको प्रावधान चर्चा गरिएको छ । 

५) विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवस्थापनको लागि एउटा शक्तिशाली वोर्ड बनाइने छ । वोर्डका सदस्य र पदाधिकारीमा सरकारी अधिकारीहरु, बैंकर्सहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि रहने प्रस्ताव छ । यस्तो वोर्डमा श्रमिकका प्रतिनिधि रहने छैनन्, जसले श्रमिकसंग प्रत्यक्ष चासो राख्ने निम्न विषयमा निर्णय गर्ने छ–

• ज्याला÷पारिश्रमिक तोक्ने
• स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यघन्टा, कल्याणकारी व्यवस्था जस्ता कुराहरुको निर्णय गर्ने
• कानूनमा उल्लेख नभएको कुरा तोक्ने
• श्रम विवाद हल गर्न एउटा म्यानुअल बनाउने र त्यसै अनुरुप गुनासाहरुको  सुनवाइ गर्ने आदि। 

निस्कर्षमा,

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट), श्रमिकको भाग्यको फैसला उसका प्रतिनिधि नरहेको कुनै पनि निकायले गर्ने कुराको विपक्षमा छ । प्रस्तावित वा कुनै पनि मोडलको आर्थिक क्षेत्रमा निम्न कुरा हुनै पर्ने धारणा जिफन्टको हुनेछ–

• अब श्रमिकको अधिकारमा “काम तथा ज्याला” भएर मात्रै हु“दैन त्यस्तो काम डिसेन्ट अर्थात मर्यादित हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले आइएलओको कामका अधिकार सम्बन्धि घोषणा अनुरुप निम्न आठ आधारभूत अभिसन्धि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नु पर्छ । यसलाई लागू गर्न विश्व बैंक समूह जस्ता वित्तिय संस्थाहरुले सहयोग गर्नुु पर्छ । 
• आधुनिक प्रकृतीका बा“धापनमा प्रतिवन्ध लगाउने अभिसन्धिहरु ( नं. २९ र १०५) बमोजिम  बा“धा वा बलपूर्वक लगाइने सबै प्रकारका श्रम माथि प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ । 
• श्रमिकहरुलाई आपूmलाई मन परेको स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने, निर्धक्क रुपमा आपूmले गठन गरेको यूनियनको गतिविधि गर्ने र हडतालसम्मको अधिकार दिने अभिसन्धिहरु (नं. ८७ र ९८ अनुरुप संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदावाजीको अधिकार दिइनु पर्दछ । 
• बालश्रम अन्त्य गर्ने र निकृष्ट प्रकारको वालश्रम अन्त्यको प्रभावकारी उपाय अपनाउन सरकारहरुलाई दवाव दिने अभिसन्धिहरु (नं. १३८ र १८२)ः अनुरुप बालश्रम वर्जित गरिनु  पर्छ ।
• महिला र पुरुष वीच ज्यालामा रहने गरेको असमानता अन्त्य गर्ने र जाति, लिंग, धर्म, राजनीतिक आस्था, जन्मको उत्पती वा राष्ट्र आदिको आधारमा राज्यले श्रमिक वीच भेदभाव गर्न प्रतिवन्ध लगाउने अभिसन्धिहरु (नं. १०० र १११) अनुरुप भेदभावमुक्त श्रम क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्छ। 
• यसका अतिरिक्त सामान्यतः अप्ठ्यारोमा परेका आप्mना सदस्यलाई सामाजिक रुपमा संरक्षण दिन सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरिनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकहरुको मौलिक हक हो भन्ने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत स्वीकारेको छ, जुन मर्यादित कामको एउटा अंग पनि हो । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप– १) कामको समयमा हुने दुर्घटना वा चोटपटक, २) बिरामी हु“दाको सहयोग र औषधि उपचार, ३) आम्दानी घटेको वा तलब रोकिएको अवस्थामा संरक्षण, ४) अपा¨ भएको बखतको संरक्षण, ५) वेरोजगारी भत्ता ६) मातृत्व संरक्षण र प्रसुती अवस्थामा संरक्षण, ७) मृत्यु पछि परिवारको हरेचाह र ८) वृद्धावस्थामा संरक्षण र ९) परिवार सहायता भत्ताको रुपमा प्रदान गरिने सामाजिक संरक्षणको कार्यलाई सामाजिक सुरक्षा भन्ने गरिएको छ । यो एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरि लागू गर्न सकिने धारणा जिफन्ट लगायत नेपालको टे«ड यूनियन आन्दोलनको छ । 

मर्यादित कामको लागि हाम्रो अभियान

सबै काम असल काम हु“दैन । विश्वमा १.४ विलियन मानिसहरू काम त गर्छन्, तर दिनको दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउ“छन् । तिनीहरूस“ग या त कामै छैन वा उनीहरू असुरक्षित काम गर्न बाध्य छन् । जसरी गरिबी उन्मूलनको लागि रोजगारी प्रमुख कुरा हो, त्यसैगरी मर्यादित काम श्रमिकहरूको अधिकार प्राप्ति र मर्यादित जीवनको लागि मुख्य विषय हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक वृद्धिले मात्र गरिबीलाई स्वतः उन्मूलन गर्दैन । मर्यादित काम गरिबी उन्मूलनको सा“चो हो । मर्यादित काम भनेको न्यायोचित, समतामुखी र समावेशी समाज निर्माणको लागि त्यस्तो मुख्य तत्व हो, जुन रोजगार अभिवृद्धि, श्रमिकको अधिकार, महिला– पुरुष बीचको समानता, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सम्वादको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

हरेक वर्ष –

 मर्यादित कामको लागि संघर्षरत श्रमिकहरू कामबाट निकालिएका छन्, धम्की, हतोत्साहनको शिकार भएका छन् वा मारिएका छन् । यसै वर्ष पनि १४४ भन्दा बढी यूनियनकर्मीहरू मारिए, हजारौंको संख्यामा जेलमा कोचिए, यातना दिइए । उनीहरूलाई लामो समयसम्म थुन्ने पूर्जी थम्याइयो ।

 सयौं हजार श्रमिकहरू यूनियन बनाउन खोज्दा वा कार्यथलोमा टे«ड यूनियन गतिविधि सञ्चालन गर्दा कामबाट हात धुन बाध्य भएका छन् । 

 २२ लाख भन्दा बढी श्रमजीवी जनता व्यवसायजन्य रोग वा कार्यथलोको दुर्घटनाबाट मारिए ।

 ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका २० करोड बालबालिकाहरू स्कुलमा होइन काममा जान बाध्य छन् ।

 १ करोड २३ लाख मानिसहरु बलपूर्वक लगाइने कामको धरापमा फसेका छन् ।

यसरी हरेक वर्ष  सामाजिक संरक्षणको अभावमा काम असुरक्षित र अस्थिर बन्दैछ, अर्कातिर आइएलओको अभिसन्धि र श्रम कानुनहरू बढी लचिलो बनाउन दबाब बढेको बढ्यै छ । यसको अर्थ हो, चारैतिर मर्यादित कामको अभावै अभाव छ ।

यस्तो अवस्थाले सबैभन्दा बढी असर कसलाई गर्ला त ? भनिरहनै पर्दैन युवा र महिलाहरुलाई † यो तथ्या“क हेरौं–

• ८ करोड ५० लाख युवाहरू वेरोजगार छन् । त्योभन्दा पनि बढी संख्यामा अर्धवेरोजगार अवस्थामा छन्। 
• महिलाहरू जसको आम्दानी– पुरुषको आम्दानीको तुलनामा दुई तिहाइ कम छ । विश्वको पार्टटाइम कामको मुख्य हिस्सा (६० देखि ९० प्रतिशत) मा उनीहरूलाई नै काममा लगाइएको छ । उदाहरणको लागि युरोपेली संघमा ८३ प्रतिशत महिलाहरूले पार्टटाइम काम गर्छन् ।