राष्ट्रिय सहमतीका तीन मन्त्र; शाान्ति,सम्बिधान र लोकतन्त्र !

August 28th, 2010

एमालेको तटस्थताको नीति मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने या रमिते बन्ने होइन, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका नै हो । यतिखेर २/३ महीना अरु लगाएर सहमतिको सरकार बन्न सके बाँकी अवधिमा सम्बिधान बन्ने ज्ञारेन्टी हुनसक्छ । यदी हामीले अहिले असहमतीको सरकार बनायौं भने ५–७ महिना पछि सम्बिधान बन्ने/नबन्ने रडाको र सरकार जोगाउने/हटाउने द्वन्द्वमा फेरि राष्ट्र फस्नेछ र त्यतिखेर सबै दलको हालत अहिलेको भन्दा पनि कुरुप हुनेछ ।

अरुहरुले पनि कपि गरेको>>लिंक फाइल

अहिले के गर्नुपर्ला त?

यो प्रश्न विशेष गरी एमालेका वरिष्ट नेता कमरेड माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु भएपछि सबैले गर्ने गरेको पाईन्छ । र, यसको हल पनि हरेक व्यक्तिले आ–आप्mनै शैली र भाावभङ्गिमामा दिइरहेको पाईन्छ । चार–चार पटकको निर्वाचन पछि पनि राष्ट्रले प्रधानमन्त्री नपाउ“दा जनतामा भने राजनीतिप्रति नै विरक्ती पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिले टिप्पणीको तारो नेकपा (एमाले) बनेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले अख्तियार गरेको सन्तुलित अडानका कारण नै त्यसप्रति धेरैको अपेक्षा र आग्रह रहने गरेको हो । आप्mना आग्रह र अपेक्षा विपरित एमालेले निर्णय लिंदा सायद ‘यो’ वा ‘त्यो’ कुनाबाट टिप्पणी हुने गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आप्mनो उम्मेदवारी फिर्ता लिए पछि “अब एमाले कता लाग्ने– काङ्ग्रेसतीर की माओवादीतिर?” भन्ने प्रश्न पनि त्यसैगरी उव्जिएको हो ।

“के कतै नलागे एमाले होईन्न?”

यो प्रश्नको जवाफ स्वयं एमाले पङ्तिले नै दिनु पर्छ । “का“ग्रेस र माओवादी कसैको सहरा नचाहिने ‘वटवृक्ष’, र एमाले चा“हि थाङ्क्रोमा वेरिन अभिसप्त ‘लहरा’ होईन” भन्ने पुष्टि पनि एमालेले नै गर्नुपर्छ ! र, “किन तटस्थ रहने निर्णय गर्नु परेको हो” त्यसको खुलासा गर्नुपर्छ ।

हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, संविधानसभाको निर्वाचन पछि राष्ट्रिय सहमतीको यात्रामा विराम लाग्यो। यसको मूख्य कारक निःशन्देह माओवादी नै थियो । एकातिर सत्ताकव्जाको ‘सपना’ र अर्कातिर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट अभ्यास हुने “समानान्तर शक्ति केन्द्र”को आतङ्कमा माओवदाीले मूख्य दलहरु वीचको सहकार्य तोड्यो । एमाले लगायतका दलहरुलाई “हरुवा–जनताबाट तिरस्कृत …” जस्ता अराजनीतिक गालीगलौज गर्दै आपूmलाई सबै भन्दा अग्लो देखाउने उपक्रम गर्दै मूलबाटो छोडी राजनीतिक ध्रुवीकरणको गल्छेंडोतिर दौडियो । नवस्थापित गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक संक्रमणकलालाई सक्दो चा“डो अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुको साटो माओवादी “एकातिर माओवादी– अर्कातिर का“ग्रेस” को कित्ताकाट गर्ने ‘राजनीति’ तिर अग्रसर भयो । त्यो वेला, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अघि संविधानबाट सहमतीय धारा हटाईनु यसैको प्रतिक्रिया थियो ।

जेसुकै तर्क रहेपनि “सहमतीको सरकार”को पक्षमा त्यतिखेर नेकपा (एमाले) ले मात्र आपूmलाई उभ्याउन सकेको भए राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको संभावना टरेको थिएन । माओवादीको ‘का“ग्रेसलाई पर्गेल्ने’ र का“ग्रेसको ‘माओवादीसित छोइ–छिटो’ गर्ने नीतिले सहमतीय सरकार बनेन । तिनचौथाई सभासद सहित निर्मित पुष्पकलम दहाल नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रकृयाको पक्षमा सिन्को समेत भा“चेन, बरु “सेनापती प्रकरण”बाट बचेखुचेको विस्वासको आधार पनि गुमायो । त्यो पृष्ठभुमीमा व्यवस्थापिका–संसदको स्पष्ट बहुमतबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गैरमाओवादी सरकार बन्यो । तर माओवादीको असहिष्णु ‘निषेध नीति’का कारण शान्ति प्रकृयाले अपेक्षित गति लिएन; संविधान निर्माणको काम, संविधानसभाको तोकिएको आयु सकिने बेलासम्म धेरै अघि बढेन ।

सरकार गठनका यी दुई दृष्टान्तले स्पष्ट पार्छ– संविधानसभामा रहेका मूख्य चार पक्षहरु (एमाले–का“ग्रेस–माओवादी र मधेसी दल) को संलग्नता बिना बनेको सरकारबाट “शान्ति प्रकृयालाई निस्कर्षमा पु¥याउने र संविधान निर्माण गर्ने” काम अघि बढ्न सक्दो रहेनछ । यसकारण यसपटकको निर्वाचनमा एमालेले “अब यी चारै पक्षको संलग्नतामा सहमतीको सरकार बन्नु पर्छ” भन्ने दृष्टिकोण सहित तटस्थताको निर्णय लिएको हो । एमालेको तटस्थताको नीति मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने या रमिते बन्ने होइन, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका नै हो । यतिखेर २/३ महीना अरु लगाएर सहमतिको सरकार बन्न सके बा“की अवधिमा सम्बिधान बन्ने ज्ञारेन्टी हुनसक्छ । यदी हामीले अहिले असहमतीको सरकार बनायौं भने ५–७ महिना पछि सम्बिधान बन्ने/नबन्ने रडाको र सरकार जोगाउने/हटाउने द्वन्द्वमा फेरि राष्ट्र फस्नेछ र त्यतिखेर सबै दलको हालत अहिलेको भन्दा पनि कुरुप हुनेछ ।

त्यसैले अहिले एमाले, कसैले पनि नेतृत्व गरेको बहुमतीय सरकारमा जानै हुन्न । भरखरैको स्पष्ट बहुमत भएको र अर्थ, गृह, सञ्चार, रक्षा, शान्ति र सामान्य प्रशासन जस्ता मुख्य मन्त्रालयहरुको समेत जिम्मा पाएको सरकार छोड्नुको एक मात्र तर्क पनि राष्ट्रिय “सहमती”को सरकार निर्माण गर्नु थियो ।

“प्रधानमन्त्री निर्वाचनको लागि व्यवस्थापिका– संसदमा संविधानत ‘सहमतीय’ प्रकृया समाप्त भई ‘बहुमतीय’ प्रकृया जारी छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई उम्मेदवारमध्ये एकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रलाई अनिर्णयको वन्दी बन्नबाट जोगाउनु उचीत काम होइन र?” भन्ने तर्क पनि छ ।

यही तर्कमा एक चोटी छलफल गरौं !

अहिले एमाले, का“ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा जा“दा के हुन्छ? त्यसो गर्दा ‘वाम–लोकतान्त्रिक’ गठबन्धन पनि कायम हुने र माओवादीको अर्घेल्या“ईलाई समेत ‘जवाफ’ पुग्ने थियो नी ! ठीकै हो, एमाले का“ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा जान हुन्छ । का“ग्रेससित “लोकतन्त्रका आधारभुत मान्यता”मा एमालेको विमती छैन । फेरी भरखरै त्यो पार्टी एमालेको र विगतमा एमाले त्यसको नेतृत्वको सरकारमा रहेदै आएको हो । तर के अहिले का“ग्रेसको नेतृत्वमा माथि भनेझें “तीन पार्टी सहित चारपक्ष”को सहमती हुनसक्ला ? स्पष्ट छ– सम्भव देंिखदैन, माओवादीले त का“ग्रेसको नेतृत्व ठाडै अस्वीकार गरिसकेको छ । ‘असहमतीको’ त्यस्तो सरकार निवर्तमान सरकार जति पनि कामलाग्दो हुन सक्दैन ।

के माओवादी बिना सम्बिधान लेख्न सकिन्न?

यो पनि एउटा तर्क त हुन सक्छ, तर सहमती पूर्णत अन्त्य भइसकेपछि के के विकल्प उपयुक्त होला, त्यो त्यति नै वेला छलफल गर्न सकिने विषय हो । तर अहिले भने शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष भएकोले न माओवादीलाई निषेध गर्न हुन्छ न त अहिल्यै नै त्यसको नेतृत्व पनि स्विकार्न सकिन्छ । माओवादीको नेतृत्व स्विकार्य हुनका लागि “माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापन, दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त्य, क्याण्टोनमेण्ट खाली गर्ने विषय, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाइसिएलको व्यारेकीय संरचना, शान्ति प्रकृयासंग सम्बन्धित आयोगहरूको गठन” जस्ता प्रश्नहरु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । यी काम नभएसम्म माओवादीले आप्mनो नेतृत्वको सरकारको अपेक्षा गर्नु वेकार हुन्छ ।

वर्तमान चुनौतीलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरित गर्न माअ‍ेवादी सहित मुख्य राजनीतिक दलवीच गंभीर वार्ता आरम्भ गर्नुपर्छ । वार्ता अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्दासम्म एमाले ‘तटस्थताको नीति’मा दृढतापूर्वक अडिनु पर्छ । लडाकुसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न र हिंसारहित नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित भएमा त्यही बिन्दुबाट ‘माओवादी नेतृत्वको सरकार’का बारेमा समेत खुल्ला हुनुपर्छ । यी पूर्वाधार पनि पूरा नगर्ने, अर्काको नेतृत्वको सरकारमा पनि नजाने हठमा यदी माओवादी रहिरहेमा भने वार्तामा राखिएका विभिन्न प्रस्ताव र माओवादीहरूको जवाफ जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वभाविक छ–मुलुकलाई निकास दिने गरी एमालेले अर्को निर्णय लिनुपर्छ ।

– भदौ २०६७ (श्रमिक खवर; अध्यक्षको कलम)