राजनीतिक प्रक्रियामा हात हाल्ने नहाल्ने अदालतले सोच्ने कुरा हो

March 3rd, 2018

फागुन १८, २०७४ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सोमबार नै सरकारले पूर्णता पाउँछ भनिएको थियो र त्यहीअनुसार गृहकार्य गरिएको थियो। तर अन्तिममा चार जना मात्र मन्त्रीलाई सरकारमा पठाइयो। हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो? यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग रेडियो थाहासञ्चारका लागि बोमलाल गिरिले गरेको कुराकानी।

नेपाली कांग्रेसले सरकार नछाड्दा सरकार छाड्न दबाब दिनुभयो। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेन, किन ढिला भयो?

फागुन ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पार्टीबीच केही सल्लाह मिलेको थिएन। दोस्रो विषय हामीले मन्त्री मण्डल बनाउँदा नै मन्त्रालयको आकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने भनेका थियौँ। त्यसले गर्दा एक साता लम्बिन गएको थियो। हिजो पनि पूर्णता दिने भनेका थियौँ तर अन्य दलहरूसँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि सरकारमा आउने इच्छा व्यक्त गरेको थाहा भएका कारण केही ढिला भएको हो।

यसअघिका सरकारले पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको इतिहास छ। एमाले र माओवादीबीच भागबण्डा मिलिसकेको अवस्थामा मधेस केन्द्रित दललाई देखाएर सरकारलाई पूर्णता दिनुको कारण त्यति मात्र हुन्छ?

हामीले एउटा मनोविज्ञान पनि बनाउन खोजेका हौँ। हामीसँग केही सिट खाली छ, तपाईंहरू आउनुहोस् भन्नुको मनोविज्ञान र सँगै मिलेर आउनुस् राष्ट्र निर्माण गरौँ भन्नुको मनोविज्ञान फरक हुन्छ। विशेषगरी फोरमसँग कुरा भइहेको छ। सरकारमा सामेल पनि नहुनुपर्ने कारण नभएको अवस्थामा एक\दुई दिन कुर्दा फरक पर्दैन भनेर हामीले केही ढिला गरेको हो।

फोरमलाई कुर्नुबाहेक अरू कुनै कारण थिए कि?

त्यसमा अरू कारण केही पनि छैनन्। दुई पार्टीका अध्यक्षहरूले आफ्नो तर्फबाट एक ढंगले तयारी गरिसक्नुभएको छ। एमालेबाट जानुपर्ने मन्त्रीको नाममा पनि समस्या छैन र माओवादीमा पनि छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनाउन मान्छे छान्न समस्या भएको भए पो अर्को कारणले भन्नु।

आकांक्षी धेरै भएर दुईवटै पार्टीलाई मन्त्रीका लागि मिलाउन गाह्रो भएको भनिएको थियो, त्यस्तो होइन र?

त्यो त हामीले टुंग्याइसक्यौँ नि! दुईवटा पार्टीबीच कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने पनि टुंग्याइसक्यौँ। कति जना रहने भन्ने पनि टुंग्याइसक्यौँ। पार्टीभित्र सन्तुष्ट हुने नहुने कुरा त सधैँ असन्तुष्ट हुने कुरा त भएन नि! सांसद भएकै साथीहरूबाट मन्त्री बनाउने हो। त्यसैले केही ठूलो समस्या हो जस्तो लाग्दैन।

विगतमा सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो थिएन तर अब त पूरा टिक्छ। मध्यावधिक समयमा पनि त अवसर नपाएका साथीहरूलाई दिन सकिन्छ नि! त्यस कारण मारामारको स्थित भने होइन। अदालतले गरेका कुरामा सहमत/असहमत हुने हाम्रो ठाउँमा छ। अदालतले कसरी गर्छ हेरौँ न त्यो त। निर्णय नै नगरी यसो गर्छु भन्नु राम्रो हुँदैन। जहाँसम्म अदालतको अल्पकालीन आदेशमा शपथ ग्रहण नगराउनु भनेको हो, गराइएकै छैन। मन्त्री नबनाउनु भनेको छैन।

समय अलिक भए थामथुम पार्न सकिन्छ भन्ने पनि त होला नि!

अहिले जितेर आउने साथीहरू साह्रै कलिला हुनुहुन्न। धेरै पटक मन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। नयाँ साथीहरू पनि विभिन्न तहमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यस कारण मन्त्री नपाउँदा ठुस्किनुपर्ने र मन्त्री पाउँदा खुसी हुनुपर्ने स्थितिमा कोही पनि हुनुहुन्न। समय पाए थामथुम गरेर केही हुन्छ भन्ने दुवै अध्यक्षले सोच्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलाको जस्तो मन्त्रालय थप्ने छुट पनि तपाईंहरूसँग छैन। पटक पटक जितेर आएकाहरू, अनुभवीहरू छन्। समावेसिता अपनाउनुपर्नेछ।

त्यो हिसाबले पनि कतिको दबाब भोगिरहनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले?

योग्य साथीहरूबीचबाट योग्य छान्ने भन्ने विषय त गाह्रो नै हो। अहिले योग्य मात्र छानेर हुँदैन, नयाँलाई पनि सिकाउनु छ। केही प्राविधिक पक्षहरू पनि छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हामीले अर्थविद् साथीलाई अर्थमन्त्री बनाएका छौँ। त्यो खालको प्रयोगमा अहिले जानुपर्ने स्थिति छ। कसलाई छान्नु भन्ने कुरामा दुविधा हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर यसमा अल्झेर बस्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले शपथ नगराउनु भनेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ।

कति टिकाउ होला?

सर्वोच्चले के गर्ने के नगर्ने हो भन्नेबारेमा हामीले टिप्पणी गर्न मिल्दैन। मानहानिका कुरा आउलान्। तर हामीले सुरुदेखि नै प्राविधिक मन्त्रालय प्राविधिक व्यक्तिले चलाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। त्यसकै लागि डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेका हौँ। कम्तीमा पनि छ महिना अर्थमन्त्री उहाँबाट चलाउन गाह्रो पर्दैन। अरू त अदालतले के निर्णय गर्छ, अदालतको कुरा हो।

अदालतले विवेक पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन?

राजनीतिक प्रक्रियामा हात हाल्ने/नहाल्ने अदालतले सोच्ने कुरा हो। भोलिको दिनमा पनि नजिरको कुरा आउला। पहिला एउटा सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत अर्को सरकारले संसदीय सनुवाइबाट हटाउँदा पनि यो अदालतको विषय होइन, राजनीतिक विषय हो भनेको हामीले देखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा कसरी हेर्छ भन्ने हामी हेर्दै छौँ। अदालतले गरेका निर्णय कुन ढंगले हेरिन्छ भन्ने हामीले सोच्नै परेन। हामी नियम कानुन मान्छौँ नै। तर हाम्रा लागिचाहिँ हामीले उपयुक्त व्यक्ति छानेका छौँ।

सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले उल्टायो भने सरकार मान्न तयार छ?

अदालतले गरेका कुरामा सहमत/असहमत हुने हाम्रो ठाउँमा छ। अदालतले कसरी गर्छ हेरौँ न त्यो त। निर्णय नै नगरी यसो गर्छु भन्नु राम्रो हुँदैन। जहाँसम्म अदालतको अल्पकालीन आदेशमा शपथ ग्रहण नगराउनु भनेको हो, गराइएकै छैन। मन्त्री नबनाउनु भनेको छैन। हामीले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने राजनीतिक निर्णय हो, त्यहीअनुसार हामी जान्छौँ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णताचाहिँ कहिलेसम्ममा पाउँछ?

साता दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।

सरकारमा सहभागी हुन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संकेत के छ? उहाँका माग के छन्? उहाँका माग पूरा गर्न सरकार कतिको प्रतिवद्ध छ?

बैठकमा सहभागी नभएकाले सबै कुरा त मलाई जानकारी छैन तर फोरम सरकारमा नजाने कारण छैन। पहिला सानासाना पार्टी मिलेर सरकार बनाउने गरिन्थ्यो। अहिले संयुक्त वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौँ। फोरमलगायत दलले पनि हाम्रो घोषणापत्रमा नभएका उहाँहरूको घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रमलाई लागू गर्न पनि पहल गरिरहनुभएको हो। राजपा र फोरमका माग उस्तै छन्।

संविधान संशोधन भए सरकारमा जान्छौँ भनिरहेको अवस्थामा किन फोरमलाई मात्र काखी च्यापेजस्तो गर्नुभएको?

हामीले त कसैलाई च्याप्ने कुरा हुँदैन। फोरम र राजपाले नेतृत्व गरेको प्रदेश २ को सरकारलाई त निस्वार्थ सहयोग गर्‍यौँ नि! आवश्यकताअनुसार सबैसँग कुरा गर्छौं। हामीले कांग्रेसलाई मात्र सरकारमा आउनुस् भनेका छैनौँ, अरूलाई त भनेकै छौँ नि! फोरम र माओवादीको माग एमाले र माओवादीले पूरा गर्ने होइन। यी विषयमा हामी राजनीतिक बहस गर्छौं र सहमतिका आधारमा गर्ने हो। तर हामीले चाहिँ संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो, समयअनुसार र मागअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ।

एमाले-माओवादीबीचको एकताले कहिले पूर्णता पाउँछ?

चैतसम्ममा एकताले पूर्णता पाउँछ।

एकताका र सरकार सञ्चालनका चुनौती केके हुन्?

हाम्रो चुनौती भनेको फरक फरक स्कुलिङका पार्टीका कार्यकर्ता एकै ठाउँमा ल्याउनु हो। पार्टीको एउटै अवधारणामा ल्याउनु चुनौती हो। संगठन निर्माण र सञ्चालनका प्रक्रिया पनि दुई पार्टीमा फरक फरक छन्। त्यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रियसभामा किन कांग्रेसले गरेको सिफारिसलाई बदर गर्नुभयो?

उहाँहरूलाई सिफारिस गर्ने अधिकार नै छैन किन गर्नुभयो त? नगरेको भए पनि हुन्थ्यो नि!

कांग्रेसले छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो, कांग्रेसबाट ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने आँकलन त गर्नभएको छ होला नि!

कांग्रेसले आफ्नो चुनौती आफैँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन पार्टीको अस्तित्व संकटमा छ, उसले अरूलाई चुनौती दिएर के गर्ने? छाया सरकार बनाए त राम्रै भयो नि! तर अर्को के कुरा गर्छ हेर्दै जाऊँ। पार्टीभित्रको नियमकानुन नमान्दा आफ्नै पार्टीभित्र चटारो र झटारो छ। आफ्नो घर दह्रो बनाउनुपर्‍यो नि! अनि पो सशक्त प्रतिपक्षी हुन्छ त।

कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउने प्रयास पनि त होला नि तपाईंहरूको?

हामीले त अविश्वासमा लैजानुपर्ने जरुरी नै छैन नि! हामीले त पटक पटक भन्दै आयौँ, नचाहिने काम नगर्नुहोस्। दूरगामी प्रभाव पर्ने काम नगर्नुहोस्। यो सरकारले गरेका गलत कुराहरू, असंवैधानिक र दीर्घकालीन असरका कुरा नगर्नुहोस्। यी कुरा हामी एकमुस्ठ खारेज गर्छौं भनेकै थियौँ नि! त्यो भन्दाभन्दै पनि उहाँहरू मनलाग्दL गर्दै जानुभयो, अब टुलुटुलु हेरेर बस्न त मिलेन नि!

Published at: http://thahakhabar.com/news/33298