यस्तो छ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा मजदुरको आपत्ति

January 3rd, 2017

सरकारले लामो समयको छलफलपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएको छ । ऐनमा औद्योगिक वातावरण लगानी आकर्षणको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ र उद्योगी–व्यवसायी ऐनले गरेको व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । तर, उद्योगमा कार्यरत मजदुर पक्षले ऐनमा गरिएको श्रमसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । ऐनले हडताल अवधिभरको पैसा नपाउने र काम नगरेको दिनको पैसा नदिने विषय उठाएको छ । ट्रेड युनियनले सोही विषयमा असहमति राख्दै आएका छन् । लामो कसरतपछि आएको ऐनमा मजदुरले गुनासो  गर्नुपर्ने कारणबारे नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले यसरी वर्णन गरे :

विधिको पालना भएन
श्रमसँग सम्बन्धित सबै कानुन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षको सहमति चाहिन्छ । श्रम ऐन, ०४८ ले यस विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को सदस्य राष्ट्र भएकाले त्यसले पारित गरेको १ सय ४४ महासन्धि पालना गर्नु आवश्यक छ । १ सय ४४ महासन्धि भनेको त्रिपक्षीयतासम्बन्धी महासन्धि हो । त्यसले श्रमको संसार परिकल्पना गरी तीन पक्षको व्याख्या गरेको छ । पहिलो श्रमशक्ति बेच्ने मजदुर, दोस्रो श्रम किन्ने व्यवसायी र तेस्रो नियमनकारी निकायका रूपमा सरकारी पक्षलाई समेटिएको छ । आइएलओको त्रिपक्षीयतासम्बन्धी महासन्धि पारित भइसकेपछि राज्यको भूमिका मजदुर र उद्योगीबीच सन्तुलन कायम गराउने हो । श्रमशक्ति किन्ने र बेच्नेबीचको सहमतिमा नै राज्यले श्रमसम्बन्धी नीति, नियम बनाउनुपर्छ भन्ने छ ।

०४८ मा श्रम ऐन बनाउँदा त्रिपक्षीयताको महासन्धि पारित भएकाले कुनै पनि ऐन–नियम बनाउँदा तीनवटै पक्षको सुझबुझमा बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यसकारण अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँदा श्रमशक्ति बिक्री गर्ने पक्ष (मजदुर)लाई सहमतिमा नलिई बनाइएको छ, जुन विधिको पालना भएन भन्ने हो । ऐन बनाउँदा श्रमशक्ति बिक्री गर्ने ट्रेड युनियनलाई वास्तै गरिएको छैन ।

निर्माण प्रक्रियामा असन्तुलन
ट्रेड युनियन धेरै छन् । यद्यपि, सरकारले कुन पार्टीको ट्रेड युनियनलाई खबर गर्ने भन्ने अन्योलको अवस्था अहिले छैन । किनभने, नेपालमा धेरै ट्रेड युनियनलाई खबर गर्नुपर्ने र चित्त बुझाउनुपर्ने झन्झटको विषयलाई हामीले हल गरेका छौँ । अहिले सबै ट्रेड युनियनलाई संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र भनेर नामकरण गरेका छौँ । जसकारण राज्य वा आइएलओले पत्राचार गर्दा जिफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन, नेपाल ट्रेड युनियन (कांग्रेस) भनेर अलग–अलग गर्नुपर्दैन । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रलाई सीधै पत्राचार गरे पुग्छ र त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि पठाउँछौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँदा खबरै नगरेका कारण हाम्रा प्रतिनिधि सहभागी हुन पाएनन् । जसकारण हाम्रो असहमति भनेको ऐन निर्माण प्रक्रियामा असन्तुलित भयो भन्ने हो । एउटा पक्ष (मजुदुर)को सहभागिताविना तयार गरिएको ऐनमा उद्योगीलाई पनि संस्थागत ढंगबाट प्रतिनिधित्व गराएको पाइँदैन । मन मिलेका उद्योगीलाई राखेर ऐन ड्राफ्ट गर्ने काम भएको छ ।

श्रमको कुरा राख्नुपर्ने थिएन
मजदुरका लागि श्रम ऐन बनेकै छ । अहिलेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन खासगरी व्यवसाय कसरी चलाउने, लगानी कसरी गर्ने, उद्योग जीर्ण भएको अवस्थामा कसरी संरक्षण गर्ने, लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने पक्षका हिसाबले जरुरी छ । यो ऐन राज्य र व्यवसायीबीचको व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउनका लागि ल्याउनु नै पर्ने विषय हो । यस्तो ऐनमा श्रमका विषय नराख्दा पनि हुन्थ्यो, तर जबर्जस्ती श्रम व्यवस्थापनका कुरा घुसारिएको छ । अहिले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापन गर्न ट्रेड युनियन ऐन छ । श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न श्रम ऐन छ । सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन खोज्दै छौँ । यसर्थ, हरेक कामका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन छ । उद्योग क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएको हो, तर श्रमसम्बन्धी एउटा विषय अनाहकमा घुसाइएको छ ।

मजदुर–उद्योगीबीचको सहमति उल्लंघन
उद्योग र मजदुरले बहस गरी तीन वर्षअघि १० चैत ०६८ मा एउटा सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा श्रम कानुनलाई खुकुलो बनाउने, तर काम गर्नेलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने निष्कर्ष छ । त्यतिखेर प्रतिफल, दिगोपना र सामाजिक सुरक्षामा साझा धारणा बनाइयो । छलफलमा हामीले सकेसम्म हडताल नगर्ने वातावरण बनाउने सहमति पनि भएको थियो । तर, हडताल गर्न पाउने मजदुरको मौलिक हक हो । मजदुरको श्रमशक्ति बेच्दिनँ भन्ने अधिकार कसैले छिनेर लग्यो भने ऊ दास हुन्छ । मजदुर र दासबीच फरक हुन्छ । यसर्थ, हडतालको अधिकार कायम राख्न सकेसम्म हडतालको विधि राख्नु जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष भयो । र, त्यतिखेर एकीकृत श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा हडताल सकेसम्म गर्नै नपरोस् भनेर बीचमा धेरै प्रक्रिया राखिएको छ । केही गरी हडताल भए उद्योग बन्द गर्न पाउने व्यवसायीको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

दुवै पक्षबीच सहमति भएर हडताल गर्नुपरे ६६ दिन लाग्ने, तर उद्योग बन्द गर्नुपरे एक हप्ता मात्रै लाग्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा मजदुरले ११ प्रतिशत र उद्योगीले २० प्रतिशत योगदान गर्ने सहमति पनि भएर विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस भइसकेको छ । सहमतिमै यस्तो मस्यौदा बनाइसकेपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा चोरबाटोद्वारा किन हडताल गर्न नपाइने भनेर राख्नुपरेको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । त्यहाँ हडताल भएको अवधिको पैसा दिने वा नदिने भनेर किन उल्लेख गरेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो । सरसर्ती हेर्दा त नियतमा खोट देखिन्छ । तसर्थ, हामीले ऐन बनाउँदा झेल भएको छ भनेर विरोध गरेका छौँ ।

हडतालको पैसा दिनुपर्छ
हडतालभरको पैसा पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा हडताल कसले कुन प्रयोजनका लागि गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । गत वर्ष सयवटा हडताल हुँदा ६ वटा मजदुरले र ९४ वटा उद्योगी, जातीय पार्टी तथा राजनीतिक दलले गरेको पाइयो । मजदुरले गरेको हडतालबाहेकको क्षतिपूर्ति किन दिने भन्ने ट्रेड युनियनको तर्क हो । हडताल भएर काम रोकिन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति पनि हडताल गराउनेबाटै तिराउनुपर्छ भन्ने हो । श्रमिकले सयवटामा ६ वटा हडताल गर्दा प्रतिबन्धमा लैजान खोज्ने अनि ९४ वटा हडताल गर्ने अन्य पक्षको क्षतिपूर्ति मजदुरले दिनुपर्ने कुरा न्यायसंगत होइन । गत वर्ष ६ महिना नाकाबन्दी हुँदा बाराको सिमरा क्षेत्रमा रहेका कुनै पनि उद्योग बन्द भएनन् । यसर्थ, श्रमिकले काम गर्न त छाडेकै छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । श्रमिकले काम गर्न छाड्यो भने त ऊ भोकै मर्छ । काम गर्ने पक्षलाई काम गरिनस् भने पैसा पाउँदैनस् भनेर तर्साउनुपर्ने नियत के हो ? औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा हडताल अवधिको पैसा दिइनेछैन भनेर जुन हिसाबले शब्द राखियो, यो उद्योगी र मजदुरले गरेको सहमतिविपरीत त छँदै छ । र, उक्त सहमतिलाई नियन्त्रित गर्न नियतवश ल्याइएको विषय हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

संशोधनका लागि प्रयास
श्रम ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न बनेको एकीकृत विधेयकको विषयमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा छलफल भइरहेको छ । यसमा करिब ५ सय ५० वटा संशोधन हुनुपर्ने विषय छ । उद्योगी र ट्रेड युनियन दुवै पक्षको विषयमा संशोधन हुनुपर्ने विषय छन् । ०६८ मा उद्योगी र ट्रेड युनियनबीच भएको समझदारीको फोटोकपी संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएर त्योभन्दा विपरीत गएको भए सच्याउन आग्रह गरेका छौँ । त्यही समझदारीबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेर संसदीय समितिमा आफ्नो कुरा पनि राखेका छौँ । त्यस्तै श्रम ऐन यो क्षेत्रका लागि मूल कानुन हो, तसर्थ श्रम ऐनसँग बाझिने अन्य ऐन भए ओझेलमा पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरेका छौँ । संसदीय समितिले हाम्रो आग्रह सुन्छ भनेर चर्को रूपमा विरोधका कुनै कार्यक्रम गरेका छैनौँ ।

Interview Published in Naya Patrika : January 3,2017