यतिखेर हाम्रो संविधान लेखि सकिनु पर्ने थियो

May 1st, 2010

मे दिवसको यो अवसरमा म प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी लाई ‘सडकबाट लतारेर सत्ता हान्ने’ हठ त्यागी सामजिक रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय सहमतीमा आउन आग्रह गर्दछु । र प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई द्वन्द्व हैन सहमतीको लागि भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु ।

रुपान्तरण संभव छ !

हामी यही विस्वासलाई मनभरी साँचेर पुस्तौं देखि संघर्षरत छौं । आज भन्दा १२४ वर्ष अघि शिकागोको रक्तरिाजत सडकमा भावी पुस्ताका श्रमजीवी वर्गका लागि आवाज घन्काउनेहरुले उद्घोष गरेका थिए- “आपुनो श्रम वेच्ने हामी मानिसहरु पूँजीपतिकालागि सम्पत्ती आर्जन गरिदिने मशिन होईनौं ! हामीमा रहेको श्रम शक्तिलाई जोगाउन सिर्जनशील बनाउन र पुनरताजगी वनाई राख्न सिङ्गो दिनलाई ‘काम- आराम र मनोरान’को लागि ३ भागमा बाँडिनु पर्छ ।”

आजको दिनलाई अगस्त स्पाइस लगायतका श्रमिक नेताहरुले त्यो वेला बगाएको रगत र वलिदानलाई स्मरण गर्न ‘मे दिवस’को रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको यो सालबाट १२१ वर्ष पूरा भएको छ ।

म अहिले सगरमाथाको फेदिको हाम्रो गौरवशाली देश-नेपालका श्रमिकहरुको तर्फबाट श्रमजीवी वर्गको हितमा जीवन न्यौछावर गर्ने संम्पूर्ण शहीदहरु श्रद्धााजली अर्पण गर्दछु । असंख्य वलिदानी संघर्षमा वीरता पूर्वक भिड्ने विश्व भरी कै सबै श्रमिक वीरहरुप्रति जोशिलो अभिवादन व्यक्त गर्दछु । हाम्रै देशमा विगत ६ दशक भन्दा अघि देखि संगठित श्रम आन्दोलनको माध्यमबाट सामन्ति निरङ्कुश राजतन्त्र पुयाँकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनमा होमिनु हुने सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपालीहरुमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।

‘कामको अधिकार- ज्यालाको अधिकार- समानताको अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार’ लाई सामाजिक रुपान्तरणको “चार-अधिकार” को रुपमा नेपाली ट्रेड यूनियन आन्दोलनले पनि अङ्गिकार गर्दै आएको छ ।

रुपान्तरण के का लागि हरेक श्रमिकलाई-

– असल जीवन जीउन पुग्ने आम्दानीका लािग! विना भेदभाव वृत्ति विकासको समेत समान अवसर हुने कामका लािग!

– उपयुक्त र सुरक्षित कार्यथलोका लागि! यूनियन गठन गर्न र कामका विषयमा आपुनो भनाइ निर्धक्क रुपमा राख्न पाउने वातावरणका लागि!!

– र बिरामी कमजोर पाका उमेरका श्रमिक र विपतमा परेका महिलालाई सहायता पुर्याउने सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्र भएको राज्य स्थापनाको लागि ।

रुपान्तरणका यी एजेण्डाहरुलाई आजभोली “मर्यादित काम” भनेर अथ्र्याइने गरिएको छ । हरेक मुलुकका ट्रेड यूनियनकर्मीहरुद्वारा ‘मर्यादित काम’ को अधिकारलाई आपुना सम्पूर्ण मागको ‘सङ्क्षेपीकरण’को रुपमा लिने गरिएको छ ।

‘के हाम्रो आन्दोलनले श्रमिकहरुका यी मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ त ?

राजनीतिक जटिलतालाई हल गर्ने र आकासिएको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने हिसावले ०६६ सालमा निराशापूर्ण भएपनि ट्रेड युनियनहरुका प्रयत्न भने ‘बालुवामा खन्याएको पानी’ सरह भएन । शान्ति र सम्विधान निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभारलाई हामीले पहिलो दायित्वका रुपमा सकार्यौं । संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समिति स्वयं अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र प्रमूख दलहरुमा नेपाली ट्रेड युनियनहरुको सुझावका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्यौं । यसको असर देखियो- संविधानसभाले विषयगत समितिहरु मार्फत अवधारण सहितको मस्यौदा तयार गर्दा सम्म हाम्रा सुझावमा उल्लेखित धेरै वँुदाहरु समाविष्ट भएका छन् ।

हाम्रा सामू अव केवल चुनौती छ-

•  संविधानसभाका विषयगत समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा नपरेका विषयहरु संविधानको अन्तिम मस्यौदामा कसरी थप्ने र पहिले नै परेका अधिकारलाई कायमै कसरी राख्ने सिङ्गो समाजलाई शोषणमूलक श्रम अभ्यास र अनुचित श्रम अभ्यासका विपक्षमा कसरी उभ्याउने?
•  जातिय लैङ्गिक क्षेत्रीय रुपमा प्रस्तावित समावेशी राज्यको प्रत्येक हिस्सामा काम गर्ने र गराउने छन् । विद्यमान प्रणालीले काम गराउनेको पक्षपोषण गरेको छ७३डडण्द्धस काम गर्नेको पक्षपोषण गरेको छैन । उद्यमी-व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने हरेक अङ्गमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको लागि आवाज उठाइदिन र जनप्रतिनिमिूलक निकायमा निश्चित सङ्ख्यामा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ?

आइएलओको अभिसन्धि नं. ८७ को अनुमोदन सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना श्रम कानुन परिमार्जन र नयाँ कानून निर्माण यस वर्षका हाम्रा अभियानका मूख्य विषयहरु हुन् । गत माघ १९ गतेको श्रमिक परिचालनलाई म यहाँ गर्वका साथ स्मरण गर्छु- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने किन र अभिसन्धि ८७ पारित गर्नाले समाज र श्रमिकलाई के लाभ पुग्छ भन्ने जनमत सिर्जना गर्न जिफन्ट एक्लैले एकै दिन देशभर १० लाख ५० हजार प्रति प्रचार सामाग्री जनताका हात-हातमा वितरण गरेको थियो ।

जिफन्टमा मेरो टीमले नेतृत्व सम्हालेको आजबाट १ वर्ष पुगेको छ । म स्मरण गर्छु ठीक १ वर्ष अघि जिमेवारी हस्तान्तरण गर्दा हामीले भनेका थियौं- परिस्थिति हलचल नै गर्न नसक्ने गरी विगि्रएन भने अधिकांश जिल्लामा जिफन्ट पुग्छ७३डडण्द्धस जहाँ श्रमिक त्यहाँ जिफन्ट हुनेछ । आज म गर्वका साथ घोषणा गर्न सक्छु- ३५ जिल्लामा सिमित हाम्रो पहँुच ६५ जिल्लामा पुगेको छ । ५० हजारको संख्यमा रहेका ग्रामीण महिला स्वास्थ स्वयंसेविकालाई संगठित गर्ने नयां संरचना बनको छ ।

के यो पर्याप्त छ त तथ्यले भन्छ-

•  नेपालमा १ करोड १७ लाख ७९ हजार व्यक्ति रोजगारिमा रहेका छन्७३डडण्द्धस तर यसको लगभग १७ प्रतिशतमात्र १९ लाख ९१ हजार पारिश्रमिक-रोजगारीमा छन् । त्यसको पनि ७९७३डठघद्धस भन्दा माथि निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
•  रोजगार मध्ये ४६% मात्र मासिक पारिश्रमिक लिएर काम गर्छन् बाँकी सबै पिसरेट हप्ते तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् ।
•  नेपाली श्रमिकहरु मध्ये अझै पनि सयमा २४ जनालाई पारिश्रमिक बापत नगदको सट्टा जिन्सी दिइन्छ । नेपालमा स्थायी श्रमिक बाहेक अरुहरुले तलबी बिदा साचय कोष उपदान र शिक्षा-स्वास्थ्य-आवाससँग जोडिएका सुविधाहरु पाउँदैनन् । जसको कारण नियुक्ति पत्र दिने/नदिने स्थायी गर्ने-नगर्ने नो वर्क-नो पे हायर-फायर जस्ता विषयमा विवाद हुने गरेको छ ।
• श्रमिकहरुको औसत मासिक आम्दानी १० वर्षमा दोब्बर २१४३ रुपैयाँबाट ५११७ रुपैयाँ भन्दा बढी पुगे पनि राज्यले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दैनिक १९० रुपैयाँ पनि धेरै श्रमिकहरुले पाएका छैनन् ।
•  रोजगार- विहिनहरुको संख्या कूल श्रमशक्तिको ३६.७७% छ । जसमध्ये पहिले कहिल्यै रोजगारीमा सङ्लग्न नभएका ८१ हजार बेरोजगार रहेका छन् भने १ लाख ७२ हजार पहिलेको रोजगारी गुमाएकाहरु छन् ।
• २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका नेपालीहरु ८ प्रतिशत भन्दा माथि अर्धबेरोजगार छन्, अर्धबेरोजगारमा पुरुषहरुको सङ्ख्या महिलाको तुलनामा धेरै छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको यो तस्विरले हामीलाई उत्साहित पार्दैन । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले विप्रेषणमा गिरावट ल्याएको छ । चरम द्वन्द्वकालमा समेत जिवित रहेको हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेको हाम्रो राजनीति जस्तै निकै जटिल मोडमा पुगेको छ ।

हामीले श्रम वजारमा द्वन्द्वका छिटाहरु नपरुन भनेर भरमग्दुर प्रयास गर्यौं । तत्कालिन विद्रोही र राज्य वीच भएको विस्तृत शान्ति संझौतालाई श्रमको संसारमा लागू गर्न अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको मौका छोपी पहिलो पटक जिफन्ट कोनेप र अन्य दुई ट्रेड यूनियन महासंघ सहित जेनेभामा दर्जनौं देशका श्रमिक नेताहरुको उपस्थितिमा ूनेपाल माच कार्यक्रमू आयोजना समेत गर्यौं ।

दुखको कुरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली पछि झन सुमधुर हुनु पर्ने श्रम सम्बन्ध अमििलंदै गयो । व्यवसायि वर्गले श्रम विवादमा ‘नियम सम्मत खेल’को माग गर्नुको सट्टा ‘वाहुवली’हरुलाई तृप्त पारी आपुनो उल्लु सिधा गर्ने नीति अपनायो । जोरजवरजस्तीका सामु लम्पसार परि आपुनो लगानी पाउमा सुम्पिने र आफैले पोसेको असुल कर्ताले आयोजना गरेको बन्द हडतालको क्षतिको निरिह श्रमिकको पारिश्रमिक माथि ‘नो ओर्क-नो पे’ को जाली नाराबाट चुक्ता गर्ने असफल प्रयत्न समेत पछिल्लो समयमा हुन पुग्यो ।

म खेल नियम सम्मत खेल्न सबै इलमी/द्यमी र तिनका संगठन तथा नेताहरुलाई यो माचबाट आग्रह गर्छु । हामी तयार छौं श्रम ऐनलाई लचकता सहित संशोधन गर्न! के तपाईहरु श्रमिकको संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न तयार हुनुहुनछ वेरोजगार भत्ता- स्वास्थ्य उपचार दुर्घटना विमा आश्रित परिवारको हेरचाह बालबालिकको शिक्षा र वृद्धावस्थामा पेन्सन जस्ता स्कीम रहने गरी प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना तयार हुनुहुन्छ हामीले त आपुनो पारिश्रमिकको १% योगदान गर्न थाली सक्यौं के तपाईहरु स्थायी श्रमिकमाथिको लगानी सरह २.५ को अनुपातमा योगदान गर्न तयार हुनुहुन्छ हामी सामाजिक सम्वादको लागि विद्यमान ट्रेड युनियन ऐन संशोधन गर्न तयार छौं के तपाइहरु श्रम क्षेत्रमा तत्काल न्याय दिने त्रिपक्षीय सहमतीको निस्पक्ष राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तयार हुनुहुन्छ?

अन्त्यमा,

अहिले यतिखेर हाम्रो संविधान लेखि सकिनु पर्ने थियो । मस्यौदामा नपरेका विषयहरुमाथि देश भरीबाट तपाई सबै श्रमिक साथीहरुको सुझाव संविधान सभामा प्रस्तुत भइ सक्नु पथ्र्याे । संविधानसभामा तपाइहरुको प्रतिनिधिको नाताले मैले हाम्रो महासंघका अन्य सभासदले र तपाई हामी सबैले समर्थन गरेको पार्टी नेकपा-एमालेका सम्पूर्ण सभासदहरुले ूयो ठीक छ-हुन्छ त्यो ठीक छैन-हुन्नू भन्दै धमाधम प्रस्तावित मस्यौदाका दफा-दफा मतदान थाल्नु पथ्र्याे । दुःखका साथ भन्नु पर्छ- लथालिङ्ग भएको हाम्रो सहमतीय राजनीतिको दुस्परिणाम स्वरुप आज हामी खुल्ला आकास मुनी हाम्रो महान पर्व मे दिवस समेत मनाउन पाइरहेका छैनौैं । संविधान सभाको ठूलो दलको अर्घेल्याईको शिकार हाम्रो मे दिवस समेत हुन पुगेको छ । फेरी द्वन्द्वका नगराहरु वज्न थालेका छन् । हाम्रो कार्यथलोमा सिर्जनाका औजार होइन ध्वंसका अश्त्रहरुको प्रयोग हुने लक्षण देखिन थालेको छ ।

मे दिवसको यो अवसरमा म प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी लाई ‘सडकबाट लतारेर सत्ता हान्ने’ हठ त्यागी सामजिक रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय सहमतीमा आउन आग्रह गर्दछु । र प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई द्वन्द्व हैन सहमतीको लागि भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु ।

देशभरीका श्रमिकहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन यहाँ पाल्नु भएका सबै अतिथि तथा टेलिभिजन तथा रेडियो मार्फत हामीले हेरिरहनु भएका तथा सुनिरहनु भएका लाखौं दर्शक/स्रोतहरुमा फेरि एकपटक मे दिवसको शुभकामना सहित अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद ।

(मे दिवस-२०१०  समारोह, प्रज्ञा भवन, काठमाडौंमा दिइएको मे की-नोट मन्तव्य )