मे दिवस: विगतको समीक्षा र भविष्यको प्रतिबद्धता

May 2nd, 2011

स्पष्ट छ, नेपाली समाजमा देखिएका सबै पात्रहरू जनताले नचिनेका ‘बराजु’ होइनन् । नेपालीमा एउटा आहान छ, ‘जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छा मामाको कुन गति!’ त्यत्रो अदम्य उत्साह र अपेक्षासाथ निर्वाचन गरिएको ‘समावेशी’ संविधानसभाले त जनअपेक्षाअनुरूपको संविधान दिन सकेन भने यो संविधानसभालाई विघटन गरी हाल संविधानसभामा नभएका, जीवनचक्रको पल्लो डिलमा पुगेका र ०४७ सालपछिको बहुदलीय शासनकालमा दुर्नामी कमाएका कतिपय नेताहरूबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुने संविधानको अपेक्षाचाहिं गर्ने कसरी ? र, चर्चामा रहेको ‘ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचन’ को विकल्पलाई ‘सही’ मान्ने कसरी ? मन परेन भन्दैमा बचेको एउटा जननिर्वाचित संस्थालाई विघटन गरी ०५९ सालअघिको जस्तो अवस्थामा र्फकने प्रकृतिको ‘विकल्प’ मा भर गर्ने कसरी ? हामी स्पष्ट हुनैपर्छ संविधानसभाको विकल्प सीमित वर्ग र व्यक्तिको लाभ-हानिको हिसाबकिताब गरी संविधान मस्यौदा गर्ने ‘लेखन मण्डली’ हुन सक्छ र ? किमार्थ हुन सक्दैन !

पूर्ण पाठ को  pdf  फाइल  डाउनलोड गर्नुहोसMayDayKeynote011

एकजना अमेरिकी विद्वान् साउल अलिन्स्कीले मानव समाजलाई मूलतः तीन भागमा विभाजन गरेका छन् ः हुनेखाने, हुँदा खाने र थोरै भएका तर धेरै आस गर्ने ! सबैभन्दा माथि ‘हुनेखाने’ छन्- शक्ति, सम्पत्ति, संरक्षण र ऐसआरामसहित । उनीहरू अकुत सम्पत्तिबाट निस्सासिएका छन्, अर्कातिर ‘हुँदा खाने’ हरू भोकमरीको चपेटामा परिरहेका छन् । संख्यात्मक हिसाबमा अल्पसंख्यामा रहेका ‘हुनेखाने’ हरू जेजस्तो स्थिति छ जसमाथि उनीहरूले रजाइँ गरिरहेका छन्, त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छन् । राजनीतिक तापको भाषामा भन्ने हो भने उनीहरू यथास्थितिलाई मज्जासँग जमाइराख्ने गरी ‘चिसो’ रहन प्रतिबद्ध हुन्छन् ।

त्यसको फेदमा भने ‘हुँदा-खाने’ हरूको संसार छ । विश्व परिदृश्यमा उनीहरूको संख्या ‘हुने-खाने’ हरूको भन्दा कता हो कता ज्यादा छ । उनीहरू ‘अभाव र गरिबी, आवासका लागि झुपडी, रोग र अज्ञानता, अधिकारविहीनता, निराशा, बेरोजगारी वा रोजगारी भए पनि २ छाक टार्न धौधौ पर्ने ज्याला, मानवीय विकासका आधारभूत सबै क्षेत्रबाट वञ्चिति’ जस्ता दुःखको साझा धागोमा उनिएका छन् र भनिरहन पर्दैन यी दुईमध्ये बलियाले नै निर्धामाथि सजिलै शोषण-शासन गर्छ ।

वर्गीय हैकम प्रत्यक्ष रूपमै आर्थिक भेदभावका कारणले हुन्छ, कसैको छालाको रङ, जन्मे/हुर्केको ठाउँ वा लैंगिक पहिचानमा होइन । त्यसैले वर्गसंघर्षको प्रत्यक्ष घेरामा न जाति-जनजातीय द्वन्द्व पर्छ, न त लैंगिक द्वन्द्व । कुनै पनि जाति/जनजाति, वर्ण, क्षेत्र वा लैंगिक पहिचानको व्यक्ति उत्पीडक हुन सक्छ । उत्पीडनको यस्तो प्रणालीले तिनै जाति/लिंग र क्षेत्रका मानिसबीच आपसमा मारामारी गराउँछ । गरिब वा धनीको पक्ष लिनु भनेको विपरीत पक्षको विरुद्ध उभिनु हो- उत्पीडितहरू, उत्पीडकको विरुद्धमा, गरिबहरू धनीका विरुद्धमा र एउटा वर्ग, अर्को वर्गको विरुद्धमा !

आज हामी मे दिवस मनाइरहेका छौं । मे दिवसलाई श्रमिकहरू उत्सवकै रूपमा पनि मनाउँछन् । उल्लासको पर्वको दिन संघर्षको यो चर्चा किन त ? किनकि मे दिवसको गौरव गाथा, विश्वमा सीमित संख्यामा रहेका हुनेखानेहरूले, विशाल संख्यामा रहेका हुँदाखानेहरूमाथि थोपरेको अत्याचारको विरोधसँग गाँसिएको छ । वर्षौंदेखि हामीले चर्चा गर्दै आएको ‘तीन आठ’ अर्थात् ८/८ घन्टामा विभाजित ‘काम, मनोरञ्जन र आराम’ को मागसँग यो जोडिएको छ । यो आजभन्दा १२५ वर्षअघि श्रमजीवी वर्गको भावी पुस्ताको ‘सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील जीवन’ को सपना देखेबापत फाँसीमा चढ्ने सिकागोका श्रमिक नेताहरूको बलिदानी संघर्ष गाथासँग जोडिएको छ र यो हाम्रै देशमा साढे ६ दशकदेखि लोकतन्त्र, समानता र समृद्धिका लागि कहिले १ शताब्दीभन्दा लामो जहानियाँ राणाशासन त कहिले निरंकुश राजतन्त्रले नेपाली जनतामाथि लादेको पञ्चायती व्यवस्थासहितका विभिन्न रूपको तानाशाही शासनविरुद्ध मनग्गे रगत बगाउने र अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गको बलिदानी संघर्षसँग जोडिएको छ ।

यी विषयहरूमा हामीले हरेक वर्ष चर्चा गर्ने गरेका छौं । गत वर्ष पनि हामीले समाजको सामन्ती जगलाई बेस्सरी हल्लाउने २०६३ सालको लालीगुराँस क्रान्तिलाई स्मरण गर्‍यौं र ठूलो अपेक्षासहित भन्यौं- रूपान्तरण सम्भव छ ! एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा हाम्रो राजनीति, सत्ता परिवर्तनको गोलचक्करमै रुमलिइरह्यो । गत वर्षको मे दिवसमा हामीले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षीदललाई ‘सडकबाट (सरकारलाई) लतारेर सत्ता हान्ने हठ त्याग्न’ आह्वान गरेका थियौं । त्यो उपक्रमले फेल खायो, अहिले पात्रहरू फेरिएका छन्, अर्घेल्याइँको विधि फेरिएको छ । तर सत्तामोहको माखे साङ्लो भने जहाँको त्यहीँ, जस्ताको तस्तै छ । हाम्रो राजनीतिमा रहेको यथास्थितिको डरलाग्दो जडता जहाँको त्यहीँ छ ।

त्यसो हो भने के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असान्दर्भिक भएको हो त ? गएको वर्षको मे दिवसका दिन हामीले भनेका थियौं, ‘अहिले यतिखेर हाम्रो संविधान लेखिसकिनुपथ्र्यो, यो ठीक छ/हुन्छ, यो ठीक छैन/हुन्न भन्दै धमाधम एकीकृत मस्यौदाका दफादफामा मतदान गरिरहेको हुनुपथ्र्यो…।’ यो एक वर्ष संविधान लेखनमा उल्लेख्य प्रगति नै नगरी हामी पोहोरकै अवस्थामा आइपुगेका छौं । यद्यपि संवैधानिक समितिमा रहेका सबै दलका मुख्य नेतासहित ६५ सभासदहरूलाई छोड्ने हो भने संविधान लेखनकार्यमा ५३६ सभासदहरूले गर्न बाँकी काम भनेको त हाउसमा विधेयकका रूपमा पेस हुने ‘संविधानको एकीकृत मस्यौदा’ मा मतदान गर्ने मात्रै हो । तर दुःखको कुरा ‘जेठ १४ अघि अधुरा केके काम कसरी गर्ने र जेठ १४ पछि पनि लम्बिने सम्भावना रहेको संक्रमणकाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने…’ भन्नेमा एक भई चिन्तनमनन गर्नुको साटो हाम्रो राजनीतिक वर्ग, नेतृत्वको शीर्ष तहबाटै ‘संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने’ गैरजिम्मेवार विवाद छेडी ‘अपजस’ को पोको कसका थाप्लामा फ्याँकेर उम्कने भन्ने तिकडममा केन्दि्रत हुन पुगेको छ ।

संविधानसभाको म्याद किन थप्ने ? यही प्रश्न लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रत्येक दलका नेतागणहरूलाई सोध्ने बेला आएको छ । तर कसैले त भनिदिनुपर्‍यो, ६५ वर्षअघि लोकतन्त्र स्थापना गर्दा निश्चित गरेको ‘सविधानसभामार्फत जनता आफैंले संविधान बनाउने’ हाम्रो ‘मिसन’ पूरा भयो ? वा हाम्रो त्यो बेलाको माग नै गलत थियो ? संविधानसभा विघटनपछिको विकल्प के हो ‘०६३ पछिको अन्तरिम संविधान या राजतन्त्र हटाइएको ०४७ को संविधान अथवा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको प्रमाणस्वरूप राष्ट्रपति शासन ?’ मे दिवसका दिनमा, यो प्रश्न श्रमिकहरूले प्रमुख दल मात्रै होइन, संविधानसभामा रहेका सबै दलहरू तथा आफूलाई ‘ओपनियन मेकर’ ठान्ने विद्वत्वर्ग तथा ‘नागरिक समाज’ सँग गर्नुपर्छ, ‘गाली र टीकाटिप्पणी त गर्नु गरियो, अर्काको अकर्मण्यताको, तपाईंहरूले सुझाउने विकल्पचाहिं के हो ?’

स्पष्ट छ, नेपाली समाजमा देखिएका सबै पात्रहरू जनताले नचिनेका ‘बराजु’ होइनन् । नेपालीमा एउटा आहान छ, ‘जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छा मामाको कुन गति!’ त्यत्रो अदम्य उत्साह र अपेक्षासाथ निर्वाचन गरिएको ‘समावेशी’ संविधानसभाले त जनअपेक्षाअनुरूपको संविधान दिन सकेन भने यो संविधानसभालाई विघटन गरी हाल संविधानसभामा नभएका, जीवनचक्रको पल्लो डिलमा पुगेका र ०४७ सालपछिको बहुदलीय शासनकालमा दुर्नामी कमाएका कतिपय नेताहरूबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुने संविधानको अपेक्षाचाहिं गर्ने कसरी ? र, चर्चामा रहेको ‘ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचन’ को विकल्पलाई ‘सही’ मान्ने कसरी ? मन परेन भन्दैमा बचेको एउटा जननिर्वाचित संस्थालाई विघटन गरी ०५९ सालअघिको जस्तो अवस्थामा र्फकने प्रकृतिको ‘विकल्प’ मा भर गर्ने कसरी ? हामी स्पष्ट हुनैपर्छ संविधानसभाको विकल्प सीमित वर्ग र व्यक्तिको लाभ-हानिको हिसाबकिताब गरी संविधान मस्यौदा गर्ने ‘लेखन मण्डली’ हुन सक्छ र ? किमार्थ हुन सक्दैन !

प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए गएको वर्ष यत्तिकै खेर गयो त ? राजनीतिक रूपमा जटिलता रहे पनि यस वर्ष श्रमको संसारमा भने केही आशालाग्दो उपलब्धि पनि भएको छ । बिसौं वर्षदेखि मागका रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले यो वर्ष व्यावहारिक रूप पाएको छ । समाज विकासक्रमका हिसाबले राजनीतिक रूपमा संक्रमणकालमा रहेझैंं, अर्थ-राजनीतिको सन्दर्भमा पनि हामी संक्रमणकालमै छौं । परिवर्तनका हिसाबले ‘पुरानालाई छोडेको तर नयाँ जगमा उभी नसकेको’ स्थिति हो हाम्रो समाज ! अर्को शब्दमा अथ्र्याउनुपर्दा हामी ध्वंस -डिस्ट्रक्सन) वा निर्माण -कन्स्ट्रक्सन) दुवै चरणमा नभई विनिर्माण -डिकन्स्ट्रक्सन) को चरणमा छौं । विनिर्माण भनेको पुरानो समाज व्यवस्थाको काम नलाग्ने पक्षलाई त्याग्ने र सद्दे तथा काम लाग्ने पक्षको जगमा नयाँ सिर्जना गर्नु हो ।

मारामारी र दंगाफसादभन्दा फरक विधि, आजको नेपाली समाजको वर्गसंघर्ष हल गर्ने व्यावहारिक बाटो हो । ‘असमान समाजका धनीहरूको धन कमाउने अभियानमा अंकुस लगाउने होइन, उनीहरूको उच्च आयाममाथि मुनासिव कर लगाई न्यून आय भएकालाई राज्यका तर्फबाट सामाजिक सहायता उपलब्ध गराउने, रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा तिनका रोजगारदाताको योगदानमाथि राज्यको पनि योगदान थपी सिर्जना गरिएको कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पेन्सन, बेरोजगारभत्ता सहितको सुविधाबाट श्रमजीवी वर्गलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने !’

यही बाटोबाट श्रमशक्तिको विकास गर्न सकिने सम्भावना हामीले देखेका छौं । यसपटकको ट्रेड युनियन- रोजगारदाता सम्झौता पहिले-पहिले जस्तो तलबभत्ता वृद्धिको सहमति मात्र नभई असमान हाम्रो समाजलाई, समतामूलक तथा कल्याणकारी बाटोमा अघि बढाउन एउटा ठोस कदम हो । त्यसै भएर गरिएको सामूहिक सम्झौतालाई हामीले ‘ऐतिहासिक’ भनेका हौं । त्यसै भएर श्रमजीवी वर्गका पक्षमा भएको उपलब्धि हो । यो मे दिवससम्म आइपुग्दा अहिले रोजगारदाताहरूको नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ । गत वर्ष ट्रेड युनियनहरूले सबै इलमी/उद्यमी र तिनका संगठन तथा नेताहरूलाई ‘खेल नियमसम्मत खेल्न’ आग्रह गरेका थिए । यसपटक पनि फेरि त्यही आग्रह दोहर्‍याउन आवश्यक छ, ‘दुईबीच गरिएको सहमति अक्षरशः लागू गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई उल्टाउने झिंगे दाउ कहीं कतैबाट नहोस् !’

आइएलओ महासन्धि नं. ८७ को अनुमोदन अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘मजदुर आयोग’ को मर्मअनुरूप त्रिपक्षीय सहमतिमा संवैधानिक र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन, पुराना श्रमकानुनहरूमा सामयिक परिमार्जन र सामाजिक सुरक्षा ऐनजस्ता नयाँ तथा आवश्यक श्रम ऐनहरूको निर्माण, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका स्किम डिजाइन र कोषको सञ्चालन, संविधानसभाका विषयगत समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा नपरेका विषयहरू संविधानको अन्तिम मस्यौदामा थप्ने र पहिले नै परेका अधिकार कायमै रहेको श्रममैत्री नयाँ संविधानको सुनिश्चितता, सिंगो समाजलाई शोषणमूलक र अनुचित श्रम अभ्यासका विपक्षमा उभ्याई श्रमिक वर्गका लागि सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील जीवन यिनै एजेन्डाहरू आगामी वर्षका लागि पनि श्रम आन्दोलनका प्राथमिकता हुन् ।

तर यीमध्ये अधिकांश विषय नेपाल सरकारसँग जोडिएका छन् । प्रश्न उठ्छ, आर्थिक-सामजिक रूपान्तरणको सपना देख्ने सरकार सञ्चालकहरूलाई आइएलको महासन्धि नं. ८७ अनुमोदनका लागि रोक्ने को हो ? श्रम क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक सुधार गर्न बाधा पुर्‍याउने को हो ? झन्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो देशमा श्रममैत्री नीति कार्यक्रम ल्याउन र लागू गर्न व्यवधान खडा गर्ने को हो ? मे दिवस मनाइरहँदा श्रमिकहरू सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता अपेक्षा गर्छन् । सरकार उल्लेखित एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न तयार छ भने नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि आगामी वर्षहरूमा श्रमको संसारलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्न तयार हुन्छ ।

>> Link published at Kantipure Daily