मेरो थप सुझाव

December 6th, 2009

श्रमजीवी वर्गको अधिकारको कुरा कानुनी विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक विषय हो । कानुन भनेको राजनीतिक अधिकारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने साधन मात्रै हो । त्यसैले आम प्रचलनमा कानुनले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अभियानले त्यसलाई गति दिन्छ। त्यसपछि मात्र कानुनले यथास्थितिबाट गतिशील आयाम प्राप्त गर्छ ।

श्रमिक अधिकारकालागि दुई शताव्दी पुरानो संघर्ष–

सन् १८८० को दशमा श्रमिकका अधिकारको कुरा “तीन–आठ” को सिद्धान्तमा आधारित थियो। सन् १८८६ मे १–४, मा शिकागोमा भेला भएका प्रदर्शनकारी श्रमिकहरुले आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आरामको माग गर्दै दासको रुपमा १६÷१७ घण्टा काममा जोतिनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्तिको माग गरेका थिए। त्यतिखेरको श्रमिकका अधिकारको विषय यसैको वरिपरि घुमेको थियो। पशुवत व्यवहारको विरुद्ध मानवोचित व्यवहारको मागमा नै श्रमिक आन्दोलन केन्द्रित थियो। यही आन्दोलनले मे १ अभियानलाई जन्म दियो।

बिसौं शताब्दीको प्रवेशस“गै एक पक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा श्रमिक–अधिकारको विषयको अन्तरराष्ट्रियकरण भयो। मे १ ले दिएको ‘संघर्षबाट अधिकार हासिल गर्ने’ दिशा विपरित सन् १९१९ मा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ले ‘त्रिपक्षीय सहमतिमा सबै पक्षको अधिकार संरक्षण गर्ने’ दृष्टिकोण अघि सा¥यो। आई.एल.ओ. को सन् १९४४ मा फिलाडेल्फियामा आयोजित सम्मेलनले श्रमिकका अधिकारका लागि ठोस प्रस्ताव पारित ग¥यो। फिलाडेल्फिया घोषणाको नामले चर्चित त्यो घोषणाले भन्योः

• श्रम वस्तु होइन ।
• स्थायी प्रगतिका लागि संगठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आवश्यक छ । 
• कुनै पनि ठाउ“को गरिबीले जुनसुकै स्थानको समृद्धिलाई पनि खतरामा पार्छ ।
• जुनसुकै जाति वा लि¨का मानिसलाई स्वतन्त्रता, सम्मान, आर्थिक रुपमा सुरक्षा र समान अवसर पाउने गरी भौतिक र आत्मिक प्रगति गर्ने अधिकार छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका सम्पूर्ण अवधिभरी श्रमिकका अधिकारका कुरा गर्दा यो घोषणा नै आम रुपमा प्रस्थानविन्दु बन्यो। हरेक देशका प्रगतिशील कानुन वा अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड यही घोषणाबाट प्रभावित रेह ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रवेशस“गै श्रमिकका अधिकारमाथि आजको नव–उदारतावादी विश्वव्यापीकरणले आक्रमण गरिसकेको थियो। फिलाडेल्फिया घोषणाको ठा“ऊ, श्रमिकलाई बजारको वस्तुको रुपमा व्यवहार गर्ने तथा ‘माग र आपूर्तिका’ आधारमा मानवीय श्रमको अवमूल्यन गर्ने अमानवीय व्यवहारले लिन थाली सकेको थियो। शोषणमूलक एवं अनुचित श्रम अभ्यास भएको हाम्रो जस्तो अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा मात्रै होइन, विकसित विश्वमा समेत “हायर एण्ड फायर” जस्ता श्रम अभ्यासले श्रमिकलाई ‘बजारको माल’ को रुपमा व्यवहार गर्न थालिसकेको थियो। त्यसैले यो शताब्दीको शुरुवातस“गै अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन जस्ता संस्थाले “कामको अधिकार र आधारभूत सिद्धान्तको घोषणा (डिक्लारेशन अन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स् एण्ड राइट आएट ओर्क)” सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने नया“ अभियान अघि सा¥यो। यो घोषणले उद्घोष ग¥यो– अब श्रमिकको अधिकारमा “काम तथा ज्याला” भएर मात्रै हु“दैन त्यस्तो काम डिसेन्ट अर्थात मर्यादित हुनुपर्छ । आइएलओका हरेक सदस्य देशले यो घोषणा अनुरुप चल्नै पर्छ, जहा“ निम्न आठ आधारभूत अभिसन्धि श्रम क्षेत्रमा लागू हुनु पर्छ –

1. बा“धा वा बलपूर्वक लगाइने सबै प्रकारका श्रम माथिको प्रतिबन्ध  (अभिसन्धि नं. २९ र १०५)ः यी अभिसन्धिहरुले आधुनिक प्रकृतीका बा“धापनमा प्रतिवन्ध लगाएको छ र राज्यलाई वलपूर्वक लगाईने सबै प्रकारका श्रम उन्मुलनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देश गर्दछ । 
2. संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदावाजीको अधिकार (अभिसन्धि नं. ८७ र ९८)ः यी अभिसन्धिहरुले श्रमिकहरुलाई आपूmलाई मन परेको स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । भयमुक्त भएर आपूmले गठन गरेको यूनियनको गतिविधि गर्ने सामुहिक सौदावाजीको प्रवद्धर्न गर्ने अधिकार दिन्छ ।  
3. बालश्रम निर्मूलन (अभिसन्धि नं. १३८ र १८२)ः यी अभिसन्धिहरुले राज्यलाई बालश्रम अन्त्य गर्न आव्हान गर्दछ । पछिल्लोले निकृष्ट प्रकारको वालश्रम अन्त्य गर्ने प्रभावकारी उपाय अपनाउन सरकारहरुलाई दवाव दिन्छ ।
4. भेदभावबाट उन्मुक्ति (अभिसन्धि नं. १०० र १११)ः यी अभिसन्धिहरु भेदभावमुक्त श्रम क्षेत्र निर्माणको लागि बनाईएका हुन् । पहिलोले महिला र पुरुष वीच ज्यालामा रहने गरेको असमानतालाई आक्रमण गर्छ भने दोस्रो जाति, लिंग, धर्म, राजनीतिक आस्था, जन्मको उतपती वा राष्ट्र आदिको आधारमा राज्यले श्रमिक वीच भेदभाव गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

श्रमिकका अधिकार र सामाजिक सुरक्षा–

सामान्यतः अप्ठ्यारोमा परेका आना सदस्यलाई सामाजिक रुपमा संरक्षण दिने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकहरुको मौलिक हक हो, मर्यादित कामको एउटा अंग पनि हो । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप निम्न अवस्थामा प्रदान गरिने सामाजिक संरक्षणको कार्यलाई सामाजिक सुरक्षा भन्ने गरिएको छ–

1. कामको समयमा हुने दुर्घटना वा चोटपटक
2. बिरामी हु“दाको सहयोग र औषधि उपचार
3. आम्दानी घटेको वा तलब रोकिएको अवस्थामा संरक्षण
4. अपा¨ भएको बखतको संरक्षण
5. वेरोजगारी भत्ता
6. मातृत्व संरक्षण र प्रसुती अवस्थामा संरक्षण
7. मृत्यु पछि परिवारको हरेचाह
8. वृद्धावस्थामा संरक्षण