प्रधानमन्त्रीमा अड्किएको चुकुल

August 27th, 2012

 संविधानसभा भंग हुँदा हामी दुई विषयमा अडि्कएका छौँ । पहिलो, हो संघीयता । संघीयताको आधार के हो भन्ने बुझाईमा धेरै समस्या छन् । मधेसी दलहरूले संघीयताको आधार दुई राष्ट्रवाद हो भनेका छन् । मधेस राष्ट्रवाद र पहाड राष्ट्रवाद भन्ने उहाँहरूको सिद्धान्त छ र यसलाई बल पुर्याउने गरी प्रदेश संरचनाको कुरा छ । पहाडमा धेरै प्रदेश बन्दा उहाँहरूलाई टाउको दुखाइको कुरो छैन, तर मधेसमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाउन पाइँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । अरू पार्टीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएसम्म जतिसुकै मिलाउनुपर्छ भने पनि मिल्दैन । माओवादी पार्टीले बहुराष्ट्रिय फेडेरेसनको रूपमा नेपाललाई हेरिरहेको छ । माओवादी नेताहरू बहुजातीय होइन, बहुराष्ट्रिय भन्नुहुन्छ र यसलाई सैद्दान्तीकरण पनि गर्नुभएको छ ।

बिस्तृत पाठ: नयाँ पत्रिकाको अन्तरबार्ता

लिम्बुवान, नेवाः ताम्सालिङलगायतका राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा उहाँँहरूले बनाउनुभयो । जम्मै जातीहरू राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन् । र, नभए पनि बनाउन सकिन्छ । उनीहरूले स्वायत्त राष्ट्रका रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । नेपालचाहीँ हाम्रो अम्रेला मात्र हुन्छ । अरू, राष्ट्र हुन् र यसको फडेरेसन नेपाल हुनुपर्ने हिसाबले प्रदेशको संरचना भन्नेमा माओवादीको मत छ । कांग्रेसले यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा ल्याइसकेको छैन, सायद आउदै होला । हामी एमालेहरू बहुजातीय राष्ट्रको कुरा गर्छाैं । बहुजातीयमा बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुपहिचान हुन्छ । यी तीन पाटोबाट जुन प्रदेशका कुराहरू आइरहेका छन् । कसरी जाने भन्ने टुंगोमा नपुगेसम्म संघीयताको विषय अझैँ किनारा लाग्न सक्दैन । नेताहरूले सहमति भन्न छाड्नुभएको छैन । २ जेठको पाँचबुँदे सम्झौता एउटा आधार बन्न सक्थ्यो । कहाँनेर हामी उभिने भन्ने क्लियर नभएसम्म संघीयताको पाटो टुंगिदैन । यसको टुंगो नलागेसम्म पहिचानको पाटो टुंग्याउन पनि सकिँदैन । र सीमांकनको पाटो आउँदैन । त्यसैले संघीयताको कुरो नटुंगिएसम्म संविधान आउँदैन । सहमति गर्नुपर्ने पहिलो ठाउँ यहीनेर छ । दोस्रो विषय हो, राज्यको शासन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने छ । यसलाई पनि दुई पाटोले हेरिएको छ । एउटा सरकार बलियो चाहिन्छ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ । तर, विगतमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष कटाएनन् भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ । दोस्रो, राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुख जनताले प्रत्यक्ष चुन्नुपर्छ भन्ने कुरो छ । यसमा कुन मोडलबाट जाने भन्नेमा मत बाझिएको छ । पाँचबुँदे सहमतिमा जाने हो भने ठीकै छ । नभए, जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र त्योभन्दामाथि एउटा आलंकारिक राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने एमालेको मत छ । कांग्रेस परम्परागत ढंगकै संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छ । माओवादी राष्ट्रपतीय मोडलमा छ । हामी कहाँ उभिने भन्ने तय नभएसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्दैन । सहमतिविना अहिलेको राजनीतिक गोलचक्कर टुंगोमा पुग्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हामी प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरे, असंवैधानिक काम गरे भनेर विरोध गरिरहेका छौँ । तर, सल्लाह नै गरे पनि संघीयता र राज्यको शासकीय स्वरूपको कुरा नटुंगेसम्म केही हुनेवाला छैन । यो सबै छिनोफानो गर्न फेरि जनमतकै कुरो आउँछ । जनमतमा जानुअघि दुई-तीनवटा कुरा टुंग्याउनुपर्छ । पहिलो, अहिलेसम्म गृहकार्य गरिएका संविधानसभाका कामलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने हो । विकल्पका रूपमा विवादित विषयलाई आवश्यक पर्छ भने जनमत जाने वा अहिलेसम्म सिध्याएका कुरालाई टुंग्याएर संसद्को निर्वाचनमा जाऔँ । किनभने दुईवटा संविधानसभाको चुनाव भन्नासाथ पहिलोलाई त स्क्रयाचमा फ्याक्नुपर्यो । पहिलेको पनि सार्वभौमसत्ता नै हो संविधानसभा । अब आउने संविधानसभा पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नै हुन्छ । जनताको सीधै अधिकार त्यसले प्रयोग गर्छ, त्यो संसद् जस्तो होइन । यसो भन्नासाथ पहिलो संविधानसभाले गरेको कामलाई पछिल्लो संविधानसभाले मान्नुपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पहिले गरेको कुरालाई दस्ताबेजीकरण गर्ने हो भने अहिलेसम्म टुंगिएको कुरालाई टुंग्याउ, बाँकीलाई संसद्को चुनावकै क्रममा जनमत गरौँ भन्ने हिसाबले जाँदा संविधानलाई लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ । हामीले संसद्को चुनाव पनि भनेका छैनौँ, संविधानसभाको चुनाव पनि भनेका छैनौँ । सहमतिमा चाँडो चुनाव गरौँ, चुनावको मिति तोकौँ भनेका छौँ । तर, संविधान जारी गर्ने विधि टुंगो नभएसम्म आगामी जनमत लिने स्थिति पनि आउँदैन । यी अहिलेका अप्ठ्यारा हुन् । तर, चुकुल फेरि पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमा गएर अडि्कएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने युवामध्येको म पनि एक हुँ । हामीले पार्टी बहसमा भनेका थियौँ- दलीय अनुशासनको हिसाबले भोट नहाले पनि बाबुरामको क्रेज भएको नाताले हेर्दिउँन त एकचोटि । तर, उहाँले त क्रेज पनि स्थापित गर्न सक्नुभएन । जति गफ गर्नुभयो, काम त केही पनि गर्न सक्नुभएन । नसकेर नगरेको होइन उहाँ गर्दै नगर्ने मान्छे हुनुहँुदोरहेछ भन्ने देखिएको छ । राष्ट्रियताको मामिला भन्नुस् कि बिप्पा सम्झौताकै मामिला अथवा नातावाद कृपावाद । उहाँँले गर्नुभएको सबै कुरा सतही हिसाबले पपुलर देखिने खालका सार वस्तुको हिसाबले केही न केही जस्तो देखिन गयो । यसकारण सबभन्दा पहिला उहाँँले अब राष्ट्रिय सहमतिका लागि म बाधक होइन । तपाईंहरू व्यक्ति दिनस् म लगेर राष्ट्रपतिलाई परिचय गराइदिन्छु र नयाँ सहमति बनाएर कुन चुनावमा जाने, कसरी संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने टुंगो गरौँ भन्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र अहिलेको राजनीतिक गोलचक्कर अन्त्य हुन्छ । ध्यान अन्त मोड्न सत्तारुढ दलहरूले चलाखीपूर्ण रूपमा मोर्चाबन्दी गरेका छन् । पार्टीभित्र उठेका आक्रोशहरूलाई डाइभर्ट गर्नका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले माओवादीले मोर्चा बनाएको हो । नत्र आफूलाई शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने माओवादी र वादसित कुनै पनि सम्बन्ध छैन । मुद्दा र मुद्रासँग मात्रै सम्बन्ध छ भन्ने मधेसी दलहरू एकै ठाउँमा रहेर, एउटै पार्टी बनाउने पनि भन्नुभएको छ प्रचण्डले । एउटै पार्टी बनाएर ५०औँ वर्ष शासन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त कतैबाट पनि जस्टिफिकेसन देखिन्न । उहाँहरूको मोर्चा चल्छ जस्तो पनि देखिन्न । यसले तिक्तता मात्र बढाउँछ । किनभने त्यसलाई जवाफ दिन गैरसत्ताधारि दलले पनि कुनै न कुनै उभिने ठाउँ त बनाउँछन् । त्यसपछि कुरा पोजिसनको हुन्छ । हात्तीलाई तर्साउन नांग्लो ठटाएको जस्तो गर्नुभयो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कामरेडले । यसमा प्रचण्ड नै दोषी देखिनुहुन्छ । किनभने उहाँ सत्ताधारि सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख मान्छे र उहाँले त्यसलाई गर्वका साथ ‘वन’ गर्नुभएको छ । मैले गजब गरेँ भनेर भन्नुभएको छ । सक्छौँ भने तिमीहरू पनि आऊ भनेर डाकेको अवस्था छ । एमालेले अहिले सत्ताको दाबी गरिरहेको छैन । दुईचोटि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्यौँ । त्यो पनि अर्काले नसकेर गरेको हो । संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले मुलुकलाई सम्हालेका हौँ । माधव नेपालको ठाउँमा कोही तयारै थिएनन् । उहाँले छोडेपछि सात महिनासम्म सरकार बनेन । झलनाथ खनाल जानुहुँदा पनि अरू कसैले नसकेरै हो । कसैले प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थमा हामीले चलाएको हो । हामी एकता र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गछौर्ं । मलाई मानौँ भनेर सहमति हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । पाँचबुँदे सहमति मान्ने हो भने सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नै होस् । होइन, नयाँ सहमतिमा जाने हो भने दलहरू बसेर सहमति गरून् । अहिले बाधकका रूपमा देखिनुभएको प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मैले छाडेँ भनेर भन्नुपर्छ । उहाँ कामचलाउ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानसभाको चुनावपछि जतिवेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यतिवेला चाँडोभन्दा चाडो निर्णय गर्नुपर्छभन्दा सबै कुरा मिलिसकेको थिएन । संविधान संशोधनको चक्करमा थियौँ हामी । त्योवेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि पोलिटिकल स्टेटमेन्ट पार्लियामेन्टमै दिन लगाइएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मैले राजीनामा दिएको मान्नुस्, गिरिजाप्रसाद बाधक होइन, यसलाई राजीनामा नै मानेर तपाईंहरू अगाडि बढ्नूस्, तपाईंहरू मान्छे छान्नुस्, मेरो सहमति छ ।’ राष्ट्रलाई अघि बढाउन गिरिजाप्रसादले यस्तो बोल्नुभएको थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि एउटा फोरममा बोल्नुपर्छ । योभन्दा राम्रो कुरा अरू छैन । नयाँ पत्रिका- २५ अगस्त, २०१२ (भदौ ९, २०६९) मा प्रकाशित