प्रतिपक्षी भूमिकामा एमाले

September 22nd, 2011

हालै सार्वजनिक गरिएको ‘तत्काल राहत कार्यक्रम’ समग्रमा राहत कार्यक्रम नै होइन । द्वैध अर्थ लाग्ने गरी द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय होस् वा नेपाली सेनाको संरचनामा १० हजार मधेसी सिपाही पुरयाउने प्रस्ताव होस्, दुवै राजनीतिक सहमतिमा गरिने विषय हुन्, ‘तत्कालको राहत’ दिने विषय होइनन् । समावेशी विधेयक दर्ता र संवैधानिक परिषद्का हाकिमहरूको नियुक्तिले कुन चाहिं सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत देला ? लघुवित्त कोष सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने प्रतिबद्धताले कुन चाहिं गरिबलाई तत्काल राहत देला ? करदाता कार्यालयको सङ्ख्या बढाएर दुई छाक टार्न हम्मेहम्मे परेका गरिबको ‘जय’ कसरी होला ? बगलीमा दुई÷चार सय कहिल्यै नहुने विपन्नहरूलाई राष्ट्र बैङ्कको थापाथली काउन्टर र उपत्यका बाहिरका बैङ्कका कार्यालयमा काउन्टर थपेर के चाहिं राहत होला ? सुपथ पसलकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो मुलुकव्यापी भन्दा पनि उपत्यका र मुख्य सहरी क्षेत्र आधारित देखिन्छ । त्यसमा पनि काठमाडौको कोटेश्वरमा बस्नेले टेकुको नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङमा किलोको दुई रुपैयाँ सस्तो पाइने नुन र पांच  रुपैयाँ सस्तो पाइने चिनी किन्न १५ रुपैयाँको एकतर्फी माइक्रोको भाडा तिरेर जाँदा कसरी राहत होला ?

हाम्रो समाजमा केही पौराणिक र केही ‘बलिउड’ का चलचित्रको प्रभाव छ । जब पद्धतिले काम गर्न छोड्छ, हाम्रा जनता ‘अलौैकिकता’ र ‘चमत्कार’ को पछि दर्गुछन् । ‘केही भई पो हाल्ने हो कि !’ भन्ने आशङ्का र अपेक्षामा अपवादलाई छोडेर कैयन् मै हु“ भन्ने ‘भौतिकवादी’ नेताहरूले समेत ‘भै“सीको पूजा गर्ने’ देखि मन्त्री÷प्रधानमन्त्री हु“दा ‘गृह प्रवेश’ वा ‘झन्डा पूजा’ का नाममा पशुवली र पूजा–अर्चना गर्ने गरेका समाचार हामीले सुन्दै आएका छौ“ । यसरी सुरु हुने ‘चमत्कार–मोह’ को शृङ्खला आधुनिक चिकित्सा प्रणाली असफल भएका रोगीलाई ‘घाटे वैद्य’ वा ‘धामी–झा“क्री’ कोमा पु¥याएपछि टुङ्गिन्छ । खलनायकको भीडले दुःख दि“दा–दि“दा हैरान भएकाहरू एक्लो लुरे नायकले पापी–असत्ती खलनायकहरूलाई रामधुलाई गरेको दृश्य हेर्दा पुलकित हु“दै सिनेमा घरमा सिट्टी नमार्ने र थपडी नबजाउने त बिरलै होलान् । त्यसैले त ‘रिल’मा देखिने यस्ता दृश्य ‘रियल–लाइ’’ मा पनि होऊन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं ।

जे सुकै कारणले होस्, अहिले जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ । एकपछि अर्को दलभित्र सामूहिक नायकत्व खोजिरहेका जनता लम्बि“दो सङ्क्रमणकालबाट आजित भएर नायकत्वको खोजीमा अहिले डा. बाबुराम भट्टराईमाथि नजर अड्याउन पुगेका छन् । मानौ“ पार्टीहरू हुलमा देखिने ‘भिलेन’ हुन् र डा. भट्टराई समाजका एक्लो ‘हिरो’ ! झन्डै–झन्डै यस्तै हिसाबमा अहिले उनी चर्चा/परिचर्चाको सगरमाथामाथि छन् ।

यो स्थितिमा प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला त ? के डा. भट्टराईको ‘मुस्ताङ’ अभियान फगत ढोङ हो ? उनले सार्वजनिक गरेका वाचाहरू सबै लोकरिज्याइ“ मात्र हुन् ? या उनी आफ“ैले तोकेको लक्ष्मण–रेखाभित्र परिणाममुखी काम गर्न नसकिने नतिजाको ठम्याइपछि– ‘के गर्नु ? बाबुराम त गर्न चाहन्थे नि † आप्mनै पार्टी र अरू पार्टीका नेताहरूले बिचरा डाक्टर सा’पलाई गर्नै दिएनन्’ भन्ने लोकमत सिर्जना गर्ने चतुर चालबाजी मात्रै हो ?

‘यस्तै होला’ या यो एक जना प्रतिबद्ध बौद्घिक राजनीतिज्ञप्रतिको चरम अविश्वास, जेसुकै भए पनि तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रियाको सट्टा उनलाई शङ्काको–लाभ दिनु उपयुक्त हुन्छ । यतिखेर जनतामा रहेको निराशा एउटा खुट्टाले टेकेर दस चक्कर लगाउ“दा आशावादितामा रूपान्तरण हुन्छ भने पनि ‘धत्, यस्तो गरेर पनि हुन्छ †’ भनिहाल्नु आवश्यक छैन । अर्थात्, एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा खरो उत्रनुपर्छ । तसर्थ, प्रम भट्टराई र उनको पार्टीले ‘जश्न’ मनाउने हिसाबले चर्चामा ल्याएका विषयहरूलाई पनि ध्यानपूर्वक परख गर्नुपर्छ । तर, तत्काल प्रतिक्रिया दिइहाल्नु समयसापेक्ष नहुन सक्छ ।

सबैलाई थाहा छ– हालै सार्वजनिक गरिएको ‘तत्काल राहत कार्यक्रम’ समग्रमा राहत कार्यक्रम नै होइन । द्वैध अर्थ लाग्ने गरी द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय होस् वा नेपाली सेनाको संरचनामा १० हजार मधेसी सिपाही पु¥याउने प्रस्ताव होस्, दुवै राजनीतिक सहमतिमा गरिने विषय हुन्, ‘तत्कालको राहत’ दिने विषय होइनन् । समावेशी विधेयक दर्ता र संवैधानिक परिषद्का हाकिमहरूको नियुक्तिले कुन चाहि“ सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत देला ? लघुवित्त कोष सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने प्रतिबद्धताले कुन चाहि“ गरिबलाई तत्काल राहत देला ? करदाता कार्यालयको सङ्ख्या बढाएर दुई छाक टार्न हम्मेहम्मे परेका गरिबको ‘जय’ कसरी होला ? बगलीमा दुई÷चार सय कहिल्यै नहुने विपन्नहरूलाई राष्ट्र बैङ्कको थापाथली काउन्टर र उपत्यका बाहिरका बैङ्कका कार्यालयमा काउन्टर थपेर के चाहि“ राहत होला ? सुपथ पसलकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो मुलुकव्यापी भन्दा पनि उपत्यका र मुख्य सहरी क्षेत्र आधारित देखिन्छ । त्यसमा पनि काठमाडौ“को कोटेश्वरमा बस्नेले टेकुको नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङमा किलोको दुई रुपिया“ सस्तो पाइने नुन र पा“च रुपिया“ सस्तो पाइने चिनी किन्न १५ रुपिया“को एकतर्फी माइक्रोको भाडा तिरेर जा“दा कसरी राहत होला ?

पहिलेदेखि नै गाउ“ र नगरमा परिचालित ५२ हजार सङ्ख्यामा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई परिचालन गर्ने घोषणा होस् वा श्रम ऐन–०४८ बमोजिम स्थापित त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गर्ने प्रस्ताव, दुवै भइरहेकै व्यवस्था हुन् । जनतामा आशा जगाउने नाममा यस्ता ‘राहत’ सहायताको जानकारी तिनै जनतालाई प्रतिपक्षले सूचित नगराउ“दा भने न ‘रचनात्मक’ हुन्छ, न त ‘सिर्जनात्मक’ नै ।

तर, तत्काल प्रतिक्रिया दिइहाल्न नपर्ने विषयवस्तु पनि छन् । जस्तो– डा. भट्टराईले प्रशासनलाई दिएको उपमा– ‘हतियार हो, सीप हुनेले यसबाट काट्न सक्छ, नहुनेले आफ्नै हात काट्छ, मस“ग रहेको टिममा सीप छ । त्यसैले परिणाम निकाल्छ’ भनेको सुन्ने कुनै पनि एमालेमा ‘समस्या पनि उही, हतियार पनि उही र डा. भट्टराईका टिमका सदस्यरूपी हात पनि उही ! नकारात्मक परिणामका सिर्जनाकर्ता तिनै हातबाट सकारात्मक परिणाम चाहि“ कसरी ?’ भन्ने प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ ।

जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि अहिलेको मुख्य कार्यभार शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु हो । यसस“गै जोडिएको विषय संविधान लेखन हो । र, सरकारले गर्नैपर्ने काम ‘शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने’ र ‘मह“गी नियन्त्रण’ गर्नु हो । यसबाहेका कुनै पनि घोषणा या त मूल विषयबाट जनताको ध्यान मोड्न रचिएका प्रपञ्च हुन पुग्छन्, या ’गत ‘लोकरिूयाइ“’ ! यस्ता पक्षमाथि भने प्रतिपक्षले सरकारलाई सावधान गर्न पनि टिप्पणी गर्नुपर्छ ।

अहिले जोकोहीको मनमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ– मधेसकेन्द्रित तिनै दलहरूको समेत संलग्नतामा निर्वाचित एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गठन हुनासाथै ‘कठपुतली’ को संज्ञा दिइएको थियो । अहिलेको गठबन्धनमा पनि तिनै छन्, जो पहिले थिए । पहिले आरोप लगाएजस्तै यो गठबन्धन ‘अप्राकृतिक, अपवित्र, विचारधारा छोडेको’ हो कि होइन ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । कसैले स्मरण गर्न सक्छ– हालका प्रधानमन्त्रीले ‘सहमतीयबाहेक बहुमतीय प्रधानमन्त्री हु“दै हुन्न’ भनेका थिए । त्यसैले यो सरकार पनि ‘नैतिक धरातल’ मा उभिएको छैन । खास समयसम्म ‘पर्ख हेर’ रचनात्मक प्रतिपक्षले अपनाउने उपयुक्त विधि हो । त्यसैले ‘गर्छु’ भनेर कस्सिएकाहरूले गर्नै नपाई ‘पत्याइयो’ जस्ता प्रतिक्रिया जनाइहाल्न अहिले नै किन हौसिनु ? आमरूपमा भनिने ‘राम्रो काममा समर्थन र नराम्राको विरोध’ लाई पनि सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ । रणनीतिक दाउपेचको हिसाबले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष सम्पूर्ण रूपमा छ्याङ्ग नहु“दासम्म टिप्पणी गर्नु कच्चा हुन्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण जसरी फेरिए पनि ‘सधै“ सत्तासीन’ को छवि बनाएको नेकपा (एमाले) को यसपालि सरकारबाट बहिर्गमन काकताली वा अनपेक्षित– अकल्पनीय दुर्घटना थिएन, वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धन र उसलाई सहयोग गर्नेहरूको सुविचारित योजना थियो । यस पटकको सरकारमा एमालेको संलग्नता नहुने पक्कापक्की छ भन्ने कुरा एमालेका वार्ताकारहरूलाई पनि सुरुमै थाहा थियो । लोकलाज राख्न वाम एकता वा प्राकृतिक र रणनीतिक गठजोठ जस्ता जति प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिए पनि एकीकृत माओवादीका निर्णयकर्ताहरूको रोजाइ पनि एमालेबाहेकको आप्mनो नेतृत्वको सरकार नै थियो । त्यसैले उनीहरू ढुक्कका साथ नया“ समीकरणको इन्जिनियरिङमा व्यस्त थिए । र त, बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनभन्दा हप्ताअघि नै आप्mनो ‘मितव्ययी’ सवारी साधनका रूपमा ‘मुस्ताङ’ लाई ‘पसन्द’ गरिसकेका थिए । सुनिएको छ– तोकिएकै दिनमा ‘माल डेलिभरी’ गर्न मेकानिक्सहरू समेत हप्ता अघिदेखि नै व्यस्त थिए ।

कारण जेसुकै होस्, यो परिणाम भने एमालेका लागि सुखद हो । यो परिणामस“गै एमालेले आत्मसमीक्षा गर्ने नया“ मौका पाएको छ । एमालेको स्कुलिङ भनेकै आफ्नै पौरखमा शक्ति सिर्जना गर्ने हो । निजी आकाङ्क्षा नराख्ने कार्यकर्ताको क्रियाशीलता यसको विस्तार र सफलताको ऊर्जा हो । त्याग र सङ्कल्प एमालेको लक्ष प्राप्तिको आदर्श हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि एमाले सत्ता–सञ्चालनको केन्द्रमा रहिरहनुको कारण कसैको दाया–माया नभई यसप्रतिको जनविश्वास र आन्दोलनप्रति यसको आफ्नै योगदान हो ।

माओवादीहरू एमाले सरकारबाट बाहिरै रहोस् भन्ने किन चाहन्थे ? त्यो त समयक्रममा स्पष्ट होला नै । एमालेले भने प्रतिपक्षी बेन्च रोज्नुका केही तर्क थिए । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमालेको नारा ‘शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ थियो । काङ्ग्रेसबाहेकको एमालेसहितको सरकार, माओवादीबाहेकको एमाले नेतृत्वको सरकार र माओवादीसहितको एमाले नेतृत्वको सरकार बहुमतीय सरकार विभिन्न प्रयोग थिए । यी प्रत्येक सरकार बन्नुअघि ‘सहमति’ को प्रयास गर्ने र प्रयास विफल भएपछि ‘बहुमतीय प्रक्रियाभित्र पनि सहमतीय प्रयत्न गर्ने’ तर्क दिइएको थियो । प्रत्येक सरकारको पतनपछि ‘कुनै पनि बहुमतीय सरकारबाट शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा नहुने’ निष्कर्ष निकालिएको थियो । राजनीतिक दलहरूको यही चरित्रलाई लिएर कतिपयले त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको ‘गर्छु भन्न नछोड्ने, गर्दा पनि नगर्ने, हु“दा पनि नहुने, नभइ पनि नहुने’ जस्तै हो भन्ने उखान टुक्का समेत हाल्न थालिसकेका थिए ।

तसर्थ, एमालेको कन्द्रीय कमिटीको १०औ“ बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो– बहुमतीय सरकारका आजसम्म सबै प्रयोगले अपेक्षित नतिजा दिएनन् । काङ्ग्रेस वा माओवादीमध्ये कनै एकले अर्काको नेतृत्व नस्वीकारेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नै सक्दैन र अहिले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना पनि देखिएन । त्यसैले, शान्ति र संविधान लेखनस“ग सरकारको सौदाबाजी गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । जसको नेतृत्वमा जसरी सरकार बने पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र संविधानसभाको बा“की रहेको आयुभित्रै कम्तीमा पनि नया“ संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्नुपर्छ ।

त्यसैले १०औ“ बैठकले जारी नारा नै बदल्यो– ‘शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति !’ म जस्ता सभासद्को एमालेको प्रतिपक्षतिरको यात्रामा रहेको प्रसन्नताको राजनीतिक र नैतिक आधार पनि यही निर्णय हो ।

>> बुधवार । २०६८ असोज ४ मा प्रकाशित