पांच वर्ष सरकार चलाउन पाए अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको बनाउंछौं
November 10th, 2022
हाम्रो लोकप्रिय मत ३४ प्रतिशत छ। थप प्रत्येक कार्यकर्तालाई ५ मत रक्षा गर्दै, २ मत बढाउन भनेका छौं। ६ प्रतिशत लोकप्रिय मत वृद्धि भएमा हामी मिसन १५० नजिक पुग्छौं। हामीले ‘टालाटुली बटुली’ सरकार चलाएर भएन बहुमतको सरकार चाहियो भनेर भनेका छौं। जनताले विश्वास गरेर लोकप्रिय मतमा ६ प्रतिशत थप्नुभयो भने हामी आरामदायी सरकार चलाउन सक्छौं र पाँच वर्षमा हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बाचाहरू पूरा गर्न सक्छौं।
विष्णु रिमाल नेकपा एमालेका उप–महासचिव हुन्। रिमाल मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जारी भएको एमालेको घोषणापत्रको मस्यौदाकार मध्येका एक पनि हुन्।
सरकारको नेतृत्व पाएमा गर्ने कामको प्रतिबद्धताको रुपमा एमालेले महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ। १०० खर्बको अर्थतन्त्रदेखि २४ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउनेसम्मका कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन्। मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतिर उम्मेदवार नभएका उनी यसपटक पार्टीको जितका लागि खटिएका छन्।
घोषणादेखि पार्टीको आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त रहेका रिमालसँग नेपाल लाइभले निर्वाचन र घोषणापत्रको कार्यान्वयनबारे गरेको कुराकानी:
तपाईंहरूले घोषणापत्र नयाँ तरिकाले सार्वजनिक गर्नुभयो। पाँचतारे होटलमा भएको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमको उद्घोषक पूर्व मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठ थिइन्, अध्यक्ष केपी ओलीसँग पूर्व बैंकर अनिल केसरी शाहले ‘लाइभ डिवेट’ गरे। यो केही नयाँ देखाउन खोजिएको हो वा अरु केही हो?
मूल कुरा त समान्य एउटा व्यापारीलाई हेरौं। उनीहरूले आफ्नो उत्पादन सबैले हेरुन्, सबैले लैजाने गरी सार्वजनिक गर्छन्। लैजाउँ–लैजाउँ लाग्ने तरिकाले उत्पादन सार्वजनिक गरिन्छ।
राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्र भनेको ५ वर्षको लागि हरेक नेपालीले सुन्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने र ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसलाई एउटा कुनामा बसेर नेताहरूले हातले ठड्याएर, जे–जे मुखमा आयो त्यही–त्यही बोलेर टार्ने गर्छौं। यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस्तो गरेका हौं।
त्यसले गर्दा घोषणापत्रसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ आम जनमानसमा एक किसिमको भ्रम पर्न गएको छ। मान्छेले पढ्दै नपढिकन घोषणापत्र लागू भएन भन्दिने गरेका छन्।
घोषणापत्र कसले पढ्ने? भन्दा एकातिर लेख्ने दलले आफ्ना कुरा राख्न या त विरोधीले विरोध गनृउका लागि पढ्ने भयो। यही कुरा चिर्नका लागि हामीले नयाँ तरिकाले सार्वजनिक गरेका हौं। कति दलका घोषणापत्र त जनतालाई थाहै नहुनेगरी सार्वजनिक हुन्छन्।
हामीलाई के लागेको हो भने आम जनताले बुझ्ने भाषामा हामीले भन्न खोजेको कुरा भन्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण एकैचोटि व्यापक प्रवाह होस् भनेर एमालेले डिजिटल्ली सार्वजनिक गरेको हो। सबैका हात हातमा एकै चोटी पुग्ने विधि अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो ठाउँ प्रयोग गरेका हौं।
फेरि यसका अरु दुईवटा पाटा पनि छन्। पहिलो: हामी युवामैत्री हुन चाहन्थ्यौं। युवालाई नै हामीले आमन्त्रण गर्यौँ। दोस्रो: प्रविधिमा फड्को मार्ने भन्ने तर प्रविधि प्रयोग नगर्ने। त्यो त विरोधाभाष भयो नि! राजनीतिक दल नै मुख्य संयन्त्र हो नि प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने। त्यही भएर हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक भएकै दिनबाट प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि प्रविधिको सकेसम्म प्रयोगमा ल्याउने काम गरेका हौं।
अर्को स्थान त जहाँ पनि हुन सक्छ। खोला किनारमा गएर सार्वजिक गर्दा सादगी हुने अनि होटेलमा, जहाँ उपलब्ध हुन सक्ने अत्यधिक प्रविधिको प्रयोग हुन सक्ने ठाउँमा जाँदा चाहिँ बेठिक हुने भन्ने पराम्परावादी सोचाई हो।
तपाईंंहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा २० ‘ग्यारेन्टी’ प्रस्तुत गर्नुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा वारेन्टी मात्र भएर यसवर्ष ग्यारेन्टी घोषणा गर्नु भएको हो, वा ग्यारेन्टी शब्द छनोट गर्नुमा त्यस्तो निश्चित कारण छ?
अघि पनि उल्लेख गरे नि घोषणा पत्र नपढी पनि धेरै मान्छेहरूले पत्रिकामा आएकै शीर्षकका आधारमा धारणा निर्माण गर्छन्। आम जनमानसमा पनि त्यो समस्या छ। र बुद्धिजीविहरूलाई पनि यसको घोषणपत्र किन पढ्ने भने जस्तो लाग्छ
ठ्याक्कै कुरा के छ भनेर नबुझिकन धारणा बनाएर घोषणा पत्रमा भनेका कुरा लागू नै भएन भन्ने चलन आयो। त्यो भएर अहिले हामीले के भन्यौं भने आफू सरकारमा हुँदा के गर्यौं भनेर संक्षिप्त उल्लेख गरेका छौं।
जस्तो हामीले एउटा गन्तव्य भन्यौं। दोस्रो हामीले एक आकांक्षा भन्यौं। हाम्रो आकांक्षा भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर भन्यौँ। त्यसपछि हामीले ४ वटा संकल्प भन्यौं। विकासको एउटा पाटौ मात्र हैन। सुशासन, समता र समृद्धिको कुरा पनि गर्यौं।
यस्तै, पाँच वर्षमा गर्ने कामहरूलाई बाड्यौं। जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। एमालेले अवसर पाए राम्रै गर्छ भनेर हामी ४१ महिना सरकारमा हुँदा गरेका ८२ वटा कामहरू राखेका छौं।
त्यसपछि काम गर्ने ३० वटा क्षेत्रका २४७ वटा प्रथमिकताकाहरू राखेका छौं। त्यस्तै पाँच वर्ष पछाडी यो घोषणा पत्र पल्टाएर हेर्दा के–के चाहिँ भएको हेर्नु हुन्छ भनेर २० वटा ग्यारेन्टी राखेका छौँ। हामीले अलि शुत्रबद्ध गरिदियौं, त्यही नै नयाँ भयो।
तपाईंंहरूले आफ्नो घोषणापत्रको २० ग्यारेन्टी अन्तर्गतको २ नम्बरमा नेपाली मात्रैले नागरिकता पाउने भन्नुभएको छ। त्यसको सविस्तारमा एक महिनाभित्र नागरिकता दिन्छौं पनि भन्नु भएको छ। अघिल्लो पटक नागरिकता ऐन रोकेको आरोप पनि छ। फेरि एक महिनामा वितरणको कुरा पनि छ, यो कसरी सम्भव छ?
यसमा मैले अलिकति व्याख्या गर्छु। तपाईंले एकदमै राम्रो विषय उठाउन गर्नुभयो। नागरिकतासम्बन्धी एमालेको छविलाई धुमलिने गरि गलत व्याख्या गरिएको छ। नेकपा एमालेले नै नागरिकताको समस्यालाई उजागर गर्न खोजेको छ। २०५१ सालमा सरकार बन्दा धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता समस्या समाधान आयोग बनायौं।
त्यसकै वरिपरि जम्मै कुरा घुमिराखेका छन्। २०५१ सालमा जे नीतिगत प्रस्ताव राख्यौं त्यसकै वरिपरि दौडिरहेका छन्। अहिलेको समस्या के भन्दा खेरि हामीले पहिचान गरेको समस्या, हाम्रो संविधानले नेपालमा रहने बाउ आमाको पहिचान नभएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेको हो। नागरिकताविहीन कोही पनि हुनहुन्न भन्या छ। हाम्रो मुलुक हाम्रो संविधानले के भन्छ भने, ‘नेपालमा जन्मिएका बाबु आमाको पहिचान नभएका व्यक्तिहरू पनि छन् भने तीनीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता देऊ’ भन्छ।
त्यो तहको खुकुलो प्रगतिशील व्यवस्था भएको हाम्रो संविधानमा अहिले समस्या के पर्यो भन्दा जन्मशिद्ध नागरिकका सन्तानले, बाबु–आमा नेपाली नागरिक व्यक्ति भएकै सन्तानले अहिले नागरिकता पाएनन्। किन भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाबीचमा खाल्डो परेको छ। जस्तो तपाईं यहाँ आएर जन्मशिद्ध वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु भयो। अनि तपाईंका सन्तानले के पाउने? भन्ने सन्दर्भमा बीचमा दिएका नागरिकका सन्तानको बारेमा अस्पष्टता भएकोले संवैधानिक हिसाबमा पाउने तर कानुन नबनाएसम्म नपाउने भएपछि सधैंभरि युवाहरू, विशेष गरि ४–५ लाख युवाहरूको समस्या हो यो।
उहाँहरूलाई पासपोर्ट बनाउनु पर्यो नागरिकता छैन, विदेश जान पर्यो नागरिकता छ्रैन, पासपोर्ट बन्दैन। त्यो अवस्था भएकोले त्यसलाई चाहिँ पहिला त्यो अधिकार संविधानलाई दिएको छ भनियो। संविधानले दिएको कुरा सिडियो साहबले बुझ्ने कुरा भएन। कानुनमा छैन भन्नुभयो। त्यसपछि नागरिकता नपाउनेहरूले मुद्दा हालेर अदातलमार्फत् मुद्दा जितेर जानुपर्ने झमेला भएपछि एउटा अध्यादेश ल्यायौंं।
यस्तो किसिमको नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने अध्यादेश ल्यायौं। त्यो अध्यादेशकोविरुद्ध मुद्दा हालियो। त्यो अहिले पनि अदालतमा अड्किरहेको होला। अहिले हल गर्नुपर्ने विषय त्यो थियो। तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले रातारात ल्याएको नागरिकता विधेयकमा यो समस्या हल गर्न नभई नचाहिने विषय तानेर ल्यायो। त्यसमा भनेको कुरा के थियो भन्दा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्दा खेरि कहिले चाहिँ नागरिकता पाउने? भन्ने विषयमा उहाँहरू बढी एसटिभ भएर आउनु भयो। त्यो हामीलाई अस्वभाविक लाग्यो। त्यसमा हामी सहमत छैनौं। हामीले जियो पोल्टिक्स हेर्न पर्छ भनेका हौं। र त्यसमा रिसिप्रोसेटिभ भन्ने हुन्छ। खासगरी दुई देशबीचमा हुन्छ।
उदाहरणको रुपमा भारतको नाम लिन्छु। भारतमा पनि यहि लागू हुन्छ। यदि भारतमा नेपाली चेलीले बिहे गरेर जाँदा खेरि नागरिकता तुरुन्ताका तुरुन्तै पाउने हो भने त्यो व्यवस्था नेपालमा पनि गर्न सक्छौं। हाम्रो चेलीहरूले भारतमा बिहे गरेर गएको अवस्थामा सात वर्ष कुर्नपर्छ। हामीले नेपालमा त्यहि व्यवस्था गर्न खोजेको हो। यो सरकारको त्यसमा मात्रै ध्यान गयो। जुन चार पाँच लाख युवाहरू अलपत्र परेका छन् उनीहरूको पक्षमा ध्यान गएन।
हामीले के भनिरहेका छौं भने त्यो त सरकार बनेको पहिलो मिटिङमै गर्न सक्छौं। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै एउटा अध्यादेश जारी गरिदिन्छौं र जो साथीहरूले नागरिकता पाउनु भएको छैन, नेपाली नागरिकको सन्तानहरूले नागरिकता पाउनसक्नु भएको छैन, तुरुन्तै गरिदिन सक्छौं। हामीले एक महिनाको समयसीमा राखेका छौं। तै पनि एकै दिनमा नगरिएला कि? होला कि नहोला कि? भन्ने किसिमले समयसीमा राखेका हौं। एउटा महिनामा एउटा अध्यादेशमार्फत् नै काम हुन्छ।
त्यसपछि संसद् त चल्छ ६ महिनामा। ६ महिनासम्म सदन चल्दा खेरी नागरिकतासम्बन्धी कम्पहेम्सी, किचकिच नहुने गरीसबै समस्या हल हुने गरी विधेयक ल्याउँछौं। त्यो पास गर्छौं र टुंग्याउँछौं। नागरिकता माथि राजनीति गर्ने, एकले अर्काेप्रति आरोप लगाउने। जनतालाई दुःख दिने विषय नबनाउने हो अब। जसले नागरिकता पाउनुपर्छ उहाँहरूले पाउनुपर्छ। अहिले मैले भने नि ‘बाबु आमाको टुंग्गो नभएका, नेपालमा जन्मिएका कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक हुन्छ।’ हाम्रो संविधानले पनि त्यो भन्छ। त्यहि बाटो लिएर हामी जान्छौं। त्यस कारण हामीले समस्याको ठिक पहिचान गरेको हुनाले ग्यारेन्टीमै राखौं भनेर राखेको हो।
त्यो सात बुँदे प्रस्ताव जुन छ नागरिकतामा, जसपासँग चुनावी तालमेल भएपश्चात वरपर पर्यो कि, जहाँ तपाईं हुनुहुन्थ्यो, त्यहि ठाउँमा उभिनु भएको हो?
फेरि म एउटा कुरा बताउँछु। तालमेल र गठबन्धनमा के फरक हो भन्दा तालमेल भनेको खास कारणले गरिन्छ। जस्तो गठबन्धन फेरि सरकारमा आयो भने मुलुक डुबाउँछ। हामीसँग तालमेलमा रहेका दलहरू खासगरी जसपा र राप्रपाहरूसँग सहमति हो। त्यसकारण तालमेल गरेर गठबन्धन हराउने एउटा मात्र उद्धेश्य हो हाम्रो। त्यो भन्दा बढी केही पनि हैन। उहाँहरू उहाँकै विधिमा हिँड्नुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ हाम्रै विधिमा हिँड्छौं। हाम्रा कुनै साझा घोषणा छैनन्। साझा घोषणा बनाएर एकले अर्काको विचारलाई कम्परमाइज गरेर जान खोजेकै छैन।
एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा अडिरहन्छ। त्यस कारण मात्र एमालेले ग्यारेन्टीको कुरा गर्छ। मलाई के लाग्दैन भने राप्रपाले सरकार बनाउँदैन एकल, जसपाले एकल सरकार बनाउँछ भन्ने लाग्दैन। किनभने उहाँहरू हाम्रो सहयोगी बन्न सक्नुहोला। त्यसमा पनि उहाँहरूको इच्छा भयो भने। सरकारमा जाँदाखेरी त्यति बेला पनि यही विषयलाई राखेर जान्छौ नि त। त्यसो भएको हुँदा तालमेल भएका दलहरूको भन्दा एमालेले सोच्दैन। एमालेले के सोच्छभन्दा तालमेल गरेका दलहरूले भन्नु हुन्न। उहाँहरूले आफ्नै कुरा भन्नुहुन्छ। हामी आफ्नै कुरा भन्छौं। खास ठाउँमा हामीले जुन तालमेल गरेका छौं। हामी त्यसमा एक अर्कालाई भोट हाल्छौं।
घोषणापत्र पल्टाउँदा तपाईंहरूका धेरै ठाउँमा नि:शुल्क दिने, सहुलियत दिने, आर्थिक रुपमा वितरणमुखी बढी देखियो भन्छन्। यसको स्रोत कसरी बलियो हुन्छ? अर्थविद्हरूले चिन्ता गर्नुभएको छ। वा यो कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि लोकप्रियताको नाममा, भोट कलेक्सनको नाममा यति लेखिहालौं भन्ने हो?
यसमा म अफेन्डिङ भाषा त प्रयोग गर्न चाहन्नँ। आरोपित हुने भाषा प्रयोग गर्दिनँ। यसलाई मिठो मसिनो गरी पढ्न पर्यो। एमाले वितरण प्रणालीमा विश्वास गर्दैन। म तपाईंहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु। २०५१ सालमा हामीहरूले सबैभन्दा दुःख पाएकाहरूलाई महिनाको एक सय रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्ने नीति ल्यायौं। ७५ वर्ष नाघेका, जेष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ भनेर महिनाको एकसय दिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गर्यौं। त्यति बेला हामीलाई के कनिका छरे जस्तो वितरणमुखी भनेर आरोप लगाइयो।
हामीले के भन्यौ भने जो हिँड्न सक्दैन। जसका छोरा छोरी विदेश गएका होलान्। कहाँ गएका होलान्। कहिँ अलपत्र परेका होलान्। नागरिक भएपछि राज्यले केही हेर्न पर्दैन नागरिकहरूलाई? किन भोट हाल्छ तिमीहरूलाई? दलका उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्छ नागरिकले? भोट हालेवाफत नागरिकले कुनै न कुनै अपेक्षा गरेको हुन्छ।
हाम्रो बुझाई के हो भन्दा लोककल्याणकारी राज्यको बाटोमा जाने। हाम्रो बुझाई भनेको शारीरिक र मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त भएको अवस्थामा नागरिकहरूले राज्यलाई विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। नागरिक अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा राज्यले तीनिहरूलाई पूरा सहयोग गर्नुपर्छ। एक अर्कामा जोडिएर जानुपर्छ। त्यसका लागि विधि बन्नपर्छ। एउटा प्रणाली बन्नपर्छ। प्रणाली अन्र्तगत तीनिहरूलाई जोगाउनु पर्छ। अहिले त्यो कुरा ठिक रहेछ भन्ने कुरा त उति बेला हामीले ७५ वर्षका मान्छेलाई दिएका थियौं। पछि त्यो ७० मा झर्यो। गठबन्धन सरकार आएपछि रातारात त्यसलाई ६८ वर्ष भन्यो।
अहिले त साथीहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ नि। ६५ वर्षमै जेष्ठ नागरिक बनाउने कुरामा जानु भएको छ। हामी चाहिँ उमेरको हाइट बढाउनुपर्छ भन्नेमा छौं। उहाँहरू ओर्लिन थाल्नु भयो। सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी राज्य भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन साथीहरूले। नबुझ्या कारणले गर्दा उहाँहरू बहकिनु हुन्छ। त्यो बाटोमा जाने भनेको वितरणमुखी हो। स्रोत नहेरेको कुरा हो।
हाम्रो जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो। हामी के भनिराखेका छौं भने जो काम गर्ने उमेरका छैनन्, तीनीहरूलाई राज्यले सर्वकालिक भन्छ। जो चाहिँ कामबाट निवृत्त भएको छ त्यसलाई पनि सर्वकालिकमै लिनु पर्यो। जो वर्किङ उमेरका छन् नि मानिसहरूको जीवनलाई त्यहि भागमा बाँड्नु पर्यो। बाल्यकाल, सक्रिय उमेरकाल र जेष्ठ नागरिककाल। सक्रिय काल भएकाहरूलाई त रोजगार दिनु पर्यो। काम गर्छ र उसले योगदानमा आधारित भएर जोडिन्छ।
आजको मितिसम्म कोही सामाजिक सुरक्षामा जोडिन्छ भने २० वर्षपछि उ रिटायर्ड हुँदाखेरी हामीले दिने अहिलेको ४ हजार पछि बढेर कति हजार पुग्ला। त्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उसलाई चाहिँदैन। यो बोझ हैन रहेछ भनेर मानिसले बुझ्न जरुरी छ।
हामीले पानी हिउद र वर्षासमयमा दिने पनि तोकेर भनेका छौं। हामीले विद्युतमा पनि हिसाब गरेर राखेका छौं। हामीले बिक्री गर्नेमा ५ अर्बभन्दा धेरै नाफा ल्याउछौं। बढीमा ६ अर्ब अनुदानमा जान्छ। अहिले पनि त्यो भन्दा धेरै खेर गइरहेको छ। हामीले पनि हिसाब गरेरमात्र राखेका छौं। तपाईंले अर्थशास्त्रीको कुरा गर्नु भयो। उहाँले पढेर सुझाव दिए भो नि! नमिलेको ठाउँमा मिलाउँछौं। नत्र हामीसँग पनि वुद्धिजीवि छन्। बाटोमा हिँड्दै गर्दा जति मन लाग्यो लेखौं भनेर लेखेका होइन। राज्यसँग ढुकुटीमा पुँजी छ भने जति हुन्छ धेरै परिचालन गर्नुपर्छ। यसले आम्दानी पनि दिन्छ। जनतालाई राज्यले केही नदिने अनि करमात्र लगाउँदा निराश भएका हुन्।
यो वितरणमुखी हैन। प्रणालीको कुरामात्र हो। ६५ वर्षपछि दिन्छु भन्नु चै वितरणमुखी हो। सभापतिले भन्नु भयो अनि लेखौं भन्नु भएको छ। हामीले त त्यसरी लेखेका छैनौं। हाम्रो त अध्यक्षसहित राखेर यो गर्न सम्भव छ कि छैन छलफल गरेर राखेका छौ। कांग्रेस र माओवादीले हामीभन्दा आगाडि नै घोषणापत्र ल्याएको थियो। त्यसमा बढीबढाउ गर्न सक्थौं। हामीले जे देख्यौं त्यही लेख्यौं। १२ सय युनिट भनेनौं ७ सय भन्यौ त्यसमा पनि हाम्रो हिसाब छ। जलविद्युत् आयोजना हामीले कुन बनाउने कुन नबनाउने पनि भनेका छौं।
कांग्रेसले १० हजार भनेको छ हामीले जताबाट हेरे पनि ६ हजार ५ सय मेघावाटभन्दा बढी देखेनौं। त्यही लेखिएको हो। विद्युत् प्राधिकरण र अरुको कति आयोजना छन् भनेर उल्लेख नै गरेका छौं। हामीले जति सक्छौँ त्यति नै भनेका छौँ।
तपाईंहरू (एमाले)को भोट संसद् विघटन गर्ने अठोट भनेर आरोप लागेको छ। तपाईंहरूले बहुमत पाउनुभयो भने संसद् विघटन गर्नु हुन्छ कि हुदैन?
संसद्ले काम नगरेर विघटन गरिएको हो। काम नगरे विघटन हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक कुरा हो। अलोकतान्त्रिक कुरा होइन। हाम्रा साथीहरूले भनेको जस्तो झुटा कुरा म गर्दिनँ। सत्ता गठबन्धनभित्र रहनु भएको साथीहरूले हाम्रो गठबन्धन १५ वर्ष जान्छ भन्नु भएको छ। तर, उहाँको कुरा भोलि नै भत्किनेवाला छ। नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ र जान पाउनुपर्छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेलाई मात्र एकल बहुमत दिइएको थिएन। माओवादी र एमाले मिलेर बहुमत पाएको थियो। नेकपा एमालेको जम्मा १२१ सिट हो। सरकार बनाउन सिट नपुग्ने नै थियो। माओवादी र जसपा मिलाएर जोडजाड बनाएर बहुमत बनाएको हो। तालमेलमा रहेको दल माओवादीले २ वर्ष पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर अभ्यास सुरु गर्यो। ६ महिना अघि नै निहु खोजेकै हो।
अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाउन थालेपछि त्यो जनमत खण्डित भयो। यो भएपछि जनतामा जानुपर्ने भयो। संयुक्त घोषणापत्र अनुसार चल्न सक्दिन भनेर सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्र अर्कैतिर जाने भनेपछि ताजा जनादेशमा जान लागिएको थियो।
संयुक्त घोषणापत्रका कुरा लागू हुन नसक्ने भयो भने जनादेशमा जान पाइन्छ। यो अभ्यास अन्य देशमा पनि हुन्छ। हामीले पनि यही अभ्यास गरेका थियौं। लोेकतन्त्र र प्रतिस्पर्धा राजनीतिमा अरु कुरा गर्न मिल्दैन। एमालेले जनादेशको सम्मान गर्छ र खण्डित भए जनतामा जान्छ।
२०७४ सालका घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्र धेरै कुरामा ‘संगत’ मिलेको देखिएन। तपाईंहरूले तत्कालीन समयमा १० वर्षमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर भन्नुभएको थियो। ५ वर्ष त बित्यो, तर अहिलेको घोषणापत्रमा २ हजार वरिपरि झर्नुभयो। विद्युत्मा पनि त्यस्तै र मल कारखानामा पनि यस्तै यूर्टन भएको देखिन्छ। पहिलाको घोषणापत्रमा भएको कुरा गलत राखिएछ भन्ने महशुस भएर परिर्वतन भएको हो?
हामीले तत्कालीन समयमा गठबन्धन भएर यो घोषणापत्र लेखेका थियौं। हामीले माओवादीसँग गठबन्धन बनाउँदा एउटै पार्टी बनाउने भनेर बनाएका थियौं। अहिलेको जस्तो सत्ता गठबन्धन बनाएका थिएनौं। यदि यस्तो बनाउने भए हामी बनाउने नै थिएनौं। त्यसबाट धेरै काम गर्न सक्छौं भन्ने थियो। हामीले २ वर्ष सरकार चलाउँदा धेरै काम गरेका थियौं।
कोरोनाको समयमा पनि हामीले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत गरेका थियौं। २१ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबिलाई १८.७ प्रतिशतमा झारेको हो नि। ३० प्रतिशतमा रहेका बहुआयमिक गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा झारेर निक्लेको हो। ग्रोथ–रेट हामीले १० प्रतिशत पुर्याउने थियौं। यसो हुँदा ५ वर्षमा एउटा बिन्दुमा पुग्ने थियो। अल्पविकसित देशबाट विकाशील देशमा लैजाने सिफारिस त गराएको हो नि। ४१ महिनापछि सरकारबाट बाहिर भएको हो।
अहिले त अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै कुरा बिग्रेको छ। ३ खर्ब खाल्डो हामीले पुरेको हो नि। हामीले ५ वर्ष पूर्ण रुपमा सरकार चलाउन पाएको भए ५ हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउन सक्थ्यौं होला। अब हामीले भनेका छौँ एमालेलाई बहुमत दिने हो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।
हामीले सरकार छोड्दा १२–१३ सय छ। सरकारमा गएपछि यसलाई दोब्बर पार्छौं। ३५ खर्बको अर्थतन्त्र हामीले त्यो कठिन अवस्थामा ४८ खर्ब पुर्याएका थियौं। अब १ सय खर्ब पुर्याउने भनेका छौं। विद्युत्को कुरामा पनि त्यही हो। काम गर्न पाइएन।
पहिलाको घोषणापत्रमा तपाईंहरूले चुच्चे रेलदेखि पानी जहाजसम्मको ‘ब्रान्डिङ’ नै गर्नुभएको थियो। महत्वाकांक्षी र सपना धेरै देखाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुनुभएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा कहाँनेर फरक पर्यो?
फेरि पनि फरक कहिँ पनि परेको छैन। म यसको पनि दोष हामीले पूरा अवधि काम गर्न नपाउनुलाई नै दिन्छु। हामीले पानी जहाज कार्यालय खोल्यौ, तर त्यहाँ अहिले धुलो लागेको छ। अहिले सरकारमा पानी जहाजको कन्सेप्ट नै भएका मानिसहरू पुगेनन्। हामीले नेपालमा समुन्द्र ल्याएर पानी जहाज चलाउने भनेका थिएनौं। समुन्द्रमा नेपाली झण्डा राखेको पानी जहाज चलाउने भनेका थियौं। बाग्लुङका एक जना व्यापारी देवि भट्टचनले अनुमति माग्नु भएको थियो।
हामीले अरुको झण्डा राखेर नेपालमा ल्याउने भन्दा आफ्नैमा ल्याउने सोच बनाएका थियौं। त्यो भन्दा पनि हाम्रो मुख्य सोच के थियो भने गंगा नदी हुँदै समुन्द्रमा पुग्ने भएकाले हाम्रो नदीसँग त्यसको पहुँच पुर्याउने कुरा गरेका थियौं। रेल त हामीले जनकपुरसम्म खुल्ने त बनायौ नि। भइरहेका कामलाई निरन्तर दिने कुरा अहिले पनि लेखिएको छ। हामीले कुनै कुरा छुटाएका छैनौं। कोसीमा चलाएको स्टिमोरलाई हामीले जहाज भनेका छैनौं।
उत्साहीहरूले गरेको राम्रो काम हो। रेलका कुरा गर्दा हामीले २ वटा देशसँग सम्झौता नै गरेर आएको हो नि। हामीले रेल र पानी जहाजको कुरा गर्दा कांग्रेसले त सधै गाली नै गर्यो। अनि कागजको पानी जहाज बनाएर पनि उडाइयो। तर, कांग्रेसले किन रेलको कुरा घोषणापत्रमा लेखेको त। पहिला कभरमै राखेको थियो। अहिले कै सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले चीन गएर रेलको सम्भाव्यताको अध्ययनमा हस्ताक्षर गरेकै हो नि। कामको विस्तार त भइरहेको छ नि। सबैको घर घरमा खै भने त केही लाग्दैन। हामीले अहिले पनि लेखेकै छौं। ठूला पूर्वाधारमा काम नगरी विकास हुँदैन भनेकै छौं।
चुनावी अभियान चलिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो प्रचारका लागि दार्चुला पुग्नुको कारण के हो? राष्ट्रियता वा चुच्चे नक्सा जारी गरेको कुरामा जस लिनका लागि थियो?
राष्ट्रियताको मामिलामा त एमालेसँग कसैको तुलना हुँदैन। मुलुक जोगाउने कुरामा एमाले अगाडि नै छ। निसान छापमा राख्न संविधान संशोधन सर्वसम्मत भयो। कसैको मत थियो थिएन वा बाध्यता थियो होला, तर भयो नि।
यसको जस त एमालेले पाएकै छ। कहिँ न कहिँ जानुपर्ने नै थियो, त्यसैले हामीले सीमाको जिल्ला रोजेको हो। दार्चुला जिल्लाका मतदातालाई हाम्रो भूमि हो भनेर भन्न पनि गएको हो।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १०० र समानुपातिकमा ५० प्रक्षेपण गर्नुभयो। यसको आधार चै के हो? यसको आधार छ कि आकांक्षा मात्र हो?
आकांक्षा त हामी १६५ नै राख्थौं होला। किन १५० राख्नुपर्ने होला। हामीले एउटा लक्ष्य राखेका छौं। हामीले हाम्रो लोकप्रिय मतमा ६ प्रतिशत थप गर्ने भनेका छौं। नभए त्यही अनुसार घट्ला। यसैमा हाम्रा अभियान छ।
हाम्रो ३४ प्रतिशत छ। प्रत्येक कार्यकर्तालाई मत रक्षा गर्दै र बढाउन भनेका छौं। ६ प्रतिशत वृद्धि गरेमा हामी मिसन १५० नजिक पुग्छौं। हामीले टालाटुली बाटुली सरकार चलाएर भएन बहुमतको सरकार चाहियो भनेर भनेका छौं।
जनताले विश्वास गरेर लोकप्रिय मतमा ६ प्रतिशत थप्नुभयो भने हामी आरामदायी सरकार चलाउन सक्छौं र पाँच वर्षमा हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बाचाहरू पूरा गर्न सक्छौं।
योजना हेरेर मात्र राखेका छौं, ५ वर्ष सरकार चलाउन पाए १०० खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव छ : विष्णु रिमाल [अन्तर्वार्ता]
निर्वाचन विशेष । नेपाल लाइभ ।प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २२, २०७९ १७:१६