नेपाली श्रम क्षेत्रः समस्या र चुनौति

August 29th, 2010

नेपाली समाज, ‘सामन्ती’ र ‘पुंजीवादी’ समाज वीचको “कृषि–उत्तर” (पोष्ट–पिजेन्ट सोसाईटी) समाज हो । “कृषि–उत्तर”समाज भनेको राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई संगठित गर्ने सिद्धान्त ‘प“ूजीवाद’ बनिसकेको तर सिङ्गो समाज भने औद्योगिक समाजमा रुपान्तरित भइ नसकेको अवस्था हो । युरोपमा १९ औं शताव्दी र २० औं शताव्दीको शुरुवातमा भए जस्तो परिवर्तनका प्रकृयाहरु नेपाली समाजमादेखिंदैन। कृषि पेशाबाट बाहिरिएको ठूलो समूह औद्योगिक श्रमशक्ति भएकै छैन र त्यो समूहले आफुलाई अर्थतन्त्रको ‘यो’ वा ‘त्यो’ क्षेत्रको स्थिर रोजगारीमा टिकाई राख्न पनि सकेको छैन । यसरी नेपाली समाजको वर्ग संरचनामा ‘पुरानो वर्ग र नया“ वर्गको मिश्रण’ देखिन्छ ।

पूर्ण पाठ को pdf फाइल डाउनलोड गर्नुहोस Nepali Sram_ Smaysa ra chunauti

(टेबलहरू र उपशीर्षक हटाईएको पाठ)

नेपाली समाज, ‘सामन्ती’ र ‘पुंजीवादी’ समाज वीचको “कृषि–उत्तर” (पोष्ट–पिजेन्ट सोसाईटी) समाज हो । “कृषि–उत्तर”समाज भनेको राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई संगठित गर्ने सिद्धान्त ‘प“ूजीवाद’ बनिसकेको तर सिङ्गो समाज भने औद्योगिक समाजमा रुपान्तरित भइ नसकेको अवस्था हो । युरोपमा १९ औं शताव्दी र २० औं शताव्दीको शुरुवातमा भए जस्तो परिवर्तनका प्रकृयाहरु नेपाली समाजमादेखिंदैन। कृषि पेशाबाट बाहिरिएको ठूलो समूह औद्योगिक श्रमशक्ति भएकै छैन र त्यो समूहले आफुलाई अर्थतन्त्रको ‘यो’ वा ‘त्यो’ क्षेत्रको स्थिर रोजगारीमा टिकाई राख्न पनि सकेको छैन । यसरी नेपाली समाजको वर्ग संरचनामा ‘पुरानो वर्ग र नया“ वर्गको मिश्रण’ देखिन्छ ।

नेपालमा १ करोड १७ लाख ७९ हजार व्यक्ति रोजगारीमा रहेका छन्≤ यो संख्यामा ५३ प्रतिशत महिलाहरु छन् । श्रमशक्तिको अत्यधिक हिस्सा गाउ“m आधारित छ तर शहरीया रोजगारीको झण्डै ५६ प्रतिशत पुरुषले ओगटेको देखिन्छ । सिङ्गो श्रमशक्तिमा लगभग १७ प्रतिशतमात्र पारिश्रमिक–रोजगारीमा छन्≤ त्यसको पनि ७९∞ भन्दा माथि नीजि क्षेत्रमा काम गर्छन् । सिङ्गो श्रमशक्तिको ८३ प्रतिशत स्वरोजगार छन् । यी स्वरोजगारहरु पनि नियमित रोजगारदाता भएका÷नभएका र ज्याला दिन नपर्ने परिवारका सदस्यलाई गराईने र अन्य गरी चार भागमा विभक्त छन्।

रहन–सहन, खाना–पान र जिम्मेवारी बहनको हिसावले पनि नेपाली समाज तेजीका साथ परिवर्तित हुंदैछ । इन्धनको रुपमा दाउराको सट्टा एलपी ग्यास बाल्ने, मट्टितेलको टुकीको सट्टा विजुली वत्ति बाल्ने आफ्नै गा“ऊ–ठा“ऊमा प्राण धान्ने सुसे धन्दामा लागि रहनुको सटो समृद्ध जीवनको खोजीमा कामका लागि गांऊ छोड्ने र विदेशमा समेत जानेको संख्या व्हात्तै बढेको छ । महिला–पुरुष साक्षरताको दर वृद्धिसंगै, पहिले–पहिले “हल्लाको पछि लाग्ने” हाम्रो समाज रेडियो, टेलिफोन (मोवाइल सहित), टिभी, कम्युटर प्रयोग गर्न थालेको छ । घरधन्दा, बालबालिका र पाका उमेरका आफन्तजनहरुको हेरचाह जस्ता गैर आर्थिक क्रियाकलापको रुपमा लिइएको घरायसी काममा १० वर्षको तुलनामा पुरुषको सहभागिता ७ प्रतिसतले बढेको छ । परम्परावादी तहगत हाम्रो समाजमा आम रुपमा यस्तो काम “महिला कै ठेक्का” जस्तै ठानिन्छ ।

नेपाली श्रम “नियमित र भैपरिआउने” गरी मूल दुइ श्रेणीमा बा“डिएको छ । स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको श्रम सम्बन्धमा रहेको श्रम ‘नियमित’ हो भने ठेक्का–करार, दैनिक ज्यालादारी, घर आधारित, मौसमी, आउट सोर्सि¨, घण्टा आधारित काम, पार्ट–टाइम, ‘प्mलेक्सी–टाइम’तथा ब्रेक ड्यूटीआदि ‘भैपरिआउने’ प्रकृतिका श्रम सम्बन्ध हुन् । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदनका अनुसार रोजगार मध्ये ४६∞ मात्र मासिक पारिश्रमिक आधारित रोजगारीमा छन्, बा“की सबै पिसरेट, हप्ते तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। नेपालमा स्थायी श्रमिक बाहेक अरुहरुले तलबी बिदा, सञ्चय कोष, उपदान र शिक्षा–स्वास्थ्य–आवासस“ग जोडिएका सुविधाहरु पाउ“दैनन् । जसको कारण नियुक्ति पत्र दिने÷नदिने, स्थायी गर्ने–नगर्ने, नो वर्क–नो पे, हायर–फायर जस्ता विषयमा विवाद हुने गरेको हो ।

नेपाली श्रमिकहरुको औसत आम्दानीमा पनि ठूलो अन्तर छ । एउटै कार्यथलोमा काम गर्ने प्रमुख कार्यकारीको तलव–सुविधा, उसकै कार्यालय सहायकको भन्दा १५ गुना बढी समेत छ । यहा“ सम्मकी प्रमुख कार्यकारी र उ भन्दा पछिको दोस्रो कार्यकारीको पारिश्रमिकमा समेत २–३ गुना अन्तर छ । “द काठमाडौं पोष्ट”को साउन २३ गतेको समाचार अनुसार नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारीहरुको मासिक पारिश्रमिक ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म छ । तर कार्यालय सहायकहरुको औसत मासिक आम्दानी १० हजार मात्र छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०६४÷६५ का अनुसार रोजागरीमा रहेकाहरुको औसत मासिक आम्दानी रु. ५ हजार १ सय १७ छ; जहा“ महिलाको औसत आम्दानी रु. ३ हजार ४ सय दुई मात्र छ । यिनीहरुमध्ये अझै पनि सयमा करिब २४ जनालाई पारिश्रमिक वापत नगदको सट्टा जिन्सी दिइन्छ । यो आङ्कडामा श्रमिकहरुको औसत मासिक आम्दानी १० वर्षमा दोब्बर (२१४३ रुपैया“बाट ५११७ रुपैया“) भन्दा बढी हुन पुगेको देखिन्छ । तर ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकहरुले भने राष्ट्रिय रुपमा तय गरिएको  दैनिक न्युनतम ज्याला (१९० रुपैया“) भन्दा बढी पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

नेपाली अर्थतन्त्र निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र (सामुदायिक विद्यालय,निजी विद्यालय र विश्व विद्यालय सहित) र होटल तथा पर्यटन÷संगठित उद्योगहरु÷आइसिटी, सफाइ पसल कामदार समेत काम गर्ने सेवा उद्योग रहेको “औपचारिक अर्थतन्त्र” र मूलतः कृषि क्षेत्र र गैर–कृषि क्षेत्र जस्तै– निर्माण क्षेत्र÷सडक आधारित व्यवसाय (स्ट्रिट भेण्डर)÷घर आधारित श्रम÷यातायात क्षेत्र÷घरेलु श्रम रहेको “अनौपचारिक अर्थतन्त्र”को रुपमा विभक्त छ, जहा“ विभिन्न प्रकृतिकारोजगारीका ढा“चाहरु अभ्यासमा छन् ।

नेपालको श्रम वजारमा थुप्रै अमिल्ला पक्षहरु पनि छन् । ती मध्ये एक हो– श्रमको माग र आपूर्ति बीच डरलाग्दो असन्तुलन छ †एकातिर शिपयुक्त श्रमिकहरुको चर्को अभाव छ भने अर्कातिर शीपविहिन जगेडा श्रमिककोफौज व्यापक छ, जसले बेरोजगारीको दर शिखरमा पु¥याएको छ। श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०६४।६५ ले यसलाई श्रमको अल्प उपयोग भनेको छ, जसको संख्या  सिङ्गो रोजगारीमा रहेकाहरुको करिब एक तिहाई छ । श्रमको अल्प उपयोग भनेको पूर्ण वेरोजगार हुनु, चाहेर पनि पूर्ण रोजगारी नपाउनु, अपर्याप्त कमाई हुनु र आपूmले जानेको शिक्षा÷सीप अनुरुपको काम नपाउनु हो ।श्रमको अल्प उपयोग गाउ“mको तुलनामा  शहरमा बढी(५०∞) छ । उमेर समूहको हिसाबमा सबै भन्दा बढी (४६∞) २०–२४ वर्षका युवा श्रमको अल्प उपयोगभएको देखिन्छ, जसलाई हामी युवा वेरोजगारीको रुपमा उल्लेख गर्न सक्छौं । अर्धबेरोजगारमा पुरुषहरुको सङ्ख्या महिलाको तुलनामा धेरै छ ।

नेपाली श्रम बजारमा पहिले कहिल्यै रोजगारीमा सङ्लग्न नभएका ८१ हजार बेरोजगार छन् भने १ लाख ७२ हजार पहिलेको रोजगारी गुमाएकाहरु छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष करिब ४ लाख नेपाली श्रम वजारमा प्रवेश गर्छन् । यो संख्यालाई खपत गर्न २ अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने दावी अर्थशास्त्रीहरुको छ ।

सामाजिक अशान्ति र हिंसाको मात्रा बढ्नुमा निसन्देह वेरोजगारी पनि एक प्रमुख कारण हो । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भएका विकसित मुलुकहरुमा ४ प्रतिशतसम्मको वेरोजगारी दरलाई सामान्य मानिन्छ । किनकी त्यस्ता देशहरुमा वेरोजगारहरुलाई वेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था छ । सामाजिक संरक्षणको केही पनि व्यवस्था नभएको हाम्रो मुलुकमा सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको वेरोजगारीको अवस्थाले“डरलाग्दो” स्थितिको संकेत गर्दछ ।देशभित्र रोजगारीको अवसर कम वा हु“दै नहुनु र रोजगारी पाई हाले तापनि मुख्य काममा साताको ३९ घण्टा भन्दा कम कामको स्थिति हुनुले नेपालमा वैदेशिक रोजगारी प्रति अस्वाभाविक आकर्षण छ । तथ्याङ्कले भन्छ कूल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कमाईको १७∞ स्वदेशबाट र ८३∞ विदेशबाट छ, जहा“ स्वदेशको वार्षिक औसत परिवारको आम्दानी रु. २८ हजार ९ सय छ भने विदेशको वार्षिक औसत परिवारको आम्दानी रु. ८० हजार छ । वैदेशिक रोजगार विभागले गत जेठ महिनामा उपलव्ध गराएको पछिल्लो १० महिनाको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ७०० नेपाली हरेक दिन कामको खोजीमा देशबाट बाहिरिन्छन्, तर दुःखको कुरा झण्डै १∞ ले विदेशी भूमीमा ज्यान गुमाउ“छन् । यसको अर्थ हो, सरदर ७ जनाको दरले प्रत्येक दिन आफन्तहरु नेपालमा लास बुभ्mन विवस छन् ।

परम्परागत रुपमा हामी शोषणको थलो कारखाना देख्थ्यौं । ‘त्यहां शोषण हुन्छ, त्यहां संगठित होइन्छ, त्यहींबाट आन्दोलन शुरु गर्ने हो’ भन्ने दृष्टिकोण थियो । आज शोषणको क्षेत्र छरिएको छ । आजको श्रम सम्बन्धमा ‘आर्थिक प्रक्रिया प्रमुख र प्रतिष्ठानहरूको भौतिक अवस्थिति गौण’ हुन पुगेको छ । समसामयिक श्रमको संसारमा धेरै कुरा प्रतिष्ठान भित्रका श्रमिकको बलमा हैन “बजारको शक्ति”द्वारा निर्धारण हुन थालेको छ । हिजो “वर्ग” एक ठाउंमा केन्द्रीत थियो तर आज “वर्ग” सबैतिर छरिएको छ ।विश्वव्यापी रुपमै अहिले श्रमको विविधिकरण भएको छ, कोही ‘कम्प्युटरबेस्ड (कम्प्युटर–आधारित)’ श्रमिक छन् भने कोही ‘होमबेस्ड (घर–आधारित)’ श्रमिक !

परम्परागत रुपमा परिभाषित “सर्वहारा वर्ग” को अवस्थितिमाथि पनि आजभोली प्रश्न उठाउन थालिएको छ । पहिलेको परिभाषामा सर्वहारा भनेको उस्तै कार्यवस्था र एकैखाले जीनवशैली भएको समूह हो । आजको समाजमा श्रमिक रहने ठा“ऊ, कामको सामाजिक संगठन, आवास, उपभोग र सामाजिक संलग्नतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । आज औपचारिक अर्थतन्त्रमा कार्यरत श्रमिकहरु आपूmले काम गर्ने ठा“ऊको सहकर्मीभन्दा भिन्न सा“स्कृतिक परिवेसमा फुर्सदको क्षण विताउं छन् ।

नेपालको श्रम क्षेत्रलाई नियमित गर्न आवस्यक कानूनको अभाव छ । जति कानुन छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिना साथ “की सबैलाई सर्वहारा–श्रमजीवी मान्ने, नभए आजको दुनिया“मा सबै ‘मध्यम वर्ग’ मान्ने” सतही विश्लेषणले ठा“उ पाएको छ । सार्वजनिक ठाउ“mमा “मास (सवै जनता)” को कुरा गर्ने र आन्तरिक छलफलमा मात्र ”क्लास (वर्ग)”को कुरा गरि टोपल्ने पार्टी राजनीतिले पनि श्रम समस्या हल गर्न अप्ठारो पारेको छ ।

यसरी वर्ग के हो, वर्गको काममा किन जोड दिनु पर्छ र वर्ग संघर्ष भनेकै के हो भन्नेमा समेत अलमल तथा अन्यौल देखिएको छ । काम लगाउने र काम गर्नेको स्वार्थको अन्तर के हो ? त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने ?श्रम बजार लचकता चाहियो भन्ने उद्यमी÷इलमी का चासो र रोजगारी वा आम्दानीको नियमितता वा ज्ञारेन्टी हुनुपरयो भन्ने श्रमजीवीहरुको चासोलाई हल कसरी गर्ने भन्नेमा समेत निति निर्माताहरु अलमलिएको देखिन्छ ।

राज्यले शुरु गरेको सामान्य नीतिगत निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेमा मात्रै पनि कतिपय समस्या हल हुन सक्छ । उदाहरणको लागि कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आप्mनो नीति कार्यक्रममा श्रमक्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने २ वटा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । पहिलो थियो– देशभरी रहेका रिक्सा चलाकलाई रिक्साको मालिक बनाउने प्रस्तावπ रिक्सा भाडामा लगाई खाने उद्यमीका रिक्सा बैंक मार्फत किनी उनकै मजदुरलाई दिने, यसबाट पहु“चवालाहरुले रिक्सा–भाडा व्यवसायबाट हट्ने र यो क्षेत्रबाट ज्याला मजदुरीको अन्त्य गर्ने †† व्यवसायिहरुमा रहेको अनावस्यक लोभ तथासरोकारवाला कर्मचारीहरुमा आवस्यक जा“गर र  बुझाईको कमीका कारण १० करोड रुपैंया बैंकमा त्यसै थुप्रिएको छ≤ सयौंको संख्यामा आवस्यक मापदण्ड पुरा गर्ने रिक्सा श्रमिक लाभबाट अझै बञ्चित छन् ।

दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना । सरकारले लगाएको १ प्रतिशत पारिश्रमिक करबाट श्रमिकले करोडौं रुपया“ जम्मा गरि सकेका छन् । विकसित देशमा यत्ति काम गर्नका लागि नियम तर्जुमाको थुप्रै पापड वेल्नु पथ्र्यो । यो रकमलाई ट्रेड युयिनहरु सम्मिलित कार्यदलले सिफारिस गरे झैं “सामाजिक सुरक्षा कोष”मा जम्मा गर्ने क्याविनेट निर्णय मात्रै भइ दिएको भए नेपाल ख्यालख्याल मै “कल्याणकारी राज्य”मा रुपान्तरित हुने थियो । कुनै श्रमिक कामबाट निकालिंदा उद्योग–धन्दामा तालावन्दी गर्नुको साटो श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा वेरोजगारी भत्ता थाप्न पुगेका हुन्थे । इलमी उद्यमीले एकमुष्ट आप्mनो योगदान दाखिला गरेर श्रम विवादको झमेलाबाट पार पाउ“थ्यो भने, श्रमिकहरुले पनि त्रिपक्षीय योगदानको आधारमा खडा गरिएको कोषका कारण वेरोजगार भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना भत्ता र मातृत्व संरक्षण सुविधा तत्काल पाउने थिए ।

आजको परिवर्तित सन्दर्भमा के हामीहरु श्रमको संसारप्रति न्याय गर्न सक्छौं होला त? एक चोटी सबै मिली सोच्ने पो हो की?π

–विष्णु रिमाल
(एमाले को मुख पत्र नवयुगमा प्रकाशित; २०६७ साउन )