नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्ने घातक कसरत

December 20th, 2013

निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा, त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरि भएको प्रचण्डको चीन भ्रमण र त्यहाँ उनले पाएको ‘सत्कार’ पछि भु–राजनीतिक कोणबाट रणनीतिकारहरुले पृथक सन्देश संप्रेषण गर्न खोजेको देखियो । यसको बदलामा जस्तै गरि अर्को तिरबाट बहालवाला प्रधानमन्त्री सरहको शेरबहादुर देउवालाई दिइएको ‘लाल–कार्पेट सम्मान’ले एकातिर ‘दुई पात्र, दुई तिरका प्यादा’ हुन् भन्ने सन्देश बुझिने गरी संप्रेषण हुन् पुग्यो भने अर्कातिर एमालेलाई ‘भान्छाबाट चौकीमा झार्ने’ मनस्थिति!!

संविधानसभाको निर्वाचन सकिनासाथै फेरि एकपटक सहकार्य गर्नै पर्ने शक्तिहरूबीच असहमतिका नगरा बज्न थालेको छ । यो अपेक्षित वा जनादेश सापेक्ष दुवै हैन । भङ्ग गरिएको संविधानसभामा प्रकट जनादेश र त्यसले बनाएको शक्ति संरचनाबाट राजनीतिक संक्रमणकाल नटुङ्गिने भो भनेर नै नेपाली मतदाताले नयाँ शक्ति संरचना बन्नेगरी अहिलेको जनादेश दिएका हुन् । तर फेरि पनि जनादेश विपरीत तर्क र बहस सुरु भएको छ ।

किन ? मेरो विचारमा नेपाली राजनीतिलाई काङ्ग्रेस-एमाओवादी दुई ध्रुवमा विभाजन गर्ने घातक कसरत फेरि सुरु भयो । विगत ७ वर्षदेखिको राजनीतिक शक्तिबीच रहेको दाउपेच र टकरावटको छाया फेरि एकपटक सतहमा देखापर्दैछ । नेल्सन मण्डेला भन्छन- फर्गिव बट नट फर्गेट (नबिर्स तर क्षमा गर) ! त्यहि विगतलाई नबिर्सने हो ‘कपटपूर्ण नेपाली राजनीतिलाई सङ्क्षेपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

दुई हजार त्रिसठ्ठी सालको कुरा हो, विस्तृत शान्ति सम्झौतासंगै ‘एमाले विरुद्ध माओवादी’ कार्ड प्रयोग हुन थाल्यो । एमाले नेताहरुलाई अपमान गर्ने र ‘प्रचण्ड–बाबुरामहरु’लाई ‘बेडरुम एक्सेस’ दिने व्यवहार त गिरिजा प्रसादबाटै थालियो । ‘आए एमाले आओस्, नआए म माओवादीसित मिलेर निर्णय गर्छु’ जस्ता भनाई सहित गिरिजाप्रसादले एमाले सरहको ‘स्ट्रेन्थ’मा माओवादीलाई अन्तरिम व्यवस्थापिकामा रातो कार्पेट ओछ्याए । यसको उद्देश्य– सायद राजनीतिलाई दुई ध्रुविय बनाउनु थियो । र, त्यसको निसाना एमाले थियो ।

शुरुको काङ्ग्रेस–माओवादी ‘हनिमुन’ हेर्न लायक थियो । ‘राष्ट्रपती’को लालिपपमा लोभिएर संविधानसभाको निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद आसातित सक्रिय रहेनन् । ‘प्रजातन्त्रवादी भए कांग्रेसलाई, कम्युनिस्ट भए माओवादीलाई’ भोट हालौं भन्ने भाषणवाजी त कांग्रेसका फुच्चे फाच्चेहरुले हैन नाम चले कै नेताहरुले औपचारिक सभामा नै गरे । तर परिणाम कांग्रेसको कल्पना भन्दा ज्यादै परको आयो । र, यसले अर्को रणनीतिको तानावाना बुन्न प्रेरित गर्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचन अघि र लगत्तै ‘सात दलीय गठबन्धन’को औचित्यमाथि प्रश्न शुरु गरियो। ‘ईतिहास बनिसकेको ७ दलको भूतले शासन नगरोस्’ भनाई सहित मधेसी नेताहरु उम्लिए । यो भाषाको शुरुवात पुर्व सातदलमा नेता मध्य कै एक– हृदयस त्रिपाठीबाट भयो भने आफ्नो दलीय स्वार्थ–सापेक्ष रहेकोले उपेन्द्र यादवहरु पनि स्वतः त्यसैमा हेलिए ।

सात दलीय गठबन्धनको अन्त्य भयो । यसपछि व्यवहारिक रुपमा ठूला तीन दलहरु–एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले निर्णय प्रकृयामा प्रभाव पार्न थाले । नकार्न पनि नसकिने, स्वीकार्न पनि नसकिने यो अवस्था छोटो समयमात्रै रह्यो ।

‘बैकल्पिक शक्ति सिर्जना’को प्रयत्नमा मधेसी दलहरुलाई एकै ठाँउमा उभ्याउने प्रयास शुरु भयो। यसलाई स्वभाविक बनाउन संविधानसभा भित्र ‘ककस’ अभियानलाई नजानिदो तरीकाले अघि बढाइयो । महिला, दलित र जनजातीका ‘ककस’हरु लामै अवधि तुलनामा औपचारिक गतिविधिमा मात्रै सिमित गरिए । मधेसी ‘ककस’ले गतिलिन नसकेपछि मधेसी दलहरुलाई चौथो शक्तिको रुपमा प्रोजेक्ट गरियो । आपसमा जति सुकै मारामार र विभाजन रहे पनि सबैलाई नीतिगत रुपमा ‘मोर्चाको आंघन नाध्न नदिने’ रणनीति प्रयोग भयो । र यसरी ‘तीन दल र मधेसी मोर्चा सहित चार राजनीतिक शक्ति’को फर्मुला सहजै स्थापित गरियो । भलै ‘पाँचौ शक्ति’को लागि बाँकी सानादलहरुले थालेको अभियान अघि नबढ्नुमा चौथो शक्तिको सिर्जनाकारहरुको अरुचि स्पष्टै महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

‘चार–शक्ती’वाला फर्मुला पछिको रणनीति, राजनीतिलाई मधेस–सापेक्ष दुई ध्रुवमा ध्रुवीकरण गर्ने नै थियो । शुरुमा ‘एमाले–काङ्ग्रेस एकातिर’; ‘एमाओवादी–मधेसी मोर्चा’ अर्कातिर’को अभ्यास भयो । भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदासम्म यो अभ्यास जसोतसो टिक्यो, थपमा अरु फुच्चे पार्टीलाई मिसाएर सत्ताधारी गठबन्घ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ समेत निर्माण गरियो। संविधानसभा–२ मा माओवादी/अग्रगामी शक्तिको मोर्चा भन्ने नारा पनि सुनियो । तर सरकार परिवर्तनसंगै रणनीतमा परिमार्जन हुन गयो ।

यसपछि महसुस हुने गरि राजनीतिलाई मधेस केन्द्रीत गर्ने नयाँ प्रयत्न थालियो–

पहिलो प्रयास– मधेसीको एउटै पार्टी बनाउने । यसमा उपेन्द्र यादव बाधक देखिए, तसर्थ उनलाई एकल्याउने रणनीति अख्तियार गरियो । तर मधेसी पार्टीको ‘मूल नेता चाँही को हुने?’ भन्ने विवादले केही दिनको अभ्याससंगै यो प्रयास थान्को लाग्यो । अर्कातिर अघिल्लो सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका फुच्चे दलहरुसंगको सम्बन्ध, सार्वजनिक खपतका  समाचारमा मात्रै सीमित गरिए ।

दोस्रो प्रयास– मधेसीको एउटै पार्टी नबन्ने भएपछि मधेसीहरुको एउटै मोर्चा’को नीति अघि बढाइयो । राजेन्द्र महत्तो आनाकानी पछि यसले पनि मूर्तता पाएन ।

तेस्रो प्रयास– एमाओवादीलाई माध्यम बनाएर मधेस आधारित राजनीति अघि बढाउने प्रयत्न थालियो । प्रचण्ड जी को ‘मधेससीत मेरो लभ पर्नु’ कारण सायद यही थियो । त्यसपछि जुन जुन पार्टीका भएपनि मधेसी नेतालाई एमाओवादीमा प्रवेस गराई मधेस केन्द्रीत राजनीतिलाई सहज बनाउन गरिएको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । एमाओवादीको पार्टीगत संरचनामा विद्यमान ‘मिथिला–भोजपुरा–अवध’ राज्य समितिलाई गाभेर ‘स्वायत्त मधेस–प्रदेश’बनाउने नीति सार्वजनिक हुनु र त्यसको लगत्तै पूर्व काङ्ग्रेसी एवं तत्कालिन मजफो–गणतान्त्रिकका नेता नन्दनकुमार दत्तको एमाओवादी प्रवेशलाई यसै सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यी सवै अभ्यासका क्रममा पनि’ रणनीतिकार’हरु राजनीतिलाई ‘दुई ध्रुवीय’ बनाउने संवेदनशीलतामा सतर्क नै देखिए । यसै अवधिमा “एमाले कहाँ छ? कि काङ्ग्रेस– कि एमाओवादी छ ! एमाले सीन आउट !”को प्रचण्ड-उद्घोष र त्यसैको ‘लहै–लहै’मा लाग्दै ‘हार्नेले, कमजोरले पो मोर्चा–गठबन्धन बनाउंछ, काङ्ग्रेस एक्लै सक्षम छ’ भन्ने केही काङ्ग्रेसी नेताहरुको उन्मादी अभिव्यक्तिलाई यसै सन्दर्भमा लिन सकिन्छ।

निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा, त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरि भएको प्रचण्डको चीन भ्रमण र त्यहाँ उनले पाएको ‘सत्कार’ पछि भु–राजनीतिक कोणबाट रणनीतिकारहरुले पृथक सन्देश संप्रेषण गर्न खोजेको देखियो । यसको बदलामा जस्तै गरि अर्को तिरबाट बहालवाला प्रधानमन्त्री सरहको शेरबहादुर देउवालाई दिइएको ‘लाल–कार्पेट सम्मान’ले एकातिर ‘दुई पात्र, दुई तिरका प्यादा’ हुन् भन्ने सन्देश बुझिने गरी संप्रेषण हुन् पुग्यो भने अर्कातिर एमालेलाई ‘भान्छाबाट चौकीमा झार्ने’ मनस्थिति!!

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि स्थिति फेरिएको छ, तर शक्ति संरचनाको रणनीतिकारहरुको मनस्थिति जहाँ को तहीँ रहे जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस ‘चिचि पनि, पापा पनि’को रणनीति तिर लम्के जस्तो देखिन्छ । अन्यथा सबै तिर ‘ताजा जनादेश’को दुन्दुभी बजाउने, तर राष्ट्रपतिको मामिलामा ‘सितल निवासतिर हेरिस भने आँखै झिकी दिन्छु’ जस्तो अभिव्यक्ति किन आइ रहेछ त्? एउटा खास सन्दर्भमा बनाइएको ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति’लाई निरन्तरता दिने/नदिनेमा दलहरुका आ–आफ्नै तर्कहरु होलान्, हुनसक्छन् ।  तर ति तर्कको चर्चाभन्दा पनि ‘एमाओवादीलाई लखेट्न एमालेले ‘उरास’ भङ्ग गर्ने प्रस्ताव ल्यायो’ भन्ने हल्ला किन गरिएको होला?! अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

आज पनि ‘एमाले-काङ्ग्रेस-र एमाओवादी’ तीन राजनीतिक शक्ति बीचको रचनात्मक समझदारी राजनीतिक संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने साझा बिन्दु हो । विगतको निर्वाचनमा नबुझिकनै काङ्ग्रेसले पनि एमालेले जस्तै ‘मलाई बहुमत, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई दुई तिहाइ मत’ भन्दै भोट मागेको त पक्कै नहुनुपर्ने । काङ्ग्रेसले सहमतिको राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमालेसित तीनबुँदे सहमति गरेको छ । तर अर्कोतिर त्यही सहमति खण्डित हुने प्रकृतिको एमाओवादीसँग ‘५ बुँदे सम्झौता’ गरिएको समाचार आम सञ्चारमाध्यममा प्रसारित भएको छ । काङ्ग्रेसको यो व्यवहारलाई कसरी लिने ? २०४८ सालमा मदन भण्डारीलाई जिल्लाउन कृष्णप्रसादले गरेको ६ बुँदे सहमतिजस्तो या ०६३ सालमा ‘कोइराला-सिनियर’ले अपनाएको ‘काङ्ग्रेस-माओवादी, नेपाली राजनीतिका मात्र दुई ध्रुव’ सिर्जना गर्ने नीतिको पुनरावृत्ति ? त्यसो होइन भने अहिले ‘कोइराला- जुनियर’ र उनको टिमबाट बजारमा छरिएको चर्चा सहमति, र सहकार्य प्रतिकूलको किन छ ?

आजका मितिमा के एमालेलाई पन्छाएर नेपाली राजनीतिक डुङ्गा पार होला ? रणनीतिकार महोदयहरू, समय छँदै सोचौं है !

एमालेलाई पन्छाएर ‘डुङ्गा’ पार होला ? शिर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा (२०७० पुस ९ गते ) प्रकाशित