April 1st, 2012
अहिलेको अराजकतालाई रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको जति युनियन छन् तीमध्येबाट आधिकारिक युनियनका लागिे निर्वाचन गराउनुपर्छ । चुनावमा जसले जित्छ त्यसलाई वैधानिक ‘बार्गेनिङ एजेण्ट’ मानेर ऊसँग गरिने सम्झौतालाई २ वर्षका लागि आधिकारिकता दिनुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा बढुवा कसैको चासोको विषय नै बन्दैन । दुर्गममा कति वर्ष काम गर्ने सुगममा कति वर्ष काम गर्ने, जनसम्पर्कको कार्यालयमा कति काम गर्ने, जनसम्पर्क कम भएकोमा कति समय काम गर्ने भन्ने एउटा विधि बनाउनुपर्छ ।
बिस्तृत पाठ : अभियानको अन्तरबार्ता
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमाल, नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य र संविधानसभाका सदस्य पनि हुन् । जिफण्ट स्थापना भएपछि दुई कार्यकाल महासचिव र एक कार्यकाल उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका उनको राजनीतिक यात्रा भने अनेरास्ववियूबाट शुरू भएको हो । रिमालले व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन् । नेपाली र अङ्ग्रेजीमा विभिन्न २९ ओटा पुस्तक लेखिसकेका उनी २५ वर्षदेखि नेपालको मजदूर आन्दोलनमा क्रियाशील छन् । देशको ट्रेड युनियन आन्दोलन, लगानीको वातावरण र निजामती सेवामा कर्मचारी युनियनको अराजकताका विषयमा रिमालसँग आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको वार्ताको सार:
ट्रेड युनियनको मुख्य काम अब कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने भयो, होइन ?
नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले आफ्नो ठाउँ नछाड्ने हो भने मातहतका कसैले पनि मनलाग्दी गर्न सक्दैन । कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा पनि माथि बस्ने हाकिमले नीति बनाएर त्यसअनुसार गरिदिने हो भने कर्मचारी युनियनहरूको त्यसमा कुनै पनि हात हु“दैनथ्यो । हाकिमहरूको आफ्नो लाभ हरेर कर्मचारी चलाउने परिपाटीबाट तल्लो तहका कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । उदाहरणका लागि, नियमअनुसार चल्न चाहने दुर्गमको एउटा कर्मचारी त्यही रहिरहन्छ, तर पहुँचवालाहरूले भने जहिले पनि मोज गरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण सरुवा प्रक्रियामा हुने यस्ता घटना कुनै न कुनै लहरो समातेर आपूm माथि जानुपर्छ भन्ने मानसिकताको नतिजा हो, जसले गर्दा अहिले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै नै अराजकता देखिएको छ ।
युनियनहरूको यो प्रवृत्तिबाट त समानान्तर सरकारको अभ्यास गरेको भान हुन्छ नि ?
एउटा युनियनवादी र राजनीतिज्ञका रूपमा भन्नुपर्दा यस्तो प्रवृत्ति आजैबाट बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । आधिकारिक ट्रेडयुनियनलाई स्वीकार गर्दा मात्र यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । उदाहरणका लागि विद्युत् प्राधिकरणमा ६ ओटा ट्रेड युनियन छन् । वहाहरूले हामीमध्ये वार्तामा बस्ने आधिकारिक युनियन कुन हो भनेर सोध्नुभयो ।
साथीहरूले निर्वाचनको माग गर्दा मन्त्रीले निर्वाचन गराउन चाहनुभएन । यहासम्म कि खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समेत राजीनामा दिनुपर्यो । नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले युनियनको चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा निजामती कर्मचारीले सरकारी बजेटबाटै तलब खाए पनि उसलाई युनियन आवश्यक छ । तर, उसले त्यहा धम्की दिनेभन्दा पनि संवादको बाटोमा जानुपर्छ ।
अहिलेको अराजकतालाई रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको जति युनियन छन् तीमध्येबाट आधिकारिक युनियनका लागिे निर्वाचन गराउनुपर्छ । चुनावमा जसले जित्छ त्यसलाई वैधानिक ‘बार्गेनिङ एजेण्ट’ मानेर ऊसँग गरिने सम्झौतालाई २ वर्षका लागि आधिकारिकता दिनुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा बढुवा कसैको चासोको विषय नै बन्दैन । दुर्गममा कति वर्ष काम गर्ने सुगममा कति वर्ष काम गर्ने, जनसम्पर्कको कार्यालयमा कति काम गर्ने, जनसम्पर्क कम भएकोमा कति समय काम गर्ने भन्ने एउटा विधि बनाउनुपर्छ ।
मेरो विचारमा त्यो विधिअन्तर्गत गयो भने कुनै समस्या नै हुँदैन । अहिले भएको समस्या भनेको कुनै पनि सूत्रविना नै सरुवा बढुवा हुनु हो । आफूलाई मनपरेको मान्छेलाई भन्सार, अध्यागमनजस्ता ठाउँमा बारम्बार पठाइरहने अनि मन नपरेकालाई भने जेजस्तो समस्या भए पनि दुर्गममा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
निजामती कर्मचारी युनियनको चुनाव हुन नसक्नुको कारण के हो त ?
किन निजीक्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका युनियनहरूबीच सुगम तरीकाले निर्वाचन हुन्छ ? संस्थान, बैङ्क र निजामती कर्मचारी यृनियनहरूको मात्रै किन निर्वाचन हुँदैन र भद्रगोलको स्थिति हुन्छ ? किन भने निजीक्षेत्रका युनियनहरूले नियम कानूनलाई मानेका छन् । त्यसकारण जुनसुकै पार्टीनिकट भए पनि जित्नेले सामूहिक सौदावाजी गर्छ । सबभन्दा मह्त्वपुर्ण कुरा भनेको विधि हो, जुन निजामती कर्मचारी युनियनमा बस्न सकेको छैन । यो कुरा सचिव र मन्त्रीज्यूहरूले बुझ्नुपर्यो, अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।
पार्टीहरूले नै कर्मचारी युनियन खोलिदिएकाले पनि यो अराजकता भएको हो कि ?
यो गलत बुझाइ हो । निजामती ऐनले जतिओटा युनियन बनाउन पनि खुला गरिदिएको छ । तर, मान्यता पाउन चुनावी प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ भनेको छ । सरकारले अहिले भएका युनियनबीच निर्वाचन गराउनुपर्छ र जित्नेलाई मात्र आधिकारिक मान्छु भनेर उसैसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।
तर, हाम्रा मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टीको ट्रेड युनियनसित डिल गर्दा मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण फन्दामा पर्छन् । यदि सचिव र मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्ने हो भने एउटा खरदारले निहुँ खोज्नै सक्दैन । फेरि ट्रेड युनियन गैरराजनीतिक हुन सम्भव छैन । यदि कतै छ भने त्यो अवसरवादीहरूको झुण्ड हो । उनीहरू जता फाइदा छ उतै ढल्कने प्रवृत्तिका हुन्छन् ।
पाकिस्तानमा धेरै गैरराजनीतिक युनियनहरू छन्, जसले मजदूरलाई कुनै फाइदा पुगेको छैन । त्यसकारण ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक नै हुन्छन् । तर, एक पार्टी एक ट्रेड युनियन हुनु भने राम्रो होइन । म गर्वका साथ भन्न सक्छु, नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन दक्षिण एशियामै राम्रो छ । तर, यूरोपेलीको तुलनामा भने कमजोर छ । युनियनहरूमा देखिएको अराजकतालाई पूर्णरूपमा हटाउनका लागि सबै ठाउँमा चुनाव गराएर आधिकारिक युनियन निर्माण गर्नुपर्छ ।
तर शिक्षा सचिवको गुनासो त बेग्लै छ नि ?
वहा राम्रै हुनुहोला, तर राम्रो गरिरहेको कुरा पुष्टि हुनुपर्यो । शिक्षा सचिवलाई मात्र किन समस्या पर्यो, अरूलाई किन परेन ? कि वहामात्र राम्रो बाकी सबै लुच्चा, लफङ्गा हुन् भन्नुपर्यो । नामै तोकेर भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई रातारात हटाइयो । सो ठाउँमा जादा प्रधानमन्त्रीसँग वहाको शर्त थियो ‘यहाका खराबीलाई म हटाउँछु, तर मलाई राम्रो टीम दिनुहोस् ।’ वहाको राजनीतिक रङ के हो मलाई थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका सुझाव वहाले धेरै लागू गर्नुभयो । आफूमुनिका खराब मान्छेका कारण एक जनाले मात्र काम गर्न सक्ने स्थिति रहेन । मन्त्रीदेखि म्यानपावर कम्पनीहरूसमेत वहाको विरुद्धमा लागे । यदि शिक्षासचिव असल हुनुहुन्छ भने सबै सचिवहरूले मिलेर भन्नुपर्यो । कर्मचारीतन्त्र नियन्त्रण गर्ने काम ट्रेड युनियनको होइन । आफ्नो कर्मचारी तह लगाउन नसक्ने व्यक्ति कसरी हाकिम हुन सक्छ ? मेरो विचारमा त त्यसो गर्न नसक्नेले पद छाड्नुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीमा युनियनको आवश्यकता किन पर्छ ? सरकारी तलब, भत्ता, सुविधा सबै पाएकै हुन्छन् ?
मनपरेकालाई राम्रा ठाउँमा पठाउने अनि मन नपरेकालाई भने कम प्रतिष्ठित स्थानमा सरुवा गर्ने नीतिले गर्दा कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसकारण निजामती कर्मचारीमा समान मर्यादा कायम गर्न युनियन आवश्यक पर्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा निजामती कर्मचारी युनियनको अभ्यास छ । कतिपयमा मुलुकमा त पुलिस, सेनाहरूमा समेत युनियन छन् । जतिसुकै विकसित देश भए पनि ट्रेड युनियन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यसैबाट पुष्टि हुन्छ । कर्मचारीको मर्यादा र पहिचानका लागि काम गर्छ । ट्रेड युनियनको काम टेबल ठोक्ने र हाकिम तर्साउने मात्र होइन, नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने पनि हो । हाम्रा युनियनहरूले त्यसो गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई तालीम दिनु जरुरी छ । हामीलाई सौम्य र सर्वहारावादी शालीनतासहितको युनियनको आवश्यकता छ ।
गतवर्ष यहाहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग गरेको सम्झौता व्यवसायीहरूले लागू गरे पनि ट्रेड युनियनहरूले पालना गरेका छैनन् भन्ने गुनासो छ ?
त्यसका अधिकांश बुदाहरू लागू भएका छन् । गतवर्ष चैत १० गतेको सम्झौताअनुसार सबै ठाउँमा मजदूरहरूको १ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब बढेको छ । हामीले दैनिक ज्यालादारीको निम्ति रू. २ सय ५० बाट घटाएर २ सय ३१ रुपैयाँमा मान्यौं । त्यस हिसाबमा हेर्ने हो भने १ वर्षदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छे २० रुपैंया घाटामा छ, तापनि हामीले मानिरहेका छौं । बरु उद्योगपतिहरूले सम्झौता लागू गरिरहनु भएको छैन । पोखराका कतिपय होटलहरूले सम्झौताअनुरूपको तलब बढाएका छैनन्, तापनि हामीले हड्ताल गरेका छैन । हामीले गरेको सम्झौताप्रति हामी दृढ छौं ।
गतवर्ष चैत १० गतेयता मजदूरहरूले भन्दा व्यवसायीहरूले नै धेरै हड्ताल र आन्दोलन गरेका छन् । सिन्धुलीको कर कार्यालयको विषय होस् वा सिण्डिकेटको विषयलाई लिएर होस्, यो अवधिमा राजनीतिक र व्यावसायिक हड्ताल धेरै भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वले अहिले कतै पनि मजदूरका कारणले समस्या पर्यो भनेको छैन । बिप्पा सम्झौता गर्दा अध्यक्ष सुरज वैद्यले त नेपालमा मजदूर समस्या छँदै छैनसमेत भन्नुभयो । नेपालमा लगानीको वातावरण नबन्नुमा मजदूर होइन कि सरकारी नियमकानूनहरू दोषी भएको अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको अध्ययनले समेत देखाएका छन् ।
तपाईले आफ्नो युनियनको मात्र कुरा गर्नुभयो, यहा अरू युनियन पनि छन् नि ?
म आफूलाई जिफण्टको मात्र अध्यक्ष नमानेर नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको साझा मान्छे ठान्छु । मुख्य तीन युनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफण्ट, नेपाल ट्रेड यनियन स्वतन्त्र, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको जिम्मेवारी लिन्छु । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको हड्तालको रेकर्ड हेर्ने हो भने २ वर्ष पहिलेको तुलनामा निकै कम भएको छ । दिनहुँ झगडा हुने क्यासिनोहरू अहिले राम्ररी चलिरहेका छन् । कुनै ठाउँमा चलेका छैनन् भने त्यहा व्यवसायी आफैले गर्दा चलेका छैनन् । मारपिट भएको ठाउँमा बरु हामीले गएर रोकिरहेका छौं । जस्तो वैशाली होटलको कुरा गर्ने हो भने त्यहा तीन जना मजदूरलाई निकाल्दा पनि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ चुप लागेर बस्यो । किनभने त्यहाँ मजदूरहरूले गैरव्यावसायिक माग राखेका थिए । पछि उनीहरू सम्झौता गरेर बसे । केही दिन अघिमात्र भेनस क्यासिनोबाट गुण्डागर्दी गरेको आरोपमा केही मान्छे निकालिएका छन् । तर, हामी चुप लागिरहेका छौं । मुद्दामा जान्छौं, जे ठहर हुन्छ त्यही मान्ने भनिरहेका छौं । व्यवसायीहरूले सीसी टीभी हेरेर कारबाही गर्ने भनेका छन्, जसमा हामी पनि सहमत छौं । तर, जहा गैरव्यावसायिक र श्रमकानूनविपरीत काम भएको छ, त्यो भने हामी सहन गर्दैनौं । त्यसकारण २ वर्ष अघिको तुलानमा अहिले उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन आएको छ । अहिले भएका केही हड्ताल त व्यवसायीले खटाएका मान्छेले गरेका छन् । मैले दिवाकर गोल्छालाई नै सुनसरी, मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा हड्ताल गराउने तपाईं हो भने । दैनिक ज्यालादारीलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउनुहुँदैन भन्ने उहाको मत थियो । वहाले त्यसलाई उल्ट्याउन गाउँका केही चौधरीलाई ल्याएर हड्ताल गराउनुभयो । केही दिनमा उनीहरू गाउँ फर्किए, कारखाना चलिहाल्यो ।
तर, अहिले त उहा पनि हाम्रा कुरासग सहमत हुनुहुन्छ । त्यस्तै, बन्द गरेर भाग्न खोज्ने सूर्य नेपालमा पनि समस्या भयो । सात दिन बन्द हुँदा अन्त कतै नो वर्क नो पे को लफडा आएन, त्यहा मात्र किन आयो ? हामी कारखाना बन्द गर्नेवाला छौं भनेर सूर्य नेपालको गार्मेण्ट क्षेत्रका उपाध्यक्ष रवि केसीले मलाई प्रत्यक्ष भन्नुभएको थियो । हाम्रा कारणले समस्या भएको त होइन भनेर सूर्य नेपाल गार्मेण्टका म्यानेजर यज्ञ झालाई त मैले संसदीय समितिमै बोलाएर सोधेको थिए । हामीले त भनेका थियौं, कुनै सङ्गठन नभनेर बेइमानी गर्ने जोकोहीलाई पनि निकालिदिनोस्, तर कारखाना चलाउनुहोस् । हामी कानूनी उपचारको बाटोमा भने जान सक्छौं । तर, उहाले कारखाना चलाउनुभएन । यद्यपि अहिले पनि सूर्य नेपालले जोन प्लेयर र स्प्रीङउड उत्पादन गरिरहेको छ । सूर्य नेपालजस्ता नाम चलेका कम्पनीले हाम्रो देशलाई ठगिरहेका छन् । कम्पनी बन्द भयो भनियो, कर तिर्नुपर्दैन । तर, उसको उत्पादन भने बजारमा विक्री भइरहेको छ । अब त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? त्यसकारण गैरव्यावसायिक काम उद्योगपतिहरू गर्नुहुन्छ, दोष जति मजदूरको थाप्लोमा हालिदिनु हुन्छ ।
त्यसो भए मजदूर र उद्योगबीचमा सम्बन्ध राम्रो बन्दै गइरहेको छ ?
समस्या त जहिले पनि हुन्छ । ट्रेड युनियन र उद्योग भनेका चुम्बकका दुई धु्रव जस्तै हुन् । दुवैको अलग अलग स्वार्थ छ । एउटाले लगानी गर्छ र धेरै मुनाफाको अपेक्षा गर्छ भने अर्कोले श्रमशक्ति लगाउँछ र त्यहीअनुरूपको प्रतिफल पनि खोज्छ । तर, त्यहा कति दिने र कति लिने भन्नेमा आजीवन वादविवाद भइरहन्छ । हामी दुई ध्रुवको सङ्घर्ष र सहअस्तित्वको भावनाबाट अगाडि बढ्छौं । उद्योगी र मजदूर एकअर्कालाई देख्दा ज्वरो छुट्ने स्थिति चाहि अब नेपालमा छैन । श्रम बजारलाई नयाँ तरीकाबाट अघि बढाउन अहिलेको श्रम ऐनलाई संशोधन गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं । ऐनको खाका तयार पारेर एक महीनाअघि नै मन्त्रालयमा पठाइसक्यौं । २ सय ४० दिन काम गरेको मान्छे स्वतः स्थायी हुने नियम अब बन्द हुनुपर्छ । एक दिन काम गरोस् कि २ सय ४० दिन गरोस्, आजीवन पेन्सन पाउने विधिमा लैजाऔं भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा हामी राज्यको ढुकुटीबाट पैसा माग्दैनौं । उद्योगपति र मजदूर मिलेर कोषको व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो पस्ताव हो । उद्योगपतिले २० र मजदूरले ११ प्रतिशत कोषमा योगदान दिन हामी सहमत भइसकेका छौं ।
राज्यले कति हाल्ने उसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरोस् । यसले वृद्ध भत्तामा खर्च हुने रकम पनि जोगिन्छ । त्यसो भयो भने मजदूरले एउटै कम्पनीमा टासिइरहने आवश्यकताको पनि अन्त्य हुन्छ । कामबाट निकालिएका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन (एसएसएफए) र बेरोजगार लाभ ऐन (यूबीए) सँगसँगै आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । एसएसएफए चाहि व्यवसायीहरू सहितको संलग्नातमा निर्णय गरेर पठाएका हौं । त्यसबाहेक राष्ट्रिय श्रम आयोगको कुरा पनि हामीले उठाइरहेका छौं ।
मजदूरकै समस्याबाट नेपालमा लगानी भित्रन नसकेको हो भन्नेहरूलाई तपाईंको के भनाइ छ ?
यो सरासर गलत हो । विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार नेपालमा लगानी नभित्रनुका सात कारणमध्ये मजदूर समस्या छैठौं स्थानमा परेको छ । यो स्थानमा परेपछि हामीले आफूलाई समस्या ठान्न मिल्दैन । म म ढुक्कले भन्न सक्छु, लगानीका लागि जो कोही पनि नेपालमा आउन सक्नुहुन्छ, अब यहा मजदूरको समस्या छैन । सही अभ्यासबाट काम हुन्छ भने हाम्रा मजदूर निकालिए पनि हामी स्वीकार्छौं । कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालमा मजदूर युनियन छन् भनेर डराउनुपर्ने स्थिति छैन । त्यसमाथि पनि जिफण्ट जस्तो युनियन भएको ठाउँमा त अझ ढुक्क हुन सकिन्छ ।
Posted on: Mar 25, 2012
< http://abhiyan.com.np/article-interview_12thchaitra2068_nepalmaa>