दलभित्रको कचिंगलसँग लड्दै एउटा प्रधानमन्त्रीले यहाँभन्दा बढी कति गर्न सक्थ्यो ?!

July 27th, 2021

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल अघिल्लो सरकारको कामकारबाहीको जमेरै प्रतिरक्षा गर्ने नेतामा पर्छन् । सरकार गठनसँगै प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनेका उनी प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने दिनसम्म ओलीको ‘कोर टिम’ मा रहे । ओलीको अत्यन्त नजिक बसेर राज्य नियालेका रिमालसँग सरकारको कामकारबाही, सुशासनको अवस्था र सरकारमाथि लागेका आरोपका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली ले गरेको कुराकानी :

झण्डैदुईतिहाइबहुमतकोसुविधापाउँदापनिसरकारलेकिनकामगर्नसकेन ?

करीब ४१ महीनामध्ये झण्डै दुई वर्ष हामीले आफ्नो लयमा काम गर्न सक्यौं । १४/१५ महीना काम गरिसकेपछि आन्तरिक र बाहृय झमेला भयो । त्यस्तो स्थितिमा एउटा प्रधानमन्त्रीले कति काम गर्न सक्थ्यो र ? मैले केही निश्चित पाटोबाट सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु । हामीले के गर्न खोजेका थियौं र नतिजा के देखियो भन्नेबारे हेरियो भने वस्तुपरक समीक्षा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हँुदा एमालेको साथमा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा थियो र त्यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको थियो । हामीसँग नीतिगत विषयमा ठूलो खाडल थियो । हामीले पाँच वर्षको सरकारको परिकल्पना गरेका थियौं, आजको दिन आउँछ भन्ने अनुमानसम्म पनि थिएन ।

राम्रो काम गर्न सकिन्छ र फेरि पनि हामीलाई नै जनताले विश्वास गर्ने भएकाले १०/१५ वर्षसम्म जान सकिन्छ भन्ने सोचाइ थियो । त्यही स्वरुपमा पाँच वर्षको योजना बनाएका थियौं । पहिलो वर्षलाई हामीले आधार वर्ष मानेका थियौं । दोस्रो वर्षलाई हामीले समृद्धिको आरम्भ भनेका थियौं । तेस्रो र चौथो वर्षलाई हामीले निरन्तरता भनेका थियौं । पाँचौं वर्षलाई समीक्षा र नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्ने भनेका थियौं ।

तरजतियोजनारखाकाबनाएपनिकामकारबाहीतभाषणमामात्रैज्यादादेखियोहैनर ?

हामीले जुन जनमत पाएका थियौं, त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचारप्रसार गर्नु जरूरी थियो । देशभित्रै पनि नयाँ सोच स्थापित गर्नु थियो । हाम्रो राज्य सञ्चालनको परम्परागत सोचाइको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने लक्ष्य थियो । संविधानले कोरेको सीमाभित्र नै एउटा ढंगको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो ।

३ फागुन २०७४ देखि ३ असोज २०७५ संविधान दिवसको दिनसम्म मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाइसक्नुपर्ने थियो । ३१ वटा धारामा उल्लेख गरिएका मौलिक हक बनाउन १६ वटा कानून बनाउनुपर्ने थियो । हामीले सरदर पाँच दिनमा एउटा विधेयक तयार गरेका थियौं र त्यसलाई संसदले पास गरेको छ ।

सरकार गठन हुँदा स्थानीय सरकार त अलिअलि क्रियाशील हुन थालेका थिए, तर प्रदेशको सरकार भर्खरै मात्रै बनेको थियो । प्रदेशसभा बस्ने ठाउँ पनि थिएन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्वाटर मात्रै होइन, मन्त्रिमण्डल बस्ने ठाउँ पनि थिएन । अस्थायी रूपमा भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा थिएन ।

प्रधानमन्त्रीओलीलेनिकैमहत्वाकांक्षीरकतिपयअवस्थामातहास्यास्पदखालकाविकासेनारादिनुभयो।त्यसकोतुलनामाकामतनिकैकमभएकोहोइनर ?

भौतिक विकास निर्माणको काममा पनि हामी त्यसैगरी अघि बढ्न खोज्यौं । हामीले शुरूमै अधुरा, अपुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकता दियौं । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग यसका उदाहरण हुन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाहरूमा काम पनि भए । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अर्को उदाहरण हो ।

साथसाथै हामीले गेम चेञ्जर (रूपान्तरणकारी आयोजना) हरूलाई पनि प्राथमिकता दियौं । त्यसलाई हामीले कनेक्टिभिटीका योजना भनेका थियौं । रेललाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले सपनाको रूपमा लिनुभएको थियो । सुरुङहरूको रूपमा बेत्रावती स्याफ्रुबेसी जोडेमा काठमाडौं चीनको सिमाना ६५ किलोमिटरमा जोड्न खोजेका हौं । टोखा खहरे अर्को सुरुङ भनेका थियौं । रेल र सडकपछि हामीले जलमार्गको अवधारणा अघि सारेका हौं ।

निजगढको विमानस्थल बन्छ भने त्यसको व्यावसायिक योजना स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरेका थियौं । निजगढ विमानस्थल बन्ने हो भने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बन्नुपर्छ नै, फास्टट्रयाक पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि विभिन्न डाइभर्सन योजनाले सिंचाइ मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरेर समृद्धि सम्भव छ भन्ने देखाउन खोजेका थियौं । शिलान्यासको १७ महीनामा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइएको छ । यी विषय आफैंमा कोसेढुंगा हुन् । कसैले काटेर, छेकेर छेकिने विषय होइन । हामी बस्ने घर वरपर तीन वर्षको बीचमा के परिवर्तन भयो ? हामी सहजै देख्छौं । सुधार भएको देखिए धन्यवाद दिन कञ्जुस्याइँ नगरौं ।

सामाजिकक्षेत्रमापनितपाईंहरूकोत्यस्तैदाबीहो ?

सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली भन्ने नारा अघि सार्दा हामीले समता सहितको न्यायको कुरा गरेका थियौं । त्यसैले हामीले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमको सोच नै यही हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमले एकातिर रोजगारीका लागि एउटा ढोका खोल्थ्यो भने अर्कोतर्फ नागरिकलाई एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने थियो । विभिन्न सामाजिक सहायताहरूलाई व्यवस्थित बनायौं । जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोड दियौं । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्यौं ।

११ मंसीर २०७५ मा युगको शुरुआत भनेर हामीले सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षामा आफूले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्यायौं । प्रत्येक नागरिकले आफूले कमाएको रकमबाट पेन्सन पाउँछन् । त्यसमा श्रमिकका अनेक सुरक्षाका स्किमहरू समावेश गरिएको छ ।

तपाईंलेओलीसरकारलेगरेकोकामकारबाहीकोफेहरिस्तसुनाउनुभयो।हामीसुशासनरभ्रष्टाचारनियन्त्रणकोविषयमाकेन्द्रीतहुनखोजेकाछौं।पहिलेतपाईंकैकुरासुनौैं !

सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिकसँग ठोक्किने निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न खोज्यौं । ठूला भ्रष्टाचार भने अख्तियारले नै हेरेर जाने भयो । साना भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीले अनलाइनमा जानुपर्छ भन्ने सोच बनायौं । सेवा लिने र दिनेबीच प्रत्यक्ष भेटघाट कम गर्न सकियो भने साना भ्रष्टाचार ९० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सकिन्छ । हामीले ८/९ वटा डिजिटल प्लेटर्फम तयार गरेका छौं । केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नासाथ यो सबै हटेर जाँदैन । हामीले केही महीनादेखि थालेको प्रयासको नतिजा स्वरुप अहिले वागमती प्रदेशले यातायातको नवीकरण शुल्क अनलाइनबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । हामीले ९ प्रकारका कामकारबाही गरेका थियौं, त्यो सुशासनका लागि हो ।

मुलुकमासंघीयताकार्यान्वयनशुरूभएकाबेलाप्रधानमन्त्रीओलीलेविभिन्ननिकायआफूमातहतल्याएरशक्तिशालीभएकोसन्देशदिनुभयो, किन ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका नियामक निकायहरूलाई त्यहाँ राख्नुहुन्न भनेर विश्वप्रकाश शर्मा लगायतहरू बोलिरहनुभएको हुन्छ । त्यो अभिव्यक्ति एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राज्यलाई नै कमजोर बनाउने विषय हो । केपी ओलीलाई बलियो बनाउन नभई नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउन यसो गरिएको हो । नेपालमा सुरक्षा निकाय अनुसार नै जासूसी संयन्त्र छन् । यी सबैका सूचना संकलन गरेर राज्यको कार्यकारी प्रमुखले विश्लेषण गर्ने अनि मुलुक चलाउने हो । भारतमै पनि यसरी नै जासूसी संयन्त्रहरूका सूचना संकलन गरेर विश्लेषण गर्छन् ।

सरकारलेशुरुमानिकैउत्साहदेखायो।केहीसमयपछित्योरफ्तारठ्याक्कैरोकियो, हैनर ?

१३/१४ महीना हामीले राम्रोसँग काम गर्न पाएका हौं । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि ठीकै थियो र पार्टीभित्र पनि गोलमाल शुरू भएको थिएन । अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवैको स्वास्थ्यमा अप्ठेरो आयो । सत्तारुढ दलभित्र कचिंगल शुरू भएपछि विकास निर्माणले कसरी गति लिन्छ र ?

दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफूले गरेको कामकारबाहीको समीक्षा राख्दा टिप्पणी गर्ने ठाउँ थिएन । त्यो बेला पनि दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले ‘राइजिङ स्टार’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यही दिन केही सञ्चारमाध्यमहरूले अब दुई वर्ष पुग्यो, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर समाचारहरू ल्याए । त्यसपछि स्वास्थ्य बिग्रने र सत्ताधारी दलकै नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर बोल्न थालेपछि गति रोकियो । त्यसपछि जति गति देखियो, त्यो पुरानै ऊर्जाको परिणाम हो ।

तेस्रो वर्षमा त एकातिर पार्टीभित्रको कचिंगल, अर्कोतिर कोरोनाको कहरले अप्ठेरो पार्‍यो । सत्तारुढ दलभित्र अस्थिरता भएपछि काम गर्नुपर्नेहरूले पनि पर्ख र हेरको रणनीति बनाउन थाले, हामी अस्थिरताको चक्रमा फस्यौं । पहिलो दुई वर्षको उपलब्धि निकै राम्रो हो । आर्थिक वृद्धिदर पनि त्यही हिसाबले माथि गएको छ । पछि त अगाडि शुरू गरिएका कामलाई मात्रै पूर्णता दिन थालियो ।

यदिसुशासनदिने, मुलुकलाईगतिशीलबनाउनेहुटहुटीथियोभनेदलभित्रकोअन्तरद्वन्द्वलेमात्रैत्योरोकिन्थ्योहोलार ?

इञ्जिन नै चलेन भने कसरी गाडी दौडिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी गर्नुभयो भन्ने आरोप आयो । स्वेच्छाचारी हुनुभयो भन्ने बात लगाइएको थियो । समन्वय नगरी हुँदै हुँदैनथ्यो । बिहानदेखि प्रधानमन्त्रीको समय तत्कालीन नेकपाका सचिवालयका साथीहरूसँग बित्थ्यो । त्योभन्दा बढी समय प्रचण्डजीसँग बिताउनुपर्ने भयो । बाँकी रहेको समय माधव नेपाल र वामदेवजीसित बिताउनुपर्ने स्थिति थियो ।

सरकार सञ्चालनको विषयमा त मध्यरातसम्म नसुतेर जे जे निर्देशन दिनुभयो, त्यही त्यही त देखियो । दिनको समयमा, उज्यालोमा त कामै गर्न पाउनुभएन, मिटिङले नै उहाँको सारा समय व्यतित हुन्थ्यो । कचिंगल भए पनि त काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भलो मनको अभिव्यक्ति हो । तर त्यस्तो त हुँदैन । चालक र इञ्जिनमा समस्या आएपछि त गाडी अगाडि जाँदै जाँदैन नि !

ओलीलेभ्रष्टाचारविरुद्धचर्काकुरागर्नुभयो।व्यवहारठीकउल्टोदेखियो, किन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कतिपय विषयवस्तुहरू बनाइएका छन् । मलाई जबर्जस्ती ओम्नीको स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा जोडियो । मलाई जोड्न कहाँ र को को संलग्न थिए ? भन्न सक्छु । मेरो परिवारलाई पनि घिसार्ने काम भयो, त्यो आफैंमा नक्कली कुरा थियो । शेरबहादुर देउवा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा रहेकाहरू यो काममा संलग्न छन् ।

पछि त्यो आरोपलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री विरुद्धका धेरै भ्रष्टाचारका कथाहरू त्यस्तै छन् । प्रमाण भएको भए त कसले पो बाँकी राख्थ्यो होला र ? प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ’ भन्नुभएकै हो । त्यो उहाँको जायज कुरा नै हो ।

ललिता निवासकै कुरा गरौं न । ललिता निवासमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेको हो र ? पूर्वसचिव शारदा त्रितालजी त हाम्रो दलप्रति कुनै सहानुभूति राख्ने व्यक्ति होइन । केपी ओलीकै उग्र विरोध गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाइएको थियो । उहाँले शर्त राख्नुभएको थियो, ‘मैले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भए मात्रै काम गर्छु ।’ अनुहार नहेरी कारबाही अघि बढाएको हो । अहिले त त्यो जग्गा सरकारका नाममा नहुने भो रे भन्ने सुन्छु ।

ललितानिवासछानबिनमाछानीछानीमुद्दाचलाइएकोआरोपछ, केभन्नुहुन्छ ? 

त्यो हामीले गरेको हैन । ललिता निवासको विषयवस्तुमा म धेरै जान चाहन्न, किनभने अख्तियारले गरेको काम हो, उसैले जवाफ देला । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख (दीप बस्न्यात) पर्नुभएको छ । केही केही मानिस ढंग नपुगेका कारण परिबन्दमा फस्नुभएको होला । त्यसमा उठाइएका कुनै पनि विषय नक्कली त थिएनन् नि । जग्गा त्यही छ, भएको गडबडी हामीले बुझेकै छौं । हामीले यो बीचमा थुप्रै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याएका छौं ।

यो विषयमा हामीले कार्यदल बनाइदियौं । उसले दिएको प्रतिवेदन अख्तियार पठाइदिएको हो । बरु त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन खोज्दा अख्तियारले दिएन । कतिपय पत्रकारले ‘प्रधानमन्त्रीले ललिता निवासको जग्गामा छानबिन नै गर्न चाहँदैनन्’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेका थिए । तसर्थ अख्तियारले गरेको काममा हामीलाई सोधेर हुँदैन, उतै सोध्नुपर्छ ।

ओलीसरकारकोपालामाकेहीठूलाअनियमिततारभ्रष्टाचारकाकाण्डभए– स्वास्थ्यसामग्रीखरीददेखिप्रिन्टिङप्रेसखरीदसम्म।बोलीरव्यवहारउल्टोभएनर ?

केही विषयहरू फेबि्रकेटेड भए । वाइडबडी काण्ड अहिलेको सम्माननीयज्यू (शेरबहादुर देउवा) को पालामा भएको हो । त्यो छानबिन गरे भइहाल्यो । हाम्रोमा भएका नियामक निकाय राम्रा छन्, तिनलाई विश्वास गरौं भन्छु । जसको पालामा भएको भए पनि ती निकायलाई खबरदारी गरौं । हामीले ४१ महीना सरकार चलाउँदा कसैलाई शंका लाग्छ भने छानबिन गरे हुन्छ । सरकारबाट बाहिरिए पनि नियामक निकाय हामीले बोकेर हिंडेका छैनौं ।

हामीमाथि लगाइएको वातको त प्रतिवाद गछौर्ं नै । किनभने स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी कुनै हालतमा नफसेको विषय (वाइडबडी प्रकरण) मा उहाँको नाम मुछ्ने काम भयो । ओम्नीकै बारेमा पनि बाहिर होहल्ला भयो, लेखा समितिले त त्यस्तो केही लेखेको छैन ।

सरकारलेवाइडबडीकोविषयमाजाँचबुझआयोगगठनगर्‍यो।तरपदाधिकारीलेचिठीनैनपाईआयोगकोम्यादसकियो, यस्तोपनिहुन्छ ?

उहाँहरू बस्न मान्नुभएन होला । मलाई यसबारे थाहा छैन । कुनै विषयमा प्रश्न उठ्छ भनेर चुप लागेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन । दूधको दूध, पानीको पानी हुनुपर्छ । कुनै शुभलाभको अपेक्षा गरेको भए डराउने कुरा हुन्थ्यो । हामी किन चुप लागेर बस्यौं भन्ने प्रश्न उठ्ला । प्रश्न उठाइने ठाउँमा बसेका थियौं, त्यसकारणले बोलेनौं । अब अहिले त बोल्न पाउँछौं ।

रेलकोट्रयाकखोल्नेविषयमानिकैविवादआयो, केभन्नुहुन्छ ?

रेलको त के भयो र ? केही पनि भएन । ठेकेदारहरूले ‘प्लान’ गरेर दिएका सूचनाका आधारमा मिडियाका साथीहरू नहिंडे हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । कुनै ठेकेदारले आफूलाई कहाँ ठेक्का पर्छ वा पर्दैन भनेर आफ्नो घाँटीको आकार नापेर कुनै सूचना ‘फेबि्रकेट’ गरेको छ भने त्यसलाई सरकारसँग नजोड्दा राम्रो हुनेथियो ।

तर पनि सरकारले यसरी उठेको कुरालाई ध्यान दिएको थियो । म स्पष्ट पार्छु, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा प्रश्न उठ्यो भनेर ठेक्का रोकिएको होइन । कोशीवारि बर्दिबाससम्म जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम पहिले सकौं अनि त्यसपछि मात्रै काम थालौं भनेका हौं । तपाईंहरू स्पष्ट हुनुभए हुन्छ, प्रश्न उठेका कारणले काम रोकिएको होइन ।

त्यहाँ जे भएको थियो, पारदर्शी रूपमा काम भएको थियो । सार्वजनिक खरीद कानून अनुसार जाने हो । कुन ठेकेदारलाई ठेक्का पर्ला, कुनलाई नपर्ला, के मतलब भयो र ? हामीकहाँ ठेक्का प्रणाली यति कमजोर छ कि ५/७ जना ठेकेदारले ८० प्रतिशत ठेक्का कब्जा गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी काम लिएका छन् । पहिले स्रोत सुनिश्चित गर्ने, ठेक्का गर्ने र भेरिएसनका नाममा लामो समय ठेक्का अलपत्र पार्ने काम भएको थियो । यस्ता धेरै ठेक्का रद्द गर्दा सरकारले जस पाउनुपर्नेमा कहीं कतै पनि उल्लेख गरिएन ।

मेलम्चीको ठेकेदार भाग्यो । यसमा सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूको भूमिका के थियो ? त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ । ठेकेदार भागेपछि काम गर्न आउने मान्छे नै थिएनन् । बिग्रन लागेको परियोजना जसोतसो पूरा भयो । अघिल्लोमा भएको गलत कामको नतिजा पछि व्यहोर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । सुरुङको गेटमा त्यही दुर्घटना भयो । हामीकहाँ आलोचनात्मक बन्ने नाममा सरकारमा जो बसेको छ, त्यसमाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । मन नपरेको मान्छे छ भने त झनै ठूलो आक्रमण हुँदोरहेछ ।

उखुकिसानलेभुक्तानीपाएनन्, चिनीसम्बन्धीनीतिगतनिर्णयनैव्यापारीअनुकूलभए।सिण्डिकेटनियन्त्रणमाहोहल्लामात्रैभयो।यस्ताविषयमाकिनसरकारचुकेको ?

चिनीमा जहिले पनि यस्तै हो । परस्पर विरोधी ठेकेदारहरूको झगडाले यस्तो भएको हो भनेर बुझ्नुभए हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट कुनै गल्ती गरेको छैन । उखु किसानको सन्दर्भमा पनि सरकारले निकासा गर्नुपर्ने पैसा रोकेको होइन । पछिल्लो समय त हातहातै तिराएको हो ।

सिण्डिकेटमा हामी एक ठाउँमा चुकेका छौं । सिण्डिकेट अन्त्य गरियो । उनीहरूलाई निजी कम्पनी बनाएर जान प्रेरित गरियो । तर त्यसलाई नियमन गर्ने यातायात प्राधिकरण बनाएर जानुपर्नेमा ढिलो भयो । हामीले बिजुली बसबाट एक ढंगले जाने भन्ने थियो । कोरोनाका कारण सबै यातायात बन्द भएपछि त योजना कता गयो गयो । अलिकति विषय गज्याङमज्याङ भएको हो ।

२०७७असोजमापूर्वप्रधानमन्त्रीडा. बाबुरामभट्टराईलेगोरखामाप्रमुखतीननेताहरू– ओली, देउवारदाहालकोनामलिएरबूढीगण्डकीमा९अर्बखाएभन्नुभयो।यस्तोसंगीनआरोपकोतपाइँहरूलेप्रतिवादनैगर्नुभएननि ?

त्यो उहाँलाई नै सोध्नु है । उहाँका अभिव्यक्तिहरू असाध्यै विवादमा आउँछन् । अस्ति पनि त्यस्तै गर्नुभएछ । उहाँ यस्तो बोलिरहनुहुन्छ । त्यसमा टिप्पणी नगरौं ।

प्रधानमन्त्रीकोबोलीनिकैआक्रामकदेखियो, कामनिकैजुम्सोगतिमाभयो, हैनर ?

अहिले सत्तारुढ दल निकट अर्थशास्त्रीहरू त रेलको विरोधमा हुनुहुन्छ । रेलले नाफा दिंदैन भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सपना पनि देख्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ । कतिपय कुरा सपना देखाउन पहिले नै बोल्नुभएको हो । उहाँले सोच्ने र दौडिने विषयमा हाम्रो टिमकै स्पिड कम थियो । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टीको बीचमा पनि ग्याप भयो । तल पार्टी नचलाउने माथि झगडा गरेर बस्ने काम भयो ।

कामभएकोभएतजनतालेथाहापाउँथेहोलानि !

मनमोहनजीको पालामा थोरै काम गर्दा पनि किन प्रशंसा पाइयो भने पार्टीले प्रचारप्रसार गरिदियो । वामदेवजीले नेतृत्व गरेको काममा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी वामदेवजीले गरेको भनेर प्रचार भयो । माधव नेपालले नेतृत्व गर्दा पनि पार्टीले प्रचारप्रसार गरिदियो । अघिल्लो कार्यकालमा पनि सिंगो पार्टीले साथ दियो । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन पनि मद्दत पुग्यो ।

अहिले ओली अघि गयो भने हाम्रो पालो नै आउँदैन कि क्या हो भन्ने जस्तो व्यवहार भयो । पार्टीपंक्तिमा प्रचारप्रसार हुनुपर्नेमा कामै भएन । कतिपय साथीहरू स्थानीय तहमा केन्द्रित हुनुभयो । प्रदेश सरकारमा केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर शक्ति देखाउन होड भयो । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट र हाम्रो टिममा ‘म्याच’ भएन ।

सरकारलेकामगर्ननसकेकोदलभित्रकोखिचलोलेमात्रैहोर ?

तपाईंले ‘मलाई किन सहयोग गर्नुभएन ?’ भनेर सोध्दा जवाफमा ‘मलाई वास्ता गर्नुभएन अनि सहयोग गरिनँ’ भन्ने परिस्थिति बन्यो । कचिंगल भनेकै त्यही हो । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाग्रह राखेर म यिनीहरूको सहयोग लिन्न, एक्लै दौडिन्छु भन्नुभएको होइन । महीनामा सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने सरकारले दिनको सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउँदा आलोचना गर्न मिल्छ र ?

हाम्रो मुलुकमा नेताहरू दिवंगत भए पनि तारिफ गर्ने र सरकार ढलेपछि त्यो त राम्रो थियो भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अब बल्ल तुलना होला । देउवा सरकारको काम हेर्दै गएपछि हाम्रो (पुरानो) सरकारलाई राम्रो भन्लान् । हैन, योभन्दा अर्को बाटोबाट शेरबहादुर देउवाले अझै राम्रो गर्नुभएछ भने पनि धन्यवाद नै भनौंला । हाम्रै मुलुकको विकास हुने हो, तपाईं हामीले नै सुख पाउने हो । राम्रो काम भएमा किन टाउको दुखाउनु ?

स्वास्थ्यसामग्रीखरीदरमन्त्रीगोकुलबास्कोटाकोटेपबाहिरआएपछितसरकारलाईअलिअप्ठ्यारैभयो, हैन ?

ओम्नीमा सरकारले कुनै गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन । त्यतिबेलाको सन्दर्भ हेरेर कुरा गर्नुपर्छ । कोरोना महामारी शुरू भएका बेला राज्यमा बस्नेहरूले अनेक तरहले जनताको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने थियो । हाम्रो स्वास्थ्य निकायमा भएको माफियापन र सिण्डिकेटवालाको खेतीस्वरुप त्यो आक्षेप लागेको हो । उनीहरूको स्वार्थमा धक्का परेपछि त्यस ढंगको न्यूज ‘फेब्रिकेट’ गरियो र त्यसमा आम सञ्चारमाध्यमहरू पनि बहकिए ।

उनीहरू (ओम्नी समूह) लाई ठेक्का दिंदा तलमाथि परेको भए हाम्रा राज्यका निकायले हेर्छन् । हामीले भुक्तानी दिएका छैनौं । त्यसमा कोही दोषी देखिए कारबाही भोग्छन् । ओम्नीमा मलाई गैर व्यावसायिक आरोप लगाएर गीत गाउने काम गरियो । महामारी फैलिएर सरकार ढलोस् भनेर कामना गर्नेहरूले नै काम गरेका छन् भन्ने लाग्छ । त्यस्तो अमानवीय काममा थप टिप्पणी आवश्यक पनि छैन ।

गोकुल बास्कोटाजीको केसमा उहाँले धेरै स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसमा के भन्नुपर्‍यो र ? गोकुलजीले त्यो अडियो सत्य होइन भनिसक्नुभएको छ । परीक्षण गर्नुपर्ने निकायले हेर्ला, त्यसमा हामी प्रवेश गर्नु राम्रो पनि हुँदैन । हामी सरकारमा रहँदा सबैको मनमा के पारिएको थियो भने कसैले कुनै कमी-कमजोरी गरे सरकारले छाड्दैन । नियमनकारी निकायले हेर्छन् ।

पछिल्लादुईसंवैधानिकपदाधिकारीहरूकोसिफारिशचरमविवादितभयो।निवर्तमानप्रधानमन्त्रीलेकिनयसरीजोडबलगर्नुभएको ?

संवैधानिक निकायहरू आफ्नो विधिबाट चल्छन् । हामीकहाँ प्रणालीहरू संस्थागत रूपमा स्थापित भएका छैनन् । कतै खाल्डाखुल्डी छन् भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीन वर्षमा को सचिव बन्दैछ भन्ने समाचारै बन्न दिएनौं । बन्न नपाएकाहरू पनि असन्तुष्ट भएनन् । प्रहरी लगायतका निकायमा प्रक्रियासम्मत काम भयो । अब बरु चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । त्यसमा कतै त्रुटि भएको होला, समग्रमा भद्रगोल हुने ठाउँमा त ७५ प्रतिशतमाथि सुधार भएको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिशमा विपक्षी दलहरू, त्यसमा पनि खास विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुभएन । संवैधानिक परिषदको ऐन नै यस्तो अररो बनाएका रहेछौं कि ६ जनामा ६ जना नआए कोरम पुग्दैन भन्ने भयो । त्यसलाई अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्दा अर्को ढंगले विश्लेषण गरियो । अब उहाँ (देउवा) लाई यही समस्या पर्नेवाला छ ।

हामीले काम गर्दा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजे भनियो । स्वेच्छाचारिताको आरोप आयो । सर्वसत्तावाद भएको भए प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने परिषदले अरू दल निकट भनिएकाहरूलाई किन सिफारिश गथ्र्यो होला ? उहाँको घर छेउमा अरू पनि त मान्छे थिए होलान् । समझदारीमा नियुक्त भएकाले शतप्रतिशत शुद्ध भएको दाबी गर्दिनँ । तर एउटा विधि अन्तर्गत काम भएको हो । प्रशासन संयन्त्रमा पनि यस्तै हो । क्षमतावान सचिव बनाउन अधिकृत हुँदादेखि नै लगानी हुनुपर्ने थियो । पछि आइलाग्ने मान्छे नियुक्ति गर्दा हुने यस्तै हो ।

यावत्विवादकाबीचअबसरकारबाटबाहिरआउनुभयो।अबआगामीदिनमासुशासनकाकेएजेण्डालिएरजनतामाझजानुहुन्छ ?

तीन महीनामा नै निर्वाचनमा जाने हो भने पनि हामीले गरेका काम धाक लगाएर भन्न सक्छौं । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत तीन वर्षको अवधिमा दैनिक १२ वटाका दरले घर बनिरहेको छ । हरेक दिन पाँच किलोमिटर सडक बनेको छ । यो धाक लगाएको होइन, यथार्थ विवरण हो । स्थानीय तहको समेत जोड्दा यो अवधिमा ५ हजार ४०० किलोमिटर सडक बनेको छ । सडक विभागले नै २७ सय किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बनाएको छ ।

विगत हेर्दा कुनै समय एक आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटरभन्दा बढी बाटो नै बनेको छैन । प्रत्येक दिन एकभन्दा बढी झोलुंगे पुल बनेको छ । महाकाली र सीमाक्षेत्रमा बाहेक तुइन हटेको छ । हरेक दोस्रो दिनमा सडक पुल बनेको छ । हरेक तेस्रो दिनमा ग्रामीण सडक पुल बनेको छ ।

खानेपानीको सुविधा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीको विषयमा पनि त्यस्तै छ । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता र निजी क्षेत्रको तलब समेत बैंकबाट दिने व्यवस्था बनेको छ । पुनर्निर्माणमा नेपाल सफल मोडेल बनेको छ । निजी आवास ९० प्रतिशतभन्दा बढी बनेका छन् । बाँकी रहेको पुरातत्व महत्वको सम्पदा पनि हो ।

आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकूलतासँग पनि लड्दै, कोरोना महामारीसँग पनि लड्दै र सत्तारुढ दलभित्रको कचिंगलसँग पनि लड्दै हिंडेको प्रधानमन्त्रीले यहाँभन्दा बढी कति नै गर्न सक्थ्यो र ! यो सवाललाई जनताले नकारात्मक रूपमा लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अनलाइनखबर । ०७८ साउन १२ गते ९:५९ मा प्रकाशित 

‘दलभित्रको कचिंगलसँग लड्दै हिंडेको प्रधानमन्त्रीले यहाँभन्दा बढी कति नै गर्न सक्थ्यो र !’