प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा बढी व्यस्त छन् विष्णु रिमाल । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली सल्लाहकार रिमाल केपी ओलीको समृद्धिको सपनाका पटकथाकार पनि हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत हुँदै गरेका रिमाल तीन वर्षअघि ओलीले जनतालाई बाँडेका सपना कार्यान्वयन गर्ने जुक्ति खोजिरहेका छन् । ओलीले हावादारी सपना बाँडेका भन्नेहरुलाई उनले चार वर्ष होइन, एक वर्षमात्र कुर्न आग्रह गरे ।
अनलाइनखबरसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कुरा गर्दै रिमालले भने–३ वर्षअघि मुर्झाएका सपना ब्युँतायौं, अब एक वर्षभित्र विपनामै परिणत हुँदैछन् भन्ने विश्वास जगाउँछौं ।
प्रस्तुत छ, रिमालसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा (अनलाइन खवरसंग) गरिएको कुराकानी :
२ वर्षअघि संसदको रोष्टममा उभिएर राजीनामा दिँँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यो समयको अन्त्य होइन, प्रक्रिया निरन्तर चल्नेछ भन्नुभएको थियो अब पनि जनतालाई सपना देखाउने कुराको निरन्तरता हुने हो ?
उहाँले त्यस बेला ‘दिस इज नट द इण्ड अफ द टाइम, वी आर हियर’ अर्थात ‘यो समयको अन्त्य होइन, हामी पनि यहिँ छौं’ भन्नुभएको हो । समय सकिएको छैन भन्ने अर्थमा थियो ।
समय त तपाईहरुको आयो, तपाई पनि प्रधानमन्त्रीकै टिममा निरन्तर हुनुहुन्छ, अब सपना देखाउनेमात्र छुट छ र ?
पहिले र अहिलेमा भिन्नता छ । त्यो बेला सपनाका धेरै पक्ष उठायौं । हामीले रेलको कुरा गर्दा मान्छे हाँस्थे । पानीजहाज भन्दा बालुवाटारअघि तामासा भयो । तर, रेल र पानीजहाज सबैका घोषणापत्रको कभर बने केही समयपछि । हामीले अहिले नीति कार्यक्रममा यहि कुरा दोहोर्याएका छौं । नीति कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दा महत्वाकांक्षी भयो, लागू हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आइरहेका छन् । तर, यो असल कार्यक्रम होइन भन्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना पूर्वउपाध्यक्ष, जो हाम्रो बिचारसँग सहमत हुनुहुन्न, को भनाइ तपाईहरुकै मिडियामा हेरिरहेको थिएँ । उहाँले हाम्रो नीति कार्यक्रमको विरोध गर्न सक्नुभएन र बचाउ गर्न उहाँको राजनीतिक धर्मले दिएन । बरु उहाँले शंकाको लाभ दिन्छु, अर्थमन्त्रीलाई बजेटसम्म कुर्छु भन्नुभएछ ।
हो यहिँनेर छौं हामी । हामीले जे भनेका छौं, बजेटमार्फत गर्छौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नै हो तर, लागू गर्न नसकिने महत्वाकांक्षी चाहिँ होइन ।
अब हरेक वर्ष नीति कार्यक्रमका पुलिन्दा पेश गर्ने होइन, यसलाई तुलनात्मक बनाउँदा हामीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा भयो कि भएनन् भन्ने पनि आउनेछ । अब वर्किङ क्यालेण्डर बनाएर हामी काम गर्छौं । कसैले पनि प्रश्न गर्दा हामीले जवाफ दिन सक्ने गरी जान्छौं, बजेटसम्म कुर्नुस्
हामीले ५ वर्षको प्लानको कुरा बताएका छौं । अर्को साल यहि बेला नीति कार्यक्रम पेश गर्दा गत साल यति काम गरियो, यति गर्न बाँकी भयो, यो प्रक्रियामा छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्छौं ।
आजकै दिन मैले तपाईंलाई भन्छु, अर्को वर्ष नीति कार्यक्रमको ढर्रा पनि परिवर्तन गर्छौं हामी । अब हरेक वर्ष नीति कार्यक्रमका पुलिन्दा पेश गर्ने होइन, यसलाई तुलनात्मक बनाउँदा हामीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा भयो कि भएनन् भन्ने पनि आउनेछ । अब वर्किङ क्यालेण्डर बनाएर हामी काम गर्छौं । कसैले पनि प्रश्न गर्दा हामीले जवाफ दिन सक्ने गरी जान्छौं, बजेटसम्म कुर्नुस् ।
तर विपक्षी दलको नेताले १० वर्षसम्मको नीति आयो तर यो वर्षको कार्यक्रम आएन भन्नु भएको छ । कम्युनिस्टले १० वर्ष सत्ता नछाड्ने भए भन्ने आशंका जगाइदिएको हो ?
हामी त १० वर्ष होइन, ५० वर्ष सत्ता चलाउने भनेर हिँडेका छौं । यसमा लुकाउने कुरा छैन । हुन त मैले विपक्षी दलको नेताबारे टिप्पणी गर्नु ठीक नहोला । तर, उहाँले के बुझिरहनु भएको छैन भने अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम बोल्ने भनेकै छैन । विगतमा राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भन्ने थियो तर, अहिले त संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भनेको छ । त्यसैले हामीले एक ठाउँमा मात्र नीति कार्यक्रम भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौं ।
पार्टीको घोषणापत्र र प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा बोलेका कुरा नीतिका रुपमा बोलेका हुन् । नीति बोलेपछि त्यसलाई कार्यक्रम बनाउने बजेटले हो ।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रम, पेटी कार्यक्रम एकै ठाउँमा मिसाउने गरिएको थियो । यसलाई छुट्याउन खोज्दा मान्छेलाई अर्कै लागिरहेको छ । उहाँलाई पनि के हो के जस्तो लागेको होला ।
तर यो वर्ष के गर्ने नभनेर १० वर्षभित्र यसो गर्ने भनियो भन्ने कुरामा उहाँको टिप्पणी होला कि ?
हामी ५० वर्षको कुरा गर्दैछौं । अहिले बोल्दा पनि १० वर्ष होइन, १३ वर्षको कुरा गरेका छौं । संयु्क्त राष्ट्रसंघले भनेको दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउने हो । त्यो कुरा हामीले बोल्नुपर्छ र त्यो हाम्रो दीर्घकालीन योजना हो ।
मानिलिनुस्, हामी ५ वर्षमै अलोकप्रिय भयौं, गफमात्रै गर्याैं भने त हामी सरकारबाट हट्छौं । किनकि जनादेशप्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो । यो एकदलीय सरकार होइन । हामी गएपनि आउने सरकारले सन २०३० हेरेरै काम गर्नुपर्छ । त्यसबेला शेरबहादुर दाइले नै सरकार चलाउनुभयो भने पनि मन परे पनि मन नपरे पनि समाजवाद उन्मुख काम नै ल्याउनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख नभन्ने हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
उसो भए नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्ने प्रचलन नै खारेज गरे हुने रहेछ होइन ?
त्यो चाहिँ संसदीय मान्यता रहेछ । पश्चिमा प्रणाली चल्दै आयो । हामीले त्यसमा धेरै ढर्रा परिवर्तन गर्दैछौं । जस्तो संयुक्त सदनको बैठकमा कसलाई पहिले महोदय भन्ने, कसलाई पछि भन्नेमा कुरा उठेपछि उहाँहरुले नै विधि बनाउनुभयो ।
हामीले भनेका समृद्धिका कुरा एक वर्षमा थालनी भएपछि मान्छेले बुझ्न थाल्छन् । हामीले लक्ष्य गरेका प्रोजेक्ट कति छिटो दौडिन्छ भन्ने कामबाट देखिन्छ । चार वर्ष कुर्न पर्दैन
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष भनेपछि हुन्छ भन्ने ढंगले उहाँहरुले नै विधी बनाएर दिएको हो । तर, विपक्षी नेताले ‘ज्यू’ कहाँ गयो ? ‘महोदय’ कहाँ गयो ? जस्ता प्रश्न उठाउनुभएको छ । अनावश्यक प्रोभोक गर्ने काम भइरहेको छ । उहाँहरुलाई मन पर्ने राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो भने सायद यो प्रश्न उठ्ने थिएन । त्यो आखिर संसदको कन्साइनबाट गरेको हो । त्यहाँको संयन्त्रले तय गरेको विषय हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसारमात्र भएको होइन । फेरि यस्ता कागजपत्र एक रातमा लेखिँदैनन् । संविधान कानुन पल्टाएर, भोलि कुनै टिप्पणी हुन्छ कि भनेर विचार गरेर लेखिन्छ ।
फेरि सपनाकै कुरामा फर्कौं, सरकारले अब पनि सपनामात्र बाँड्ने कि अब सपनाको कार्यान्वयन हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वास पनि दिलाउनेतिर जाने हो ?
अवश्य पनि हामीले तीन वर्षअघि मुर्झाइसकेका सपनाहरु ब्युँतायौं । अब सपना व्यवहार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले यसलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेका छौं ।
तपाईंहरुले नोट गर्नु भएकै होला, नीति तथा कार्यक्रममा अनुगमनको पनि अनुगमन हुन्छ भनिसकिएको छ । यसका लागि बजेट पारित हुँदानहुँदै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मापन गर्न योग्य र लक्ष्य किटान गरिएका कार्यक्रम सूचीकृत गर्नेछौं ।
कुन काम कहिले गर्ने भनेर लक्ष्य किटान गर्छौं । लक्ष्य पनि तथ्यांकका आधारमा किटान गर्छौं । दश वर्षको लक्ष्य राखेर यतिसम्म यो वर्ष गरिन्छ भनेर जान्छौं । कुनै काम गर्न सकिएन भने यो–यो कारणले फेल हुँदैछौं भनेर जनतालाई भन्छौं । हामीलाई थाहा छ, जनतालाई ढाँटेर लटरपटर गरेर अब हुँदैन । सबैका भावना जागेका छन् । हामीले सपना ब्युँतायौं र पूरा गर्ने अभिभारा पनि हाम्रै काँधमा छ ।
धेरैलाई पनि विश्वास छैन, विश्वास जगाउन केही त गर्नुपर्याे नि होइन ? विश्वास जगाउने समयसीमा पनि त होला नि ?
हो, मान्छेलाई हामीले भनेको कुरामा विश्वास छैन । एक–दुईवटा काम नगरेसम्म कसैले पत्याउँदैनन् पनि । तर, एक वर्षभित्र हामी विश्वास जगाउँछौं, यो निश्चित हो । हामीले तीन वर्षअघि सपना ब्युँतायौं, अब विश्वास जगाउँछौ ।
हामीले भनेका समृद्धिका कुरा एक वर्षमा थालनी भएपछि मान्छेले बुझ्न थाल्छन् । हामीले लक्ष्य गरेका प्रोजेक्ट कति छिटो दौडिन्छ भन्ने कामबाट देखिन्छ । चार वर्ष कुर्न पर्दैन, यो वर्षबाट हामी कुन दिशा जान्छौं भन्ने देखिन्छ ।
समृद्धिको मुख्य आधार पूर्वाधार नै हो, पूर्वाधार विकास तपाईहरुले सोचे जस्तो सजिलो छ र ? यसैले फेल खुवाउँदैन ?
पूर्वाधार नै सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज हो र त्यसका लागि जनशक्ति पनि उत्तिकै हो । हामीले बाटोको कुरा गर्दा इन्जिनियर छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्छ । रेल ल्याउने कुरा गर्दा त्यसबारे जान्ने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ? पानीजहाजको कुरा गर्दा त्यसका विज्ञ कहाँ खोज्ने ? सुरुङमार्गको कुरा गर्दा त्यसका लागि जनशक्ति कहाँ खोज्ने ? यी त एक अर्कामा सम्बन्धित भएर आउँछन् । सामान्य जनशक्तिको कुरा पनि पूर्वाधारसँग जोडिन्छ । कुल्लीदेखि लिएर सुपर इन्जिनियरसम्म जोडिन्छन् । रेलका लागि हामीले यो वर्ष तालिम लिन ४० जनालाई पठाउँछौं । क्षेत्रमा यसरी नै जनशक्ति उत्पादन गर्छौं ।
अब यसरी हुँदैन । हामी प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा बराबर गर्ने योजना अघि सार्दैछौं । आफ्नो कमाइबाट आफैं बाँच्ने अवस्थामा भएको व्यक्तिबाट सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान गराउँछौ
तर, भएकै जनशक्ति पनि चलायमान हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि जयनगरबाट बर्दिबास रेल ल्याउने कुरा भयो । त्यसको लागि सबै चीज ठीक छ तर बजेट पर्खेर बसियो । बजेट आएपछि इन्जिन ल्याउँछु भन्यो भने डेढ वर्ष लाग्छ । त्यसका लागि पूर्व तयारीका काम किन नगर्ने ? बजेट पर्खेर बस्नेभन्दा बजेट आउनुअघि गर्नुपर्ने काम गर्नेतर्फ हाम्रा संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्छ ।
पूर्वधार विकास लगायतमा ठूलो रकमको खाँचो छ । तर, तपाईहरुको चुनावी घोषणापत्रमा त वृद्धभत्तादेखि धेरै वितरणमुखी कार्यक्रमको बाचाहरु पनि छन् । तपाईहरुलाई हिजो आफैंले दिएको आश्वासन घाँडो त भइरहेको छैन ?
सामाजिक सुरक्षालाई एक्लै बुझ्नु हुँदैन । हामीले घोषणापत्रमा पनि भनेका छौं, सामाजिक सुरक्षाको दुई पाटा हुन्छन् । एउटा अशक्तसँग जोडिएको, अर्को सक्रिय जीवनकालसँग ।
हामी अब सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको बाटो दिन्छौं । त्यो भनेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषिलो खानेकुरा जस्ता आधारभूत सामाजिक सुरक्षा सर्वकालिक बनाउछौं । १८ वर्षपछि त्यो मान्छे श्रम बजारमा आउँछ । त्यसपछि उसले कमाउन थाल्छ । उसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा लैजान्छौं ।
अवकाश भएपछि कि त आफूले कमाएकोबाट पेन्सन हुनुपर्छ कि त राज्यले व्यवस्था गर्छ । अहिले निश्चित जनसंख्या (निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लगायत)लाई पेन्सनको व्यवस्था छ, अरुको छैन । यो ग्यापलाई पूरा गर्न निश्चित उमेर नाघेपछि जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अशक्त अपांग भत्ता जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, अब यसरी हुँदैन । हामी प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा बराबर गर्ने योजना अघि सार्दैछौं । आफ्नो कमाइबाट आफैं बाँच्ने अवस्थामा भएको व्यक्तिबाट सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान गराउँछौं । यसो गर्दा अलिकति ट्याक्स बढी लाग्छ । तर, उसले भविष्यमा यो मलाई नै फिर्ता आउने हो भनेपछि दुःख मान्दैन ।
तपाई पत्रकारहरु नै निजी कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ । भोलि तपाईको जागिर नरहन सक्छ । १० वर्षपछि तपाई कतै बिक्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ ? त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि नै तपाईको निश्चित योगदान राज्यले लिएर सामाजिक सुरक्षामा बाँध्ने कि नबाँध्ने ? हामी अब बाँध्नेतिर जान्छौं । प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा बाँध्ने, कमाउने उमेरसम्म राज्यलाई सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने र अवकाशपछि राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।
यहि नीतिबाट हामी हाम्रा नागरिकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन सक्छौं । यद्यपि यो परिपक्व नभएसम्म अहिले जे छ यहि व्यवस्था कायम रहन्छ ।
भनेपछि तपाईहरुको बजेट पनि अब वितरणमुखी हुँदैन ?
वितरणमुखी मात्र हुँदैन, मैले भनेको फर्मुलामा जान्छ । प्रणाली चाहिँ बनाउँछौं । मुख्य कुरा सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई बाँधेर सबैको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्छौं ।
बजेट ल्याएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि हुँदैछ, यसको टुंगो लागेको हो ?
हामी चीन भ्रमणको तयारीमा छौं । बजेटपछि यसले तीव्रता लिन्छ । जुन महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन्छ । भ्रमणको मिति दुईपक्षीय समझदारीमा तय हुन्छ । अहिले दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा कुराकानी भइरहेको छ ।
चीनसँग केही नयाँ समझदारी हुन्छ कि ?
चीनसँग पनि भारतसँग जस्तै हामीले विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको समिक्षा गर्छौं । अब हाम्रो काम गर्ने मोडल आफूले आफूलाई तुलना गर्ने हो । तीन वर्षअघि हामीले बेइजिङमा सही गरेको संयुक्त वक्तव्य हेर्छौं । यसबीचमा तीनवटा सरकार बने । हामी यसबीचमा भएका प्रगतिको समिक्षा गर्छौं । बाँकी रहेका कुरा कसरी गर्ने त्यसमा छलफल हुन्छ । गर्न नसकिने कुरा रहेछन् भन्ने थाती राखिन्छ । तर, कार्यक्रममाथि कार्यक्रम थप्ने ‘विस लिष्ट’ बोकेर विदेश भ्रमण गर्ने हाम्रो प्रचलन अब अन्त्य हन्छ ।
नाकाबन्दीको बेला रेल र तेलका कुरा धेरै भए । अब थाती रहन्छ कि अघि बढ्छ ?
रेल त अहिले पनि जोडमै छ । अस्ति भर्खर परराष्ट्रमन्त्री बेइजिङ जाँदा प्रि–फिजिबिलिटी स्टडीको कुरा भयो । यो काम अगस्टसम्म सकिन्छ । एक वर्षमा सर्भे सकिएर डीपीआर बन्छ । यही ढंगले काम हुँदा एक वर्षमा रेलको काम धेरै अगाडि बढ्नेछ ।
ज्यानमारा वा अन्य कुनै व्यक्ति जेल बसेको छ र चालचलन राम्रो भएको आधारमा निश्चित कैद बिताएपछि माफी मिनाह गर्ने चलन हो कि होइन ? यहि आधारमा हरेक वर्ष धेरै व्यक्ति छुट्ने गरेका छन् । तर, ‘फलानो चाहिँ हुँदैन’ भनेर आग्रह राख्न मिल्दैन
तेलको पनि कुरा हुन्छ । व्यापारको कुनै पाटो बाँकी राख्दैनौं । तर, अब हाम्रो प्राथमिकता खरिद गर्ने भन्दा पनि बेच्ने कुरामा हुन्छ । अहिले हामीले खरिद मात्र गरेकाले व्यापार घाटा धेरै भयो । अब छिमेकी मुलुकमा के–के माल बेच्न सकिन्छ अध्ययन गर्छौं र त्यसअनुसारको सहमति गरेर जान्छौं ।
अन्तिममा, नेकपा एकीकरणलगत्तै बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने कुराले धेरै स्थान पाएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर माफी दिन लागिएको हो ?
यसबारेमा के भइरहेको छ ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन । मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न पाएको पनि छैन । तर, म एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नमात्र उठाउन चाहन्छु ।
ज्यानमारा वा अन्य कुनै व्यक्ति जेल बसेको छ र चालचलन राम्रो भएको आधारमा निश्चित कैद बिताएपछि माफी मिनाह गर्ने चलन हो कि होइन ? यहि आधारमा हरेक वर्ष धेरै व्यक्ति छुट्ने गरेका छन् । तर, ‘फलानो चाहिँ हुँदैन’ भनेर आग्रह राख्न मिल्दैन । छुटेका मध्ये कोही तपाई हामीले चिनेका आउलान्, कोही नचिनेका आउलान् । राज्यले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्छ । मिडिया वा मानवअधिकारकर्मीले फलानोलाई चाहिँ हुँदैन भनेका छन् भनेर राज्यले आग्रह पाल्दैन ।