ट्रेड यूनियन आन्दोलनको भावी परिदृष्य र श्रमिकका अधिकार

December 6th, 2009

श्रमिकका अधिकार

सन् १८८० को दशमा श्रमिकका अधिकारको कुरा “तीन–आठ” को सिद्धान्तमा आधारित थियो। सन् १८८६ मे १–४, मा शिकागोमा भेला भएका प्रदर्शनकारी श्रमिकहरुले आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आरामको माग गर्दै दासको रुपमा १६ औं घण्टा काममा जोतिनु पर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्तिको माग गरेका थिए। त्यतिखेरको श्रमिकका अधिकारको विषय यसैको वरिपरि घुमेको थियो। पशुवत व्यवहारको विरुद्ध मानवोचित व्यवहारको मागमा नै श्रमिक आन्दोलन केन्द्रित थियो। यही आन्दोलनले मे १ अभियानलाई जन्म दियो।

नया“ शताब्दी (२० औं शताब्दी) को प्रवेशस“गै बहुपक्षीय रुपमा श्रमिक–अधिकारको विषयको अन्तरराष्ट्रियकरण भयो। मे १ ले दिएको ‘संघर्षबाट अधिकार हासिल गर्ने’ दिशा विपरित सन् १९१९ मा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ले ‘त्रिपक्षीय सहमतिमा सबै पक्षको अधिकार संरक्षण गर्ने’ दृष्टिकोण अघि सा¥यो। आई.एल.ओ. को सन् १९४४ मा फिलाडेल्फियामा आयोजित सम्मेलनले श्रमिकका अधिकारका लागि ठोस प्रस्ताव पारित ग¥यो। फिलाडेल्फिया घोषणाको नामले चर्चित त्यो घोषणाले भन्यो ः

• श्रम वस्तु होइन ।
• स्थायी प्रगतिका लागि संगठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आवश्यक छ । 
• कुनै पनि ठाउ“को गरिबीले जुनसुकै स्थानको समृद्धिलाई पनि खतरामा पार्छ ।
• जुनसुकै जाति वा लि¨का भए पनि सबै मानिसमा स्वतन्त्रता, सम्मान, आर्थिक रुपमा सुरक्षा र समान अवसर पाउने गरी भौतिक र आध्यात्मिक प्रगति गर्ने अधिकार छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका सम्पूर्ण अवधिभरी श्रमिकका अधिकारका कुरा गर्दा यो घोषणा नै आम रुपमा प्रस्थानविन्दु बन्यो। 

एक्काइसौं शताब्दीको प्रवेशस“गै श्रमिकका अधिकारमाथि आजको नव–उदारतावादी विश्वव्यापीकरणले आक्रमण गरिसकेको थियो। फिलाडेल्फिया घोषणाको मर्म विपरित श्रमिकलाई बजारको वस्तुको रुपमा व्यवहार गर्ने तथा ‘माग र आपूर्तिका’ आधारमा मानवीय श्रमको मूल्यको अवमूल्यन गर्ने अमानवीय व्यवहारले ठाउ“ पाइराखेको थियो। शोषणमूलक एवं अनुचित श्रम अभ्यास भएको हाम्रो जस्तो अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा मात्रै होइन, विकसित विश्वमा समेत “हायर एण्ड फायर” जस्ता श्रम अभ्यासले श्रमिकलाई ‘बजारको माल’ को रुपमा व्यवहार गर्न थालिसकेको थियो। त्यसैले यो शताब्दीको शुरुवातस“गै अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन जस्ता संस्थाले “कामको अधिकार र आधारभूत सिद्धान्तको घोषणा” सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने नया“ अभियान अघि सा¥यो। यो घोषणले उद्घोष ग¥यो– अब श्रमिकको अधिकारमा “काम तथा ज्याला” भएर मात्रै हु“दैन त्यस्तो काम डिसेन्ट अर्थात मर्यादित हुनुपर्छ। आइएलओका हरेक सदस्य देशले यो घोषणा अनुरुप चल्नै पर्छ। जहा“ निम्न आठ आधारभूत अभिसन्धि श्रम क्षेत्रमा लागू हुनु पर्छ –

१. बा“धा वा बलपूर्वक लगाइने सबै प्रकारका श्रम माथिको प्रतिबन्ध (अभिसन्धि नं. २९ र १०५) 

२. संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदावाजीको अधिकार (अभिसन्धि नं. ८७ र ९८)

३. बालश्रम निर्मूलन (अभिसन्धि नं. १३८ र १८२)

४. भेदभावबाट उन्मुक्ति (अभिसन्धि नं. १०० र १११)

नेपालमा श्रमिकका अधिकार

नेपालको श्रम क्षेत्र चरम रुपमा शोषण आधारित छ। तुलनात्मक रुपमा औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकका अधिकार केही संरक्षित भए पनि २० औं लाखको संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकका न्यूनतम अधिकार पनि सुरक्षित छैनन्। बा“धाको रुपमा काम गर्न बाध्य हुनु पर्ने वा न्यूनतम ज्याला जस्ता विषयबाट वञ्चित हुनु पर्ने नेपाली श्रम क्षेत्रको आम चलन हुन्। ठूलो मात्रामा वयस्क श्रमिकहरु वेरोजगार हुनु पर्ने र त्यत्तिकै संख्यामा बालश्रमको प्रयोग हुने नियति हाम्रो देशको श्रम क्षेत्रले भोगी रहिरहेको छ। संगठन खोल्ने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेलाहुने र अधिकारको लागि सामूहिक सौदावाजी गर्ने विषय आजको समयमा पनि “आतङ्क” को विषय बनिरहेको छ। त्यसमाथि कथित अत्यावश्यक सेवा को नाममा १ दर्जन भन्दा बढी क्षेत्रमा लादिएको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले बचेखुचेका अधिकार पनि संकटमा परेको छ।

अहिले त नेपाली श्रम क्षेत्र हिंसाको दोहोरो मारबाट पीडित छ। सशस्त्र विद्रोहीको हिंसात्मक आक्रमण र राज्यद्वारा भएको अमानवीय बल प्रयोगले श्रमिकहरुका कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारहरु माथि ग्रहण लागेको छ। त्यसैले नेपालमा श्रमिक अधिकारको कुरा गर्दा प्रतिगमन र द्वन्द्वलाई अलग गरेर हेर्नै सकिंदैन। श्रमिकका अधिकारको संरक्षण तिनका टे«ड यूनियनले मात्रै गर्न सक्छन्। र, टे«ड यूनियनले प्रजातन्त्रमा मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहा“ विर्सनु हु“दैन ।

संभावित राजनीतिक परिदृश्य र नेपाली यूनियन आन्दोलन

तत्कालको तरल राजनीतिक स्थितिको आधारमा यूनियन आन्दोलनको भावी परिदृश्य कस्तो होला भन्ने अन्दाज गर्न अप्ठ्यारै छ। यद्यपि हाललाई तीन प्रकारको परिदृश्य अन्दाज गर्न सकिन्छ ः

परिदृश्य १,अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा पहिलो परिदृश्य भनेको यथास्थिति हो, जुन संभावित पनि देखिन्छ। यस्तै परिदृश्य जारी रहेमा दाहिने वा बाया“ दुवै चरमपन्थताबाट सैनिकीकरणको प्रक्रिया तीव्र रुपले अघि बढ्ने छ। राजनीति र जनताको शक्ति किनारामा पारिने छ। २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकारमा अरु अंकुश लाग्न थाल्नेछ। तर पनि राजनीतिक दल र जनताका संगठनमाथि प्रतिबन्ध भने लाग्ने छैन। तर राजनीतिक प्रक्रियामा जनताका शक्तिहरुलाई सहभागी पनि गराइने छैन। परम्परागत अनुदारवादी शक्तिको निर्देशनमा कथित सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालनको काम गर्ने छ। यस्तो अवस्थालाई “निर्देशित प्रजातन्त्र” को अवस्था पनि भन्न सकिनेछ। राजनीतिक रुपमा प्रतिगमनकारी कदम जारी रहन सक्छ।

यो अवस्थामा सृजना हुने चुनौतीमा राष्ट्रिय टे«ड यूनियन आन्दोलन कमजोर हुने तथा निराशा र द्वन्द्व आन्दोलन भित्र प्रवेश गर्ने छ। यूनियनहरुको नीतिगत हस्तक्षेप कमजोर हुनेछ, मूलतः नीतिहीन अवस्थामा काम गर्नु पर्ने छ। राजनीतिक निकास अवरुद्ध हुने हु“दा श्रमजीवी वर्गलाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक मूलधारमा सहभागी गराउन समेत जटिलता पैदा हुने छ। मूलतः टे«ड यूनियन आन्दोलन घटना घटेपछि प्रतिक्रिया जनाउने प्रकृतिको आन्दोलनको रुपमा सीमित हुनेछ।

तर यो परिदृश्यसंगै अवसरको रुपमा प्रजातन्त्र र शान्तिको पक्षपाती सबै विचारधाराका श्रमजीवी जनतालाई एउटै छातामा ल्याउन सकिने संभावना बढ्न सक्छ। पंचायतकालीन समाजमा जस्तै यूनियन आन्दोलन प्रतिगमन पक्षधर र प्रतिगमन विरोधी धाराको रुपमा धु्रवीकरण हुन सक्छ। समाजमा यूनियन आन्दोलनको नया“ छवि स्थापित हुन सक्छ।

तर दक्षिण एशिया र अन्य नया“ प्रजातान्त्रिक देशहरुको अनुभवको आधारमा हाम्रो भूभागमा निर्देशित प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन। राजनीतिक प्रतिबद्धता नरहेको कारण सुरक्षा फौज, शहरी क्षेत्रको संरक्षणमा सक्षम भए पनि ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा पैmलिएको विद्रोह तथा आतंक नियन्त्रण गर्न सक्षम नहुन पनि सक्छ। 

यस्तो अवस्थामा नया“ संक्रमणकालीन अवस्था सृजना पनि हुन सक्छ। जनताको शक्तिको रुपमा रहेका मूलधाराका राजनीतिक दल तथा सत्तामा रहेको परम्परागत शक्ति बीच एकता पनि हुन सक्छ। यस्तो भएमा अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार बन्नेछ। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन नया“ चरणमा प्रवेश गर्ने छ। तर यस्तो संक्रमणकाल लामो समय सम्म रहनै सक्दैन। 

परिदृश्य २, जस्तो सुकै द्वन्द्व र विद्रोह पनि अन्ततः वार्ता र राजनीतिक प्रक्रियाबाट नै समाधान भएका छन्। यस्तै तर्कको आधारमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति र बाह्य शक्ति केन्द्रहरु विद्रोह र अशान्ति नियन्त्रणको लागि राज्य र विद्रोही दुवै पक्षलाई ‘वार्ता प्रक्रियामा’ जान फेरि पे्ररित गर्नेछन्। यसो भएमा शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या समाधानको लागि अग्रगामी सुधारका प्याकेजहरु अघि बढाइने छन्। विद्रोही, सत्तामा रहेको परम्परावादी शक्ति र जनताको शक्तिको रुपमा रहेको विभिन्न राजनीतिक दलहरु पुनः आ–आप्mना एजेन्डामा अन्तरक्रिया, बहस र छलफलको आयोजनामा जुट्ने छन्। समाजमा परिवर्तनको माहौल देखिने छ। र, प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र जनतालाई पूर्ण सार्वभौम बनाउने प्रक्रियामा धेरै माथा–पच्ची शुरु हुने छ। विद्रोहीको हतियार व्यवस्थापनदेखि त्यसलाई मूलप्रवाहमा सामेल गर्ने नया“ संक्रमणकालीन अवस्था सृजना हुने छ। यो संक्रमणकाल तुलनात्मक रुपमा लामै हुने छ। यस बीचमा पनि शक्तिहरु बीच धु्रवीकरण र एकीकरणको प्रक्रिया शुरु हुन सक्छ।

यस्तो परिदृश्यमा  हाम्रो आन्दोलनले सामना गर्ने चुनौतीमा परम्परागत मित्रशक्ति बीचको विभाजन पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ट्रेड यूनियन आन्दोलन भित्र नया“ ‘लडाकु’ शक्ति, नया“ प्रतिस्पर्धीको रुपमा आउन सक्छ। यो शक्तिको कारणले “विधिको भन्दा शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव” औद्योगिक सम्बन्धमा पर्न सक्छ। वृहत र व्यापक आन्दोलनको रुपमा भन्दा पनि छिटफुट श्रम विवाद मार्फत शक्ति संचय गर्ने तहमा ट्रेड यूनियनहरु सीमित रहन बाध्य हुन सक्छन्।

यो परिदृश्य स“गै संभावनाको अथाह अवसरहरु पनि आउन सक्छन्। आम श्रमजीवी वर्गमा पलाउने नया“ उत्साह र आसाका अतिरिक्त मूलधारका टे«ड यूनियनहरु वृहत्तर संरचना भित्र एकजुट हुनेछन्। यूनियन आन्दोलन भित्र अप्रजातान्त्रिक र अनुदारवादी शक्तिको पैmलावटलाई निस्तेज पार्न प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु राष्ट्रिय रुपमै क्रियाशील हुने छन्। प्रगतिशिल ट्रेड यूनियनहरु सामाजिक न्यायको लक्ष्यलाई पुष्टि गर्ने ‘लोककल्याणकारी राज्य’ को अवधारणा लागू गराउन सम्पूर्ण शक्तिका साथ क्रियाशील हुने छ। सबै सामाजिक सहयात्री नया“ अर्थ व्यवस्था र सामाजिक रुपान्तरणको राष्ट्रिय सहमतिमा उभिने छन्। यूनियन आन्दोलन अनिवार्य र सर्वस्वीकार्य संस्थाको रुपमा स्थापित हुनेछ। यूनियन आन्दोलन दूरदृष्टिकोण बोकेको सामाजिक आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढ्ने छ।

तर पछिल्लो अवधिमा विद्रोहीबाट भएका अराजनीतिक तथा असामाजिक क्रियाकलाप र अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको राज्यमाथिको दवावलाई हेर्दा ‘शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान’ को संभावना कमजोर हु“दै गएको छ। 

परिदृश्य ३, राज्य ‘समस्याको सैनिक समाधान’ मा अडिने र विद्रोही सामरिक शक्तिबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा अडिइ रहन सक्छन्। यस्तो स्थितिमा जनताको शक्तिको भूमिका कमजोर हुन्छ। र, विदेशी शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप तीव्र हुने छ। हस्तक्षेप र द्वन्द्व जारी रहेमा देश गृहयुद्धमा फस्नेछ र नेपाल असफल राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित पनि हुन सक्छ। यो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा श्रम बजारमा औद्योगिक सम्बन्धको प्रसंग फेरिने छ। चरम अराजकता सामाजिक यथार्थ हुने छ। चरम निराशा सहित श्रमजीवी जनताको व्यापक विस्थापन हुने छ। यूनियनको शक्ति कमजोर हुनेछ। वर्गीय अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको विषय गौण हुने छ। राष्ट्रियताको विषय प्रमुख हुने छ। सामाजिक सम्वाद पूर्णतः टुट्ने छ। 

भावी दिनमा कस्तो राजनीतिक परिदृश्य अघि आउ“छ, त्यही अनुरुपको चुनौतीको सामना गर्न र अवसरको सदुपयोग गर्न हामीले नेपालको टे«ड यूनियन आन्दोलनलाई तयार राख्नै पर्छ।

विष्णु रिमाल

उपाध्यक्ष

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफण्ट)