चुनौतिका चाङमाथि उभिएको असिमित सकारात्मक संभावना

November 2nd, 2015

हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै ‘के यो संविधानसभाले संविधान लेख्ला र?’ भन्ने खालका आशंक गर्नेहरुलाई संधै एउटा वाक्यबाट जवाफ दिंदै आउनु भएको थियो– ‘यो संविधानसभा, अघिल्लो संविधानसभा जस्तो संविधान नबनाइकन घोसेमुण्टो लगाएर फर्किदैन।” घोसेमुण्टो लगाए फर्किने संविधानसभाको सदस्यहरुमध्ये म आफुपनि एक भएकोले यो वाक्यले मजस्ता पात्रलाई च्वास्स घोच्नु स्वभाविकै थियो। तर आज कठिनसाध्य जटिलतालाई चिर्दै सफलता प्राप्त गर्ने पछिल्लो संविधासभाबाट संबिधान जारी भएको छ। संविधान जारीगर्न भूमिकाखेल्नु हुने नायकप्रति हुँदा बहुसंख्यक नेपाली गौरवान्वित छन्, नयाँ संविधान पाएकोमा फुरुङ्ग छन् । सम्माननीय प्रमले भन्नु भए जस्तै घोसेमुण्टो लगाउने नियती यो पछिल्लो सभाले व्योहोर्न परेन। यसैमा हामी दङ्ग छौं ।

समारोहका सभाध्यक्ष क मुकुन्द न्यौपाने,
प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली
कमरेडहरु,

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ र यसमा आवद्ध झण्डै चार लाख सदस्यहरुको तर्फबाट सर्वप्रथम म सबै आमन्त्रित अतिथि तथा प्रतिनिधिहरु, विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट यो समारोहमा उपस्थित सबै श्रमिक कमरेडहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाइ … हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

जिफण्टको राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि रहेको यो परिषदलाई हामी जिफण्ट– संसद भन्ने गर्छौ । प्रत्येक वर्ष बस्ने यो संसदले जिफण्ट राष्ट्रिय कमिटीले गर्ने वार्षिक कार्यक्रम तय गर्छ र यसले गर्ने हरेक कामको लोकतान्त्रिक संपरिक्षण गर्छ ।

आज भन्दा ३ वर्ष अघि ०६९ सालमा, डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन संविधानसभा भंगगरी जनप्रतिनिधि विहिन स्थिति सिर्जन गरेको अवस्थामा, एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई साक्षी राखेर, यही स्थानमा उभिएर हामीले विग्रंदो राष्ट्रिय राजनीतिप्रति चिन्ता गर्दै भनेका थियौं–

“खुशीको कुरा जिफण्टको संसद जिवित छ, श्रमिकका प्रतिनिधि कै निगरानीमा हामी हाम्रा कामहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । दुःखको कुरा झण्डै साँढे छ दशकको हाम्रो चाहनाबाट स्थापित संविधानसभा, राष्ट्रको संसद जीवित छैन । त्यसलाई उपचारको संभावना हुँदाहुँदै राष्ट्र संञ्चालन गर्ने डाक्टरले मारिदिएका छन् । प्रारम्भिक मस्यौदामा मौलिक हकका रुपमा लिपिवद्ध श्रमिकका अधिकार अब के हुने हुन्? अनिश्चित छ । राजनीतिक संक्रमणकालको यो गोलचक्कर कहाँ गएर टुङ्गिन्छ– अनिश्चित छ।”

तर आज हामी भिन्न परिस्थिति र अर्को ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौं । चुनौतिका चाङमाथि उभिएको असिमित सकारात्मक संभावनाका सामू उभिएका छौं ।

देशले नयाँ संविधान पाएको छ, नयाँ संविधान अनुरुप सत्ता सञ्चालकको रुपमा नयाँ पात्रहरुले जिम्मेवारी लिनु भएको छ ।

बहुचर्चित झापा विद्रोहका एकजना नायक प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप नयाँ उचाईमा पु¥याउने नविन विचारकका जीवनसंगिनी मुलुकको नयाँ राष्ट्रप्रमुख हुनुभएको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका २ महत्वपूर्ण पात्र क्रमशः उपराष्ट्रपति र सभामुखको गरिमायम पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । इतिहास आज, यसरी संस्थागत हुन पुगेको छ । सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्ता जनतामै निहित रहने जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने नेपाली जनताको साँढे छ दशकको सपनाले यसरी विराम लिएको छ। संविधान जारी भए संगै मूलतः अधिकार प्राप्तीको हाम्रो आन्दोलन टुङ्गिएको छ। तसर्थ, यस सुखद अवसरमा सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नेतृत्वप्रदान गर्नु हुने सबै–सबैमा सर्वप्रथम हामी बधाई ज्ञापन गर्दछौं।

हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै ‘के यो संविधानसभाले संविधान लेख्ला र?’ भन्ने खालका आशंक गर्नेहरुलाई संधै एउटा वाक्यबाट जवाफ दिंदै आउनु भएको थियो– ‘यो संविधानसभा, अघिल्लो संविधानसभा जस्तो संविधान नबनाइकन घोसेमुण्टो लगाएर फर्किदैन।” घोसेमुण्टो लगाए फर्किने संविधानसभाको सदस्यहरुमध्ये म आफुपनि एक भएकोले यो वाक्यले मजस्ता पात्रलाई च्वास्स घोच्नु स्वभाविकै थियो। तर आज कठिनसाध्य जटिलतालाई चिर्दै सफलता प्राप्त गर्ने पछिल्लो संविधासभाबाट संबिधान जारी भएको छ। संविधान जारीगर्न भूमिकाखेल्नु हुने नायकप्रति हुँदा बहुसंख्यक नेपाली गौरवान्वित छन्, नयाँ संविधान पाएकोमा फुरुङ्ग छन् । सम्माननीय प्रमले भन्नु भए जस्तै घोसेमुण्टो लगाउने नियती यो पछिल्लो सभाले व्योहोर्न परेन। यसमा हामी दङ्ग छौं ।

तसर्थ, यो अभियानको राजनीतिक नेतृत्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामी हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछौं । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ र सिंगो नेपाली ट्रेड यूनियन आन्दोलनको तर्फबाट सफल कार्यकालको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

सिंगो संविधानसभाको सफल नेतृत्व गर्नुहुने तत्कालिन संविधानसभाका सम्मानीय अध्यक्षज्यू र उहाँ मार्फत सभाका सम्पूर्ण सदस्य तथा सम्बन्धित सबैमा हामी धन्यवाद तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं ।

असक्षमताको दोषबाट यदाकदा डामिने गरेका हाम्रा राजनीतिक दलहरु, जसले ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमती गरी राष्ट्रलाई निकास दिए, जसले आन्तरिक र बाह्य अनावस्यक एवं अनुचित दवावलाई नकार्ने साहस गरे, र जसले संबैधानिक पदहरुमा उपयुक्त पात्रहरुलाई निर्वाचित गरे, म जिफण्ट र यसमा आवद्ध सदस्यहरुको तर्फबाट मात्रै हैन– संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रमा आवद्ध २० लाख सदस्यहरुकै तर्फबाट बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

हाम्रो यो सफलतामा हामी मात्रै हैन धेरै मित्र राष्ट्रहरु खुशी छन् । विश्वको ट्रेड यूनियन आन्दोलन, र विभिन्न मुलुकका ट्रेड यूनियन संगठनबाट हामीले बधाई र शुभकामना पाएका छौं ।

तर दुःखको कुरा हामो दक्षिणी छिमेकी खुशी नभएको मात्रै हैन, एउटा टोले दादा’ले जस्तो मलाई नसोधी संविधान बनाउने भने जसरी अस्वभाविक र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेछ । हामी यसमा चिन्तित छौं। को राष्ट्रप्रति चिन्तित छ, र कसले गोहीको आँसु चुहाई रहेको छ– चनाखो रहन आग्रह गर्दे नेपाल सरकारलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा अर्काको चासो छिर्न नदिन सफलता मिलोस्।

यस सन्दर्भमा म, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जीको तसबीर सहित बहुप्रचारित एउटा कोटेशन उल्लेख गर्ने अनुमती चाहन्छु–

“फर्क थोडा सा है तेरे और मेरे इश्क में, तु माशुका की खातिर रातभर जागता हैं! और मुझे मातृभूमि के हालत सोने नहीं देते!!

पहिलो संविधानसभाको चुनाव लगत्तै हामीले एउटा वाक्य भन्दै आयौं– रुपान्तरणः श्रमशक्तिको विकासबाट। यो अभियानले नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै एउटा कोसेढुगा पार गर्छ, हामी यस्तो भन्दै आयौं ।

‘भयो की भएन?’ यो हलमा उपस्थित श्रमिक प्रतिनिधिहरुले मलाई भन्नु भएको छ– प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली मार्फत हाम्रा नेताहरुलाई यो प्रश्न सोधिदिनुस्! त्यसैले आज हामी हाम्रो संसद– राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को पाँचौं बैठकको औपचारिक आरम्भ गरिरहेको भएतापनि ‘श्रमिक र संविधान’मा प्रवचन गर्दैछौं ।

भावी वक्ताबाट यथेष्ट जानकारी पाउने अभिलाष सहित सङक्षेपमा– श्रमशक्ति विकासको हाम्रा एजेण्डालाई यसरी चर्चा गर्ने गरेका थियौं भन्ने स्मरण गर्दछु–

हाम्रो एजेण्डाः उचीत तलव सुविधा– दायित्व – र, सामाजिक संक्षरणको गतिशिल त्रिकोण हो। यसलाई हामीले यसरी अथ्र्याउने गरेका छौं–

• उत्पादकत्वको आधारमा हैन, ज्यालाले नेतृत्व गर्ने आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ ।
• व्यवसाय सञ्चालनको लागि वातावरण सहज हुनुपर्छ । (यहाँ म स्मरण गर्न चाहन्छुः विश्व बैंकले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन– डुइङ् विजिनेसले भनेको छ, नेपाल व्यवसाय सञ्चालनको लागि दक्षिण एशियामा दोस्रो उपयुक्त देश हो । भुटानभन्दा पछि, श्रीलंका र भारत लगायतका देशभन्दा अघि!)
• अचानक रोजगारी गुमेका श्रमिककालागि सामाजिक सुरक्षावाट संरक्षण प्राप्त होस् ।

यो विषयलाई अथ्र्याउन नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनले संविधानको सवालमा चार बुँदे अवधारणा अघि सारेको थियोः मौलिक हकका रुपमा श्रमसम्बन्धि अधिकार– सामाजिक सुरक्षा– श्रम सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न श्रम आयोग– र, निर्णय प्रकृयामा श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व।

यी विषयहरु मर्यादित कामका विषय हुन्, जारी संविधानमा अधिकारका विषयहरु समाविष्ट छन् । धन्यवाद। सामाजिक सुरक्षा प्रस्तावले व्याख्या मागिरहेको छ। गरिएको प्रवन्ध मूलतः ठीक छ ।

• आयोग– सायद हामीले हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई बुझाउनै सकेनौं की? आएन† हाम्रो आग्रह छ– गठन आदेश बाटै सही आकस्मिक हडताल हुन नदिन र श्रम विवाद संवादबाट हल गर्न श्रमसम्बन्ध आयोग गठन होस्। कानूनको पालना भए नभएको तहकिकात गर्न श्रम नीरिक्षण प्रणाली लागू होस् । विधिमा नवाँधिएका ट्रेड यूनियन नामधारी राजनीतिक समूहबाट श्रमको ससारमा हुने उटपट्याङ गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्थाले प्रभावकारी काम गरेको दुनियाँको अनुभव छ ।
• प्रतिनिधित्व– यो हाम्रो जारी माग हो । हामी यसलाई संविधान मातहतको एउटा कन्स्टीच्युयन्सीको रुपमा श्रम क्षेत्रलाई जोड्न चाहन्थ्यौं । ट्रेड यूनियनहरुलाई दलहरुको साझा संयन्त्रको रुपमा विकसित गर्न चाहन्थ्यौं। सायद अब यो दलीय घेराभित्रको मागको रुपमा अघि जाला†

कमरेडहरु, निश्चित रुपमा परिदृष्य फेरिएको छ ।

हामी स्पष्ट हुनै पर्छ– हक/अधिकारका विषयहरु संस्थागत भएका छन्, छुटपुट हुँदै जालान्। तसर्थ, अधिकार सहितको दायित्व पुरा भए नभएको परिक्षण गर्न हामीलाई अव नयाँ संयन्त्र जरुरी छ–

• जनप्रतिनिधिको रोहवरमा रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरुले आ–आप्mना गुनासाहरु कहाँ पोख्ने? अरु मुलुकहरुमा संसदभित्र ट्रेड यूनियन र उद्यमीका संगठनलाई आमन्त्रण गरी सम्वाद गर्न स्थायी प्रकृतिको ‘आर्थिक–सामाजिक सम्वाद मञ्च’ बनाउने प्रचलन छ। के हामी पनि त्यस्तो गर्न सक्छौं?
• व्यवस्थापिका संसदमा त्रिपक्षीय सहमतीमा तयार भएको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र क्याविनेटको विधेयक शाखामा श्रम ऐन परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक महिनौं देखि थन्किएको छ । सामजिक सुरक्षा कोष ऐन जारी हुँदा श्रमिकको तलबबाट काटेर विभिन्न कोषमा जम्मा गरिएको झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ सदुपयोग हुने मात्र नभई श्रम विवाद रोक्न मद्दत पुग्ने थियो। श्रम ऐन संशोधनले रोजगारदाताका सबै गुनासालाई संबोधन गर्ने थियो। के यसलाई तत्काल पारित गर्न सक्छौं?
• कानूनी हिसाबले प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकन यसै आर्थिक वर्षको शुरुवात मै हुनुपथ्र्यो। संविधान जारी गर्ने समयमा विवाद नहोस् भनेर श्रमिकहरुले उच्च सदासयता देखाए । भुकम्पबाट भएको खरबौं क्षतीलाई संबोधन नगर्दै,तराईको राजनीतिक गञ्जागोल शुरु भयो । यसबाट नीजि क्षेत्रले दैनिक २ अर्ब क्षति व्योहोरिहेको व्यवसायिहरु बताई रहेका छन्। जीवन र व्यवसायको जटिल चक्रमा हाम्रो ज्याला पुनरावलोकन फसेको छ। व्यवसायिहरु सरकारको ठोस निर्णयको पर्खाइमा छन्। ज्याला पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ। यो हलमा उपस्थित श्रमिकहरुको मात्रै हैन, सबैको एउटा माग छ– नयाँ सरकारः तत्काल उपयुक्त ज्याला पुनरावलोकन गर†

हामी अन्दाज गर्छौं– हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सरकारी कार्यालय तथा उद्योग व्यवसायमा चाङमाथि चाङ लागेका ट्रेड यूनियनहरु देखि ‘यो के ताल हो’ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । हामी पनि काम नगर्ने मात्रै हैन, सुसान र उत्पादकत्वमा भाँजो हाल्ने काममा ट्रेड यूनियनको नाम दुरुपयोग भएको सुन्नै चाहन्नौं। तसर्थ मलाई साथीहरुले भन्, भन्नु भएको छ–

• व्यवस्थापनसंग सम्वाद गर्ने एउटा मात्रै यूनियन कायम गर्न निजामति तथा सेवा क्षेत्रमा तत्काल आधिकारिक यूनियनको निर्वाचन होस् । नीजि क्षेत्रमा एकैचोटी सामुहिक सौदावाजी गर्ने वातावरण तय गरियोस्।
• राज्य तथा रोजगारदाताबाट व्यवहारिक मान्यता पाएको सबै ट्रेड यूनियनले मिलेर बनाएको साझा संयन्त्र– संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रलाई कानूनी मान्यता दिइयोस्।
• भुकम्पपछिको पुननर्मिाणमा अभियान कै रुपमा श्रमिकहरुलाई परिचालन गर्न प्रस्तावित पुननिर्माण प्राधिकरणमा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

यो सभामा म यो अबधिमा भए गरेका काम केलाउन गइरहेको छैन । यो काम हामी भोलीको बैठकमा गर्ने छौं । यत्ति मात्रै भन्ने अनुमती चाहन्छु– जिफण्टले पुस्ताअन्तरको कार्य थालनीको एक वर्ष विताएको छ । यसको प्रगती स्वभाविक छ । काठमाडौं नियमित ट्रेड यूनियन स्कूल सञ्चालनमा छ । यो हिंउदमा उच्च नेता संलग्न हुने हिउंदे ट्रेड यूयिन स्कुल आयोजना हुँदैछ । सबैले उपयोग गर्ने गरी राष्ट्रि श्रम स्रोत केन्द्र खुल्ला गरिएको छ । नीतिगत विश्लेषणको लागि हाम्रो पोलिसि इन्स्टिीच्यूट तयार छ । र, संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न श्रमिक सहकारि केन्द्रीय प्रवद्र्धन कमिटीले काम थालेको छ । र, सबै भन्दा नयाँ कुरा– भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई राहत दिन विपद् पछिको काम गर्ने स्थायी संयन्त्र यसै बैठकबाट घोषणा हुँदैछ । सम्माननीय प्रम ज्यूलाई ज्ञातै छ, हप्ता दिन भित्रमा जिफण्टले भूकम्प पिडित १०,८४० परिवारलाई राहत बाँडेको थियो । दक्षिण एशिया प्रसिद्ध मानवीय कल्याण संस्था– इधि फाउण्डेसनको एकमात्र सहयोगी संस्था बनेको थियो ।

अन्त्यमा, पहिचान र क्षेत्रको वहसमा उत्रिएकाहरुलाई स्मरण गर्दै एउटा उक्ति भन्ने अनुमती माग्छु–

देशभक्ति त्यो हो, जब आफ्ना जनताप्रति पहिले माया पलाउँछ, राष्ट्रवादचाँहि त्यस्तो हो आफ्नो समुदायभन्दा पृथकका मानिसप्रति पहिले घृणा जगाउँछ ।

Patriotism is when love of your own people comes first; nationalism, when hate for people other than your own comes first. —Charles de Gaulle

हामी कोही यस्तो नबनौं† सबैलाई पुन एकपटक स्वागत गर्दै विदा हुन्छु ।

धन्यवाद†

विष्णु रिमाल
मितिः २०७२ कात्तिक १६ गते

(जिफण्ट–राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को पाँचौ बैठकको उद्घाटन समारोहमा जिफण्ट अध्यक्षको स्वागत मन्तव्य)