गलत प्रस्तावमाथि छलफल अस्वीकार्य

January 7th, 2017

पुरानो लोकतन्त्र भएको देश अमेरिकामा अमेरिकी नागरिक नै भए पनि अमेरिकी भूमिमा जन्मेको छैन भने उसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । यदि कुनै अमेरिकी नागरिक विदेशमा बसिरहेको छ भने बच्चा जन्माउन कि अमेरिका नै जान्छ कि दूतावास जान्छ । दूतावास पनि उनीहरूकै भूमि मानिन्छ । अनि हाम्रो देशमा चाहिँ सेना, प्रहरीको प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुख अंगीकृतलाई किन दिनुपर्ने ?

अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन । विषयका हिसाबले नै संशोधन प्रस्ताव गलत छ । उहाँहरू (सत्तापक्ष) कतैबाट निर्देशित हुनुहुन्छ । कतैबाट निर्देशित मान्छेले आदेशको पालना गर्नैपर्ने हो भने पनि पहिला संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुपथ्र्यो । सरकार नै छाड्ने भएपछि संविधान किन बिगार्ने भनेर हामीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरी बाधा अड्काउ फुकाउने काम गराएर मात्रै राजीनामा दिएका थियौँ र नयाँसरकार बनेको थियो । अहिलेको सन्दर्भमा पनि सरकार र सत्ता गठबन्धनका साथीहरूलाई सिमाना हेरफेर नगरी भएकै छैन भन्ने लागेको छ भने पहिला धारा २७४ संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रघाती र गलत प्रस्ताव 

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि राज्य निर्माणका सन्दर्भमा तीनवटा बहस चले । अहिले बाबुराम भट्टराईले नयाँबहस सुरु गर्नुभएको छ । तत्कालीन माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले दुइटा विचार अगाडि ल्याए । हाम्रो राष्ट्र निर्माणको बाटो के ? ‘स्टेटहुड’ हो कि ‘नेसनहुड’ (राष्ट्र राज्य कि राज्य राष्ट्र) नेपालीमा उल्था गर्दा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज पनि हुन्छ । एमाले, कांग्रेसलगायत दलले त्यसवेलामा राष्ट्र निर्माणको विधि स्टेटहुड हो भन्यौँ । त्यो भनेको पहिला हामीले हाम्रो मुलुकको चारवटा सिमाना तोक्यौँ । चार किल्लाभित्र रहेकालाई साझा नाम दियौँ । साझा नामका आधारमा एउटा देश बनायौँ । भन्नुको अर्थ गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान थाले । विभिन्न राजारजौटालाई एकीकरण गरी नेपाल भनेर एउटा सिमाना तोके । उनले त्यो सिमाना तोकेको मुलुकको नाम गोरखा भनेनन्, नेपाल भने । बोलिने भाषालाई नेपाली भाषा भने । नेपाली भाषा भनेको अहिले भनिँदै आएको खसआर्य मात्र होइन, चार किल्लाभित्र बसेका जति पनि भाषा छन्, ती सबै नेपालीका भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन् भन्ने मान्यता प्राप्त गर्‍यो । जे–जे धर्म, संस्कृति मान्दै आएका थियौँ, ती सबैलाई नेपालीको धर्म–संस्कृति भन्दै आयौँ । मगर पुजारी, कुमारी मान्दै आयौँ । दसैँको टीका गुरुङले सेतो र हामीले रातो लगाउँदै आयौँ ।

युरोप र अमेरिकी देशहरू नेसनहुडअन्तर्गत बनेका छन् । त्यहाँ पहिला नेसन र पछि स्टेट बन्यो । त्यसकारण नेपाल र ती देशबीचको अवस्था फरक छ भन्ने हिसाबले बहस गर्दै आयौँ । यसको ठीकविपरीत मधेसकेन्द्रित दलका नेताले नेपाल नेसनहुडअन्तर्गत बनेको हो, स्टेटहुडअन्तर्गत होइन भन्नुभयो । अझ अगाडि बढेर भन्नुभयो– नेपाल दुइटा राष्ट्रको महासंघ हो । एउटा समथर भूभाग (काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म) मा बस्ने मान्छे । सम्मजति मधेस राष्ट्र अनि त्यसबाहेक पहाड राष्ट्र । हिमाल राष्ट्र बनाए पनि बनाऊ, हामीलाई मतलब छैन । ‘टु नेसन थ्योरी’ १९४७ मा ब्रिटिसले इन्डियालाई स्वतन्त्रता दिँदा लागू गरेको सिद्धान्त हो । त्यतिखेर इस्लामिक धर्म मान्नेहरू एउटा राष्ट्र र हिन्दू धर्म मान्नेहरू अर्को राष्ट्र हो भनेर ब्रिटिसहरूले नयाँ धारणा अगाडि ल्याए । त्यसैको उपज अहिलेको भारत तथा त्यो वेलाको पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान छुट्याएर दुइटा देश नै बने । हिन्दुस्तान र पाकिस्तान त्यसरी नै बनेका हुन् ।

दोस्रो, माओवादीले युरोपजस्तै देश बनाउनुपर्छ भने । एकीकृत नेपालमा जति पनि जाति छन्, तिनीहरूलाई नेसन (राष्ट्र) भन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रह्यो । युद्धकालमा उनीहरूले त्यही अभ्यास गरे । जस्तै, तमुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, ताम्सालिङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थरुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, मधेस राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा आदि । कसबाट मुक्ति भन्दा सिंगो राष्ट्रबाट मुक्ति । उहाँहरूले तिनीहरू सबै छुट्टाछुट्टै राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो ।

पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईले थारू र जनजाति एक राष्ट्र, मधेसी अर्को राष्ट्र र खसआर्य अर्को राष्ट्र भनेर बहसमा ल्याउनुभयो । बहुराष्ट्रिय राज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य र तीन राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा गलत छन् । हामीले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक बहुलतामा आधारित अल्पसंख्यकको मुलुक हो भन्दै आयौँ । हाम्रो सैद्धान्तिक मतभेद यही हो । सीमांकनको विषय सुरुमा दुई राष्ट्रिय राष्ट्रलाई स्थापित गर्नका लागि ल्याइएको हो । यो स्थापित भइसकेपछि बहुराष्ट्रिय राज्यमा जान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । हाम्रो यो आशंकालाई गलत हो भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्छ । २ नम्बर प्रदेशलाई पहाडसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आयौँ । पहाडसँग जोड्नु महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर आलोचना भयो । दुई नम्बर प्रदेश बनेपछि रामजनकी मन्दिरको भेटीले यो प्रदेश चलाउने हो ? भनेर निहुँ पनि खोजियो । हामीलाई पनि लागेको त्यही हो– भेटीबाट प्रदेश चल्दैन । त्यहाँ पानी चाहिन्छ, हिमाल चाहिन्छ । मेरो विचारमा नेपाल बर्थडे केकजस्तो हो । सबभन्दा माथि क्रिम हुन्छ, त्यसपछि चकलेट, अनि फेदमा ब्रेड हुन्छ । क्रिम–क्रिम, चकलेट–चकलेट र ब्रेड–ब्रेड काटेर त केक खानु हुन्न । सिमाना त्यही तरिकाले बनाउँदा राम्रो हुन्छ । मधेसी मोर्चा आफ्नो विषयलाई जीवित बनाउन चाहन्छ । पहिला पाँच नम्बर अनि एक र सात नम्बरमा विवाद झिक्ने कुरा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले खुलस्तै भन्नुभयो ।  त्यसमा वर्षमान पुनले थप्नुभयो, ‘हामीले क्लस्टर छुट्याएका हौँ । पछि यसैगरी जातको राज्य बनाउन सकिन्छ ।’ यही विषयमा हामी सशंकित छौँ । यही कारण यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती र गलत छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

विषय नै गलत 

सीमांकनको विषय स्थगित भएर आउँछ भने अरू विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । गलत विषयलाई भोटिङमा गएर पराजित गर्न सकिन्छ ।

भाषा

नेपालमा बोलिने सबै (१२३) भाषालाई मान्यता दिन खोजिएको हो भने आपत्ति भएन । भाषा आयोगले त्यसको टुंगो लगाउला । अनुसूचीमा राखिएलान् । सबै भाषा हाम्रै हुन् । तिनीहरूको विकास र संवद्र्धन गर्नुपर्छ । मानिसले मातृभाषामा बोल्न पाऊन् । त्यसमा एमालेलाई आपत्ति छैन । एमाले जातजाति र भाषाभाषीको एकताबाट सबल मुलुक बन्छ भन्ने पक्षमा छ । तर, वेलावेलामा साथीहरूले विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा चित्रित गर्न खोज्दै हुनुुहुन्छ । त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले घुसार्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।

प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधित्वको सवालमा पहिले नै हामीले यथेष्ट काम गरिसकेका छौँ । साथीहरूले संघीयताको कुरा पनि गर्ने र संघीयताको मर्मविपरीतको काम पनि गरिराख्नुभएको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेशको समान हक हुन्छ । संघीयतामा समान हक प्रयोग गर्ने र सोच्ने ठाउँ भनेको राष्ट्रियसभा हो । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशले साना या ठूला नभनी बराबर स्थान पाउ“छन् । अहिले प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठजना जाने भनिएको छ । त्यसमा पनि तीनजना बराबरीको संख्यामा महिला जानुपर्ने, एकजना दलितबाट, एकजना अपांग वा अल्पसंख्यक जानुपर्ने र त्यसपछि तीनजना प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरीको संख्यामा जानुपर्ने भन्ने छ । त्यसलाई किन चलाउने भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो । हामीले प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । आठवटा जिल्ला भएको दुई नम्बर प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १६५ मध्ये ५५ जना आउँछन् । तर, १४ वटा जिल्ला भएको एक नम्बर प्रदेशबाट जम्मा ४३ जना आउँछन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष चुनिने आठ जिल्ला (दुई नम्बर प्रदेश) बाट ११० जना हुन्छन् । एक नम्बर प्रदेशबाट ९३ जना मात्र हुन्छन् । के यो जनसंख्याका आधारमा होइन ? पहिला भएन भनेर हामीले जनसंख्याका आधारमा बनायौँ । अहिले फेरि भएन भनेर राष्ट्रियसभा भत्काउन खोज्नुमा नियत नै खराब छ ।

नागरिकता

नेपालमा जस्तो नागरिकताको विषयमा खुकुलो कहीँ पनि छैन ।  १५ महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने झन्डै १० हजारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । कुनै पनि देशमा यति छिटो नागरिकता पाइँदैन । मित्रराष्ट्र भारतमा हाम्रा छोरीले नागरिकता पाउन बिहेपछि सात वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, हामीले तत्काल नागरिकता दिँदै आएका छौँ । अंगीकृतमा बुहारीले संवैधानिक पदमा जान पाउने विषयलाई घुमाउरो भाषामा ल्याइएको छ । नेपालका रैथाने मधेसीले पाउने अधिकार अंगीकृतलाई किन दिने ? रैथाने मधेसीहरू त्यति पनि योग्यता राख्दैनन् र ?

पुरानो लोकतन्त्र भएको देश अमेरिकामा अमेरिकन नागरिक नै भए पनि अमेरिकी भूमिमा जन्मेको छैन भने उसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । यदि कुनै अमेरिकी नागरिक विदेशमा बसिरहेको छ भने बच्चा जन्माउन कि अमेरिका नै जान्छ कि दूतावास जान्छ । दूतावास पनि उनीहरूकै भूमि मानिन्छ । अनि हाम्रो देशमा चाहिँ सेना, प्रहरीको प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुख अंगीकृतलाई किन दिनुपर्ने ? अंगीकृत भनेको त खास कामका लागि हामीले स्विकारेको नागरिक हो । स्विकारेको नागरिकलाई जतिसम्म स्विकारिन्छ, त्यति नै दिने हो । हामी रैथाने मधेसीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी कुनै पनि काम हुन दिन्नौँ । त्यसकारण यो प्रस्तावले नागरिकताको मामिलामा किन झमेला गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

संख्या पुग्दैन भन्ने चिन्ता होइन

भोटिङमा हामीलाई सभामुखले नै सहयोग गर्नुहुन्छ । नरहरि आचार्य पनि भोट हाल्न जानुहुन्न । ज–जसले भोट हाल्दैनन्, उनीहरू सबै अहिले हाम्रा हुन् । हामीले एकतिहाइ पुर्‍याउनुपर्दैन, दुईतिहाइ घटाइदिए पुग्छ । दुई सय एक सांसद अहिल्यै हाम्रो पक्षमा छन् । त्यसकारण भोट पुग्दैन कि भन्ने हाम्रो चिन्ता होइन । राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने विषय संसद्को बहसको विषय बन्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो सवाल हो । संसद्मा कुनै सांसदले कुनै शब्द बोल्दा त असंशोधनीय भाषा प्रयोग भयो भनेर नियमापत्ति हुन्छ । सभामुखले माननीय सदस्यहरू सो शब्द असंशोधनीय भएकाले रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिन्छु भनुहुन्छ । बोल्दाबोल्दै एउटा कुरो चुहियो भने त गलत कुरा राख्नु हुँदैन भनेर हटाउँछौँ भने जानीजानी राष्ट्रलाई अहित गर्ने खालको दुई राष्ट्रिय राज्यको विभाजनकारी सिद्धान्तमाथि संसद्मा बहस हुन सक्दैन । राष्ट्रहितविपरीतको प्रस्ताव कसरी संसद्को एजेन्डा बन्न सक्छ ?

(२०७३ पुस २२ मा नयाँ पत्रिकामा प्रकािशत)

>>See more at:
http://www.enayapatrika.com/2017/01/117891#sthash.xwi87VBu.dpuf

Posted on Jan 6, 2017 — Naya Patrika Daily