August 4th, 2012
२०६८ सालमा आइपुग्दा सामाजिक संरचनाको फेदमा रहेका ४०% गरिवको भागको आम्दानी, ३४ वर्ष पहिले जे थियो भत्यो भन्दा पनि कम बनायो ! मध्यम र उच्च वर्ग मोटायो । राष्ट्रिय आय रुपी घीऊको झण्डै आधा हिस्सा किन मध्यम वर्गको भागमा मात्रै पोखियो? परिवर्तनले लाभ दिन्छ भन्ने नारामा श्रमजीवी वर्गलाई संगठित गरिरहेका हामीलाई यो तथ्यले चिच्याई/चिच्याइ भन्छ– सत्ता एक वर्गबाट अर्कोमा हस्तान्तरण भएको छैन, अर्थात हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था फेएिको छैन, अर्थात विद्यमान उत्पादन–सम्बन्ध फेरिएको छैन ।
पूर्ण पाठ को pdf फाइल डाउनलोड गर्नु होस् speech ntoe_text
आज पार्टीका एक भन्दा धेरै शीर्ष–नेताहरुलाई एकै समयमा कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अवसर हामीहरुलाई जुरेको छ । आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी हाम्रो हौसला बढाई दिनु भएकोमा सबै कमरेडहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
यो हाम्रो नियमित वार्षिक कार्यक्रम हो, गत महाधिवेशनमा श्रमिकहरुबाट निर्वाचित हुनुभएका स्थायी प्रतिनिधिहरुको यो महत्वपूर्ण बैठक हो । श्रमिकले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले, आफैंले छानेको राष्ट्रिय कमिटीले वर्ष भरी गरेको कामको समीक्षा गरी संशोधन, परिमार्जन र आवस्यक परे विधानको परिधि भित्र रही नयाँ कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने यो, श्रमिकहरुको अधिकार सम्पन्न मञ्च हो । आफ्नो नेतृत्वले गरेको काम चित्त नबुझे आशिंक वा पूरै नेतृत्व परिर्वतन गर्ने ल्याकत राख्ने आधिकारिक संस्था भएकोले हामीले यो मञ्चलाई जिफन्ट संसद भन्ने समेत गरेका छौं ।
पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि चुनिएको यो टीम आफ्नो कार्यकालको डिलमा पुगेको छ । त्यसैले यो सालभरी हामी भावी टीम निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी कामका प्राथमिकताका तय गर्दै छौं । सम्भवतः प्रतिनिधि परिषदको यो अन्तिम बैठक पनि हुनसक्छ ।
खुशीको कुरा जिफन्टको संसद जिवित छ, श्रमिकका प्रतिनिधिकै निगरानीमा हामी हाम्रा कामहरु सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक मार्ग मै छौं । दुःखको कुरा साँढे छ दशकको हाम्रो चाहना बाट स्थापित संविधानसभा, राष्ट्रको संसद जिवित छैन । त्यसलाई उपचारको संभावना हुँदाहुँदै राष्ट्रसञ्चालन गर्ने डाक्टरले मारिदिएका छन् । प्रारम्भिक मस्यौदामा, मौलिक हकका रुपमा लिपिवद्ध श्रमिकका अधिकार अब के हुने हुन्? अनिश्चित छ । राजनीति संक्रमणको यो गोलचक्कर कहाँ गएर टुङ्गिन्छ– अनिश्चित छ । के हामी गत जेठ २ गतेको सहमती लागू गर भन्ने नाराका साथ अघि बढ्न सक्छौं? प्रश्न छ ।
अहिले मिडिया सर्वशुलभ छ । टिभी, एफएम, प्रिन्ट र डिजिटल मिडियामा आएका समाचारमा यो हल जानकारै छ । तसर्थ, केही नीतिगत सन्दर्भमा सङ्क्षेपमा टिप्पणीको अनुमति चाहन्छु ।
हामी विगत ६ वर्षदेखि रुपान्तरणलाई क्रान्तिको अर्थमा नै चर्चा गर्दै आरहेका छौं । माक्र्सवादी मान्यता अनुरुप क्रान्ति भनेको– एक वर्गबाट अर्को वर्गमा सत्ता हस्तान्तरण, एक आर्थिक–सामाजिक अवस्थाबाट, अर्को आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा रुपान्तरण, एक उत्पादन सम्बन्धबाट अर्को उत्पादन सम्बन्धमा रुपान्तरण हो ।
तथ्याङ्कले भन्छ– एक नेपाली श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी रु. ५,११७ छ । अर्थात यो हाम्रो घोषित न्युनतम ज्याला रु ६,२०० भन्दा कम छ । ‘श्रमको अल्प प्रयोग’ भन्ने पदावलीलाई आधार मान्दा सयमा ३० जना भन्दा बढी वेरोजगार छन् । तिनका पीडा प्रति राज्य उदासिन छ ।
परिणाम– गाउबाट वजारतिर– बजारबाट शहरतिर– शहरबाट मुग्लान तिर … दिनचर्या यसरी नै चल्दै छ । अर्थात, आर्थिक–सामाजिक अवस्था जस्ताको तस्तै छ, फेरिएको छैन ।
कमरेडहरु, क्रान्तिको उधारो सपनाको पछि लाग्न अव श्रमजीवी वर्ग तयार देखिंदैन । उसले जीवनमा के पाउँछ, बुझिने गरी नअथ्र्याउने हो भने पार्टी छ, ट्रेड युनियन छ भनेर श्रमिक त्यत्ति कै संरचनाको पछि लाग्ने छाँट देखिन्न ।
२०६३ सालले राजनीतिक क्षेत्रमा महान परिवर्तन ल्यायो । तर २०६८ सालमा आइपुग्दा सामाजिक संरचनाको फेदमा रहेका ४०% गरिवको भागको आम्दानी, ३४ वर्ष पहिले जे थियो भत्यो भन्दा पनि कम बनायो (०३४ सालमा तल्लो ४० प्रतिशत गरिबको राष्ट्रिय आयमा देखि १२.८ % थियो भने ०६८ सालमा आइपुग्दा त्यो घटेर ११.९ मा झरेको छ )! मध्यम र उच्च वर्ग मोटायो । राष्ट्रिय आय रुपी घीऊको झण्डै आधा हिस्सा किन मध्यम वर्गको भागमा मात्रै पोखियो? परिवर्तनले लाभ दिन्छ भन्ने नारामा श्रमजीवी वर्गलाई संगठित गरिरहेका हामीलाई यो तथ्यले चिच्याई/चिच्याइ भन्छ– सत्ता एक वर्गबाट अर्कोमा हस्तान्तरण भएको छैन, अर्थात हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था फेएिको छैन, अर्थात विद्यमान उत्पादन–सम्बन्ध फेरिएको छैन ।
राज्य र क्रान्ति” भन्ने पुस्तकमा लेनिन भन्छन्– “पू“जीवादको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (डेमोक्र्याटिक रिपव्लिक) सबैभन्दा बलियो रक्षा कवच हो । र, त्यसले एकपटक यो कवच धारण गरेपछि आप्mनो शक्ति यसरी ढुक्कसंग स्थापित गर्छ की त्यसपछि वुर्जुवा गणतन्त्रको कुनैपनि व्यक्ति, संरचना वा पार्टीहरुले त्यसलाई हल्लाउनै सक्दैन ।”
यो भनाईसंग सहमत हुने हो, परिवर्तन जरुरी मात्रै हैन, हुन बाँकी नै छ । छोटै समय सही, राज्य सञ्चालनमा हामी कहाँ चुक्यौं ? २०४६ को परिवर्तनदेखि आजको सङ्क्रमणकालिन अवस्थासम्म आईपुग्दा हाम्रो राज्य किन श्रमजीवी मैत्री हुन सकेन? अब हुने कस्तो परिवर्तनले श्रमजीवी वर्गलाई लाभ कसरी दिन्छ? परिकल्पना मै रहेको नेपाली राज्य कस्तो हुन्छ?
नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त– जनताको वहुदलीय जनवाद (जबजमा म कुनै खोट देख्दिन । यो माक्र्सवादको नेपाली संस्करण हो, तसर्थ जबज विज्ञान हो । विज्ञान ‘कन्टेन्ट’ होइन, ‘सूत्र’ हो । ‘जबज’को सूत्रलाई ‘गजब’मा रुपान्तरण गरिंदा अनर्थ हुन जान्छ।
के यस्तै भएको हो? हामीले हाम्रो पार्टीबाट इमान्दार जवाफको आसा गरेका छौं π मलाई केही साथीहरुले भन्नु भयो– अहिले पार्टीमा केही गज्याङ्ग–मज्याङ्ग सुन्छौं के हो ? हामी श्रम र वर्गको कुरा गछौं, हामीलाई नै पार्टीमा भर्ती गर्ने नेताहरु वर्ग भन्दा अलग्गै सामाजिक समूह र पहिचानको कुरा गर्नु हुन्छ? अहिले समावेशीकरणलाई जातियता तथा क्षेत्रीयताको आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व गराउने नीतीको रुपमा अघि बढाउने प्रयत्न किन गरिंदै छ? वर्गीय रुपमा आर्थिक शोषण होस् वा लैङ्गिक–जात/जाती– र भौगालिक रुपमा भएको सामाजिक उत्पीडन, बहुदलीय प्रणालीमा समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरुको फ्रेम भित्रैबाट हुनुपर्ने हैन र?
दल भनेको वर्गको प्रतिनिधि संस्था हो, वर्ग–पक्षधरता विनाको दल निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति वा समूहको अस्थायी मोर्चा मात्र हो । वर्गीय पक्षधरता “वैचारिक–सैद्धान्तिक” पक्ष हो । जातीय/क्षेत्रीय/लिंगिय पक्ष चाहि “पहिचान”को विषय मात्र हो । ‘वर्ग’ले सिंगो राष्ट्रलाई एकै ठा“ऊमा जोड्छ, ‘जातीय/क्षेत्रीय/लिंगिय’ विभाजनले समुदाय र क्षेत्रका नागरिक बीच ‘पहिचान’को रेखांकन मात्र गर्छ । हामीले यस्तै बुभ्mदै आयौं । कमरेडहरु भनिदिनुस्, हाम्रो यो बुझाईमा के खोट छ?
कमरेडहरु,
के श्रमको संसार हाम्रो पार्टीको लागि नया“ नेता÷कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने अर्गानिक व्याड हुनसक्ला?
भनिन्छ– “पार्टीमा सदस्य संख्या, श्रमिक पङ्तीबाट बढे, पार्टी बढी श्रमजीवी वर्गीय हुन्छ । व्यवहारमा नपरेका युवा÷विद्यार्थी समुदायबाट मात्रै सदस्य बढे भने, पार्टी वुद्धि विलास गर्ने अखडामा रुपान्तरित हुने खतरा हुन्छ†” पार्टीको जोड कता हो? पार्टीलाई व्यापक श्रमजीवी वर्गवीच कसरी पु¥याउने भन्ने उपाय पार्टी नेतृत्वले नै सुझाउनु पर्छ । हाम्रो पार्टीको श्रम एजेण्डा के हो?
पार्टीको श्रम एजेण्डा भन्नुको अर्थ हो– उत्पादक शक्तिको विकासको योजना! आज यो हलमा उपस्थित धेरै प्रतिनिधिहरुले मलाई भन्नु भएको छ, पार्टीसंग सोधिदिनुस्– नेकपा एमालेले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कस्तो योजना बनाएको छ? उत्पादक शक्तिकोे विकास गर्नु भनेको श्रमजीवी जनताले स्वस्थ वातावरणमा जीवनपयोगी रोजगारी हासिल गर्नु हो । पार्टीको रोजगार नीति कस्तो छ, ज्याला नीति कस्तो छ र श्रमजीवी वर्गको भविष्य प्रतिको उसको वचनवद्धता के छ, त्यसैबाट पार्टीहरुको श्रम एजेण्डा बुझिन्छ ।
एउटा उदाहरण हेरौं–
माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वले ग्रामीण क्षेत्र आधारित रोजगारी समाप्त पा¥यो । त्यहा“का श्रमजीवी वर्गको हातबाट सिर्जनाका औजार खोसी, कि ‘हिंसाका हतियार जवरजस्ती थमाई दियो’ कि त “कुम्लो कुटुरो बोकेर साखा/सन्तान सहित डा“डो काट्न” बाध्य पा¥यो ।
“मधेस आन्दोलन”मा जलेको तराईले त्यहा“का श्रमजीवीहरुलाई देशै छोड्ने स्थिति सिर्जना गरिदियो । ‘वर्ग–संघर्ष’को नाममा सञ्चालित माओवादी हिंसा होस् या ‘स्वायत्तता’को नाममा भएको मधेस आन्दोलन, दुबैले राजनीतिक तहमा परिवर्तनका प्रकृयालाई जे जति बल पु¥याएपनि समग्रमा उत्पादक शक्तिलाई भने ध्वस्त पा¥यो ।
तसर्थ, हाम्रो बुझाईमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्ध उत्पादक शक्तिको विकास हैन, विनास गर्ने झुण्ड हो ।
एकचोटी स्मरण गरौं त शहरमै पनि माओवादीले देखाएको उदेक लाग्दो तमासा ! यो हलमा उपस्थित हरेक श्रमिकहरुलाई थाहा छ– उसका दिन फिरेका वेलामा के मात्र गरेन माओवादीले !
कमरेडहरु, ०३६ मा होस् वा ०४६ सालमा, हामीले यस्तो गरेनौं । हाम्रो स्कुलिङ्गले यस्ता अतिवादी कार्य गर्ने अनुमति पनि दिएन ! २०६३ सालमा हामीले यी सबै वितण्डा झेल्यौं । सामना ग¥यौं र आप्mनो शक्ति जोगायौं । हामीलाई गर्व छ, रत्नपार्कमा रक्ताम्मे हुने गरी पिटाई खाँदा होस् वा कार्यथलोमा कालो मोसो दलिंदा होस् हामीले आत्मसमर्पण गरेनौं, प्रतिवाद गर्यौं- प्रतिस्पर्धाबाट भागेनौं, मन जितेरै श्रमिकहरुलाई आप्mनो बनाउने प्रयत्न ग¥यौं । खेलको नियम हामीले पछ्यायौं । ठीक थियो की गलत? स्यावासी की धिक्कार? यो हलका साथीहरुको आग्रह छ– हामीलाई हाम्रो पार्टीले आज स्पष्ट पारि देओस् ।
हामीले आप्mनै खुट्टामा उभिने नीति लियौं । पार्टीमा बोझ बन्न चाहेनौं । ल्याकतले भ्याएसम्म जनशक्ति र भौतिक स्रोत सिर्जना ग¥यौं । भन्नेहरु भन्छन्, भूमिकामा हामीहरु, हाम्रा प्रतिष्पर्धी युनियन हुन् वा व्यवसायिहरुका संगठन– सबैभन्दा उम्दा नै रह्यौं ।
पराई त पराई नै भै गए, हाम्रो प्रशंसामा गीत किन गाउथे– कविता किन लेख्थेπ दुःखको कुरा हाम्रो आप्mनै पार्टी परिवारमा पनि हाम्रो राजनीतिक/वैचारिक निस्ठामा समेत प्रश्न गर्दै सराप्नेहरु देखिए ! हामी ठीक थियौं की हामीलाई वात लगाउनेहरु? प्रतिनिधिहरुले सोध है भन्नु भएको छ– हामीले जान्ने हक राख्छौं?!
कमरेडहरु,
अफ्रिकी गायिका मारिएम माकेवाको एउटा अल्बम चर्चित छ– वेष्ट वाइण्ड (पश्चिमी हावा)† यो अल्वमको एउटा गीत दक्षिण अफ्रिकाको श्रमिक वीच साह्रै लोकप्रीय छ– युनिफाइड अस डण्ट डिभाइड! हामीलाई एक गर विभाजन हैन≤ हामी वाक्क भइसक्यौं गरिवीबाट, हामी वाक्क भइसक्यौं मृत्युबाट≤ हामी मर्न चाहन्नौं, हामी गरिब रहन चाहन्नौं! हामीलाई एक गर – विभाजन नगर!!
हामी पनि श्रमशक्ति एक होस् भन्ने ठाख्छौं । यो, राष्ट्र, श्रमजीवी जनता, स्वयं पार्टी र राजनीतिको स्वाथ्यको लागि उपयुक्त हुन्छ । श्रमको दुनियाँमा, हामी भन्दा फरक विचार र दर्शन वोक्नेहरु पनि छन् , तिनिहरुलाई समेत खुकुलै सही एउटै घेराभित्र राखेर अघि बढ्दा उत्पादकशक्तिको विकासमा मद्दत पुग्छ भन्ने हामी ठान्छौं । आप्mनै जस्तो विचार÷दर्शनमा आधारित संस्थाहरु त झन एउटै संगठनमा सम्मिलन हुनुपर्छ । ‘सबै ज्याला आर्जक, सबै पेशाकर्मीहरु’ एउटै छातामुनी संगठीत हुँदा परिवर्तनको बाटोलाई फराकिलो पार्छ । हाम्रो पार्टी यो मामिलामा के सोचि रहेछ ?
कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिकहरुको भेङ्गार्ड अर्थात नेता हो । हाम्रो देशमा विद्यमान तहगत समाजलाई श्रेणी विहिन बनाउनु यसको लक्ष हो । ट्रेड युनियन श्रमिकहरुको संगठित संस्था हो । समतामूलक समाजको लक्ष बोक्ने पार्टीको नेतृत्वमा हामी आफैंले श्रेणी सिर्जना गर्ने गल्ति गर्न हुन्न भनेर हामीले आजको कार्यक्रममा सबै आमन्त्रित कमरेडहरुलाई संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गराएका हौं । पानीले आप्mनो सतह आफैं मिलाउंछ भने झै हाम्रा आदरणीय नेताहरुको मर्यादाक्रम पार्टीले नै व्यवस्था गरी सकेको छ, हामी किन जान्ने पल्टेर कतै प्रमुख, कतै विशिष्ठ वा विशेष आदि विभाजनकारी फुल बुट्टा भरौं?!
हामीले समतामूलक यही सन्देश दिनको लागि कमरेडहरुलाई आग्रह ग¥यौं । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री क. झलनाथ खनाल,पार्टीका वरिष्ट नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री क. माधव नेपाल, पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीहरु पार्टीका उपाध्यक्ष क. वामदेव गौतम र महासचिव क. ईश्वर पोखरेलले हाम्रो आग्रहप्रति ऐक्यवद्धता जनाइदिनु भयो । म नेता कमरेडहरु सहित सम्पूर्ण आमन्त्रित कमरेडहरु र यो हलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतमा सिंगो राष्ट्रिय कमिटी, यसका २९ घटक, १२ अञ्चल, ६६ जिल्ला, ३ लाख ५३ हजार सदस्यको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु ।
धन्यवाद!!!
२०६९ साउन १६ गते