कतारमा हामी लगभग अर्धभूमिगत रुपमा काम गर्दैछौं: रिमाल

March 29th, 2015

नेपालबाट दैनिक सरदर १ हजार ५ सय नेपाली काम गर्न विदेश उड्छन् । बैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो ७ महिनाको तथ्याँक अनुसार दिनमा १ हजार ५ सय २५ नेपाली खाडीका देशहरु र मलेसिया जाने गरेको देखिएको छ । गत साउन यताको ७ महिनामा ३ लाख २० हजार २ सय ८० नेपाली बैदेशिक रोजगारीका लागि औपचारिक बाटो भएर विदेश गएका छन् । यसमध्ये सवैभन्दा धेरै नेपाली मलेसिया गएका हुन् । पहिल्ला केहि बर्षयता मलेसिया नेपालीको मुख्य गन्तव्य देश हो । बैदेशिक रोजगारका क्रममा जति नेपाली विदेशमा थपिंदैछन् समस्या पनि उति नै धेरै छन् । सरदर दैनिक चारवटा लाश नेपाल आइपुग्नुले नेपालीले विदेशबाट कमाएर पठाउने रकममा उनीहरुको पसिना, आँशु मात्र होइन रगत पनि मिसिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

स्वदेशमा श्रमिकको अधिकारका लागि विभिन्न ट्रेड यूनियनहरु क्रियाशिल छन् । त्यसमध्ये नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफण्ट) एक हो । उसका झण्डै चार लाख सदस्य छन् । जिफण्टले केहि बर्षयता कोरिया, मलेसियासँगै खाडीका देशहरुमा पनि जिफण्ट सहयोग समुह बनाएर काम गरिरहेको छ । सहयोग समुह मार्फत जिफण्टले समस्यामा परेका प्रवासी श्रमिकलाई कसरी सहयोग गर्छ त ? यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालसँग गरेको कुराकानी ।

आप्रवासी श्रमिकका लागि जिफण्टले के काम गर्दछ ?

हामीले अहिले विभिन्न देशहरुमा जिफण्ट सहयोग समुह भनेर बनाएका छौं । विभिन्न देशहरुमा त्यसको नाम फरक फरक छ । जस्तो कोरियामा हामी त्यहिंको टे«ड यूनियन महासंघसँग मिलेर काम गर्दछौं । हामीले प्रयत्न हंगकंगबाट थालेपनि हामीले कामको थालनी कोरियाबाट नै गरेका हौं । त्यहि अनुभव विभिन्न ठाउँमा छरिंदै गयो ।

हङकङमा चाहिं हामीले सहयोग समुह भनेर नै बनाएर काम थाल्यौं । त्यहाँ हामीले दुईवटा यूनियन बनाएर काम थाल्यौं । एउटा घरेलु कामदारको । अर्को निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको । अरु ठाउँमा कानूनी रुपमा दर्र्ता नगरिएको होला, तर हङकङमा कानूनी हिसावले नै यूनियन बनाइएको छ । ति यूनियनलाई हामीले त्यहाँको महासंघसँग आवद्ध गराएका छौं ।

हाम्रो नीति नै के हो भनें प्रवासमा काम गर्न जाने श्रमिकले त्यहाँको ट्रेड यूनियनसँग सम्वन्ध राख्नुपर्छ । हामीले नेपालमा बसेर भावनात्मक कुरा गर्न सक्छौं, उनीहरुको दुःख पीडालाई प्रचार गर्न सकौंला । मुद्धा मामिलाको कुरा आएछ भनें नेपाल सरकारलाई लविङ गर्न सकौंला तर साँच्चै उनीहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्ने मद्धत गर्न सक्दैनौं ।

त्यसैले दिनानुदिन आइपर्ने समस्याका बारेमा त्यहि देशमा रहेका यूनियनले मद्धत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तसर्थ विचारधारा नहेरी जुन देशमा जुन यूनियन छन् त्यसैको सदस्य बन्ने र त्यसलाई शुल्क तिर र त्यहाँका स्थानीय कामदारले जुन सुविधा पाउँछन् त्यो सुविधाका लागि सोही यूनियन मार्फत प्रयत्न गर भन्छौं ।

यहि नीति अन्तर्गत हामीले कोरिया र हङकङमा काम गर्यौ । तर मलेसियाको कुरा अलिक फरक छ । त्यहाँ एउटा मात्र यूनियन बनाउन पाइन्छ, त्यहाँको कानूनले त्यहि भन्छ । त्यहाँ मलेसियन टे«ड यूनियन कंग्रेस(एमटीयूसी) छ । त्यहाँ एशोसिएसन चाहिं बनाउन पाइन्छ । त्यसैले हामीले प्रवासी नेपाली संघ भनेर एशोसिएसन बनायौं । जुन सहयोग समुह नै हो ।

त्यसैगरी अहिले हामी खाडीका मुलुकमा काम गर्दैछौं । कतार, युएई, बहराईन र कुवेतमा । त्यहाँ हामीले हाम्रो सम्पर्क सुरु गरेका छौं । त्यसमध्ये हामी बढी केन्द्रीत कतार र युएईमा छौं । जहाँ जहाँ नेपाली श्रमिक त्यहाँ त्यहाँ जिफण्ट भन्ने नीति अनुरुप हामी काम गरिरहेका छौं ।

लेवनानमा चाहिं नारी भन्ने संस्था बनाइएको छ । त्यो पनि हाम्रो सहयोग समुह नै हो । नारी नाम दिनुको कारण चाहिं त्यहाँ पहिले महिलाहरु मात्र आउनुभयो । अहिले त्यसलाई पनि हामीले त्यहि देशको टे«ड यूनियनसँग जोडिसकेका छौं । अर्थात सम्वन्धित देशको परिस्थीति र कानून अनुसार केहि फरक भएपनि हामीले कोरियाबाट जुन मोडल सुरु गरेका थियौं त्यहि अनुरुप प्रवासी नेपाली श्रमिकका पक्षमा काम गरिरहेका छौं ।

मलेसियामा धेरै नेपाली काम गर्छन् । त्यहाँ तपाईहरुको सहयोग समुहले नेपाली श्रमिकलाई आइपर्ने समस्यामा कसरी सहयोग गर्छ ?

मलेसियामा त्यहाँको एमटीयूसीसँग हाम्रो औपचारिक सम्वन्ध छ । त्यसैले मलेसियामा हामीले बहुपक्षिय सहयोग गर्न सकेका छौं । हाम्रो दुतावाससँग प्रत्यक्ष पहुँच छ । यसैगरी एमटीयूसी मार्फत मलेसिया सरकारसँग हाम्रो सम्वन्ध छ । त्यसपछि ग्लोवल यूनियन फेडेरेशन भन्छौं हामी निर्माण, काष्ठ लगायतको क्षेत्रको यूनियन बिडव्लुआई, यसैगरी सेवा क्षेत्रको यूनियन छ यूनी भन्ने त्योसँग पनि मिलेर काम गर्छौं ।

हामी मुख्य रुपमा तीनवटा पाटोमा काम गर्छौं । पहिलो जो साथिहरु सोध्दैखोज्दै आउनुहुन्छ उहाँहरुलाई परेको समस्यामा काम गर्छौं । जस्तो कोहि व्यक्ति घर फर्काइनेमा पर्नुभएको छ, अव ट्राभल डकुमेण्ट बनाउनु पर्नेछ भनें त्यसका लागि दुतावास लैजाने देखिका सहयोग गर्छौं । कोहि लामो समय देखि अलेखवद्ध भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई देश फर्किनु छ भनें त्यसमा गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौं ।

अदालतमा कुनै मुद्धा परेको छ भनें एमटीयूसीको सहयोग लिएर त्यसमा पनि सहयोग गर्छौं । हामीले हेल्पलाईन पनि चलाएका छौं । कोहि नेपाली समस्यामा परेका छन् भनें उनीहरुले एसएमएस गरेमा उद्धारका लागि हाम्रा साथिहरु पुग्नुहुन्छ ।

अर्को एउटा कुरा । पहिले हामीले एमटीयूसीलाई प्रवासी श्रमिकलाई सदस्य बनाउ भन्दा उनीहरुले आनाकानी गरिरहेका थिए । तर कार्यथलोमा रहेका श्रमिक मध्ये निश्चित प्रतिशत नपुगिकन सामुहिक सौदावाजीमा जान नपाइने कानूनका कारण स्वयं यूनियनकै अस्थीत्व संकटमा परेपछि अहिले उनीहरु नै प्रवासी श्रमिकलाई सदस्य बनाउँछौ भन्दै आएका छन् यो हाम्रा लागि उपलव्धी हो ।

अनी खाडीका देशहरुमा पनि केहि समययता जिफण्ट सहयोग समुह बन्दै छ । त्यहाँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ ?
कतारमा चाहिं समस्या पर्नासाथ हाम्रा साथिहरु दुईटा ठाउँमा दौडिने हो । एउटा नेपाली दुतावास र अर्को त्यहाँको श्रम अदालत । कतारमा हाम्रो दुतावासमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । हामी अप्ठ्यारो पर्दा त्यहाँको एनआरएनको सहयोग पनि लिन्छौं ।
हामीले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंगठन मार्फत भएका भ्रमणहरुका क्रममा त्यहाँको सरकारी निकायसँग पनि सम्वन्ध बनाएका छौं । तसर्थ केस नपरेसम्म उद्धारका लागि दुतावास मार्फत सहयोग गर्ने र केस परिसकेको छ भनें त्यसका लागि पर्ने आवश्यक सहयोग हामी गर्छौं ।

जुन देशमा यूनियन बनाउन कानूनले दिंदैन त्यहाँ कसरी काम गर्नुहुँदैछ ?

त्यहाँ सामुदायिक संस्थाहरु बनाउन पाइन्छ । यूनियन बनाउन पाईंदैन । कतारको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनें त्यहाँ हाम्रो दुतावासलाई त्यहाँको सरकारले चिन्छ र एनआरएन जस्तो संस्थालाई पनि उनीहरुले स्वीकारेका छन् । तर जिफण्ट सहयोग समुहको कुरा गर्ने हो भनें त्यो झण्डै झण्डै अर्धभूमिगत रुपमा नै काम गरिरहेको छ ।

युएईमा भनें हामीले केहि समय अघि ठूलै सम्मेलन गर्यौ । त्यसमा हाम्रो महासंघका महासचिव विष्णु लम्साल र गभर्निंग काउन्सीलकी सदस्य विन्दा पाण्डे जानु भएको थियो । ५ सय भन्दा धेरै नेपाली श्रमिक त्यो सम्मेलनमा सहभागि भएका थिए ।

त्यहाँ कमिटी बनिसकेपछि त्यहाँको श्रम विभागकै एकजना अधिकारी जो आइएलओको तालिम कमिटीका सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले यहाँ कुनै कानूनी मर्का पर्न दिन्न भन्नु भयो । यसले हामीले युएईमा जिफण्ट सहयोग समुहकलाई व्यवहारिक मान्यता दिलाएका छौं, कानूनी मान्यता भनें त्यहाँ पनि छैन । किनकी त्यहाँ यूनियन बनाउने कानूनी मान्यता नै छैन ।

तपाईहरु पछिल्लो समयमा अलिक धेरै कतारमा धेरै केन्द्रीत हुनुहुन्छ, किन ?

हामी मलेसिया, कोरिया, बहराईन, लेवनन् युएई सवैतिर उत्तिकै हेर्छौं । तर अहिले विश्वकपको आयोजक देश भएपछि अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासो कतारमा धेरै छ । त्यहाँ निर्माणको क्रम तिब्र छ । २०१५ लाग्दा नलाग्दै नेपाली समुदाय पहिलो जनसंख्या भएको छ कतारमा । भारतीय संख्यालाई पनि नेपालले उछिनेको छ ।

ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेको र त्यहाँ साह्रै अमानविय रुपमा शोषण रहेका कारण हाम्रो स्वभाविक चासो र चिन्ता छ । कतारमा भइरहेको शोषणमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासो बढी रहेका कारण पनि त्यहाँको कुरा बढी प्रचारमा आएको हो ।

कतार सरकारले एयरकण्डीसन भएको स्टेडियम बनाउँदा हाम्रा श्रमिकलाई एयरकण्डिसनमै बसेर काम गर्न देउ भनेका होइनौं । तर हाम्रा श्रमिकलाई उचित ज्याला, सही काम र कफलाको नाममा बँधुवा मजदुर बनाउने जुन काम भएको छ त्यो रोकिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

कफलाको सन्दर्भ निकाल्नु भयो । कफला अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने माग उठेको निक्कै भयो । हालै कतारको श्रम कानूनमा केहि परिवर्तन भएको भन्ने खवर त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यमले नै सार्वजनिक गरेको छ । के परिवर्तन भयो भन्ने केहि जानकारी पाउनु भएको छ ?

कतारका सरकारी अधिकारीहरुसँग हाम्रो यसअघि भएको भेटमा आगामी जुनभित्रमा केहि परिवर्तन हुन्छ भनेर उनीहरुले हामीलाई भनेका छन् । अहिले मार्च चलिरहेको छ । आशा गरौं उनीहरुले परिवर्तन गर्नेछन् । हामीले कसरी कफलामा परिवर्तन हुन्छ भनेर सोध्दा उनीहरुले गर्छौं मात्र भनेका छन्, विस्तृतमा जानकारी दिएका छैनन् ।

मुख्य समस्या ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिने हो । त्यसैले हामीले ‘एक्जिट पर्मिट’को व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भनेका छौं । उनीहरुले एक्जिट पर्मिटको व्यवस्थालाई सरल बनाउने तर एउटा रोजगारदाताले रकम तिरेर ल्याएको श्रमिक अर्कैकोमा काम गर्न जाने व्यवस्था भएमा त्यसले निम्त्याउने समस्यामा चिन्तित छौं भनिरहेका छन् । हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारको हनन् गर्नु हुन्न भनेर उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

समस्यामा परेर स्वदेश फर्केकाहरुलाई चाहिं जिफण्टले कस्तो सहयोग गर्छ ?

पहिले हामीले माईग्रेण्ट डेस्क भनेर बनाएका थियौं । अहिले हामीसँग माईग्रेण्ट कमिटी भन्ने छ । जो साथिहरु समस्यामा परेर नेपाल फर्किनुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँको मुद्धा हामी लड्छौं । हामीसँग पूर्णकालिन अधिवक्ता साथि हुनुहुन्छ । उहाँले समस्यामा परेर फर्केका नेपाली श्रमिकको मुद्धा निःशुल्क लड्नुहुन्छ । साथै दुईजना विदेशबाट फर्केका साथिहरु नै हुनुहुन्छ जसले बैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेर पीडित साथिहरुलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । हामीसँग हरेकदिन जसो केसहरु आइरहेका छन् । र हामी त्यसमा आवश्यक सहयोग गरिरहेका छौं ।

Date:

http://www.deshparadesh.com/bishnu-rimal-interview/